जब छिमेकी साउदी अरब र युएई भिडे

रियाध – लामो समयदेखि आत्मिय सम्बन्ध रहेका खाडीका दुई सबैभन्दा शक्तिशाली देशहरू साउदी अरब र संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) बीच गत साता खतरनाक तहमा तनाव बढेको थियो ।

यी दुई देशबीच राम्रो सम्बन्ध थियो । अचानक साउदी सेनाले युएईका सेनामाथि आक्रमण गर्‍यो, त्यसपछि त्यो राम्रो सम्बन्ध अमिलो बन्न पुग्यो । यद्यपि गएको मंगलबार साँझ संयुक्त अरब इमिरेट्सले गरेको घोषणापछि यो तनाव सायद थामिनेछ । यसका बाबजुद पनि दुवै देशको भू–राजनीतिक महत्वाकांक्षा खुलेर बाहिर आएको छ ।

युएईको रक्षा मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै उसले यमनबाट आफ्नो बाँकी रहेको सैन्य उपस्थिति पनि अन्त्य गर्ने बताएको छ । विज्ञप्तिका अनुसार, ‘हामी २०१५ देखि अरब गठबन्धनको अंग बनेका छौँ र यमनमा वैध सरकारलाई समर्थन गर्दै आएका छौँ । युएईको सेनाले सन् २०१९ मा यमनमा आफ्ना मुख्य सैन्य अभियानहरू पूरा गरिसकेको थियो र फिर्ता भइसकेको थियो । त्यहाँ केही सैनिकहरूलाई चरमपन्थी शक्तिहरूलाई नियन्त्रणमा राख्नका लागि छोडिएको थियो तर हालैका घटनाक्रमहरूलाई मध्यनजर गर्दै रक्षा मन्त्रालयले बाँकी रहेका सैनिकहरूलाई पनि फिर्ता बोलाउन माग गरिरहेको छ ।’

युएईको यो बयान आउनुअघि साउदी अरबले यमनको ‘प्रेसिडेन्सियल लिडरसिप काउन्सिल’लाई इंगित गर्दै युएईले चौबीस घण्टाभित्र यमनबाट आफ्ना सबै सेना फिर्ता बोलाओस् र त्यहाँको कुनै पनि गुटलाई सैन्य र आर्थिक सहयोग दिन बन्द गरोस् भनी चेतावनी दिएको थियो ।

त्यसपछि आफ्नो पहिलो प्रतिक्रियामा युएईले चेतावनीको कडा निन्दा गरेको थियो । युएईको भनाइमा उसले यमनको कुनै पनि गुटलाई कहिल्यै पनि साउदी अरबविरुद्ध सैन्य कारबाहीका लागि उक्साएको छैन ।

बयानमा भनिएको छ, ‘युएई साउदी अरबको सुरक्षा र स्थिरताप्रति प्रतिबद्ध छ र देशको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय सुरक्षाको पूर्ण सम्मान गर्दछ । तर मुकल्ला बन्दरगाहमा हतियारको कुनै खेप ओरालिँदै थिएन । त्यहाँ ओरालिएका सवारी साधनहरू कुनै यमनी गुटका लागि नभई यमनमा काम गरिरहेको युएई सेनाको प्रयोगका लागि थिए ।’

‘यस विषयमा साउदी अरबसँग उच्च तहमा कुराकानी भइसकेको थियो, यसका बाबजुद उनीहरूले हमला गरे, जुन निकै आश्चर्यजनक थियो । दुवै देशका पुराना र बलियो सम्बन्ध छन् । हाम्रो उद्देश्य सधैं यमनमा वैध सरकारलाई मद्दत गर्नु र आतंकवादसँग लड्नु थियो । यस मामिलालाई जिम्मेवारीपूर्वक सुल्झाउन आवश्यक छ ताकि क्षेत्रमा शान्ति कायम रहोस् र यमनको संकट चाँडै अन्त्य होस् ।’

तनावको सुरुवात

गएको मंगलबार साउदी अरबले यमनको बन्दरगाह सहर मुकल्लामा हवाई हमला गर्‍यो । साउदी अरबले भन्यो कि यी हमलाहरू यस कारण गरिएका थिए किनभने युएईको मद्दतले यस बन्दरगाहमा ‘सदर्न ट्रान्जिसनल काउन्सिल’का लागि हतियारको खेप पुर्‍याइँदै थियो।

‘सदर्न ट्रान्जिसनल काउन्सिल’ (एसटीसी) लाई युएई समर्थित समूह मानिन्छ र यो समूहले दक्षिणी यमनलाई छुट्टै देश बनाउने माग गर्दछ । यो समूहले डिसेम्बरको सुरुवाती हप्ताहरूमा यमनको दक्षिण–पूर्वी क्षेत्रका महत्वपूर्ण सहरहरू जस्तै हद्रमौत, अल–महरा र तेल भण्डारहरूमा कब्जा गरेको थियो । साउदी विदेश मन्त्रालयको दाबी अनुसार, एसटीसीले यो संयुक्त अरब इमिरेट्सको इशारा र दबाबमा गरेको हो । बयानमा भनिएको छ, ‘यी क्षेत्रहरू रणनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण छन् र यहाँ अस्थिरता पैदा हुनु साउदी अरबको सुरक्षा मात्र नभई, यमनको एकता र सम्पूर्ण क्षेत्रको स्थिरताका लागि पनि गम्भीर खतरा हो ।’

तर यो एसटीसी के हो र साउदी अरब यसलाई आफ्नो सुरक्षाका लागि खतरा किन मान्छ ?

यस प्रश्नको जवाफका लागि सन् २०१४ बाट सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने यमनको वर्तमान अवस्था २०१४ मा सुरु भएको गृहयुद्धकै नतिजा हो । सन् २०१४ मा इरान समर्थित हुथी विद्रोहीहरूले राजधानी सानामा कब्जा गरे र राष्ट्रपतिले देश छोडेर भाग्नु पर्‍यो ।

तत्कालीन राष्ट्रपति अब्द रब्बु मन्सुर हादीले जीसीसी अर्थात् खाडी सहयोग परिषद्सँग सैन्य मद्दतको अपिल गरे । त्यसपछि साउदी अरब र युएईले मिलेर यमनमा सैन्य कारबाही गरे तर केही ठोस उपलब्धि हासिल भएन । लडाईंकै क्रममा युएईले के महसूस गर्‍यो भने, हुथीहरूलाई पूर्ण रूपमा हराउन सजिलो छैन । त्यसैले उसले आफ्नो रणनीति बदल्यो र दक्षिण यमनका स्थानीय लडाकुहरू र पुराना पृथकतावादी नेटवर्कलाई संगठित गर्न सुरु गर्‍यो । यसले सन् २०१७ मा सदर्न ट्रान्जिसनल काउन्सिल (एसटीसी) जन्मायो ।

यस संगठनले दक्षिण यमनलाई छुट्टै देश बनाइयोस् भनी माग्न थाल्यो । विज्ञहरूका अनुसार, युएईले एसटीसीलाई हतियार, प्रशिक्षण र राजनीतिक समर्थन दियो किनभने यसबाट उसलाई दक्षिणी यमनका बन्दरगाहहरू, समुद्री मार्गहरू र तेल–ग्यास क्षेत्रहरूमा प्रभाव बढाउने मौका पायो । उता साउदी अरबको उद्देश्य यमनलाई एकजुट राख्नु थियो ताकि उसको सीमामा एउटा कमजोर तर मित्र सरकार बनिरहोस् ।

विश्लेषक ओम्निया अल नगर युएई र साउदीबीचको विरोधाभासी दृष्टिकोणलाई रेखांकित गरेका थिए । उनी बिबिसीमा लेख्छन्, ‘सन् २०१५ मा हुथीहरूविरुद्ध संयुक्त अभियान चलाएपछि... यमनको दक्षिणी तटमा आफ्नो पाइला जमाउने चाहना, लाल सागरसम्म पहुँच र बन्दरगाहका व्यापारिक मार्गहरूलाई सुरक्षित गर्नका लागि, संयुक्त अरब इमिरेट्सले एसटीसीका सेनाहरूलाई समर्थन गर्‍यो ।’

यसले दुवै देशबीच मतभेदको बीउ रोप्यो किनभने साउदी अरब यमनमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त सरकार र सेनालाई समर्थन गर्दछ । उता हालका वर्षहरूमा युएईले यमनमा आफ्नो सैन्य उपस्थिति बढाउँदै लगेको छ । यसमा साउदी समर्थित यमनी सरकारसँग सेनाहरूको तालिम, इन्टेलिजेन्स सेयरिङलाई बढावा दिनु र खतराहरूसँग जुध्न रक्षा सम्झौता आदि समावेश छन् ।

इन्डियन काउन्सिल अफ वल्र्ड अफेयर्सका सिनियर फेलो फज्जुर रहमान भन्छन्, ‘जबदेखि सम्पूर्ण विश्वको ध्यान गाजामा मोडिएको छ, त्यो बेलादेखि एसटीसी यमनमा बलियो हुँदै जान थालेको छ ।’

उनी भन्छन्, ‘इजरायल–गाजा युद्धको विराममा कतारको भूमिका, साउदी अरबको अर्थव्यवस्थाको विस्तार जस्ता कुराले युएईलाई जीसीसीमा आफ्नो हैसियतलाई लिएर असुरक्षित महसूस गराइरहेको छ । त्यसैले एसटीसीलाई समर्थन दिएर, ऊ केवल आफ्नो राजनीतिक प्रभावलाई कायम राख्न चाहन्छ । यसलाई धेरै गम्भीरतापूर्वक लिनु आवश्यक छैन ।’

थामिएला तनाव ?

फज्जुर रहमान भन्छन्, ‘यो तनाव अन्त्य हुनु नै थियो । यमनमा त्यस्तो केही छैन, जसका लागि यी दुई भिडून् । पाँच, छ, सात वर्षपछि पनि साउदीले केही पाएन, यमनले पनि केही पाएन, कुराहरू जस्ताको त्यस्तै छन्, त्यसैले मलाई लाग्छ कि दुवै देशको यो आफ्नो ‘पोलिटिकल पोजिसनिङ’ हो जो वास्तवमा गल्फ पोलिटिक्सको नेतृत्व गर्न चाहन्छन् । जीसीसीमा हामी दोस्रो नम्बरमा छैनौं भन्नै सन्देश दुवै देश दिन चाहन्थे ।’

जीसीसी अर्थात् गल्फ कोअपरेसन काउन्सिलमा छ देश छन् – साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई), ओमान, बहराइन, कतार र कुवेत । यसको स्थापना सन् १९८१ मा भएको थियो । यसको उद्देश्य सदस्य देशहरूबीच राजनीति, अर्थतन्त्र र संस्कृतिमा आपसी तालमेल र सहयोग बढाउनु हो ।

जीसीसीका यी दुवै सदस्य देशहरू बीचको मतभेद यमनसम्म मात्र सीमित छैन । अन्य धेरै मुद्दाहरू पनि छन् । तिनै मुद्दाका कारण दुवै देशहरूमा टकराव देखिएको हो । जस्तै ओपेकमा तेल उत्पादन र निर्यातसँग जोडिएका निर्णयहरूलाई लिएर दुवै देश धेरै पटक जुधेका थिए ।

साउदी अरब सामान्यतया तेल बजारमा स्थिरता कायम राख्न र मूल्यलाई सन्तुलित राख्नमा जोड दिँदै आएको छ जबकि युएई अधिक उत्पादन क्षमताका आधारमा आफ्नो हिस्सामा बढोत्तरीको माग गर्दै आएको छ । यसबाहेक, सुडान, यमन र अन्य क्षेत्रीय विवादहरूमा पनि दुवै देशका प्राथमिकताहरू र दृष्टिकोण अलग–अलग छन् । अफ्रिकामा दुवै देश क्षेत्रीय प्रभाव र रणनीतिक उपस्थिति बढाउने होडमा छन्, विशेष गरी लाल सागरको किनारमा रहेका देशहरू र महत्वपूर्ण समुद्री मार्गहरूलाई लिएर यी देशबीच कसको पल्ला भारी भन्ने दौडमा छन् ।

त्यसैले जब साउदी अरब आफूलाई क्षेत्रीय कूटनीतिको केन्द्र र विश्वव्यापी लगानीको हब बनाउन ध्यान दिइरहेका बेला युएईले आफ्नो सैन्य, आर्थिक र कूटनीतिक शक्तिको प्रयोग गरेर अफ्रिका र लाल सागर क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव बढाउने रणनीति अपनाउन थाल्दा दुई देशबीच एकअर्कामा असन्तुष्टि बढ्नु स्वाभाविक थियो ।

यी अलग–अलग रणनीतिहरू र हितहरूका कारण ओपेकभित्र पनि तेल उत्पादनसँग जोडिएका निर्णयहरूमा साउदी अरब र युएईबीच तनाव खुलेर बाहिर आएको छ ।