आधा दर्जन मुद्दाको चाङ, एउटामा धरौटी अरूमा थुना

काठमाडौं, २ भदौ - विशेष अदालतले एकैपटकमा ६ वटा भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेका नेपाल टेलिकमका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेललाई एउटा मुद्दामा ५० हजार रुपैयाँ  धरौटीमा छाड्न सोमबार आदेश गरे पनि उनी छुट्न सकेनन् ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष एवं न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर, न्यायाधीशहरू रितेन्द्र थापा, विदुर कोइरालाको इजलासले टेलिकममा उपकरण खरिदमा भएको अनियमितता सम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा धरौटीमा छाड्न आदेश गरेको थियो । तर, यसअघि नेपाल टेलिकमकै अर्को मुद्दामा दोषी ठहर भएर थुनामै रहेका कारण उनी छुट्न पाएनन् ।

२०८० माघ ९ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धानका लागि भन्दै नियन्त्रणमा लिएको थियो । त्यसयता उनी थुनामै रहेका छन् । विशेष अदालतले पहिलोपटक पौडेललाई ७ दिन थुनामा राख्ने अनुमति दिएको छ । उनका भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित चारवटा मुद्दा विशेष अदालतमै विचाराधीन छन् ।

अदालतका सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मीका अनुसार उनलाई टेलिकमको बिलिङ सिस्टम खरिदसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा बुधबार बयानका लागि बोलाइएको छ । पौडेलसँग सम्बन्धित गैरकानूनी सम्पत्ति, घूस रिसवत र टेलिकमको उपरकरण, बिलिङ खरिद सम्बन्धमा परेको भ्रष्टाचार मुद्दा विचाराधीन रहेको रेग्मीले बताए । ‘टेलिकमकै उपकरण खरिदको मुद्दामा ५० हजार रुपैयाँ धरौटी माग्ने आदेश भएको छ । तर, अघिल्लो मुद्दामा जेल सजायमा रहेका कारण छुट्न मिलेन,’ रेग्मीले भने । पौडेल हाल डिल्लीबजार कारागारमा छन् ।

अख्तियारले २०८१ माघ २४ मा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकको पदमा रहँदा खरिदमा संलग्न कम्पनीहरूबाट घुस लिएको आरोप लगाउँदै अर्को मुद्दा दर्ता गरेको थियो । अख्तियारले ३ करोड ८ लाख रुपैयाँ घूस लिएको आरोपको मुद्दा छिनिन बाँकी नै छ । एफ–५ कम्पनीका प्रतिनिधि दीपक आनन्दसँगको मिलेमतोमा ठेक्कापट्टा गरेको र त्यसबापत घूस लिएको अख्तियारको आरोप छ ।

एउटा मुद्दामा २०८१ वैशाख ८ मा सुनिल पौडेल ‘नेसनल गेट वे’ खरिद घोटाला प्रकरणमा दोषी ठहर भइसकेका छन् । न्याधाधीशहरू टेकनारायण कुँवर र न्यायाधीश मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले ९ वर्ष कैद र २३ करोड २७ लाख रुपैयाँ असुल्नुपर्ने ठहर गर्दै पौडेललाई दोषी ठहर गरेको थियो । सोही मुद्दामा पूर्व अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीसहित आठजनालाई अदालतले सफाइ दिएको थियो ।

अख्तियारले मुद्दा दर्ता गरेकामध्ये खरिदको समयमा एनआईटीसीका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकहरू सञ्जय शर्मा, प्रणिता उपाध्याय, सहायक निर्देशक रमेशप्रसाद पोखरेल, तत्कालीन लेखा अधिकृतहरू निमबहादुर वली, रामबहादुर बूढा र कम्प्युटर इन्जिनियर रामशरण गायकले सफाइ पाएका थिए ।

अदालतले खरिद प्रक्रिया शुरु गर्दा पौडेल राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र (एनआईटीसी) को उपनिर्देशक रहेको र उनकै नेतृत्वमा सफ्टवेयर खरिदमा प्राविधिक सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको फैसलामा उल्लेख गरेको थियो ।

‘परामर्श सेवा खरिदका लागि प्रतिवादी सुनिल पौडेलले एनटीआईसीका तर्फबाट कार्यकारी निर्देशकको हैसियतमा सीएमए स्मल सिस्टम एबीसँग परामर्श सेवा खरिद गर्ने सम्झौता गरेको पाइन्छ,’ उनलाई दोषी ठहर गरिएको फैसलामा भनिएको छ, ‘तत्पश्चात् परामर्श सेवा गरी प्रतिवादीले संस्थाको प्रमुखको हैसियतमा भुक्तानी दिने आदेश गरी २३ करोड २७ लाख ५८ हजार ७७ भुक्तानी गरेको देखिन्छ ।’ 

गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनको अभियोगमा अख्तियारले पौडेललाई २३ करोड ७५ लाख बिगो मागदाबी गर्दै मुद्दा दर्ता गरिसकेको छ । जुन मुद्दा विचाराधीन छ ।