विशेषमा ८३ हाजिर, १० जना सम्पर्कविहीन

काठमाडौं, ९ भदौ - पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल जोडिएको काभ्रेको साँगा पतञ्जलि जग्गासम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा सोमबारसम्म थुनछेकका लागि ८३ जना अदालतमा हाजिर भइसकेका छन् । विशेष अदालतमा करिब दुई महिनाअघि दर्ता भएको भ्रष्टाचार मुद्दा प्रतिवादीहरूलाई थुनछेक बहसको प्रक्रिया रहँदा अब १० जनामात्रै उपस्थित हुन बाँकी छन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालसहित मालपोतका कर्मचारी लगायतलाई ९३ जनालाई छुट्टाछुट्टै १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो, कैद, जरिवाना मागदाबी लिएर गत जेठ २२ मा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । ठूलो बिगो माग दाबी गरिएको र धेरै प्रतिवादी कायम गरिएको भ्रष्टाचार मुद्दामा अदालतमा उपस्थित गराउनै समय लाग्ने गरेको छ । 

मुद्दा दर्ता भएको दुई महिना नपुग्दै विशेष अदालतले ८३ जनालाई हाजिर बनाउन सफल भएको छ । उपस्थित भएकामध्ये सबै प्रतिवादीलाई अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा भने राखेको छैन । कसैलाई धरौटीमा छोडेको छ भने कतिलाई साधारण तारेख, कतिलाई खोजेका बखत उपस्थित हुनेगरी थुनाबाहिरै बसेर मुद्दा लड्न अनुमति दिएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले ३५ लाख धरौटी रकम तिरिसकेका छन् ।

‘मुद्दालाई छिटो प्रक्रिया अगाडि बढाउन हाम्रा तामेलदारहरू म्याद बोकेर दौडिरहेका छन्,’ विषेध अदालतका सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मीले भने, ‘अब बाँकी १० जनामध्ये कतिपयसँग सम्पर्क हुन सकिरहेको छैन । कतिपय विदेश हुन सक्छन् ।’ काठमाडौंमा बस्नेले पनि सम्पर्क नम्बर परिवर्तन गरिदिँदा झनै समस्या हुने गरेको छ । काठमाडौं बाहिर जिल्लामा म्याद तामेल गर्न गाह्रो हुने गरेको छ ।

कानूनअनुसार अदालतले मुद्दा दर्ता भएको ६ महिनाभित्र मुद्दा छिन्नुपर्छ । विशेष अदालतले दुई वर्ष अघिदेखि कामलाई छिटोछरितो बनाउँदै समयभित्रै मुद्दा छिन्ने गरेको छ । बाँकीको म्याद तामेल भएको र अदालतमा उपस्थित नभएमा पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाउने रेग्मीले बताए । ‘९३ जनामा ८३ जना उपस्थित हुनु पनि ठूलै उपलब्धि हो,’ उनी भन्छन् ।

अदालतमा मुद्दा दर्ता भइसकेपछि सामना गर्नुको अर्को विकल्प पनि कुनै पनि प्रतिवादीमा छैन । जति सक्दो छिटो अदालतले बोलाएको समयमा उपस्थित हुन सकेमा मुद्दा फैसलामा मुद्दत पुग्छ । त्यसपछि आफू माथि लागेको आरोपपत्रलाई खण्डन गर्ने मौका पनि प्रतिवादीले पाउँछन् । थुनछेक बहस सकिएपछि अदालतले प्रमाण बुझ्ने, साक्षी बकपत्रजस्ता प्रक्रिया अगाडि बढाउने कानूनी व्यवस्था छ ।

तर, सबै प्रतिवादी अदालतमा हाजिर नभएसम्म कानूनअनुसार प्रमाण बुझ्ने काम अघि बढ्न सक्दैन । यदि कोही प्रतिवादी अदालत नआएमा म्याद तामेलको सूचना पत्रिकामा प्रकाशित गरेको ३० दिन कटेपछि बल्ल प्रमाण बुझ्ने प्रक्रिया अघि बढ्ने रेग्मीले प्रष्ट पारे ।

यस्तो हो मुद्दा

प्रधानमन्त्री पदबाट हटेको १४ वर्षपछि माधवकुमार नेपाल मुद्दाको झमेलामा परेका हुन् । उनीसहित तत्कालीन मन्त्री, मुख्यसचिवसहित ९३ जनालाई सार्वजनिक जग्गा दुरुपयोगको आरोपमा विशेष अदालत काठमाडौंमा गत जेठ २२ मा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएको गरेको थियो । काभ्रेको साँगामा ५५४ रोपनी ५ आना १ दाम जग्गा सार्वजनिक जग्गा काभ्रेको पतञ्जलि योग पीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा दिएको भन्दै भ्रष्टाचार दर्ता गरेको हो । पतञ्जलिका लागि १६ वर्ष पहिले काभ्रेको साँगामा जग्गा खरिद गरिएको थियो । 

पतञ्जलि योग पीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीले कम्पनी सञ्चालनको लागि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गरेको, कम मूल्यमा किनेर बढी मूल्यमा बेचबिखनमा निर्णय गराउने प्रधानमन्त्री, जग्गा लेनेदेनमा सहज गरिदिने मालपोत कार्यालयलगायत ९३ जना संलग्नता रहेको अख्तियारको दाबी छ ।

२०६६ पुस २४ मा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीलाई हदबन्दी छुट दिनेगरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरिएको थियो । प्रस्ताव आएको ६ दिनपछि पुस २९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिमण्डलले ‘मन्त्रिपरिषद विधेयक समितिमा छलफल गरी समितिको निर्णयबमोजिम गर्ने’ निर्णय गरेको थियो । विधेयक समितिका संयोजक प्रेमबहादुर सिंहले हदभन्दा बढी जग्गालाई वैधानिकता दिनेगरी छुटको निर्णय गराएका थिए । 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालको निर्देशनअनुसार मन्त्रिपरिषदमा ठाडो प्रस्ताव लगिएको अख्तियारको दाबी छ । तत्कालीन मुख्यसचिव माधवप्रसाद घिमिरेले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनका लागि पत्राचार गरेका थिए । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अघि नै २०६५ फागुन १५ गते सनराइन बैंक लिमिटेडबाट हदबन्दी बढी जग्गा धितो दृष्टिबन्धक राखी कर्जा प्रवाह भएको देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्रीसमेतका पदाधिकारीको मिलेमतोमा पतञ्जलि नेपालका संस्थापक सदस्य शालिग्राम सिंह, कर्मचारी, पदाधिकारी, मुख्यसचिव, मन्त्रिपरिषद्, विधेयक समितिका संयोजक सबैको मिलेमतोमा सार्वजनिक जग्गाको दुरुपयोग भएको अख्तियारको ठहर छ ।

दायर मुद्दामा माधवकुमार नेपाल, विधेयक समितिका तत्कालीन संयोजक प्रेमबहादुर सिंहमाथि १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो माग, कैद, जरिवाना मागदाबी लिइएको छ । मुद्दामा पतञ्जलि नेपाल संस्थापक सदस्य शालिग्राम सिंहलाई मतियार भएको भन्दै मुख्य कसुरदारलाई हुने सजायको मागदाबी लिइएको छ ।

२०६६ माघ १८ मा साँगा र महेन्द्रज्योतिमा समेत गरी जम्मा ५५४ रोपनी ५ आना १ पैसा जग्गा खरिद गरी गराइ कम्पनीको नाममा कायम गराइएको थियो । जुन प्रयोजनका लागि जग्गा खरिद गरिएको हो सोही प्रयोजनमा मात्र प्रयोग गर्ने र खरीद गरिएको जग्गा बेचबिखन गर्न नपाउने गरी पतञ्जलि योग पीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपाललाई भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ बमोजिम हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न स्वीकृति दिने भनी निर्णय गराइएको थियो ।

मालपोत कार्यालय काभ्रेबाट हदभन्दा बढी जग्गा खरिद गरी गराई पतञ्जलिको नाममा कायम गराइएको थियो । मालपोत कार्यालय काभ्रेबाट झुठा विवरणसहित हदबन्दी छुट दिन हुने भनी गलत प्रतिवेदन भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागमा पठाइएको थियो । त्यसपछि हदबन्दी छुटका लागि भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयमा लेखी पठाइएको देखिन्छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री, मुख्यसचिवसमेतले बदनियत राखी हदबन्दी छुट सम्बन्धी प्रस्ताव कानूनसम्मत देखिएको भन्दै निर्णय गराइएको अख्तियारको दाबी छ । 

मुद्दामा तीनजना दिवंगतलाई पनि विपक्षी बनाइएको छ । मृत्यु भइसकेका व्यक्तिको नजिकका परिवारलाई विपक्षी बनाउँदै सम्पत्ति जफतको मागदाबी गरिएको छ । तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री डम्बर श्रेष्ठको मृत्यु भइसकेकाले बिगो असुलका लागि उनका छोरा सन्तोष श्रेष्ठलाई विपक्षी बनाइएको छ । 

त्यसैगरी पूर्व मुख्यसचिव माधवप्रसाद घिमिरेको हकमा उनकी पत्नी कमला घिमिरेलाई बिगो असुलका लागि प्रतिवादी बनाइएको छ । भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव छविराज पन्त, सहसचिवहरू जितबहादुर थापा र लामणि जोशीलाई संयुक्तरूपमा १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो कायम गर्दै कैद, जरिवाना मागदाबी गरिएको छ ।

मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव कलानिधि पौडेल, उपसचिवहरू गान्धीप्रसाद सुवेदी, हुपेन्द्रमणि केसीलाई संयुक्त रुपमा १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो कायम गर्दै कैद, जरिवाना मागदाबी छ । भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक केशरबहादुर बानियाँ, काभ्रे मालपोत अधिकृत प्रेमबहादुर देसारलाई जनही १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो कायम गर्दै कैद, जरिवाना मागदाबी गरिएको छ ।

विभागका तत्कालीन उपसचिव राजाराम थापा, शाखा अधिकृत सीताराम पोखरेल, नायब सुब्बा बुद्धिबहादुर कार्कीलाई संयुक्त रुपमा १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो कायम गर्दै कैद, जरिवाना माग छ । मालपोत काभ्रेका कर्मचारी केदारनाथ भट्टराई, वेदप्रसाद अर्याल, शिवहरि शर्मा सुवेदी, विनोद कोइराला, तुलामणि राजभण्डारी, कृष्णप्रसाद सापकोटा, हरिप्रसाद होमागाईंलाई संयुक्त रुपमा १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो कायम गर्दै कैद, जरिवाना मागदाबी गरिएको छ । 

गुठी संस्थान शाखा काभ्रेका तत्कालीन कामु कार्यालय प्रमुख कृष्णहरि भट्टराई, साथै पवन आचार्य, माधवप्रसाद होमागाईंलाई १३ करोड १२ लाख ६० हजार रुपैयाँ बिगो मागदाबी, कैद, जरिवाना माग गरिएको छ । सनराइज बैंकका एशु मैनाली, मनोज न्यौपाने, विक्रान्त कोइराला, रविनकुमार नेपाल, आशा राणा, संजयकुमार सिद्धि, सुनिलरत्न स्थापित, बलराम विष्टलाई एकमुष्ट १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो, कैद, जरिवाना मागदाबी छ । 

पतञ्जलिका संस्थापक सदस्य शालिग्राम सिंहलाई मतियारको भूमिका खेलेको भन्दै १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो कायम गर्दै कैद, जरिवाना मागदाबी छ । साथसाथै भोजराज शर्मा वाग्लेलाई ६ करोड ७० लाख, जीवनराज ६५ लाख, ध्रुवराज थापालाई ५ करोड ९४ लाख ५० हजार, मनु घिमिरेलाई २ करोड ६० लाख, ओमप्रकाश वंशललाई ८७ लाख, भीमदत्त जोशीलाई ९० लाख, वीरेन्द्रलाल श्रेष्ठ ७८ लाख, लक्ष्मण कार्कीलाई १४ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरी कैद, जरिवाना मागिएको छ । 

पतञ्जलि कम्पनी, विभिन्न व्यक्ति, सुसम्पन्न हाजिङको नाममा रहेका ५५४ रोपनी ५ आना १ पैसा जग्गा जफत हुन अख्तियारको मागदाबी छ । साथसाथै विश्वरत्न शाक्य र शेखरकुमार राणाले राधेश्याम सराफतसमेतको मिलेमतो रहेको भन्दै बिगो मागदाबी छ ।