हेटौंडा सिमेन्ट पुनः सञ्चालनको आस

हेटौंडा । सरकारी स्वामित्वका कारखानामध्येको एउटा ठूलो प्रतिष्ठान हो हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग । यो बेलामौकामा सञ्चालनमा आउँछ । ठूलो हल्लाखल्लापछि केही दिन चल्छ, त्यसपछि कहिले मेसिनका पाटपुर्जा बिग्रिन्छन्, कहिले कच्चा पदार्थ खरिद गर्ने पैसाको अभाव हुन्छ त कहिले कर्मचारीलाई तलब भत्ता खुवाउन नसकेका कारण बन्द भइहाल्छ । वार्षिक करोडौं रकम घाटा बेहोरिरहेको यो उद्योगले सञ्चालनभन्दा बढी बन्द भएर रेकर्ड बनाएको छ । पछिल्लोपटक भदौ २४ देखि बन्द रहेको यो उद्योगले ६ महिनापछि गत शनिबारदेखि क्लिंकर उत्पादन सुरु गरेको छ । यो पनि पूर्णरुपमा सञ्चालन भएको अवस्था भने होइन ।
हेटौंडा सिमेन्टभन्दा निकै पछि खुलेका शिवम् र ऋद्धि सिद्धि सञ्चालनमा मात्रै छैनन्, नाफामै छन् । तर, कुनै बेलाको स्रोतसाधन सम्पन्न सरकारी उद्योग भने थला परेको छ । 
हालसम्मको सरकारी अभ्यासमा जिम्मेवार पदका नियुक्तिमा  दलीयकरण छ । हरेक पटकका सरकारले सञ्चालक समिति अध्यक्ष नयाँ पठाउँछ । यसपटक पनि रास्वपालाई आफूले चाहेको व्यक्ति नेतृत्वमा पठाउन बाटो खुला भइसकेको छ । सञ्चालक अध्यक्ष नरेन्द्र भण्डारीले आइतबार पदबाट राजीनामा दिइसकेका छन् ।
लामो समयदेखि बन्द उद्योग पछिल्ला केही वर्षहरूमा केही दिन खुल्ने र फेरि लामो समय बन्द हुने क्रम निरन्तर छ । अन्तिमपटक गत वैशाख पहिलो सातादेखि उत्पादन सुरु गरेको हेटौंडा सिमेन्ट चार हप्ता जति सञ्चालन भएपछि बन्द भयो । त्यसपछि फेरि केही समय सञ्चालनमा आएको उद्योग भदौ २४ यता बन्द अवस्थामा छ । तर बन्द हुनुको कारण भने त्यतिबेला मुलुकमा भएको जेन जी आन्दोलन नभएर उद्योगले बेहोरिरहेको आर्थिक संकट मुख्य हो भन्छन् सहायक प्रबन्धक भक्तिराम श्रेष्ठ । ‘गत भदौ २४ देखि उत्पादन बन्द भएको अवस्था छ । त्यसको मुख्य कारण आर्थिक संकट हो । पछिल्लो ३÷४ वर्ष यता उद्योगले आर्थिक संकट बेहोर्नु परेको छ,’ उनले भने । 
चुनावपूर्व नै उद्योग सञ्चालन गर्ने प्रयास गरे पनि नसकेको उनको भनाइ छ । उत्पादनमा ढिलाइ हुँदा बल्लबल्ल जोहो भएको सामग्री नास हुने चिन्ता व्यक्त गरिरहेका उनले संयोगवस बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार गठन भएको दोस्रो दिनदेखि नै क्लिंकर उत्पादन सुरु भएको जानकारी दिएका छन् ।
वर्षौंदेखि भोगिरहेको करोडौं आर्थिक घाटा, कर्मचारीको अभाव र सिमेन्ट उत्पादनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ खरिद गर्न नसकेका कारण उद्योग वर्षमा केही दिन सञ्चालन हुने र बन्द हुने गरेको छ ।
कर्मचारीको अभाव, तलब खुवाउनै समस्या
आफू आउँदा उद्योगमा ११ सय कर्मचारी थिए, अहिले त्यो संख्या घटेर १३६ मा सीमित भएको श्रेष्ठले जानकारी दिए । ‘एकातिर जनशक्तिको अभाव, अर्कोतिर प्लान्टमा जोडिएका पुराना मेसिनका कारण सोचेजस्तो उत्पादन गर्न सकिरहेका छैनौं,’ उनी भन्छन्, ‘आर्थिक अभावका कारण यसलाई चाहिने बढी लागत लाग्ने कोइलालगायत कच्चा पदार्थको आपूर्ति समेत हुन सकेको छैन ।’
हाल उद्योगका लागि स्वीकृत दरबन्दी ६५५ जना हो । तर विज्ञको टोलीले सर्वेक्षण गरेर ५४१ जनाको दरबन्दी मन्त्रालयमा पठाएको छ । श्रेष्ठ अहिले ४ सिफ्टमा चल्ने भएकाले कम्तीमा ४०० हाराहारीमा कर्मचारी भए पनि उत्पादनलाई निरन्तरता दिन सकिने बताउँछन् । तर त्यसका लागि सरकारले प्रक्रिया अघि नबढाउँदा समस्या भएको उनको भनाइ छ । बालेन नेतृत्वको सरकारले यसलाई निरन्तरता दिनेमा उनी आशावादी छन् ।
‘हामी आफैंले जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न सक्दैनौँ, नेपाल सरकारले लोकसेवामार्फत गर्छ । त्यसका लागि कर्मचारीको संख्या सर्भे गरेर मन्त्रालय पठाए पनि निर्णय भएको छैन । दुई वर्षभन्दा बढी भयो,’ उनले भने ।
हाल उपलब्ध कर्मचारीले दोहोरो तेहोरो ड्युटी गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसैमा सबै विभागमा दक्ष कर्मचारी नै अपुग छन् । उद्योगको ‘किल’ विभागमा मात्रै ४÷५ जना बर्नरको तत्काल नै आवश्यक्ता छ ।
उद्योगले तत्कालका लाि २५ करोड रकम ऋण स्वरूप सहयोग गर्न मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ । अहिले उद्योगको कुल दायित्व १ अरब १६ करोड छ । सिमेन्ट उत्पादनका लागि चाहिले कच्चा पदार्थ खरिद र बिग्रिएका मेसिनका पाटपुर्जा बनाउन चाहिने रकम एकातिर छ भने अवकाश भइसकेका कर्मचारीलाई समेत भुक्तानी दिन नसकेको समस्या अर्कातिर छ ।
श्रेष्ठका अनुसार अहिले उद्योगलाई कच्चा पदार्थमा ३१ करोड, स्पेयर्स पार्टमा २ करोड ३३ लाख र कर्मचारीका लागि ६० करोड दायित्व छ । ०७९ सालदेखि अवकाश भएका कर्मचारीलाई भुक्तानी गर्न नसकिएको उनले बताए ।
चार वर्षअघि सेवा निवृत्त भएका कर्मचारीलाई समेत उद्योगले भुक्तानी दिन सकेको छैन । ‘जिन्दगीका ४० वर्ष यहाँ बिताएर रित्तो हात अवकाशमा जानुभयो । यहाँ बसिरहनु भएको कर्मचारी साथीहरूलाई ९ महिनादेखि तलब खुवाउन सकिएको छैन,’ उनले भने । ३४ महिनाको पे ब्याक शेड्युलसहितको आर्थिक प्रस्ताव मन्त्रालयमा पेस गरे पनि कुनै जवाफ नआएको उनले बताए ।

पुरानो प्लान्टः लागत धेरै, उत्पादन कम
उद्योग घाटामा जानुका पछाडि प्लान्टमा जोडिएका पुराना मेसिन पनि कारण रहेको कर्मचारीहरू बताउँछन् । उद्योगको वार्षिक उत्पादन क्षमता ७ सय २२ टन बराबर हो । तर, क्षमताभन्दा कम परिमाणमा सिमेन्ट उत्पादन गरेका कारण उद्योगले सञ्चालन खर्च पनि धान्न सकिरहेको छैन ।
उद्योगको किल विभागमा कार्यरत कर्मचारी रुबिन माझी धेरैपछि खुलेका निजी उद्योगहरूले आधुनिक प्लान्ट जडान गरेका कारण झन्डै दोब्बरभन्दा बढी नियमित उत्पादन गरिरहेको, तर प्रसस्त पूर्वाधार हुँदा पनि हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगले भने विविध समस्यासँगै पुरानो प्लान्टकै कारण उत्पादनमा गति लिन नसकेको बताउँछन् ।
‘धेरै पुरानो मोडलको मेसिन भएकाले कतिपय स्पेयर्स पार्ट पाउँदैन । अहिले भएको मोडलका मेसिन पुराना भइसके । जसले एक महिनामा ३ करोड ७० लाखसम्म बिजुलीको बिल निकाल्छन्,’ उनले भने, ‘यिनै मोटरबाट काम हुन सक्दैन भनेर पनि हामी मन्त्रालयमा प्रस्तावमा पठाएका छौं । हामीले एउटा १ अर्ब ६० करोडको प्रस्ताव मन्त्रालयमा पठाएका छौं । २८ सयदेखि ३ हजार मेट्रिक टन उत्पादन क्षमता राख्छ ।’
यसभन्दा कम क्षमताको सिमेन्ट प्लान्ट सर्भाइभ नै हुन नसक्ने उनी बताउँछन् ।
बालेन सरकारसँग आशा
निर्वाचनको एक हप्ताअघि भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारिएका रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहले फागुन १५ गते चितवनमा आयोजित चुनावी सभामा हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगको नामै लिएर सरकारले सञ्चालन गर्ने बताएका थिए ।
‘हाम्रो देश अहिले हेटौंडा सिमेन्ट कारखाना जस्तै भएको छ । त्यहाँ मेसिन पनि छ, म्यानपावर पनि छ, खानी पनि छ तर बन्द छ,’ शाहले भनेका थिए । 
उनले देशका उद्योग कलकारखानाहरूलाई चलायमान बनाउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने पार्टीको रूपमा रास्वपा अघि बढ्न चाहेको बताएका थिए ।
चुनावको परिणामले हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगका कर्मचारी खुशी भएका थिए । भूगर्भविदका रूपमा कार्यरत सविन शर्माले ‘केही गर्छौं भन्ने नेताहरूले चुनाव जितेका कारण आफू आशावादी भएको’ बताए । उद्योगको संकट आर्थिक अभाव भए पनि कुशल व्यवस्थापक भएको खण्डमा उत्पादन गरेर कर्मचारी पाल्न समस्या नहुने उनको बुझाइ छ ।
‘उत्पादन नभएपछि उद्योगमा समस्या हुन्छ नै, त्यही कारण अब यो बन्द गर्नुपर्छ वा निजीकरण गर्नुपर्छ भन्नु उचित हुँदैन,’ शर्माको भनाइ छ, ‘अहिले पनि उद्योगसँग प्रशस्त स्रोतहरू छन् । सरकारको इच्छाशक्ति भयो भने सजिलै सञ्जालन गर्न सकिन्छ । निजी उद्योगको तहमा नाफा समेत कमाउन सकिन्छ ।’
उनले उद्योगमा चल्ने राजनीतिक खिचातानी, कर्मचारीको अभाव, खरिदका जटिल प्रक्रिया आदि कारणले चल्न नसकेको भन्दै यसको प्रमुख कारण व्यवस्थापकीय अभाव भएको बताए । ‘पर्याप्त चुनढुंगा हुँदा पनि कोइला र स्पेयर्स पार्टस्लगायत पाटपुर्जा किन्न सकिएको छैन । यहाँ रहेका पुराना गाडी र मेसिनका पाटपुर्जा बिक्री गरेर मात्रै पनि धेरै रकम जुटाउन सकिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर त्यसका लागि पैसा भएर मात्रै हुँदैन, कुसल व्यवस्थापक नै चाहिन्छ ।’
उनले अबका प्रधानमन्त्री बालेन आफैं पनि इन्जिनियर पृष्ठभूमिको भएका कारण पनि यस्ता उद्योगहरू सञ्चालन हुने विश्वास व्यक्त गरे । 
सहायक प्रबन्धक श्रेष्ठ पनि बालेन प्रधानमन्त्री बनेपछि उद्योग नियमित सञ्चालन हुने र उत्पादनबाटै नाफामा लैजान सकिनेमा आशावादी देखिए । ‘बालेनजीले नै देशभर बिक्री गर्ने हिसाबले चलाउनु पर्छ भन्नु भयो । अहिले उहाँहरूले नै सरकारको नेतृत्व गरिरहँदा हामी उत्साहित भएका छौं,’ उनले भने । (नेपाल फोटो लाइब्रेरी)