लोकतन्त्रको पुनर्निर्माण

देशले २००७ सालदेखि निरन्तर लोकतान्त्रिक यात्रा सुरु गरे पनि यो मार्गमा अनेकौं चुनौतीहरु र अवरोधहरु देखा परेका छन् । २०६२÷६३ को जनआन्दोलन–२ पछि देश सही राजनीतिक ट्रयाकमा आएको दाबी गरिएको थियो । तर, त्यो दाबीलाई जेनजी विद्रोहले लोप्पा खुवाइदियो । 
संविधानले हाम्रो संघीय गणतान्त्रिक व्यवस्था स्थापनाको मार्ग देखाएको भए पनि व्यवहारमा राजनीतिक स्थिरता र जनताको विश्वास कायम गर्न कठिनाइहरु रहिरहे । नेताहरुलाई वक्तृत्व कला प्रतियोगितामा नेपालको लोकतन्त्र कति उत्कृष्ट छ भनेर उभ्याए भाषण धाराप्रवाह दिन्छन् र संसारमै उत्कृष्ट व्यवस्था भन्न पछि पर्दैनन् । यथार्थ त्यस्तो रहेनछ भन्ने गत भदौ २३ र २४ ले देखाइसकेको छ । जनता आफ्नो अधिकार र अपेक्षा अनुसार सरकारको कामकाज देख्न चाहन्छन् ।
तीन तहका सरकारको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको थियो, तर मुलुकले हठात् अपूरणीय क्षतिको सामना ग¥यो । आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रमा ठूलो जनधनको क्षति भयो । यो क्षति पुनःस्थापनाका लागि कति वर्ष लाग्ने हो, त्यसको अनुमान गर्न समेत कठिन छ । यसैले अब हामीले भूतकालका गल्ती र विकृतिलाई दोहोरिन नदिने प्रतिबद्धता गर्नु जरुरी छ ।
जनमत फेरि लिनुपर्ने अवस्था जेनजी विद्रोहले ल्यायो । यस्तो अवस्था किन आयो भनेर आलोचना मात्र गर्ने होइन, ठोस कदम चाल्ने समय आएको छ । यहाँसम्म देशलाई ट्रयाकमा ल्याउनु पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारको ठूलो सफलता हो, जसले खरानी बनेको सिंहदरबारको भग्नावशेषमा उभिएर मुलुकको नयाँ जनमतलाई सत्ता सुम्पिने वातावरण बनायो । हठात् नयाँ जनमतको माग गर्नुपर्ने अवस्था त्यसै आएको होइन । क्षति अपूरणीय भएको हो । 
आवश्यकताको सिद्धान्तअनुसार मुलुक अब फेरि नयाँ जनमतका लागि तयार छ । जनता आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न उत्साहित छन् । उनीहरुले मतदानमार्फत आफ्नो इच्छा प्रकट गर्ने तयारी गरिसकेका छन् ।
अबको निर्वाचन केवल सरकार बनाउने प्रक्रिया मात्र होइन । यो युवा पुस्ताको माग र भावना अनुसार शासन सञ्चालन हुने ग्यारेन्टी दिने अवसर हो । यसले नेतृत्व र नीति निर्माणमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र जनसहभागितालाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ । जनता सर्वोपरि हुने व्यवस्था कायम हुने छ भन्ने विश्वास जगाउन आवश्यक छ ।
दलहरु फेरि मैदानमा छन् । प्रतिस्पर्धा स्वस्थ, निष्पक्ष र पारदर्शी हुनुपर्छ । जसले जनमत पाउँछ, उसले सरकार बनाउनेछ । तर, केवल सत्ता हासिल गर्नु पर्याप्त छैन । सरकारले आफ्नो कार्यशैलीमा जनता केन्द्रित नीति र कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । आर्थिक पुनर्निर्माण, सामाजिक न्याय र संघीय प्रणालीको कार्यान्वयनमा सबै तहमा सुशासन सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ ।
सबै दल, नागरिक समाज र युवा वर्गले मिलेर लोकतान्त्रिक संस्कारलाई मजबुत बनाउने जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्छ । बिगतका गल्ती दोहोरिन नदिने, भ्रष्टाचार, केन्द्रीकरण र अलोकतान्त्रिक अभ्यासलाई अन्त्य गर्ने दायित्व अब हामी सबैको हो ।
यो निर्वाचन देशका लागि केवल एउटा औपचारिक प्रक्रिया होइन, यो राष्ट्रिय पुनर्निर्माणको अवसर हो । जनताले मतदान गर्ने अधिकार प्रयोग गर्नेछन् र यही अधिकारको सम्मान गर्दै सरकार जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ । यो निर्वाचन माग गर्ने पक्षले परिणामलाई सहज स्वीकार गर्न आफूलाई तयार गर्नुपर्छ । ध्वंसले न देश बन्छ न त जनताको जिउधन सुरक्षित हुन्छ । असहमतिहरु राख्ने विधि र प्रक्रिया शान्तिपूर्ण हुनुपर्छ । दण्डहीनता हुनुहुँदैन ।  
लोकतन्त्रको सबलीकरण, संघीय गणतान्त्रिक व्यवस्था सुदृढीकरण, र जनता सर्वोपरि हुने शासन सुनिश्चित गर्नु नै हाम्रो साझा लक्ष्य हुनुपर्छ । यसका लागि समय, समझदारी र दृढ प्रतिबद्धता चाहिन्छ ।
यो निर्वाचनले केवल राजनीतिक नेतृत्वको चयन मात्र होइन, भविष्यमा नेपालको शासन संरचना, नीति निर्माण प्रक्रिया र जनताको विश्वासको नयाँ मापदण्ड तय गर्नेछ । अब देशले गल्तीबाट सिकेर, पारदर्शी र जवाफदेही सरकारको अपेक्षा राखेर, लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन अग्रसर हुनुपर्छ ।