मौद्रिक नीति समीक्षामा गरिएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सर्कुलर

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षामा आएका विषय कार्यान्वयन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ । सोमबार जारी गरेको समीक्षा मंगलबार नै कार्यान्वयन गर्न सर्कुलर जारी गरेको हो ।

मौद्रिक नीति समीक्षामा व्यक्तिगत ओरड्राफ्ट कर्जाको अधिकतम सीमा ५० लाख रुपैयाँबाट एक करोड पुर्‍याउने व्यवस्था गरेको छ । अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यसको कार्यान्वयन तत्काल गरिसक्नुपर्नेछ ।

यस्तै बाढी परिहोबाट प्रभावित इलामलगायतका जिल्लाका उद्यमी तथा व्यापारीहरूले ब्याजको १० प्रतिशत रकम तिरेमा कर्जाको पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचना गर्ने व्यवस्था पनि अब कार्यान्वयनमा गएको छ ।

यस्तै बैंक दर ६ प्रतिशतबाट घटाएर ५.७५ प्रतिशत, र स्थायी तरलता सुविधा ६ प्रतिशतबाट घटाएर ५.७५ प्रतिशत कायम गर्ने व्यवस्था पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ ।

ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच वृद्धि गर्ने उद्देश्यले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले प्रदान गर्ने धितोमा दिइने कर्जाको सीमा सात लाख रुपैयाँबाट बढाएर १५ लाख रुपैयाँ पुर्‍याएको छ । साथै लघुवित्तका ऋणीहरूलाई पनि कर्जा पुनर्संरचनाको सुविधा दिन निर्देशन गरेको छ ।

तर लघुवित्तका ऋणीको आम्दानीमा ह्रास आई कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्दा त्यस्तो ऋणलाई निष्क्रिय कर्जाका रूपमा वर्गीकरण गरिनुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । सर्कुलरमा यसबारे थप स्पष्ट पार्दै कर्जाको भुक्तानी गर्ने अवधि र समय बढाइए पनि त्यस्ता प्रकृतिका ऋणलाई निष्क्रिय कर्जामा समावेश गरेर जानुपर्छ ।

त्यस्तो कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्दा कर्जासम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात तथा धितो कर्जाको हकमा सुरक्षणसमेत पर्याप्त भएको प्रमाणपत्र आवश्यक पर्नेछ । यस्तो कर्जालाई पुनर्तालिकीकरण गर्न ऋणीले कर्जा भुक्तानी गर्नेबारे लिखित कार्ययोजना पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि पुनर्तालिकीकरण गर्ने हो भने सो दिनसम्म असुल हुन बाँकी ब्याजको कम्तीमा २५ प्रतिशत असुल गर्नुपर्ने व्यवस्था गरको छ । पुनर्तालिकीकरण गर्ने समयमा सक्रिय वर्गमा वर्गीकरण भइरहेका कर्जालाई न्यूनतम २५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।

कमसल, शंकास्पद तथा खराब वर्गमा वर्गीकरण भइसकेका कर्जाहरूलाई पुनर्तालिकीकरण गर्दा पूर्ववत् कायम गरिएको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम राख्नुपर्नेछ । पुनर्तालिकीकरण गरिएका कर्जामा कायम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था लगातार दुई वर्षसम्म कर्जा नियमित भएको अवस्थामा बाहेक कुनै समायोजन गर्न नपाइने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको हो ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षाबाट व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट र लघुवित्तबाट जाने कर्जाको सीमा बढाउनुले कर्जा विस्तारमा बढी जोड दिएको देखिछ । तर यस्तो कर्जा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा भन्दा पनि उपभोग र सट्टेबाजीमा जाने सम्भावना देखिन्छ । किनभने व्यक्तिगत ओभरड्राफ्टको सीम बढाउँदा त्यो पैसा शेयरबजार तथा घरजग्गा क्षेत्रमा जान सक्छ । अर्कोतर्फ लघुवित्तबाट ग्रामीण क्षेत्रमा जाने कर्जाको सीमा बढाउँदा त्यो पैसा पनि उद्यमशीलतामा भन्दा पनि बढी उपभोगमा जाने सम्भावना देखिन्छ । यसबाट कर्जा प्रवाह त बढ्छ तर त्यसले देशको अर्थतन्त्र, उत्पादनमा वृद्धि हुने सम्भावना न्यून देखिन्छ । त्यसैले तत्कालका लागि बैंकिङ प्रणालीमा थुप्रिएको पैसा बजारमा जाने भए पनि दीर्घकालीन आर्थिक सक्रियता बढाउन भूमिका खेल्ने सम्भावना न्यून देखिन्छ ।