हिजोको पाठ र भोलिको प्रतिबद्धता

२००७ सालको प्रजातन्त्र स्थापनासँगै सुरु भएको नेपालको आधुनिक राजनीतिक यात्राले ७५ वर्ष पूरा गरेको छ । राणाशासनको अन्त्य, प्रजातन्त्रको आगमन, निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको कालखण्ड, प्रजातन्त्रको पुनर्वहाली, दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व र अन्ततः गणतन्त्र र संघीयता लागू भएको यात्रा सरल रेखामा बगेको होइन । यो यात्रा धेरै जटिलताबाट गुज्रेर आयो । यो क्रममा राजनीतिक परिवर्तन मात्र भएन संरचनागत परिवर्तन र त्यसका परिणामबीचको ठूलो असंगति पनि समाजले भोग्यो ।
प्रत्येक ऐतिहासिक मोडले नयाँ व्यवस्था जन्माए पनि तर व्यवस्था दिगो हुने संस्थागत क्षमता, नीतिगत निरन्तरता र सुशासनको संस्कार विकसित भएन । फलस्वरूप, बारबार सुदृढीकरणविनाको रूपान्तरणको चक्र चल्यो जहाँ प्रणाली परिवर्तित भए तर अपेक्षित परिणाम हासिल हुन सकेन । यसर्थ, नेपालको राजनीतिक विकासलाई राज्य क्षमता, संस्थागत स्थायित्व र सार्वजनिक विश्वासका आधारमा पुनःव्याख्या गर्नु आवश्यक छ । मूल प्रश्न सत्ता कसले चलायो भन्ने होइन; राज्यले सेवा प्रवाह कति प्रभावकारी बनायो, न्याय कति विश्वसनीय बनायो र विकासका लाभ कति समावेशी रूपमा वितरण भए भन्ने हो । यही धरातलमा अबको १८ वर्षमा २१०० सालमा पुग्दा संरचनागत सुधार, सुशासन र आर्थिक रूपान्तरणसँग जोड्दै ‘राजनीतिक परिवर्तनले राज्यको क्षमताको रूपान्तरण’ गर्ने विहंगम दृष्टि विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
प्रारम्भिक अभ्यासः २००७–२०१७ साल
नेपालको प्रारम्भिक राजनीतिक चरणले के देखायो भने संरचनागत परिवर्तनसँगै संस्थागत परिपक्वता स्वतः विकसित हुँदैन । राणाशासनको अन्त्यपछि नेपालले पहिलो पटक प्रजातन्त्रको स्वाद चाख्यो र २०१५ सालमा सम्पन्न पहिलो संसदीय निर्वाचनले जनप्रतिनिधिमूलक शासनको आधारशिला बनायो । नेपाली लोकतन्त्रको सो ‘बाल्यकाल’ मा अभूतपूर्व उत्साह, राजनीतिक जागरण भए पनि संस्थागत अपरिपक्वता र शासन अनुभवको अभाव पनि थियो । लोकतन्त्रको बीजारोपण भयो, केही लोकतान्त्रिक संस्था बने । तर प्राप्त उपलब्धिलाई टिकाउ बनाउने संस्थागत संरचना बनेनन् । २०१५ सालको पहिलो निर्वाचित सरकारले स्थायित्व राख्न नसक्नुका कारण संरचनागत र राजनीतिक दुवै थिए । राजा र निर्वाचित सरकारबीच सत्ताको स्पष्ट सीमांकन र सहकार्यको खाका बन्न सकेन र सत्ता संघर्ष तीव्र बन्यो । साथै, राजनीतिक दलहरूभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र र नीतिगत स्पष्टता थिएन, जसले शासनलाई प्रभावकारी बनाउन सकेन ।
अर्कोतिर, नवीन लोकतान्त्रिक संस्थाहरू सुदृढ नभएका कारण दरबार र परम्परागत शक्ति केन्द्रहरूको प्रभाव कायम रह्यो । यो चरणले जनप्रतिनिधित्व, संविधान निर्माण प्रक्रिया र राजनीतिक चेतनाको विस्तारजस्ता महत्वपूर्ण आधार निर्माण गरे पनि स्थिर संसदीय प्रणाली र सन्तुलित शक्ति संरचना स्थापित गर्न सकेन । यही कारण २०१७ सालमा संसदीय व्यवस्था विघटन हुने आधार बन्यो; जुन नेपालको राजनीतिक यात्रामा ‘सुदृढीकरणविनाको रूपान्तरण’ को उदाहरणका रूपमा रह्यो ।
पञ्चायतः केन्द्रीय नियन्त्रण, अपूर्ण रूपान्तरण
२०१७ साल पौष १ गते राजा महेन्द्रले संसदीय व्यवस्था विघटन गर्दै निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था लागू गरेपछि राजाको एकछत्रीय प्रत्यक्ष शासन स्थापना भयो । यस प्रणालीलाई राजा महेन्द्र र पछि राजा वीरेन्द्रले ‘दलविहीन राष्ट्रिय एकताको खाका’का का रूपमा प्रस्तुत गरे । जहाँ राजनीतिक दल प्रतिबन्धित भए र शासन ‘माथिबाट तल’ निर्देशित संरचनामा सञ्चालन भयो । यो प्रयोग र प्रयास ‘स्थायित्वको नाममा केन्द्रीकरण’ थियो । यस कालखण्डमा केही उल्लेखनीय प्रगति भए; नेपालको विकासको वास्तविक आधार बस्यो, जसको उदाहरणमा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, जलविद्युत् आयोजना विस्तार, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा र शिक्षाको पहुँच विस्तारजस्ता पूर्वाधार विकास भए । राज्यको उपस्थिति गाउँसम्म पुग्यो । राजा वीरेन्द्रको ‘विकासको मूल फुटाउ’ भन्ने नाराले विकासलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्यो । तर यी प्रयास जनअपेक्षा पूरा गर्न पर्याप्त भएनन्, किनभने विकासको प्रक्रिया सहभागितामूलक नभई निर्देशित थियो । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा बन्देज थियो, राजनीतिक दमन र पार्टी तथा प्रेसमाथिको नियन्त्रणले राज्य र जनताबीचको दूरी बढ्यो । उत्पादनशील अर्थतन्त्र निर्माण नुहँदा रोजगारी सिर्जना भएर र समावेशी विकासमा अपेक्षित रूपान्तरण आउन सकेन ।
२०३६ सालको जनमत संग्रहले सो असन्तोषको प्रतिवाद ग¥यो, पञ्चायती व्यवस्थालाई सुधार गर्ने वा बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापना गर्ने विकल्पमा पञ्चायतले नै जित्यो तर पञ्चायत सुध्रिउन, किनभने सो राजनीतिक संरचनाको जरामै समस्या थियो । असन्तोष सशक्त हुँदै जाँदा शिक्षित मध्यमवर्ग, विद्यार्थी, श्रमिक र प्रतिबन्धित राजनीतिक शक्ति संगठित भए । अन्ततः, २०४६ सालको जनआन्दोलनले राजा वीरेन्द्रलाई बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनःस्थापना गर्न बाध्य बनायो ।
यस चरणमा केन्द्रीय योजनामार्फत केही विकास भए तर संस्थागत लोकतन्त्र, जनसहभागिता र दिगो आर्थिक रूपान्तरणको अवसर भने गुम्यो । छिमेकी मुलुकहरू विकासशील अर्थतन्त्रतर्फ अघि बढिरहँदा, नेपाल भने राजनीतिक नियन्त्रण र सीमित सुधारको चक्रमै अल्झिरह्यो । यो अवधि ‘सुदृढीकरणविना विकासको प्रयास’ र ‘नियन्त्रणभित्र सीमित रूपान्तरण’ को उदाहरण बन्यो ।
बहुदलीय प्रजातन्त्रः स्वतन्त्रताको विस्तार, शासकीय चुक
प्रजातन्त्र पुनस्थापनापछि २०४७ को संविधान जारी हुनु केवल व्यवस्थागत परिवर्तन थिएन; यो मौलिक अधिकार, स्वतन्त्र प्रेस, स्वतन्त्र न्यायपालिका र प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति स्थापित हुने ऐतिहासिक अवसर थियो । राजनीतिक स्वतन्त्रताको पुनर्जागरण भएको यो कालखण्डमा संस्थागत परिपक्वता शैशव अवस्थामा रह्यो । यद्यपि यस  अवधिमा नागरिक स्वतन्त्रताको पुनःप्राप्ति, नियमित निर्वाचनको अभ्यास र नागरिक समाजको सशक्तीकरण भयो । यसले देशलाई राजनीतिक परिपक्वता र संस्कार निर्माणको दह्रो आधार दियो ।
तर सत्ता छिनाछप्टी, नीतिगत निर्वलता, भ्रष्टाचारको व्यापकताले सार्वजनिक सेवा प्रवाह अप्रभावकारी रह्यो । दलहरुको अलोकतान्त्रिक चरित्र, नेतृत्वको हैकमवाद र सत्तालाई साध्यका रूपमा लिने प्रवृत्ति देखियो । लोकतन्त्रको सुदृढीकरणभन्दा सत्ता प्रतिस्पर्धा र अल्पकालीन राजनीतिक लाभ प्राथमिकतामा परे । यसै पृष्ठभूमिमा २०५२ सालमा नेकपा मावोवादीले सशस्त्र द्वन्द्वको उद्घोष ग-यो ।
सशस्त्र द्वन्द्व र निकासको खोजी
राज्य संरचना, सामाजिक असमानता र विकासको असन्तुलनको जगमा सशस्त्र विद्रोह उभिएको थियो । विद्रोहको असन्तुष्टि हिंसात्मक द्वन्द्वमा रूपान्तरण हुँदा नेपालले एक दशकमा गम्भीर मानवीय, आर्थिक र संस्थागत क्षति बेहो¥यो । १७ हजार भन्दा बढीको ज्यान गयो, लाखौं विस्थापित भए र विकास अवरुद्ध हुनपुग्यो । यस चरणलाई ‘हराएको दशक’ का रूपमा पनि बुझ्न सकिन्छ; जहाँ शान्ति, विकास र संस्थागत सुदृढीकरणका अवसर द्वन्द्वको छायाँमा परे । यसै अस्थिरताबीच २०६१ सालमा राजा ज्ञानेन्द्रले प्रत्यक्ष शासन आफ्नो हातमा लिएर पुनः केन्द्रीकृत सत्ता स्थापना गर्ने प्रयास गरे । तर तीव्र  जनअसन्तोष भयो र यही असन्तोष, माओवादी शक्ति र मुख्यधारा राजनीतिक दलहरूको अभूतपूर्व एकताले २०६३ सालको जनआन्दोलन भयो र शान्ति प्रक्रियामार्फत् देश गणतन्त्रमा गयो । यस क्रममा सामाजिक बहिष्करणका मुद्दा, जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक असमानतालाई राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा आयो र समावेशीता राज्य पुनर्संरचनाको आधार बन्यो । तर कमजोरी गहिरा थिए; मानवीय क्षति, आर्थिक विनाश, संस्थागत विघटन र कानुनी राज्यको अवस्था थिलथिलो नै बन्यो । २०६३ को शान्ति सम्झौताले द्वन्द्व अन्त्य गर्दै राजनीतिक पुनर्संरचनाको बाटो खोल्यो, गणतन्त्र, संघीयता र समावेशी संविधानतर्फको यात्रा सुरु भयो । तर द्वन्द्वको न्यायिक निरूपण, पीडितको पुनस्र्थापना र द्वन्द्वका संरचनागत कारणहरूको समाधानमा अपेक्षित गम्भीरता देखिन सकेन । राजनीतिक नेतृत्व सत्ताको पुनर्संयोजनमा केन्द्रित रहँदा शान्ति प्रक्रियाको रूपान्तरणात्मक सम्भावना आंशिक रूपमा मात्र उपयोग भयो । यो चरण नेपालका लागि द्वन्द्वको इतिहास मात्र नभई ‘अधूरो लोकतान्त्रिक रूपान्तरणको परिणाम’ र ‘संकटबाट अवसरतर्फको संक्रमण’ को जटिल मिश्रण बन्यो जसले गणतान्त्रिक व्यवस्थाको आधार तयार ग-यो ।
शान्ति प्रक्रिया र संविधानः आशा र पुनर्संरचनाको सहमति
द्वन्द्वकालको पीडादायी अनुभवपछि २०६३ सालको जनआन्दोलन र व्यापक राजनीतिक सहमतिले नेपाललाई शान्ति प्रक्रियातर्फ डो¥यायो । माओवादी र मूलधारदलहरूबीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताले सशस्त्र द्वन्द्वको औपचारिक अन्त्य गर्दै राज्य पुनर्संरचनाको मार्ग प्रशस्त ग¥यो । यही प्रक्रियाले राजतन्त्रको अन्त्य गरी नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रतर्फ रूपान्तरण गर्ने ऐतिहासिक आधार तयार ग¥यो । यस चरण नेपाली राजनीतिको प्रतीक्षा र आशाको अवधि रह्यो, जहाँ द्वन्द्वबाट शान्ति, र केन्द्रीकृत राज्यबाट संघीय संरचनातर्फको संक्रमण भइरहेको थियो । दुई पटक गठन भएको संविधान सभाले समावेशी प्रतिनिधित्वमार्फत नयाँ संविधान निर्माणको प्रयास ग¥यो । अन्ततः २०७२ असोज ३ मा संविधान जारी भई नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रूपमा स्थापित भयो, जसले समावेशिता, संघीयता र अधिकारको पुनर्वितरणलाई संवैधानिक आधार दियो ।
तर यो उपलब्धिसँगै गम्भीर चुनौतीहरू पनि देखिए । लामो संक्रमणकाल (२०६३–२०७२), बारम्बारको राजनीतिक खिचातानी र पहिलो संविधान सभाको विघटनले प्रक्रिया कमजोर बनायो । संघीयता, समावेशी प्रतिनिधित्व र नयाँ विकास मोडेलका अवसर खुला भए पनि कार्यान्वयनको स्पष्ट खाका, राजनीतिक इच्छाशक्ति र संस्थागत तयारी पर्याप्त भएन । २०७२ को भूकम्पले पुनर्निर्माणको थप चुनौती थप्दा, राज्यको क्षमता परीक्षणमा प¥यो । यो चरणले नेपालको राजनीतिक संरचना मौलिक रूपमा परिवर्तन गर्दै गणतन्त्र र संघीयताको आधार स्थापित ग¥यो तर सहमतिको गहिराइ, समावेशी स्वामित्व र प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न नसक्दा यसको रूपान्तरणात्मक सम्भावना आंशिक रूपमा मात्र साकार हुन सक्यो ।
संघीय गणतन्त्रः सुदृढ संरचना, अपूर्ण परिणाम 
नयाँ संविधान जारीसँगै नेपालले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यासमा प्रवेश ग¥यो । २०७४र २०७९ मा तीन तहका निर्वाचन सम्पन्न हुनु, संघीय संरचना कार्यान्वयनमा आउनु र स्थानीय सरकारहरू सशक्त बन्दै जानु यस चरणका महत्वपूर्ण उपलब्धि हुन् । समावेशी प्रतिनिधित्व, विशेषगरी महिला, दलित र अल्पसंख्यक समुदायको, राजनीतिक संरचनामा उल्लेख्य रूपमा वृद्धि हुनु संघीयताको सकारात्मक संकेत रह्यो । तर, संरचनागत परिवर्तनसँगै अपेक्षित परिणाम नआउनु यस चरणको केन्द्रीय समस्या बन्यो । संघीयता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेन, प्रदेश तह अझै कमजोर रह्यो र संघ–प्रदेश–स्थानीयबीच अधिकारको स्पष्टता अभाव देखियो । बारम्बार सरकार परिवर्तन र अस्वाभाविक गठबन्धनहरूले नीतिगत निरन्तरता कमजोर बनाए । राजनीतिक दलहरू जनअपेक्षाअनुसार सुशासन, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक रूपान्तरण दिन असफल देखिए । बेरोजगारी, युवाहरूको तीव्र विदेश पलायन, र अवसरको असमान पहुँचले युवावर्गमा गहिरो असन्तुष्टि जन्मायो । भ्रष्टाचार, नातावादको प्रश्रय र मेरिटोक्रेसीको अभावले राज्यप्रति विश्वास झन् कमजोर बनायो ।
यही पृष्ठभूमिमा २०८२ भदौ २३–२४मा जेनजी केन्द्रित युवा पुस्ताको आन्दोलनले प्रणालीप्रति बढ्दो असन्तुष्टि र परिवर्तनको मागलाई स्पष्ट रूपमा अभिव्यक्त भयो । यसले परम्परागत राजनीतिक शक्तिहरूप्रति अविश्वास र वैकल्पिक नेतृत्वको खोजलाई तीव्र बनायो । फलस्वरूप, २०८२ फागुनमा सम्पन्न निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले उल्लेखनीय सफलता हासिल गर्दै करिब दुई तिहाइ बहुमत नजिक पुग्नु केवल चुनावी परिणाम मात्र होइन; यो राजनीतिक संस्कार, नेतृत्व र शासनप्रणालीमा गहिरो परिवर्तनको जनआकांक्षाको संकेत हो ।
यस चरणले नेपाललाई संघीय संरचना र समावेशी प्रतिनिधित्वको आधार त दियो, तर ती संरचनालाई प्रभावकारी शासन, रोजगारी र आर्थिक समृद्धिमा रूपान्तरण गर्ने क्षमता अझै सुदृढ हुन सकेन । त्यसैले, यो अवधि ‘संरचना स्थापना र परिणामबीचको अन्तर’ को स्पष्ट प्रतिबिम्ब बनेको छ, जहाँ परिवर्तन देखिएको छ तर त्यसको प्रतिफल जनजीवनमा अपेक्षित रूपमा रूपान्तरण हुन बाँकी छ ।
७५ वर्षको उपलब्धि र अपूर्ण प्रतिबद्धता
२००७ सालदेखि २०८२ सम्मको ७५ वर्षे राजनीतिक यात्राले नेपाललाई संरचनागत रूपमा गहिरो रूपान्तरणतर्फ पु¥याएको छ । राणाशासनको अन्त्यदेखि गणतन्त्रको स्थापना, संघीयताको कार्यान्वयन र समावेशी प्रतिनिधित्वको विस्तारसम्म आइपुग्दा नेपालले राजनीतिक स्वतन्त्रता, नागरिक अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक निरन्तरतामा ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल गरेको छ । राज्यको स्वरूप परिवर्तन भएको छ, केन्द्रीकृत शासनबाट विकेन्द्रीकृत संरचनातर्फ, बहिष्करणबाट समावेशीतातर्फ र निरंकुशताबाट प्रतिस्पर्धात्मक लोकतन्त्रतर्फ । तर यी संरचनागत उपलब्धिहरू जनजीवनमा अपेक्षित परिणाममा रूपान्तरण हुन सकेनन् । राजनीतिक अस्थिरता निरन्तर रह्यो, सुशासन कमजोर बनिरह्यो, आर्थिक रूपान्तरण अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न सकेन, र युवावर्गको आकांक्षा अवसरमा परिणत हुन सकेन । संघीयता अझै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन, कानुनी राज्य प्रभावकारी छैन ।
यी असफलताहरू संयोगवश भएका होइनन्; यिनको जरा नेतृत्वको दूरदृष्टिको अभाव, दलीय अराजकता, संस्थागत कमजोरी, कमजोर कार्यान्वयन संस्कृति र व्यक्तिगत तथा दलीय स्वार्थलाई राष्ट्रिय हितभन्दा माथि राख्ने प्रवृत्तिमा गाँसिएको छ । प्रणालीहरू परिवर्तन भए तर प्रणाली सञ्चालन गर्ने संस्कार परिवर्तन हुन सकेन । यही कारणले नेपालले बारम्बार ‘सुदृढीकरणविनाको रूपान्तरण’ को चक्रमा फस्यो । 
अबको प्रश्न के प्राप्त गरियो होइन कि अब के परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने हो । किनकि आगामी १८ वर्ष (२०८३–२१००) नेपालको लागि निर्णायक समयावधि हुन सक्छ, जहाँ देशले राजनीतिक परिवर्तनबाट राज्य क्षमता, सुशासन र आर्थिक समृद्धितर्फ वास्तविक रूपान्तरण गर्न सक्छ । त्यसैले अबको बहस ‘के भयो’ भन्दा पनि ‘के गर्नुपर्छ’ मा केन्द्रित हुनुपर्छ, जहाँ नेपालले आफ्नो संरचनागत उपलब्धिलाई परिणाममुखी शासन, दिगो आर्थिक विकास र समावेशी समृद्धिमा कसरी रूपान्तरण गर्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्न आवश्यक छ ।
विकास, समृद्धि र अवसरको दशकः दृष्टि, दिशा र डेलिभरीको समय
अहिले हामी विक्रम सम्वत् २०८२ को अन्तमा छौं, एक यस्तो वर्ष, जसले नेपालको राजनीतिक रूपान्तरणलाई नयाँ मोड दिएको छ । नयाँ वर्ष २०८३ को स्वागत गर्दै गर्दा हामी विक्रम सम्वत् २१०० मा नेपाललाई विकसित राष्ट्र बनाउने राष्ट्रिय आकांक्षाको समयसीमाबाट केवल १८ वर्ष टाढा छौं ।
२००७ देखि २०८२ सम्मको ७५ वर्षे यात्राले हामीलाई एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ, संरचना परिवर्तन भयो, तर परिणाम अझै अधूरो छन् । अबको चरण संरचना होइन, डेलिभरीको हुनुपर्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको दीर्घकालीन दृष्टि, विभिन्न नीतिगत प्रकाशनहरू र प्रमुख राजनीतिक दलहरूको घोषणापत्रले समेत एउटै लक्ष्यतर्फ संकेत गर्छन्। २१०० सालसम्म नेपाललाई उच्च–मध्यम आययुक्त, समावेशी र विकसित राष्ट्र बनाउने । अब चुनौती लक्ष्य निर्धारणको होइन; त्यसलाई हासिल गर्ने विश्वसनीय मार्गचित्र र कार्यान्वयनको हो ।
२१०० सालको नेपालको दृष्टि स्पष्ट हुनुपर्छ, उच्च–मध्यम आय भएको अर्थतन्त्र, प्रतिव्यक्ति आय कम्तीमा १०,००० अमेरिकी डलर, बेरोजगारी ५ प्रतिशतभन्दा कम, वैदेशिक रोजगारीमा निर्भरता न्यूनतम, गुणस्तरीय स्वास्थ्य र शिक्षा सबैका लागि सुलभ, न्यूनतम भ्रष्टाचार, पूर्ण साक्षरता, र ऊर्जा निर्यातकर्ता राष्ट्र । यस लक्ष्यमा पुग्न पहिलो शर्त राजनीतिक स्थिरता र सुशासन हो । पाँच वर्षसम्म काम गर्न सक्ने सरकार, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि स्वतन्त्र र शक्तिशाली संयन्त्र, र राजनीतिक दलहरूभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रको सुदृढीकरण अनिवार्य छ । संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयन गर्दै प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार, स्रोत र जवाफदेहिता हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । आर्थिक रूपान्तरण अब केन्द्रीय एजेन्डा बन्नुपर्छ २०,००० मेगावाटभन्दा बढी जलविद्युत् उत्पादन र निर्यात, उच्च प्रतिफल दिने पर्यटन (वार्षिक ५० लाख पर्यटक), कृषि आधुनिकीकरण, सूचना प्रविधि, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) र वैज्ञानिक अनुसन्धान आधारित अर्थतन्त्र र साना–मझौला उद्योगहरूको विस्तारमार्फत रोजगारी सिर्जना । विकास अब खर्चमा होइन, उत्पादन र उत्पादकतामा आधारित हुनुपर्छ । मानव पूँजीमा लगानी निर्णायक हुनेछ । स्वास्थ्य र शिक्षामा प्रत्येक क्षेत्रमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको न्यूनतम १० प्रतिशत लगानी, स्वास्थ्य बीमामार्फत सार्वभौमिक पहुँच, गरिब तथा ज्येष्ठ नागरिकका लागि निःशुल्क सेवा र प्राविधिक तथा सीपमूलक शिक्षाको विस्तार आवश्यक छ । विदेशिएका दक्ष जनशक्तिलाई फर्काउने आकर्षक नीतिहरू विकासको इन्जिन बन्न सक्छन् । सुशासनका लागि न्याय प्रणाली सुदृढ, छिटो न्याय, डिजिटल र एकद्वार सेवा प्रवाह र पारदर्शी सार्वजनिक प्रशासन अनिवार्य हुनेछ । तीनै तहका सरकारहरूले जनताले आफ्नोपन महसुस गर्ने गरी परिणाममुखी सेवा दिनुपर्छ । विदेश नीतिमा सन्तुलन र अवसरको उपयोग गर्दै भारत र चीनसँग रणनीतिक सन्तुलन कायम राख्दै ऊर्जा, व्यापार, पर्यटन र लगानीका क्षेत्रमा सक्रिय साझेदारी आवश्यक छ ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण, युवा पुस्तालाई विकासको केन्द्रमा राख्नुपर्छ, नीति निर्माणमा अर्थपूर्ण सहभागिता, उद्यमशीलता प्रवद्र्धन, र मेरिटोक्रेसीमा आधारित अवसर सुनिश्चित गर्नुपर्छ । ७५ वर्षको अनुभवले सिकाएको छ, प्रणाली परिवर्तन मात्र पर्याप्त हुँदैन; सोच, संस्कार र कार्यशैली परिवर्तन हुनुपर्छ । अबको १८ वर्ष त्यो परिवर्तनलाई व्यवहारमा उतार्ने समय हो । यसैले, अबको प्रतिबद्धता स्पष्ट हुनुपर्छ शान्ति, समृद्धि र अवसरको नेपाल निर्माण गर्ने । विक्रम सम्वत् २१०० सालको नेपाल केवल कल्पना होइन; यो सम्भव लक्ष्य हो, जुन लक्ष्य यदि नेतृत्व इमानदार, राजनीति जवाफदेही र राज्य सञ्चालन परिणाममुखी बनाउँदा हासिल हुनेछ । विक्रम सम्वत् २१०० सालको नेपाल, समृद्ध, सुशासित, सुरक्षित र अवसरले भरिएको विकसित राष्ट्र हुनुपर्छ । सुशासन र विकास केवल सरकारको मात्र जिम्मेवारी होइन, प्रत्येक नागरिकको इमानदारी, श्रम र सहभागिताबाट मात्र समृद्ध नेपाल निर्माण सम्भव हुन्छ ।
(जनस्वास्थविद् बाँस्कोटा विकासका विविध आयाममा कलम चलाउँछन् ।)