संस‌दमा कुलिङको गाईजात्रा

संघीय निजामती सेवा विधेयकमा निजामती र सरकारी कर्मचारीले अवकाश वा राजीनामापछिका दुई वर्ष संवैधानिक, कुटनीतिक र सरकारीलगायतका नियुक्ति नपाउने संघीय निजामती सेवासम्बन्धी संघीय निजामती विधेयकको व्यवस्था खण्डित हुने प्रावधान राखिएपछि सो कदमको सर्वत्र आलोचना भयो । जनअपेक्षा विरुद्धको प्रावधान आएपछि आलोचना हुनु स्वभाविक थियो । आखिरमा संसद्‌ले सो सम्बन्धमा अध्ययन तथा छानबिन गर्न विशेष समिति नै गठन गर्‍यो ।

पहिलो प्रश्न, कुलिङ पिरियड खण्डित गर्ने प्रावधान किन आयो ? त्यो पनि समितिबाट पारित भइसकेपछि गुपचुप रूपमा । विधेयकलाई प्रभावित पार्न मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालको नेतृत्वमा निजामति सेवाका उच्च अधिकारीहरू प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासमक्ष लाइन लागरै पुगे ।

समितिले प्रतिवेदन पारित गर्ने बेलासम्म पनि मुख्य सचिव र विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीहरू कुलिङ अफ पिरियड प्रावधानको विरोधमा उभिएको घटना दिनको उज्यालो जत्तिकै छलग छ । जसलाई संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा त्रुटि भएको भन्ने सम्बन्धमा अध्ययन तथाछानबिन गर्न गठित विशेष समितिले पनि पुष्टि गरेको छ ।

कुलिङ पिरियड माथिको गोलमाल राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाको नियतमाथि तेर्सियो तर छानबिन समिति समक्ष सभापति स्वयमले प्रतिवेदनमा त्रुटि भएको स्वीकार गरे पनि आफ्नो भने त्रुटि नरहेको दाबी गरे । अर्कोतितर, जेठ २ गते समितिको बैठकमा राजीनामा शब्द थपिएको उनको स्वीकारोक्ति पनि छ । यसले सभापतिको झालेमाले कुराबाट नैतिक जिम्मेवारीमाथि प्रश्न उठाएको छ ।

प्रतिवेदनमा त्रुटी भएको स्वीकार्ने तर तालुकवाला पदमा रहेको हिसाबले उनले जिम्मेवारी लिनु चाहि नपर्ने नै हो त ? छानबिन समितिले सभापति खतिवडा र समिति सचिव सुरजकुमार दुरालाई नैतिक रूपमा जिम्मेवार बनाएको छ ।

प्रतिवेदनले विधेयकको विरोधमा मुख्य सचिव र सचिवहरू नै उभिनु अशोभनीय देखिएको बताएको छ । प्रतिवेदनमा कुलिङ अफ पिरियड हटाउन मुख्य सचिव र सचिवहरू प्रत्यक्ष संलग्न नदेखिए पनि विरोधमा उत्रिन ठीक नभएको जनाइएको छ । तर जनताले देखेको कुरा र प्रतिवेदनले देखेको कुराको तालमेल देखिएन ।

संसदमै यस अघि भएको छानबिन समितिले महत्वपूर्ण मानिने सीसीटिभी फुटेज मुसाले खाएको पाइएको थियो । यसपटक सुटुक्क स्वार्थ अनुकूलको शब्द मिलाइयो । सार्वजनिक भएको प्रतिवेदन माथि उठेको प्रश्न, जनताले देखेको कुरा किन प्रतिवेदनले अनदेखा गर्‍यो ? अर्को रमाइलो कुरा त छानविन प्रतिवेदनले कसलाई कारबाहीका लागि सुझाएको छैन ।

कुलिङ पिरियडमाथि सुरुदेखि नै भएको छलछाम विधेयक आउँदा, विधेयकको विरोध हुँदा र छानबिनको प्रतिवेदन आउँदा पुष्टि भएको छ । यसलाई कुटेजस्तो गर्नु, रोएजस्तो गर्नुको नाटक मञ्चन भएको प्रष्ट देखियो ।

आफनो स्वार्थ मिल्दा निजामति उच पदस्थ र राजनीतिक नेतृत्वले जनतालाई गुमराहमा पार्ने नजीर फेरि पनि दोहोरिएको छ जुन हामी परिकल्पना गरेको लोकतन्त्रको मर्यादा विपरीत हो । यो विषयमा तत्काल कारवाही नभए पनि जनताले उपयुक्त समयमा सम्झने छन् ।