निजी क्षेत्र हतास हुँदा लगानी प्रभावित

काठमाडौं । नीतिगत जटिलता, लगानी सुरक्षाको अभाव र नकारात्मक सामाजिक वातावरणका कारण निजी क्षेत्रले चाहेजति लगानी विस्तार गर्न नसकेको गुनासो पुनः सतहमा आएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले अर्थतन्त्र माथि उठाउन निजी क्षेत्रले निरन्तर योगदान दिँदै आए पनि सबै तर्फबाट आक्रमणको सामना गर्नुपरेको बताएका छन् । निजी क्षेत्र नै असुरक्षित, अपमानित र आक्रमणको निसानामा परेको भन्दै उनले यस्तै भइरहे अर्थतन्त्र धराशायी हुने बताए ।

दि राइजिङ नेपालको ६१औँ वर्ष प्रवेशको अवसरमा बिहीबार ललितपुरमा आयोजित ‘गोरखापत्र डिस्कोर्स’ कार्यक्रममा अध्यक्ष ढकालले कर तिररे राज्यको ढुकुटी भरिदिने, लाखौँलाई रोजगारी दिने र उत्पादनमार्फत अर्थतन्त्र चलायमान बनाइरहेका उद्यमी–व्यवसायीहरू सामाजिक सञ्जालदेखि सडक आन्दोलनसम्म योजनाबद्ध रूपमा आक्रमणको सिकार बनाइँदै आएको बताए । ‘देश चलाउने कर निजी क्षेत्रले तिर्छ, रोजगारी निजी क्षेत्रले दिन्छ, तर दोष र गाली सधैं निजी क्षेत्रकै भागमा पर्छ,’ उनले आक्रोस व्यक्त गरे ।

हरेक राजनीतिक आन्दोलनमा निजी क्षेत्रलाई सजिलो निसाना बनाइने प्रवृत्तिप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै उनले पछिल्लो जेनजी आन्दोलनमा पनि निजी क्षेत्रमाथि आक्रमण भएको दृष्टान्त दिए । सुशासन र भ्रष्टाचारविरोधी नारा बोकेर निस्किएको जमातमा हिंसात्मक समूहको घुसपैठ हुँदा निजी क्षेत्रका संरचनामाथि भएको भौतिक आक्रमण राज्यको असफलता भएको उनले बताए । ‘घर सबैभन्दा सुरक्षित ठाउँ मानिन्थ्यो, तर यसपटक आन्दोलनले त्यो भ्रम पनि तोडिदियो,’ ढकालले भने ।

लगानी सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति नदिइकन निजी क्षेत्रबाट थप लगानीको अपेक्षा गर्नु आत्मविरोधी सोच भएको उनको स्पष्ट भनाइ थियो । नीतिगत जटिलता, पुराना र अव्यवहारिक कानुन, करको अस्पष्टता र राजनीतिक अस्थिरताले लगानी वातावरणलाई धराशायी बनाइरहेको उनले बताए । ‘नेपाल लगानीका लागि सम्भावनायुक्त देश हो, तर नीति र व्यवहार लगानीमैत्री छैन,’ उनले भने । समयमै निर्वाचन गरी स्थायी सरकार दिन नसकिए आर्थिक संकट अझ गहिरिने चेतावनी पनि उनले दिए । निजी क्षेत्रलाई शंकाको दृष्टिले होइन, साझेदारका रूपमा नहेरेसम्म अर्थतन्त्र उठ्न नसक्ने उनको ठहर छ ।

कार्यक्रममा अन्य वक्ताहरूले पनि ढकालको भनाइलाई बल पुग्ने तर्क प्रस्तुत गरे । उद्योग विभागका महानिर्देशक राजेश्वर ज्ञवालीले तथ्यांकले अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख देखाए पनि स्थिर नीति र लगानी सुरक्षा नभएसम्म दीर्घकालीन सुधार सम्भव नहुने बताए । तथ्यांकका आधारमा अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख रहेको भनाइ उनले राखे । मंसिर मसान्तसम्म ठूला, मझौला र साना गरी ६९० उद्योग दर्ता भएको जानकारी दिँदै उनले यस अवधिमा १ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको बताए । तीमध्ये २७ ठूला, २९ मझौला र बाँकी साना उद्योग रहेको उनले स्पष्ट पारे ।

ज्ञवालीका अनुसार वैदेशिक लगानी भित्र्याउन स्थिर र स्पष्ट नीति अपरिहार्य छ । दक्ष जनशक्तिको अभावका कारण जनकपुर–जयनगर रेल से वामा समेत विदेशी जनशक्ति प्रयोग गर्नुपरेको उदाहरण दिँदै उनले सीप विकासमा लगानी आवश्यक रहेको बताए ।

एनसेलका निर्देशक डिल्लीराम श्रेष्ठले कर नीतिको अस्पष्टताले वैदेशिक लगानीलाई निरुत्साहित गरिरहेको बताए । लगानी गरिसकेपछि तिर्नुपर्ने करबारे स् पष्ट लिखित व्यवस्था नहुँदा कर्मचारीको व्यक्तिगत व्याख्याका आधारमा जरिवानासहित कर असुल्ने प्रवृत्तिले लगानीकर्तालाई डराएको उनको भनाइ थियो । ‘यस्तो शैलीको अन्त्य नभएसम्म नयाँ लगानी आउँदैन,’ उनले भने । साथै, विदेशी लगानीकर्तालाई सहज रूपमा बाहिरिन सक्ने कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै आयकर ऐनको दफा ५७ का प्रावधानले समेत वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न नसकेको धारणा राखे । सूचना प्रविधि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सके ‘टेक्नोलोजी ट्रान्सफर’ हुँदै स्वदेशमै दक्ष जनशक्ति उत्पादन सम्भव हुने उनले बताए ।

युवा उद्यमी निकिता आचार्यले स्टार्टअपमैत्री वातावरण नबनेसम्म नयाँ पुस्ताको उद्यमशील ऊर्जा खेर जाने चेतावनी दिइन् । नेपालमा ‘स्टार्टअप कल्चर’ अझै मजबुत हुन नसकेको उनले बताइन् । स्टार्टअप व्यवसायमा वैदेशिक लगानी ल्याउन नीतिगत अवरोध रहेको भन्दै उनले उद्यमशील वातावरण सुधार्न कानुनी र संस्थागत सुधार आवश्यक रहेको धारणा राखिन् ।

कार्यक्रममा अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले भने पछिल्लो तीन महिनामा मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बन्दै गएको दाबी गरे । उद्घाटन समारोहमा बोल्दै उनले तीन महिनाको तथ्यांकले अर्थतन्त्रमा सुधार देखाएको बताए ।

उनका अनुसार यस अवधिमा करिब १० प्रतिशत राजस्व वृद्धि भएको छ । ‘उत्पादन र उत्पादकत्व बढिरहेको छ, अन्तरिम सरकारले छोटो अवधिमा पनि लगानीमैत्री वातावरण तयार गरेको भन्दै चिनियाँ लगानीकर्ताले प्रशंसा गरिरहेका छन्,’ उनले भने ।

समन्वय र कानुनी सुधारबिना स्मार्ट पूर्वाधार असम्भव

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच पर्याप्त समन्वय नहुँदा पूर्वाधार विकासका आयोजना कार्यान्वयनमा समस्या भइरहेको छ भन्ने गम्भीर चिन्ता सरोकारवालाको छ । ‘गोरखापत्र डिस्कोर्स’ को ‘स्मार्ट पूर्वाधार विकास र व्यवस्थापन’ विषयक छलफलमा सहभागीले यस्तो गुनासो गरेका हुन् ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायबीच एकीकृत विकासको मापदण्ड नहुँदा सडक, ढल तथा खानेपानी व्यवस्थापनमा समस्या उत्पन्न भएको बताए । सडक कालोपत्र गरे लगत्तै ढल वा पानीको कामको कारण सडक भत्किने, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भूमिगत वितरण लाइन विस्तार गर्दा सडक क्षति हुने जस्ता समस्याहरू नियमित भइरहेकाले आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने उनले उल्लेख गरे । उनले सडक विभाग, खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन गर्ने निकाय र विद्युत प्राधिकरणबीच समन्वय अभावको मुख्य कारण भने ।

सचिव शर्माले देशभर शहरी क्षेत्रमा यस्तो समस्या व्याप्त रहेको उल्लेख गर्दै स्मार्ट पूर्वाधारको लागि एकीकृत योजना र १० वर्षे दीर्घकालीन रणनीति आवश्यक रहेको बताए । उनले कानुन संशोधन प्रक्रियामा दशकौं लाग्ने र पुराना कानुनहरू अपडेट नहुँदा काममा ढिलाइ हुने समस्या औंल्याए । ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरिबाबु मर्हजनले शहरी विकाससँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित सेवा, जस्तै सडक, खानेपानी र ढल व्यवस्थापनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्नेमा जोड दिए । ‘संघ र प्रदेशको असहयोगका कारण स्थानीय तह स्वतन्त्र भएर काम गर्न सक्दैनन् र बजेट तथा टेन्डर प्रक्रियाले गुणस्तरीय कार्यमा बाधा पुर्‍याउँछ,’ उनले भने ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संस्था नेपाल (इप्पान) सदस्य सुमन जोशीले जलविद्युत आयोजनामा कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्ने निकायहरू स्मार्ट भए पनि काम गर्ने शैली स्मार्ट नभएको गुनासो गरिन् । निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि अनुमतिपत्र माग गर्दा पनि पाउन नसकेको, बर्खामा हुने बाढीका कारण संरचनामा क्षति बढेको र डिजाइनमा परिवर्तन आवश्यक भएको उनले उल्लेख गरिन् ।

एफवान सफ्टका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुवास शर्माले नेपालको प्राथमिकतामा डिजिटल पूर्वाधार विकास पर्नुपर्ने बताए । विश्वमा डिजिटल प्रविधि द्रुतगतिमा अघि बढेको हुँदा नेपालले पनि एकीकृत नीति र नयाँ प्रविधिको उपयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । डिजिटल पूर्वाधार विकासमा नीति एकीकृत हुँदा परिणाममुखी काम हुन सक्ने र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा देशले ठूलो फड्को मार्न सक्ने उनले बताए ।