रविकै कारण रास्वपालाई अफ्ठ्यारो, सरकारले खसाल्यो अर्को हतियार

काठमाडौँ । शहकारी ठगी प्रकरणकै कारण पूर्वगृहमन्त्री समेत रहेका रास्वपा सभापति रवि लामिछाने पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासको आदेशले उनलाई रुपन्देहीस्थित सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमै पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको हो । उक्त आदेशविरुद्ध रविले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्धा दायर गरेपनि सर्बोच्चले उनलाई रिहा गर्न आदेश दिएन । यस्तै सहकारी ठगी प्रकरणमा रविविरुद्ध कास्की, काठमाडौं र चितवन जिल्लामा पनि मुद्धा दायर भएका छन् । 

त्यस्तैगरी आइतबार पर्सा जिल्ला अदालतमा पनि रविसहित २९ जनाविरूद्ध मुद्दा दायर भएको छ । सरकारी वकिलको कार्यालय पर्साले सानोपाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको रकम हिनामिना प्रकरणमा रविसहित २९ जनालाई प्रतिवादी बनाएर पुरक अभियोग दायर गरेको हो । यो मुद्धामा रवि लामिछानेसँग ११ करोड ५६ लाख ९४ हजार बिगो मागदाबी गरिएको छ । 

रविकै कारण रास्वपालाई अफ्ठ्यारो !

रवि पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेको २ महिनाभन्दा बढी भइसक्यो । उनको रिहा हुने छाँटकाँट देखिँदैन । यता उनी नेतृत्वको रास्वपा पनि सदनमा एक्लिँदै गएको छ । भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग्दै प्रतिक्षबाट विरोध प्रदर्शन भएपनि माओवादीले यो मुद्धालाई छाडिसकेको छ । यसपछि गृहमन्त्रीविरुद्धको मुद्धामा रास्वपा र राप्रपा मात्रै छन् । 

तर, मुख्यतः सदन अवरोध गर्ने निर्णयप्रति सत्तारुढ दलहरुले सभापति रविलाई नै देखाएर रास्वपामाथि नैतिकताको प्रश्न उठाइरहेका छन् । सभापति रवि लामिछानेको सहकारी ठगी प्रकरणको मुद्धा र उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनाममा राख्ने आदेशकै विषयलाई लिएर काँग्रेस सांसदहरुले रास्वपामाथि पनि नैतिक प्रश्न उठाइरहेका हुन् । 

रास्वपा र राप्रपाले सदन अवरोध गर्ने प्रयासलाई निरन्तरता दिँदै आएपनि उनीहरुको कदम निश्प्रभावी हुँदै आएको छ । यस्तैमा रविकै सहकारी काण्डका कारण रास्वपामाथि उल्टै नैतिक दबाब बढेको देखिन्छ । जसले सदनमा रास्वपालाई अफ्ठ्यारो बनाएको हो  ।

पर्सामा मुद्धा चलाइँदा आशंका !

आइतबार पर्साको सानोपाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको रकम हिनामिना प्रकरणमा रविविरुद्ध मुद्धा चलेको विषयप्रति सरकारमाथि प्रश्न उठेको छ । रास्वपाले गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गरिरहेका बेला उक्त मुद्धा चलाइएकाले पनि सरकारमाथि प्रतिशोधको शंका गरिएको हो । हुनपनि पक्राउ पर्नु अघि नै रवि लामिछानेले आफूविरुद्ध पर्साको मुद्धालाई बिलम्ब गरेर सरकारले हतियार बनाएको आरोप लगाएका थिए । 

रविको त्यो आरोप र पर्सामा लागेको मुद्धाको समयलाई भने संयोगको रुपमा मात्रै लिन सकिन्न । अर्कोतर्फ सरकारले सहकारी ठगीकैविरुद्ध मुद्धा दायर गर्नुलाई पनि अस्वभाविक भने मान्न सकिन्न । यद्यपि रास्वपाले सदन अवरोध गरिरहेकै बेला रविमाथि मुद्धा दर्ता गरिनुलाई भने राजीतिक प्रतिशोका रुपमा व्याख्या भइरहेका छन् । यसले रवि र रास्वपा अझ संकटमा परेको छन् । उता सरकार पनि रविविरुद्ध एकोहोरो खेदाइमा लागेको भन्दै आलोचनाको केन्द्र बनिरहेको छ ।