सरकारको खर्च प्रणाली प्रभावहीन

काठमाडौँ । सार्वजनिक खर्चको प्राथमिकता, उपयोगिता र गुणस्तर कमजोर बन्दै जाँदा ठूलो मात्रामा बजेट खर्च हुँदा समेत नागरिकले पाउने सेवा सुविधामा अपेक्षित अनुभूति गर्न नसकेको सरकारवालाहरूले औंल्याएका छन् । राजनीतिक अस्थिरता, कमजोर योजना प्राथमिकता र सुशासनको अभावकै कारण सार्वजनिक खर्च प्रणाली प्रभावकारी हुन नसकेको उनीहरूको निष्कर्ष छ ।

आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले शुक्रबार आयोजना गरेको ‘सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता र सेवा प्रवाह सुधारका लागि नीति संवाद’ कार्यक्रममा बोल्दै सरकारवालाहरूले बजेट खर्च गर्ने प्रक्रियामा नै समस्या रहेको बताएका हुन् । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री अनिलकुमार सिन्हाको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न कार्यक्रममा अर्थसचिव डा. घनश्याम उपाध्याय, महालेखा नियन्त्रक शोभकान्त पौडेल, सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका सदस्य सुरेश प्रधान, अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनाललगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।

कार्यक्रममा मन्त्री सिन्हाले सार्वजनिक खर्चको प्राथमिकता, उपयोगिता र गुणस्तरमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै हरेक वर्ष ठूलो बजेट खर्च हुँदासमेत नागरिकले अपेक्षित सेवा र सुधार अनुभूति गर्न नसकेको बताए । सेजनले सार्वजनिक गरेको ‘अनिर्दिष्ट (अबण्डा) बजेट’ सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनको प्रशंसा गर्दै उनले योजना प्राथमिकता र स्पष्ट नतिजाविनाको खर्चले न नागरिक सन्तुष्ट हुने न त अर्थतन्त्र बलियो बन्ने उल्लेख गरे ।

‘कतिपय बजेट शीर्षकको आवश्यकता र औचित्य नै स्पष्ट हुँदै नभएको,’ मन्त्री सिन्हाले भने, ‘खर्चको अभाव होइन, खर्चको उपयोगिता र गुणस्तर नै मुख्य समस्या हो ।’ सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता नागरिकको दैनिकी, राज्यप्रतिको विश्वास र लोकतन्त्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएको उनले बताए ।

अर्थसचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले सार्वजनिक पैसाको सदुपयोग नै नेपालको प्रमुख चुनौती भएको उल्लेख गरे । ‘नेपालमा पैसाको अभाव छैन, त्यसबाट ठोस नतिजा कसरी निकाल्ने भन्ने नै समस्या हो,’ उनले भने । राजनीतिक नेतृत्वको आर्थिक चेतना र कर्मचारीतन्त्रको व्यावसायिकताले आर्थिक नतिजामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने उनले बताए ।

विगत दशकमा कोभिड–१९, भूकम्प, नाकाबन्दी र विभिन्न आन्दोलनजस्ता संकटबीच पनि कोभिडपछिको एक वर्ष बाहेक अर्थतन्त्र सकारात्मक वृद्धिदरमै रहनु राम्रो भएको उपाध्यायले बताए । राजनीतिक स्थिरता कायम भए नेपालले ७ प्रतिशतसम्म आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सक्ने सम्भावना रहेको उनको भनाइ थियो ।

अर्थशास्त्री तथा सार्वजनिक खर्च समीक्षा आयोगका अध्यक्ष डा. डिल्लीराज खनालले नेपालको सार्वजनिक खर्च संरचना संविधान र दिगो विकास लक्ष्यसँग मेल नखाने गरी विकृत बन्दै गएको बताए । उनले शिक्षा, स्वास्थ्य र आर्थिक मामिला क्षेत्रमा बजेट हिस्सा घट्दै गएको र सामान्य सार्वजनिक सेवामा खर्च अस्वाभाविक रूपमा बढेको तथ्यांक प्रस्तुत गरे ।

डा. खनालका अनुसार शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी घट्दा मानव पुँजी कमजोर बन्दै गएको छ । कमजोर शासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको अभाव, भ्रष्टाचार र प्रभावकारी अनुगमन नहुनु सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता कमजोर हुनुका प्रमुख कारण रहेको उनले बताए ।

आर्थिक वर्ष २०११/१२ मा कुल बजेटको १८.९ प्रतिशत रहेको सामान्य सार्वजनिक सेवाको हिस्सा २०२२/२३ मा बढेर ४२.९ प्रतिशत पुगेको डा. खनालले जानकारी दिए । यसैगरी आर्थिक मामिला क्षेत्रको हिस्सा २३.३ प्रतिशतबाट घटेर १७.५ प्रतिशतमा सीमित भएको छ भने स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट हिस्सा ७.८ प्रतिशतबाट ४.२ प्रतिशतमा झरेको छ ।

शिक्षा क्षेत्रमा झनै तीव्र गिरावट देखिएको उनले औंल्याए । २०११/१२ मा २१ प्रतिशत भएको शिक्षा बजेट २०२२/२३ मा ११.२७ प्रतिशत र २०२३/२४ मा १०.९५ प्रतिशतमा झरेको छ । सामाजिक सुरक्षाको हिस्सा भने ३.६ प्रतिशतबाट बढेर १६.२० प्रतिशत पुगे पनि उपलब्धि कमजोर रहेको उनले बताए ।

अधिकांश खर्च आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना र अन्तिम हप्तामा हुने प्रवृत्तिले प्रभावकारिता र गुणस्तरमा नकारात्मक असर परेको उनले बताए । अनुदान घट्दै जानु र आन्तरिक ऋण बढ्दा वित्तीय स्थान साँघुरिँदै गएको उल्लेख गर्दै पुनर्निर्माण र आर्थिक पुनरुत्थानका लागि ठूलो लगानी आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।

१५औं यो जनाको अवधिमा औसत आर्थिक वृद्धिदर २.६ प्रतिशतमा सीमित हुनु गम्भीर चिन्ताको विषय भएको भन्दै उनले वृद्धिदर मात्र होइन, वृद्धि गुणस्तर हीन र रोजगारी तथा समावेशी विकाससँग असम्बद्ध र रहेको बताए । विश्व बैंकको पछिल्लो प्रतिवेदन उद्धृत गर्दै हालको परियोजना व्यवस्थापन प्रणालीमै ठूला ‘प्रोजेक्ट’ सम्पन्न गर्न ४० वर्षभन्दा बढी लाग्ने चेतावनी पनि उनले दिए । मानव पूँजीको अवस्था कमजोर बन्दै गएको, कामकाजी उमेरका एक तिहाइ जनसंख्याले प्राथमिक शिक्षा पूरा नगरेको र पाँच वर्षमुनिका एक चौथाई बालबालिका कुपोषणको समस्यामा रहेको तथ्य उनले प्रस्तुत गरे ।

समस्या प्रणालीगत र संरचनागत रहेको निष्कर्ष निकाल्दै डा. खनालले कमजोर शासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको कमी, भ्रष्टाचार तथा प्रभावकारी अनुगमनको अभावलाई प्रमुख कारणका रूपमा औंल्याए ।

डा. खनालको प्रस्तुतीकरणपछि आयोजित प्यानल छलफलमा महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेल, सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका सदस्य सुरेश प्रधान तथा निजी क्षेत्रको तर्फबाट वेदिका मुरारकाले धारणा राखेका थिए ।