चेक बाउन्स ऐन संशोधनमा सर्वोच्चको अंकुश

काठमाडौं (संवाददाता)– चेक बाउन्स हुँदा हुने जेल र जरिवानाको सजाय हटाउने सरकारको निर्णय तत्काल लागू नहुने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । यससँगै चेक बाउन्स गर्ने व्यक्तिलाई सजाय नहुने गरी गरिएको कानुनी संशोधन अहिलेका लागि रोकिएको छ । 

सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले चेक अनादरसम्बन्धी मुद्दाले आर्थिक अनुशासन, लेनदेनको विश्वास र नागरिकको सम्पत्तिको अधिकारमा असर पार्न सक्ने ठहर गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । अदालतको अन्तिम फैसला नआएसम्म पुरानै कडा व्यवस्था लागू रहनेछ ।

बैंकको चेक अनादरमा हुने जेल र जरिवानाको सजाय हटाएर विनिमेय अधिकार पत्र ऐन २०३४ मा गरिएको संशोधन कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । 

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशनसिंह राउत तथा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिकृष्ण फुयाल र डा मनोजकुमार शर्माको संवैधानिक इजलासले चेक अनादरमा सजाय मिनाहा हुने गरी गरिएको ऐनको संशोधन कार्यान्वयन नगर्न÷नगराउन बुधबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चको आदेशसँगै चेक अनादर मुद्दामा गरिएको खुकुलो सजायको प्रावधानमा अंकुश लागेको छ ।

अधिवक्ताद्वय राजकुमार सुवाल र सागर अधिकारीले दायर गरेको फरक–फरक रिटमा जारी भएको अन्तरिम आदेशमा २०८२ वैशाख २३ सम्म भएको कारोबारको हकमा प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म कार्यान्वयन नगर्न भनिएको छ । सर्वोच्चले सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली २०७२ को नियम १९ को उपनियम (४) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरेको जनाएको छ ।

विनिमेय अधिकार पत्र ऐन २०३४ को दफा १०७(क)मा बैंकमा आफ्नो निक्षेप छैन वा निक्षेप भए पनि पर्याप्त छैन भन्ने जानीजानी कुनै व्यक्तिलाई दिएको चेक पर्याप्त रकम नभएको कारणले नसाटिएमा चेक काट्ने व्यक्तिबाट चेकमा उल्लिखित रकम र ब्याजसमेत भराई तीन महिना कैद वा तीन हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना हुनसक्ने व्यवस्था थियो । तर, तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले संसद्मार्फत केही नेपाल ऐन संशोधन गरी कडा सजायको प्रावधान हटाएर खुकुलो व्यवस्था राखेको थियो ।

त्यसलगत्तै अधिवक्ताद्वय सुवाल र अधिकारीले ऐन संशोधनविरुद्ध रिट निवेदन दायर गरेका थिए । सर्वोच्चले दुवै रिटलाई संवैधानिक इजलासमा लगेका थियो । ऐन संशोधनले विनिमेय अधिकार पत्र ऐन २०३४ को दफा १०८ को ५ वर्षे हदम्यादसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थालाई समेत संकुचित तुल्याउन सक्ने र संविधान प्रदत्त व्यक्तिको साम्पत्तिक र न्यायिक उपचारको मौलिक हकमाथि बन्देज गर्न सक्ने भन्दै सर्वाेच्चले निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश दिएको उल्लेख छ ।