जाजरकोट भूकम्पपीडितको बासको जोहो अझै भएन

जाजरकोट । भूकम्पका पीडितहरूले आवास पुनर्निर्माणका लागि तीन वर्षदेखिको पर्खाइ अझै अन्त्य हुने लक्षण देखिएको छैन । सरकारको आर्थिक सहयोगको आशामा बसेका धेरै पीडितहरू अझै पनि टिनको छानामुनि बस्न बाध्य छन् । उनीहरुलाई आर्थिक सहयोग आउँदै नआएको होइन । सरकारी सहयोग थोरै आयो र त्यो पनि धेरै ढिलो गरी आयो ।
गरिब, दलित र आदिवासी समुदायका मानिसहरू बसोबास रहेको भेरी नगरपालिका–१ को रावत गाउँमा तीन वर्षअघि आएको भूकम्पका कारण ३६ जनाको ज्यान गएको थियो । २०८० सालको कात्तिकको विनाशकारी भूकम्पले घर भत्काएका करिब १ सय ५० घरधुरी अहिले पनि अस्थायी टहरामा बसिरहेका छन् । स्थानीय निकाय र सम्बन्धित निकायको कमजोरीका कारण उनीहरूले सुरक्षित घर पाउन सकेका छैनन् ।
पुनर्निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुग्नुपर्ने लक्ष्य पुरा नुहँदा ज्यालादारी गरेर दिनदिनको छाक खाना जोहो गर्ने धेरै परिवारहरू अझै पनि पीडामा छन् । यसले गरिब, दलित र सीमान्तकृत परिवारहरूलाई झन् समस्या परेको छ । तीन वर्ष बितिसक्दा पनि काम अघि नबढ्दा पीडितहरू निराश हुँदै गएका छन् ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजुप्रसाद पौडेलका अनुसार सुरुमा ७ वटा स्थानीय तहले ४८ हजार ५१६ लाभग्राहीको विवरण पठाएका थिए । त्यस अनुसार सरकारले ४१ हजार ७११ जनालाई पहिलो किस्ता र ३५ हजार ५८३ जनालाई दोस्रो किस्ता उपलब्ध गराएको छ । तर अझै ६ हजार १२८ जनाले दोस्रो किस्ता पाएका छैनन् । पछिको विस्तृत क्षति मूल्यांकन अनुसार ४८ हजारमध्ये २६ हजार ९८९ घरधुरी मात्र प्रमाणित भएका छन् । तीमध्ये १४ हजार २२५ घर पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने र १२ हजार ७४४ घर मर्मत (रेट्रोफिटिङ) गर्नुपर्ने देखिएको छ । ४ हजार ५९५ जनासँग सम्झौता प्रक्रिया अघि बढे पनि भेरी नगरपालिकाका वडा नं. ३, ८ र ११ का मात्र ७२० जनाले सम्झौता गरेका छन् । स्थानीय निकाय र सम्बन्धित निकायको गम्भीरता नहुँदा समस्या झन् बढेको बताइएको छ ।
नागरिक समाजका संयोजक राजेन्द्रविक्रम शाहले बैठक र छलफलमा समय खर्च गर्नुभन्दा पीडितहरूको घर तुरुन्त बनाउन सुरु गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले सम्झौता गरिसकेकाहरूलाई तुरुन्त पैसा दिन, प्रक्रिया पूरा भएकाहरूलाई छिटो ठेक्का र रकम उपलब्ध गराउन, क्षति मूल्याङ्कनमा भएका गल्ती सच्याउन र छुटेकाहरूलाई पुनः मूल्यांकन गर्न माग गरे पनि यी कुनै काम नभएको उनले बताएका छन् ।
भेरी नगरपालिका–१ का बासिन्दा बिरबहादुर नेपालीले सम्झौता गरे पनि अहिलेसम्म पैसा नपाएको गुनासो गरे । दुई वर्षदेखि घर बनाउने आशामा बसे पनि ढिलाइका कारण अझै दुःख भोग्नु परेको उनले बताए । अर्का स्थानीय पूर्णबहादुर रावतले भूकम्पमा आफन्त गुमाएको पीडा अझै बाँकी रहेको र सरकारका तीनै तहबाट बेवास्ता हुँदा झन् कठिन दिन गुजार्नु परेको गुनासो बिसाए । दैनिक ज्यालादारी गर्ने गरिब र सीमान्तकृत परिवारलाई खाना जुटाउनै गाह्रो भएकाले घर बनाउन सम्भव नभएको र सरकारी सहयोगको आशा पनि टुट्दै गएको उनी बताउँछन् ।
स्थानीयहरूले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन प्राधिकरण र जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिलाई कार्यक्रमभन्दा पहिले घर पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरेका छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलले भने पुनर्निर्माणका लागि प्रयास भइरहेको बताउँछन् । उनका अनुसार स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव, कार्यक्रमहरूमा सम्बन्धित अधिकारीहरूको अनुपस्थिति र लाभग्राहीको विवरण ठीकसँग नपठाउँदा पैसा वितरणमा ढिलाइ भएको हो ।
०००