नेतृत्वहीन सागरनाथ वनः तस्करका लागि खुला मैदान

सर्लाही । सर्लाहीस्थित सागरनाथ वन विकास परियोजनाभित्रका विभिन्न जंगल क्षेत्रमा व्यापकरूपमा काठ तस्करी भइरहेको पाइएको छ । परियोजनाअन्तर्गत पर्ने सागरनाथ, हातिलेड, लक्ष्मनिया र मूर्तीया जंगलमा पछिल्लो समय तस्करहरूले संगठितरूपमा वन फँडानी गरी बहुमूल्य काठ ओसारपसार गरिरहेको स्थानीयवासीले बताएका छन् । वन क्षेत्रमा भइरहेको व्यापक फँडानीका बाबजुद परियोजनाका जिम्मेवार कर्मचारीहरू मौन रहँदा उनीहरूको मिलेमतोमा तस्करी भइरहेको शंका स्थानीयको छ ।
परियोजना नयाँ होइन । स्थापनाको ४७ वर्ष पुगेको छ । छिटो हुर्कने प्रजातिका बिरुवा, विशेषगरी सिसौ, मसलालगायतका प्रजाति रोपेर काठ उत्पादन बढाउने उद्देश्यले सरकारले यो परियोजना सुरु गरेको थियो । परियोजनाले सर्लाही, महोत्तरी र रौतहट जिल्लामा फैलिएको करिब १३ हजार ५ सय हेक्टर वन क्षेत्र ओगटेको छ । विकास समिति ऐन २०१३ अनुसार सरकारले २०३३ सालमा वन पैदावार विकास समिति गठन गरेपछि २०३५ साउन ११ को आदेशको पहिलो संशोधनसँगै सो समितिअन्तर्गत सागरनाथ वन विकास परियोजना स्थापना गरिएको हो । यो परियोजना एसियाकै दोस्रो ठूलो वृक्षारोपण परियोजनाका रूपमा समेत चिनिन्छ ।
नेपालकै सबैभन्दा ठूलो वृक्षारोपण तथा कपिस व्यवस्थापनको नमूना वन क्षेत्रका रूपमा परिचित यो परियोजना वन क्षेत्रका विद्यार्थी तथा वनकर्मीहरूको अध्ययन स्थलसमेत मानिन्छ । नेपाल सरकारलाई उल्लेखनीय राजस्व संकलन गराउने संस्थामध्ये अग्रस्थानमा रहेको यस परियोजनाको जंगलमै अहिले व्यापक काठ तस्करी भइरहेको तथ्य बाहिर आएको छ । स्थानीयका अनुसार तस्करीका कारण परियोजनाको व्यवस्थापन कमजोर बन्दै गएको छ र त्यसकै प्रभावस्वरूप कर्मचारीहरूले करिब १३ महिनादेखि तलबसमेत पाउन सकेका छैनन् ।
परियोजनाअन्तर्गत पर्ने मूर्तीया जंगल क्षेत्रमा टिक, साल र खयरजस्ता बहुमूल्य प्रजातिका रुखहरू तस्करहरूले काटेर ओसारपसार गरेको स्थानीयले बताएका छन् । स्थानीय सञ्जय यादवका अनुसार परियोजनाका अधिकृत, रेन्जर र वन हेरालुहरू मौन बसेकाले तस्करहरूले उनीहरूसँग मिलेमतो गरेर रुख काट्ने र ओसारपसार गर्ने गरेका छन् ।
तस्करहरूले काटेर तयार पारिएका काठका टुनहरू दिउँसो, साँझ वा रातिको समयमा ढुवानीका साधन प्रयोग गरेर लैजाने गरेका छन् । परियोजनाको जिम्मेवारी निमित्त प्रमुख खेमलाल विकको भरमा छ । काठ तस्करी भइरहँदा पनि सम्बद्ध निकाय मौन देखिनुले गम्भीर प्रश्न उठेको स्थानीयको भनाइ छ । वन पैदावार विकास समितिका अध्यक्ष धनञ्जय लामिछानेले समेत यस विषयमा चासो नदेखाएको आरोप स्थानीयले लगाएका छन् ।
परियोजना प्रमुख खेमलाल विकले नियम विपरीत आफ्ना नातागोतामा पर्ने व्यक्तिहरूलाई सेवा करार तथा दैनिक ज्यालादारी चौकीदारमा नियुक्ति गरेको आरोप पनि लागेको छ । नियमअनुसार परियोजनामा करार वा दैनिक ज्यालादारी कर्मचारी नियुक्ति गर्न वन पैदावार विकास समितिको बोर्डले निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि तत्कालीन निमित्त परियोजना प्रमुख तथा सहायक वन अनुसन्धान अधिकृत विकले आफूखुसी नियुक्ति गरेको बताइएको छ ।
परियोजनाको प्रमुख पदमा सहसचिवको दरबन्दी भए पनि अध्यक्ष लामिछानेले सहसचिव पठाउन चासो नदेखाएको स्थानीयको आरोप छ । आफ्नै निर्देशनमा चल्ने सहायक अनुसन्धान अधिकृतलाई निमित्त परियोजना प्रमुख बनाएर परियोजनाको नेतृत्व गराइराखिएको उनीहरूको भनाइ छ ।
परियोजनाको विभिन्न पल्टहरूमा अहिले व्यापकरूपमा बहुमूल्य काठ तस्करी भइरहेको पाइएको छ । स्थायी, करार र दैनिक ज्यालादारी गरी करिब १२० कर्मचारी रहेको परियोजनामा गस्ती पनि नियमित नभएको स्थानीयले बताएका छन् । वन क्षेत्रमा तस्करहरूले व्यापकरूपमा फँडानी गरिरहेको अवस्थाबाट पनि गस्ती नहुने कुरा प्रष्ट हुने उनीहरूको भनाइ छ ।
परियोजनाको सवारीसाधनसमेत दुरुपयोग भइरहेको आरोप लागेको छ । स्थानीयका अनुसार वन गस्तीमा प्रयोग हुनुपर्ने सवारीसाधन अन्य व्यक्तिगत वा गैरआवश्यक काममा बढी प्रयोग हुने गरेको छ ।
सागरनाथ, हातिलेठÞ, मुर्तीया र लक्ष्मनिया जंगल क्षेत्रमा तस्करहरूले व्यापक रूपमा फँडानी गरेको पाइएको छ । स्थानीय विजय लामाका अनुसार परियोजना प्रमुखसहित अधिकृत, रेन्जर र वन हेरालुहरू मौन बसेका कारण उनीहरूको संलग्नतामा नै जंगलमा तस्करी बढेको देखिन्छ ।
फँडानी भएको स्थानहरूमा सागरनाथ क्षेत्रको चोरी भएको क्षेत्र, भक्तिपुर क्षेत्रको हरियो डाँडा मसला पल्ट, हातिलेड़ क्षेत्रका विभिन्न मसला तथा साल पल्ट, कुस्माडी क्षेत्र, मुर्तीया क्षेत्रका विभिन्न पल्ट तथा बालगंगा पल्ट र जिरायत पल्टलगायतका क्षेत्रहरू छन् । 
सर्लाही र महोत्तरी क्षेत्रमा पर्ने परियोजनाका वनमा तस्करहरूले फँडानी र अतिक्रमण बढाएको जानकारी सरोकारवाला निकायलाई गराउँदा पनि उनीहरू मौन बसेको आरोप स्थानीयको छ ।
स्थानीय रामबली पण्डितका अनुसार तस्करी भइरहँदा पनि बिक्रीका लागि परियोजना परिसरमा थुपारेर राखिएको काठ लामो समयदेखि बिक्री हुन सकेको छैन ।
निमित्त परियोजना प्रमुख खेमलाल विकले तस्करी रोक्न कर्मचारीहरू प्रयासरत रहेको बताए । ‘समय तोकेर नभई सकेसम्म छिटो नियन्त्रण गर्ने प्रयास भइरहेको छ,’ उनले भने । 
विक २०८१ साउन १५ मा तीन महिनाका लागि निमित्त परियोजना प्रमुखका रूपमा आएका थिए । उनको कार्यकाल सोही वर्ष कात्तिक १५ गते सकिए पनि उनी अझै परियोजनामै छन् । 
तस्करी नियन्त्रण हुन नसक्दा परियोजनाको घाटगद्दीमा विगत करिब पाँच वर्षदेखि विभिन्न जातका बहुमूल्य काठ थुप्रिएका छन् । करिब ५० हजार क्युबिक फिट काठ बिक्री नभएर कुहिने अवस्थामा पुगेको छ ।
परियोजनाले दिएको जानकारीअनुसार टिक गोलिया ‘ए’ र ‘बी’ ग्रेड २७२.५० क्युबिक फिट काठको मूल्य ३ लाख ६५ हजार ८ सय १६ रुपैयाँ तथा टिक बल्ली ‘ए’ र ‘बी’ ग्रेड ४७,७४७.१५ क्युबिक फिट काठको मूल्य ३ करोड ९१ लाख ६४ हजार ९ सय ७३ रुपैयाँ बराबरको काठ करिब तीन वर्षदेखि बिक्री हुन सकेको छैन ।

वन पैदावार विकास समिति र रेल विभागबीच भएको परिमार्जित सम्झौताअनुसार वातावरणीय व्यवस्थापन योजना कार्यान्वयनका लागि परियोजनामा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रकम आएको थियो । उक्त रकमअन्तर्गत ९० हेक्टर वृक्षारोपण, नर्सरी इन्फा एरिया तारबार, नर्सरी मर्मत, नाला निर्माण, सुरक्षा प्रवद्र्धन, कार्यालय भवन कम्पाउन्ड, कर्मचारी भवन मर्मत, सुरक्षा व्यवस्थापन, कार्यालय सामग्री खरिद र वृक्षारोपण संरक्षणका लागि गार्डपोस्ट निर्माणजस्ता काम गरिएको भनिए पनि ती कार्य गुणस्तरहीन रहेको आरोप परियोजनाकै कर्मचारीले लगाएका छन् ।
परियोजनामा सहसचिवको दरबन्दी छ तर, १९ महिनादेखि सरकारले नियुक्तिमा चासो लिएको छैन । 
खयर र भिस कटानमा समेत अनियमितता भएको गुनासो कर्मचारी र व्यापारीले गरेका छन् । परियोजनामा काठ बिक्रीबाट प्राप्त रकमको २० प्रतिशत उपदान कोषमा राख्ने व्यवस्था भए पनि काठ बिक्री नभएकाले कर्मचारीलाई उपदान दिन नसकिएको बताइएको छ । परियोजनाबाट अवकाश पाएका २० कर्मचारीले हालसम्म उपदान पाउन सकेका छैनन् । 

नेपालको वन ऐन २०७६ अनुसार राष्ट्रिय वन फँडानी गर्ने कसुरमा पाँच वर्षसम्म कैद वा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । तर कानून कार्यान्वयन गर्ने निकाय र परियोजनाका जिम्मेवार कर्मचारीहरूले आवश्यक चासो नदिँदा तस्करहरूको मनोबल बढ्दै गएको स्थानीयको गुनासो छ ।