खाडी युद्ध २.० चौथो हप्तामा

दोहा । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले संयुक्त राज्य अमेरिका र इरानबीच जारी युद्ध समाप्त गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको भन्दै अप्रत्याशित घोषणा गरेका छन् । उनले इरानका ऊर्जा र शक्ति केन्द्रहरूमा गर्ने भनिएको सैन्य कारबाहीलाई पाँच दिनका लागि थाँती राख्ने निर्णय गरेका छन् । सोमबार बिहान सामाजिक सञ्जालमार्फत गरिएको यो घोषणाले विश्व राजनीतिमा नयाँ हलचल पैदा गरेको छ । यसअघि आइतबार साँझसम्म इरानले विश्व अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने हर्मुज जलसन्धि नखोलेमा त्यहाँका विद्युत उत्पादन केन्द्रहरू ध्वस्त पारिदिने कडा चेतावनी ट्रम्पले दिएका थिए ।
आफ्नो प्लेटफर्म ‘ट्रुथ सोसल’ मा लेख्दै ट्रम्पले सप्ताहन्तमा इरानसँग ‘फलदायी कुराकानी’ भएको उल्लेख गरेका छन् । उनका अनुसार दुई देशबीचको शत्रुतापूर्ण सम्बन्धलाई पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्ने दिशामा भइरहेको संवादको सकारात्मक लयले गर्दा नै उनले यो पाँच दिने युद्धविरामको आदेश दिएका हुन् । तर, इरानको प्रतिक्रिया भने यसको ठीक उल्टो देखिएको छ । इरानी विदेश मन्त्रालय र सरकारी सञ्चार माध्यमहरूले वासिङ्टनसँग कुनै पनि किसिमको संवाद नभएको भन्दै ट्रम्पको दाबीलाई अस्वीकार गरेका छन् । उनीहरूले यसलाई तेलको मूल्य घटाउने र अमेरिकी सैन्य रणनीतिका लागि समय जुटाउने एउटा प्रपञ्च मात्र भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
यो तनावको मुख्य केन्द्रमा हर्मुज जलसन्धि रहेको छ, जहाँबाट विश्वको झण्डै २० प्रतिशत तेल र ग्यास आपूर्ति हुने गर्दछ । इरानले यो रणनीतिक जलमार्ग अनिश्चितकालका लागि बन्द गर्ने र आफ्नो क्षेत्रमा आक्रमण भएमा छिमेकी देशहरूमा रहेका अमेरिकी सैन्य अखडा र पूर्वाधारहरूलाई निशाना बनाउने चेतावनी दिएको छ । इरानको यो धम्कीले कतार, साउदी अरब र संयुक्त अरब इमिरेट्स जस्ता खाडी मुलुकहरूमा गम्भीर चिन्ता बढाएको छ । कतारको ठूलो प्राकृतिक ग्यास प्रशोधन केन्द्रमा भएको क्षेप्यास्त्र प्रहारले यसअघि नै विश्व ऊर्जा बजारलाई त्रसित बनाइसकेको छ ।
आर्थिक क्षेत्रमा भने ट्रम्पको यो पछिल्लो घोषणाले केही राहत दिएको छ । युद्धको धम्कीका कारण प्रति ब्यारल ११४ डलर पुगेको कच्चा तेलको मूल्य अहिले ७ प्रतिशतले घटेर ९९ डलरभन्दा तल झरेको छ । तर, जमिनमा भने तनाव कम भएको छैन । इरानको राजधानी तेहरानमा मानिसहरू इन्धन जोहो गर्न पेट्रोल पम्पहरूमा लामो लाइनमा बसिरहेका छन् भने इजरायल र इरानबीच क्षेप्यास्त्र प्रहारको शृंखला अझै रोकिएको छैन । इजरायली सेनाले इरानबाट प्रहार भएका ९२ प्रतिशत ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्रहरू आकाशमै विफल पारेको दाबी गरेको छ ।
युद्धको चौथो हप्तामा आइपुग्दा यस क्षेत्रको मानवीय र आर्थिक अवस्था भयावह बन्दै गएको छ । लेबनानमा इजरायली आक्रमण तीव्र भएको छ भने वेस्ट बैंकमा इजरायली बसोबासकर्ता र प्यालेस्टिनीहरूबीचको हिंसा चर्किएको छ । दुबई र दोहा जस्ता सुरक्षित मानिने सहरहरूबाट अहिले पर्यटक र विदेशी बासिन्दाहरू सुरक्षित स्थानतर्फ जाने क्रम जारी छ । ट्रम्पले इरानको पूर्वाधार ध्वस्त पार्दा युद्धपछिको पुनर्निर्माणमा कठिन हुने चेतावनी दिए पनि उनकै अल्टिमेटमले खाडी क्षेत्रलाई एक खतरनाक मोडमा पु¥याएको छ ।

इरान युद्धमा चीन किन चुप ? 

डोनाल्ड ट्रम्पले इरानविरुद्ध युद्ध सुरु गरेपछि एउटा प्रश्न बारम्बार उठिरहेको छ—बेइजिङ किन तेहरानलाई थप सहयोग गरिरहेको छैन? यसको धेरै उत्तर छन्, तर सबैभन्दा पहिलो कारण व्यावहारिक छ । अमेरिका र इसराइलले गरेको आक्रमणको तीव्रता, गति र दायरालाई हेर्दा छोटो अवधिमा इरानको प्रतिकार क्षमता बढाउने गरी चीनले के सहयोग गर्न सक्छ भन्ने स्पष्ट छैन । 
यसको मुख्य कारण चीनका सुरक्षा प्राथमिकतामा लुकेको छ । चीनसँग विश्वकै दोस्रो ठूलो रक्षा बजेट भए पनि उसको सैन्य आधुनिकीकरण मुख्यतः एशियाभित्रका लक्ष्यमा केन्द्रित छ । बेइजिङको सबैभन्दा ठूलो उद्देश्य ताइवानसँग एकीकरण अघि बढाउनु हो । त्यसपछि भारतसँगको सीमाविवाद, पूर्वी र दक्षिण चीन सागरका क्षेत्रीय दाबी उसका प्राथमिक विषय हुन् । 
चीनले एशियाबाहिर पनि आफ्नो उपस्थिति विस्तार गरिरहेको छ । उसले २०१७ मा जिबुटीमा सैन्य अड्डा स्थापना गरेको थियो र २०२२ को ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसियटिभमार्फत एशिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकामा सुरक्षा सहयोग कार्यक्रम बढाएको छ । तर चीनले अमेरिकाजस्तो विश्वभर सैन्य शक्ति प्रयोग गर्ने रणनीति अपनाएको प्रमाण कम देखिन्छ । बरु, मध्यपूर्वमा अमेरिकाले विगत दशकहरूमा भोगेका युद्धलाई बेइजिङले चेतावनीको उदाहरणका रूपमा हेर्ने गरेको छ । 
सेप्टेम्बर ११ पछि अमेरिकाले लडेका युद्धहरूमा झण्डै ८ ट्रिलियन डलर खर्च भएको अनुमान गरिएको छ । अफगानिस्तानमा तालिबान पुनः सत्तामा फर्कियो, इराक युद्धले ठूलो मानवीय क्षति गरायो, लिबियामा गृहयुद्ध फैलियो र यमनमा मानवीय संकट झन् गहिरियो । यी अनुभवले अमेरिकालाई एशियातर्फ ध्यान केन्द्रित गर्न ढिला गरायो । 
चीनका लागि भने अमेरिकाको अर्को युद्ध अवसर पनि बन्न सक्छ । अमेरिका मध्यपूर्वमा अल्झिँदा उसले एशियामा आफ्नो ध्यान घटाउनुपर्ने हुन्छ । यसले चीनलाई आफ्नो रणनीतिक लक्ष्य अघि बढाउन समय र ठाउँ दिन सक्छ । अमेरिकाले जापान र दक्षिण कोरियाबाट केही सैन्य स्रोत मध्यपूर्वमा सार्न थालेपछि उसका सहयोगी देशहरू पनि चिन्तित भएका छन् । 
यद्यपि मध्यपूर्वको अस्थिरताले चीनलाई पनि समस्यामा पार्न सक्छ किनकि उसको ठूलो मात्रामा तेल यही क्षेत्रबाट आउँछ । तर चीनले ऊर्जा भण्डारण बढाएको छ र स्वच्छ ऊर्जामा लगानी तीव्र बनाएको छ, जसले उसलाई अपेक्षाभन्दा कम जोखिममा राखेको छ । 
विश्लेषकहरूका अनुसार चीन औपचारिक सैन्य गठबन्धनभन्दा लचिलो सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिन्छ । उसले इरानमाथि भएको आक्रमणको आलोचना गरे पनि खाडीका अन्य देशसँग आर्थिक सम्बन्ध बढाइरहेको छ । रूससँग घनिष्ठ सम्बन्ध राख्दै उसले युक्रेनसँग पनि सहकार्यको सम्भावना खुला राखेको छ । 
विशेषज्ञहरूको भनाइमा, अमेरिका युद्धमा फसिरहँदा चीन धैर्यपूर्वक परिस्थिति हेरेर आफ्नो कूटनीतिक र आर्थिक प्रभाव विस्तार गर्ने रणनीतिमा छ । इतिहासले बेइजिङलाई विश्वास दिलाएको छ कि युद्ध सकिएपछि फाइदा उठाउने अवसर उसैले पाउन सक्छ ।

युद्धमा डिजिटल मोर्चा

इरानसँग भइरहेको युद्धका क्रममा अमेरिकासहित उसका सहयोगी देशहरूले परम्परागत सैन्य कारबाहीसँगै साइबर युद्धलाई पनि सक्रिय रूपमा प्रयोग गरिरहेको तथ्य सार्वजनिक हुन थालेको छ । हवाई आक्रमण, क्षेप्यास्त्र प्रहार र सैन्य गतिविधिका दृश्यहरू खुला रूपमा सार्वजनिक गरिए पनि साइबर क्षेत्रमा भइरहेको कारबाहीबारे भने निकै गोपनीयता अपनाइएको देखिन्छ । तर विभिन्न सैन्य अधिकारीको संकेत र सुरक्षा विश्लेषकहरूको भनाइले यो युद्धमा डिजिटल मोर्चा अत्यन्त महŒवपूर्ण रहेको स्पष्ट भएको छ । 
अमेरिकी सेनाको केन्द्रीय कमान्डका कमाण्डरले हालै दिएको जानकारी अनुसार इरानमाथि समुद्र, अन्तरिक्ष र साइबर क्षेत्र तीनै ठाउँबाट दबाब सिर्जना गरिएको छ । साइबर आक्रमणको मुख्य उद्देश्य शत्रुको सञ्चार प्रणाली, हवाई सुरक्षा संयन्त्र र सैन्य नेटवर्कलाई कमजोर बनाउनु रहेको बताइएको छ । विश्लेषकहरूका अनुसार युद्ध सुरु हुनुभन्दा धेरै अघि नै ह्याकरहरूले इरानका संवेदनशील कम्प्युटर नेटवर्कमा प्रवेश गरिसकेका हुन सक्छन्, जसलाई युद्धको तयारीका रूपमा ‘प्री–पोजिसनिङ’ भनिन्छ । 
स्रोतका अनुसार इरानका गतिविधि निगरानी गर्नका लागि सीसीटीभी क्यामेरा र ट्राफिक निगरानी प्रणाली ह्याक गरेर ठूलो डिजिटल निगरानी जाल बनाइएको थियो । यस्तो निगरानीबाट उच्च सैन्य अधिकारीहरूको गतिविधि, आवागमन र सुरक्षा ढाँचाबारे जानकारी संकलन गरिएको बताइएको छ । साइबर सुरक्षा विज्ञहरूले इन्टरनेटसँग जोडिएका क्यामेरा र उपकरणहरू युद्धमा सस्तो तर प्रभावकारी सूचना स्रोत बन्न थालेको बताएका छन् । 

युद्धका सुरुवाती चरणमै साइबर कमाण्डले इरानको सञ्चार क्षमता अवरुद्ध बनाएको दाबी पनि गरिएको छ । मोबाइल टावर अवरुद्ध गर्ने, सन्देश प्रणाली बिगार्ने र सूचना आदान–प्रदान रोक्ने जस्ता कारबाहीले सैनिकहरूबीच समन्वय कमजोर भएको बताइएको छ । यस्ता कारबाहीले प्रत्यक्ष बम आक्रमणभन्दा अघि शत्रुलाई ‘अन्धो र बहिरो’ बनाउने रणनीति प्रयोग भइरहेको संकेत पाइन्छ । 
युद्धमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता, उपग्रह तस्वीर, खुला स्रोत सूचना र साइबर जासुसीलाई मिलाएर लक्ष्य पहिचान गर्ने काम भइरहेको पनि बताइएको छ । विज्ञहरूका अनुसार साइबर आक्रमण आफैँमा निर्णायक हतियार नभए पनि यसले परम्परागत सैन्य कारबाहीलाई धेरै गुणा प्रभावकारी बनाउने काम गर्छ । 
इरान पनि लामो समयदेखि शक्तिशाली साइबर क्षमता भएको देश मानिन्छ, तर हालसम्म उसको प्रतिआक्रमण कम देखिएको छ । पछिल्लो समय उसले कतिपय खाडी मुलुकका अमेरिकी सैन्य इलाका र तेल रिफाइनरी केन्द्रमा आक्रमण गर्न चिनियाँ सहयोग पाएको समाचार सार्वजनिक भएका छन् । यससँगै विशेषज्ञहरूले इरानसँग वाइपर मालवेयरजस्ता विनाशकारी साइबर हतियार प्रयोग गर्ने क्षमता भएकाले भविष्यमा डिजिटल मोर्चा अझ तीव्र हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन् । 
यस्ता घटनाक्रमले आधुनिक युद्ध मैदानमा मात्र सीमित नभई इन्टरनेट, उपग्रह र कम्प्युटर नेटवर्कमा समेत लडिने नयाँ युगको सुरुवात भएको संकेत दिएको छ ।