वरीयता मिचेर संवैधानिक इजलास

काठमाडौं, ११ भदौ - विवादका कारण झण्डै एक महिनादेखि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास बस्न नसकेको टिकाटिप्पणी भइरहेका बेला बुधबार इजलास गठन भइ मुद्दामा पेसी तोकिएको छ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले कुनै विवाद नभएको र संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर आफूले इजलास गठन गरेको प्रष्टीकरण दिएका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश र अन्य न्यायाधीशहरूबीच विवाद भएपछि संवैधानिक इजलास गठनमा समस्या भएको चर्चा सर्वोच्च अदालतमा थियो । संवैधानिक अधिकार भएकाले अघि पनि प्रधानन्यायाधीशको तजबिजीमा छानिएको राउतले बताए ।

संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठतम न्यायाधीशहरू रोलक्रममा रहेर मुद्दा छिन्दै आएका थिए । तर, बुधबार गठन भएको संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश राउत, वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरू नहकुल सुवेदी, तिलप्रसाद श्रेष्ठ र विनोद शर्मा छन् । साबिकजस्तै न्यायाधीशहरूको वरिष्ठतालाई हेरेर इजलासमा राखिएको भए न्यायाधीशहरू मल्ल, कुमार रेग्मी, हरि फुयाल र मनोजकुमार शर्मा रहने थिए । 

प्रधानन्यायाधीश राउतले तीनजना छाडेर छैटौं नम्बरको वरीयतामा रहेका न्यायाधीश सुवेदी, सातौं नम्बरका श्रेष्ठ, आठौं नम्बरमा रहेका शर्मा राखेर इजलास गठन गरेका हुन् । २०७२ सालमा संविधान जारी भएपनि सर्वोच्च अदालतमा छुट्टै संवैधानिक इजलासको व्यवस्था भएको थियो । सर्वोच्चलगायत देशभरका उच्च, जिल्ला अदालतमा गोला प्रक्रियाद्वारा दैनिक मुद्दाका पेसी तोकिँदै आएका छन् ।

सर्वोच्चमा मात्रै हुने संवैधानिक इजलास भने संविधानले नै प्रधानन्यायाधीशसहित पाँचजना रहने व्यवस्था छ । संविधानसँग बाँझिएका विषय, कानून, उत्पन्न संवैधानिक जटिलतासम्बन्धी मुद्दाको छिनोफानो गर्ने एकमात्रै संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशको अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ । साताको दुई दिन आइतबार र बुधबार संवैधानिक इजलास गठन हुँदै आएको थियो । करिब एक महिनादेखि इजलास बसेको थिएन ।

यसरी संवैधानिक इजलास गठन भएको पहिलोपटक भने होइन । सर्वोच्चमा मुद्दा नै दर्ता भएपछि न्यायाधीशहरूको एउटा रोष्टर बनाउन सकिने व्याख्या गरेको थियो । त्यही नजिरलाई आधार मान्दै सर्वोच्चका १४ नम्बरसम्मका न्यायाधीशलाई संवैधानिक इजलासको रोष्टरमा राखिएको थियो । त्यसपछि वरिष्ठताको आधारमै इजलास गठनको अभ्यास थालिएको थियो । बुधबारदेखि प्रधानन्यायाधीश राउतले रोष्टरबाटै तर, न्यायाधीश छानेर संवैधानिक इजलास छान्ने प्रक्रिया थालेका हुन् ।

नभ्याइएको जिकिर आफू अन्य जिम्मेवारीका कारण व्यस्त भएकाले संवैधानिक इजलास गठन नगरिएको उनले बताए । प्रधान्यायाधीशले न्याय परिषद्को अध्यक्षको जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने भएकाले उच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्ति, न्यायाधीश सरुवा, बढुवालगायतका काममा व्यस्त हुँदा बाहिर न्यायलयका विषयमा भ्रमपूर्ण अफवाह फैलिएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे ।

प्रधानन्यायाधीश राउतले अदालतको एक वर्षको कार्ययोजनामा आफूहरूले संवैधानिक इजलासबारे पनि छलफल गरेको बताए । ‘सबै इजलासलाई व्यवस्थित गर्नेबारे छलफल भएको थियो,’ उनले भने, ‘छलफल हुँदा संवैधानिक इजलासको पनि कुरा आयो । कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने थियो ।’ तर, त्यसै विषयमा बाहिर भ्रम फैलिएकाले न्यायपालिकालाई कमजोर बनाउन थालिएको हो कि भन्ने आशंका उब्जेको बताए ।

न्याय परिषद्को अध्यक्ष भएकाले समयमै न्यायाधीश नियुक्ति नगर्दा देशभरका मुद्दा छिन्नमा असर पर्ने भएकाले प्राथमिकतामा राखेको उनको भनाइ छ । उच्च अदालतका लागि २७ जना न्यायाधीश नियुक्ति, ९८ जनाको सरुवा र जिल्लाका १३९ जना न्यायाधीशको सरुवाका कामले गर्दा एक महिना संवैधानिक इजलास बस्न नसकेको उनको तर्क छ ।

‘न्यायाधीशको कमी हुनेबित्तिकै मुद्दा फर्छ्यौटमा ढिलाइ हुन्छ । त्यसको जिम्मेवार पनि प्रधानन्यायाधीश हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यतिमात्रै होइन देशभरका अदालतमा आउने जटिलता, बाधा व्यवधान फुकाउनुपर्छ ।’

बुधबारसम्मको तथ्यांक हेर्दा सर्वोच्च अदालतमा २४ हजार २५७ मुद्दा छिन्न बाँकी छन् । तीमध्ये संवैधानिक इजलासमा करिब २ सय मुद्दा छन् । संवैधानिक इजलासमा रहेका जटिल प्रकारका मुद्दा छिनिसकिएका छन् । अन्य साधारण खालका छन् । संवैधानिक इजलास नबसेको खण्डमा अन्य तीनवटा एकल र संयुक्त इजलास गठन हुन सक्छन् । ती इजलासले अन्य ४० बढी मुद्दा छिन्न सक्छन् । यसकारण पनि संवैधानिक इजलास नबसेको प्रधानन्यायाधीश राउतको भनाइ छ ।

न्यायिक सुधारको आवश्यकता प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियामा संसदीय सुनुवाइको क्रममा राउतले न्यायपालिका सुधारको खाका प्रस्तुत गरका थिए । उनले निष्ठाका आधारमा आफूले कुनै न्यायिक सुधार गर्ने बताउँदै आएका छन् । उनले नेतृत्व लिएपछि मुद्दा फर्छ्यौटमा सुधार हुँदै आएको देखिन्छ । सर्वोच्चले यसैपटक आठ वर्ष पूराना मुद्दा शून्यमा झारेको छ । 

‘न्यायिक सुधार अपरिहार्य छ । अदालतमा न्यायाधीशबीच कुनै विवाद छैन । मतभेद छैन,’ उनले भने, ‘इजलासलाई अझै कसरी ओजपूर्ण बनाउन सकिन्छ भन्नेमा हो ।’ आफूले संविधानमा लेखिएबाहेक दायाँबायाँ गर्न नमिल्ने भन्दै इजलासलाई पारदर्शी, निष्पक्ष र स्वीकार्य बनाउन लागि परेको बताए ।

प्रधानन्यायाधीशलाई इजलास गठनको जिम्मा संविधानको धारा १३७ मा संवैधानिक इजलासको गठनको व्यवस्था छ । उपधारा १ मा भनिएको छ, ‘सर्वाेच्च अदालतमा एक संवैधानिक इजलास रहनेछ । त्यस्तो इजलासमा प्रधान न्यायाधीश र न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य चारजना न्यायाधीश रहने छन् ।’ इजलासले धारा १३३ को उपधारा १ बमोजिम परेका निवेदनको अतिरिक्त देहायका मुद्दाको शुरू कारबाही र किनारा गर्ने भनेर तोकिएको छ ।

संविधानले प्रधान न्यायाधीशलाई संवैधानिक इजलास गठन गर्ने अधिकार दिएको छ । ‘संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरेर इजलास गठन गरको छु,’ बुधबार केही पत्रकारहरूसँग उनले भने । संवैधानिक निकायका ५२ जना पदाधिकारीको विवादसम्बन्धी मुद्दा परेको चार वर्षपछि सर्वोच्च अदालतले टुंगो लगायो ।गत असार १८ मा त्यो विवादमा सबै पदाधिकारीको नियुक्ति सदरको फैसला भएपछि सर्वोच्चमा संवैधानिक इजलास बस्न सकेको थिएन ।