शीर्ष एक प्रतिशतको हातमा ४० प्रतिशत सम्पत्ति

नयाँ दिल्ली – विश्वको सबैभन्दा धनी १० प्रतिशत जनसंख्याले बाँकी ९० प्रतिशत मानिसहरूको कुल आम्दानीभन्दा पनि बढी आम्दानी कमाउँछन् । यसका साथै, विश्वभरि केवल ६० हजार व्यक्तिहरूसँग आधा विश्व जनसंख्या (झण्डै ४.१ अर्ब मानिस) को सम्पत्तिभन्दा तीन गुणा बढी धन रहेको छ । विश्वको कुल जनसंख्या करिब ८.२ अर्ब छ ।

यी चकित पार्ने तथ्यांकहरू वैश्विक असमानता प्रतिवेदन २०२६ मा सार्वजनिक भएका हुन् । यो प्रतिवेदन पेरिसस्थित ग्लोबल इनइक्वालिटी ल्याबका अर्थशास्त्री लुकास शान्सेल, रिकार्डो गोमेज–कारेरा, रोवैदा मोश्रिफ र थोमस पिकेटीले सम्पादन गरेका हुन् ।

यो प्रतिवेदनले बढ्दो सम्पत्तिको असमानता मात्र देखाउँदैन बरु यस्तो असमानताले विश्वभर मानिसहरूको जीवन कसरी प्रभावित गरिरहेको छ भन्ने कुरा पनि स्पष्ट पार्छ ।

प्रतिवेदनअनुसार भारत विश्वका सबैभन्दा असमान देशहरूमध्ये एक हो र यो अवस्था वर्षौंदेखि झण्डै अपरिवर्तित रहँदै आएको छ ।

‘भारतमा शीर्ष १० प्रतिशत मानिसहरूले कुल राष्ट्रिय आम्दानीको ५८ प्रतिशत कमाउँछन्, जबकि तल्लो ५० प्रतिशत जनसंख्याले केवल १५ प्रतिशत आम्दानी पाउँछन् । सम्पत्तिमा असमानता अझ गहिरो छ । सबैभन्दा धनी १० प्रतिशतसँग कुल सम्पत्तिको ६५ प्रतिशत छ भने शीर्ष १ प्रतिशतसँग करिब ४० प्रतिशत सम्पत्ति छ ।’

प्रतिवेदनको मुख्य तर्क के हो भने, राजनीतिक इच्छाशक्ति भएमा र विश्वव्यापी प्रयास गरिएमा यो अवस्था परिवर्तन गर्न सकिन्छ ।

‘असमानता राजनीतिक निर्णयको परिणाम हो । यो हाम्रो नीतिहरू र संस्थागत संरचनाको उपज हो । बढ्दो असमानताका परिणामस्वरूप विभाजन बढ्दै जान्छ, लोकतन्त्र कमजोर बन्छ र जलवायु संकट गहिरिन्छ । यसको सबैभन्दा ठूलो बोझ त्यही वर्गले बोक्नुपर्छ, जो यसका लागि सबैभन्दा कम जिम्मेवार छन् । तर सुधारका सम्भावनाहरू पनि छन् । जहाँ कर प्रणाली न्यायपूर्ण छ र सामाजिक लगानीलाई प्राथमिकता दिइन्छ, त्यहाँ असमानता घट्छ । उपकरण हामीसँग छन् । कमी भन्नु राजनीतिक इच्छाशक्तिको मात्र हो ।’

वैश्विक असमानता बढ्दो क्रममा 

विश्वको आधा जनसंख्या (तल्लो ५० प्रतिशत) सँग केवल २ प्रतिशत सम्पत्ति छ र उनीहरूले ८ प्रतिशत आम्दानी मात्र कमाउँछन् । उता, शीर्ष ०.००१ प्रतिशत जनसंख्याको सम्पत्ति निरन्तर बढिरहेको छ । सन् १९९५ मा यो ४ प्रतिशत थियो भने २०२५ सम्म आइपुग्दा झण्डै ६ प्रतिशत पुगेको छ ।

भारत असमान देशहरूमध्ये एक

भारतमा थोरै मानिसको हातमा धेरै सम्पत्ति केन्द्रित छ । देशको १० प्रतिशत धनी जनसंख्यासँग कुल सम्पत्तिको ६५ प्रतिशत हिस्सा छ । त्यसमध्ये १ प्रतिशत सबैभन्दा धनी व्यक्तिहरूसँग ४० प्रतिशत सम्पत्ति रहेको छ । आम्दानीको हकमा पनि अवस्था उस्तै छ । शीर्ष १० प्रतिशतले राष्ट्रिय आम्दानीको ५८ प्रतिशत कमाउँछन्, जबकि तल्लो ५० प्रतिशतले १५ प्रतिशत मात्र पाउँछन् ।

जलवायु परिवर्तनले बढायो जोखिम

प्रतिवेदनअनुसार विश्वका गरिब ५० प्रतिशत जनसंख्याले निजी सम्पत्तिसँग सम्बन्धित कुल कार्बन उत्सर्जनको केवल ३ प्रतिशत मात्र गर्छन्, जबकि धनी १० प्रतिशत मानिसहरू ७७ प्रतिशत कार्बन उत्सर्जनका लागि जिम्मेवार छन् । तर जलवायु परिवर्तनका कारण हुने क्षतिका सन्दर्भमा धनीवर्गले आफ्ना स्रोत–साधनका बलमा आफूलाई धेरै हदसम्म सुरक्षित राख्न सक्छ ।

महिलाको श्रम आम्दानी २५ प्रतिशत

लैंगिक असमानता अझै पनि गम्भीर समस्या बनेको छ । प्रतिवेदनले भनेको छ, ‘महिलाहरू बढी काम गरिरहेका छन्, तर पुरुषभन्दा कम कमाइरहेका छन् ।’ यदि अवैतनिक कामलाई हटाइयो भने महिलाहरूले पुरुषको तुलनामा प्रतिघण्टा ६१ प्रतिशत आम्दानी गर्छन् । अवैतनिक कामसमेत समेट्दा यो अनुपात घटेर केवल ३२ प्रतिशतमा झर्छ ।

‘यस असमानताले महिलाको करिअर विकास, राजनीतिमा सहभागिता र सम्पत्ति आर्जन गर्ने क्षमतालाई सीमित गर्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

क्षेत्रीय असमानता अझै कायम

प्रतिवेदनका अनुसार, विश्वव्यापी औसत आम्दानीका तथ्यांकहरूले क्षेत्रगत ठूलो अन्तर देखाउन सक्दैनन् । ‘उत्तर अमेरिका र ओशिनियामा औसत दैनिक आम्दानी करिब १२५ युरो छ, जबकि सहारा मरुभूमिको दक्षिणतर्फ रहेको अफ्रिकामा यो केवल १० युरो मात्र छ ।’

वैश्विक वित्तीय प्रणाली 

प्रतिवेदन भन्छ– यो असमानता संयोगवश होइन, बरु संरचनागत कारणले बनेको हो, जसले धनी अर्थतन्त्र र रिजर्भ मुद्रावाला देशहरूलाई केन्द्रमा राख्छ । ‘वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संरचना यस्तो बनाइएको छ कि यसले धनी देशहरूलाई फाइदा पुर्‍याउँछ । जसका मुद्राहरू रिजर्भ करेन्सीका रूपमा मानिन्छन्, ती देशहरूले कम ब्याजदरमा ऋण लिन, उच्च दरमा उधार दिन र विश्वव्यापी बचत आकर्षित गर्न सक्छन् । तर विकासशील देशहरूले महँगो ऋण, कम प्रतिफल र पुँजी पलायनको सामना गर्नुपर्छ ।’

परिवर्तन सम्भव छ

प्रतिवेदनले असमानतालाई अपरिहार्य नमान्न आग्रह गर्छ । ‘जहाँ कर प्रणाली प्रगतिशील हुन्छ र स्रोतको पुनर्वितरण न्यायसंगतरूपमा गरिन्छ, त्यहाँ असमानता घट्छ ।’ समस्या के हो भने धनी वर्गमाथि करको भार कम छ र गरिबमाथि बढी छ ।

‘धेरैजसो जनसंख्याका लागि आयकर दर क्रमशः बढ्दै जान्छ, तर अर्बपतिहरूको हकमा अचानक घट्छ । यी धनी वर्गले गरिब परिवारको तुलनामा आफ्नो आम्दानीको निकै सानो हिस्सा मात्र करका रूपमा तिर्छन् । यसका कारण सरकारसँग शिक्षा, स्वास्थ्य र जलवायु कार्यका लागि पर्याप्त स्रोत रहँदैन, र कर प्रणालीप्रतिको जनविश्वास पनि घट्छ । प्रगतिशील करले केवल असमानता घटाउँदैन, कर प्रणालीमा न्याय र विश्वास पनि बलियो बनाउँछ ।’

प्रतिवेदनको अनुमानअनुसार, ‘यदि विश्वका एक लाखभन्दा कम अर्बपति र अति धनी व्यक्तिहरूमाथि ३ प्रतिशतको विश्वव्यापी सम्पत्ति कर लगाइयो भने, हरेक वर्ष ७५० अर्ब अमेरिकी डलर संकलन गर्न सकिन्छ, जुन न्यून र मध्यम आय भएका देशहरूको कुल शिक्षा बजेट बराबर हो ।’