पावर ब्रोकरदेखि नीति ‘क्याप्चर’सम्म

काठमाडौं । जेनजी आन्दोलन अगाडिको मुलुकको राजनीतिक अर्थतन्त्रको वास्तविक नियन्त्रण कसको हातमा थियो ? यो प्रश्नमा दशकौंसम्म चर्चामा रहेको एउटै नाम हो दीपक भट्ट । देशको राजनितिक तहमा उनी सधैं पर्दा पछाडिका खेलाडीका रूपमा चिनिएका पात्र हुन् । 
कर नीति, नियामक निकाय र सरकारी संरचनाहरूमाथि प्रभाव जमाई आफ्ना स्वार्थ पूरा गरेको आरोप लाग्दै आएका भट्टले राजनीतिक दलहरूबीच समन्वय गराएर सरकार बनाउने तथा आफू  अनुकूल सरकार नरहँदाको अवस्थामा सत्ता ढाल्नसम्मको भूमिका उनले खेल्ने गरेको भन्ने गरिन्छ । तर, फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको जगमा बालेन्द्र शाह  नेतृत्वको नयाँ सरकार गठन भएपछि भने परिस्थिति बदलिएको छ । ठूलो बिचौलियाको ट्याग लागेका भट्टलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धानको दायरामा ल्याइएको छ । 
पर्दा पछाडिको चलखेलमा संलग्न रहेको आरोप लाग्दै आएका उनीसँगै उनको नेक्ससलाई तोड्न सरकारले धमाधम पक्राउ र अनुसन्धानात्मक कार्बाही अघि बढाएको छ । 
भट्टसँग व्यावसायिक साझेदारी देखिएको शंकर समूह पनि अनुसन्धानमा तानिएको छ । त्यसका अध्यक्ष शंकरलाल अग्रवाललाई शुक्रबार नै नियन्त्रणमा लिएर बयान लिइएको छ भने उनका छोराहरु सुलभ र साहिललाई पनि पक्राउ गरिएको अपुष्ट खबर बाहिरिएका छन् ।

रासन ठेक्काबाट खुलेको बाटो 
दीपक भट्टको उदयका प्रसंग केलाउँदा उनी जन्माजात ठुला व्यवसायी होइनन् । सुदूरपश्चिमको कैलालीमा सामान्य परिवारमा जन्मिएका हुन् । व्यवसायका सुरुवाती दिनमा उनको ट्राभल एजेन्सी थियो । सरकारी निकायसँग उनी २०६२÷६३ को जनआन्दोलनपछिबाट मात्रै जोडिँदै गएको देखिन्छ । उनले आफ्नो व्यवसाय विस्तार गर्ने क्रममा  सेना र प्रहरीका लागि रासन आपूर्तिको ठेक्कापट्टाको काममा जोडिए । यही क्रममा सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीहरूसँग निकट सम्बन्ध विस्तार भएको देखिन्छ ।
उनलाई सेना र प्रहरीसँग लिएको ठेक्कापट्टाको कामबाट राम्रै फाइदा भयो । यही बेला उनले राजनीतिक नेतृत्वसम्म पहुँच विस्तार गर्दै गए । दलका प्रमुख नेताहरूसँगको सम्बन्ध विस्तार तथा सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीहरूसँगको संगले उनलाई सेना प्रहरीको हातहतियार खरिद तथा आपूर्तिसँग जोडिएर विभिन्न कम्पनीहरूको एजेन्टका रूपमा काम गर्ने अवसर मिल्यो । 
राजनीतिक पहुँच बलियो हुँदै जाँदा भट्टले आफ्नो साम्राज्यलाई पनि फैलाउँदै लगेको देखिन्छ । समय बित्दै जाँदै तिनै भट्ट विस्तारै सरकारभन्दा पनि शक्तिशाली हुँदै गए । उनको प्रभाव यतिसम्म थियो कि कांग्रेस, एमाले वा  माओवादी नेतृत्वको जुनसुकै सरकारलाई प्रभावमा पारेर आफू अनुकूल काम गराउने सामथ्र्य राख्दथे । गणतन्त्र घोषणापछि दलहरुले सरकारमा आलोपालो गरिरहे । म्युजिकल चियर खेलेजस्तै सत्तामा केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा पटक–पटक सरकार परिवर्तन भइरह्यो, जो आए गए पनि भट्टको प्रभाव भने स्थिर थियो । अझ भनौं उनी आफ्नो स्वार्थअनुसार सरकार परिवर्तन गराउने हैसियत रहेको चर्चा चल्दै आएको थियो । यो हैसियतसम्म आइपुग्न उनलाई एक दशकको समय लागेको थियो । 

जलविद्युत आयोजनामा एजेन्टको भूमिका
उनले नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्न इच्छुक विदेशी कम्पनी, परामर्शदाता कम्पनी तथा निर्माण कम्पनीहरूको नेपाली एजेन्ट भएर काम गर्ने गरेका थिए । विदेशी कम्पनीहरूको एजेन्टका रूपमा उनले विदेशी कम्पनीहरूलाई नेपाल भिœयाउने, नेताहरूसँग भेट गराउने, ठेक्कापट्टा दिलाएर त्यसबापत चर्को कमिसन लिने गरेको तथ्य धेरैलाई थाहा छ । उनले खेलेको बिचौलियाको भूमिकाकै कारण सरकारले भारतीय सतलज विद्युत निगमलाई ९०० मेगावाटको अरुण–३ जलविद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्र दिएको चर्चा छ । सतलजले २०७१ सालमा अरुण–३ जलविद्युत आयोजना निर्माणको अनुमति पाएको थियो । यो आयोजना अहिले निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ । 
अर्को भारतीय कम्पनी जीएमआरलाई ९०० मेगावाटको माथिल्लो कर्णालीको अनुमतिपत्र दिनका लागि पनि बिचौलियाको भूमिका खेलेको आरोप छ । २०७९ सालमा भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत निगमले ४९० मेगावाटको अरुण–४ आयोजना पनि हात पा¥यो । अहिले निर्माणाधीन अरुण–३ सहित तल्लो अरुण र अरुण–४ को अनुमतिपत्र सतलजसँग छ । 
यस्तै, उनकै पहलमा चीनको चाइना गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनीलाई ३० मेगावाटको चमेलिया जलविद्युत आयोजनाको निर्माण ठेक्का दिइएको थियो । गेजुवाले चमेलिया आयोजना निर्माणका क्रममा पटक–पटक म्याद थप गरेपछि तथा लागत बढाउँदै लगेपछि पनि विवाद उत्पन्न भएको थियो । यही गेजुवालाई १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशय जलविद्युत आयोजनामा दिलाउन पनि उनको मुख्य भूमिका रहेको भनिन्छ । भट्टकै प्रभावमा २०७३ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले बूढीगण्डकी आयोजना बनाउन दिन गेजुवासँग समझदारी (एमओयु) गरेको थियो । दाहालले पदबाट राजीनामा दिनु अघि अन्तिम समयमा बालुवाटारमा यो एमओयु भएको थियो । तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले पदबाट राजीनामा दिइसकेपछि बालुवाटार आएर एमओयुमा हस्ताक्षर गरेका थिए । तर, दाहालको राजीनामापछि प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाले गेजुवासँगको एमओयु खारेज गरेर बूढीगण्डकी स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने घोषणा गरेका थिए । त्यतिबेला देउवासँग निकट सम्बन्ध बनिनसकेका कारण भट्टले खारेजीको निर्णय रोक्न सकेनन् । 
२०७४ सालमा भएको निर्वाचनपछि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार बन्यो । यो सरकारले देउवाको निर्णय खारेज गर्दै फेरि बूढीगण्डकी गेजुवालाई नै दिने निर्णय ग¥यो । यही बेला बाबुराम भट्टराईले बूढीगण्डकी गेजुवालाई दिन ९ अर्ब रुपैयाँको चलखेल भएको अभिव्यक्ति दिँदा विवाद भएको थियो । पछि गेजुवाले काम नगरी बूढीगण्डकीको अनुमतिपत्र मात्रै ओगटेर बस्यो । यस्तै, भट्टकै प्रभावमा दक्षिण कोरियाले अनुमतिपत्र लिएको २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्र सरकारले हतार–हतारमा खारेज गरेको थियो । तर, यो विषय विवादमा तानिएपछि फेरि माथिल्लो त्रिशूली–१ को अनुमतिपत्र कोरियन कम्पनीलाई नै फिर्ता गरिएको थियो । यो आयोजना अहिले निर्माणाधीन छ ।
दाजु सुशील भट्टको लगानी बोर्डमा नियुक्ति
दीपकले ओली सरकारकै पालामा आफ्ना दाजु सुशील भट्टलाई राष्ट्रिय योजना आयोग हुँदै २०७७ सालमा लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा पनि नियुक्ति दिलाए । उनको पहलमा भएको उनका दाजुको नियुक्ति विवादमा तानिए पनि पदमा कायमै रहे । सुशील भट्ट लगानी बोर्डमा पुगेपछि नै भट्ट परिवारको प्रभाव अझै बलियो बन्दै गएको मानिन्छ । 
दाजु लगानी बोर्डमा पुगेपछि २०७७ सालमै ओली सरकारले भारतीय कम्पनी सतलज विद्युत निगमलाई नै ६६९ मेगावाटको तल्लो अरुण आयोजनाको अनुमतिपत्र दियो । त्यसपछि पनि अरुण–४ आयोजनामा समेत सतलजलाई भित्र्याइयो ।
 
शंकर समूहसँगको कनेक्सन 
राजनीतिक वृत्तमा पहुँच बढ्दै जाँदा दीपक भट्ट पनि अझै शक्तिशाली बिचौलिया बन्दै गएको देखिन्छ । यसैक्रममा उनी देशकै ठूलो औद्योगिक घराना शंकर समूहसँग जोडिन पुगे । नयाँ व्यापारिक योजनाका लागि नीतिगत चलखेल गर्न शंकर समूहलाई राजनीतिक पहुँच चाहिएको थियो, भट्टलाई व्यावसायिक घरानाको आड ।
सम्बन्ध स्थापित भएपछि उद्योगी शंकर अग्रवालका छोराहरू साहिल र सुलभ अग्रवालले भट्टसँग व्यावसायिक सहकार्य बढ्दै गयो । उद्योग व्यवसाय तथा वित्तीय संस्थामा लगानी गरिरहेको शंकर समूह भट्टसँग निकट भएपछि वित्तीय संस्थाका नियामक निकायहरूतर्फ तानियो । भट्ट–शंकर समूहले राजनीतिक पहुँचकै आधारमा हरेक नियामक निकायमा आफ्ना मान्छे भर्ती गर्न थाले । बिचौलिया भट्टकै सिफारिसमा ओली सरकारले २०७७ सालमा सूर्य सिलवाललाई बीमा समितिको अध्यक्ष नियुक्त ग¥यो । सिलवाल बीमा क्षेत्रका विज्ञ थिएनन् । तैपनि उनलाई भट्टकै प्रभावमा परेर सरकारले नियुक्ति दियो । 
यस्तै, २०७८ सालमा शेरबहादुर देउवा पुनः प्रधानमन्त्री बने । यो बेला दीपक र सुशील भट्टले बुढानिलकण्ठसँग पनि मजबुत सम्बन्ध विस्तार गरे । यही बेला भट्टले व्यापारिक लाभका लागि देशको नीति नै कब्जा गर्ने भूमिका खेलेको जानकारहरू बताउँछन् । यसको उदाहरणको रूपमा २०७८ सालको बजेट निर्माणको क्रममा देखिएका घटनाक्रमलाई सम्झिँदा पुग्छ । यतिबेला अर्थमन्त्री थिए जनार्दन शर्मा । उनले शंकर समूहको लगानी रहेको शंकर समूहलाई फाइदा पुग्ने गरी उपकरण आयातमा भन्सार छुट दिने कुरा बजेटमा ल्याउन प्रभाव पारे । यो कुरा त्यो वर्षको बजेटमा स्वदेशमै स्टिल उत्पादन बढाई आन्तरिक विद्युत खपत बढाउने भन्ने गरी ल्याइयो । तर, यसको वास्तविक लाभ भट्टसँग जोडिएको समूहलाई पु-याउन बजेटमा यो प्रावधान  राखिएको थियो । 
सरकारले यही वर्ष बीमा समितिले निजी क्षेत्रलाई पनि पुनर्बीमा कम्पनी सञ्चालनको अनुमतिपत्र दिने निर्णय गरेको थियो । यसपछि नै हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स कम्पनी स्थापना भएको हो । यो रि–इन्स्योरेन्स कम्पनीको अनुमतिपत्र भट्ट र शंकर समूहसँग छ । यो कम्पनीमा भट्टले अगुवा बनेर २५ ठूला व्यापारिक घरानाहरूलाई लगानीका लागि एकीकृत गरेका थिए । 
यस्तै, बीमा कम्पनीहरूको अनुमतिपत्र बाँड्ने खेलमा पनि भट्ट र शंकर समूहको कनेक्सन देखिन्छ । २०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचन अगाडि हतारमा बाँडिएका ७ वटा बीमा कम्पनीहरूको अनुमतिपत्र मध्ये ६ वटा भट्ट–शंकर समूह तथा उनीहरूसँग निकट व्यापारीहरूले प्राप्त गरेको देखिन्छ । यहाँ भट्टले खेलेको भूमिकालाई हेर्दा उनको प्रभाव केवल ठेक्कापट्टा वा बिचौलियामा सीमित नरही नीति निर्माण, नियामक निकाय र ठूला आर्थिक निर्णयसम्म पुगेको देखिन्छ । उनको समूहले जीवन बीमातर्फ गार्डियन माइक्रोलाइफ इन्सुरेन्स, क्वेस्ट माइक्रो लाइफ इन्सुरेन्स र लिबर्टी माइक्रो लाइफ इन्सुरेन्सले लाइसेन्स प्राप्त गरेको थियो । त्यस्तै, निर्जीवन बीमा क्षेत्रमा पनि नेपाल माइक्रो इन्सुरेन्स, प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्सुरेन्स, स्टार माइक्रो इन्सुरेन्स तथा ट्रस्ट माइक्रो इन्सुरेन्सले अनुमतिपत्र उनको सक्रियतामा औद्योगिक घरानाले पाएका थिए । यी कम्पनीहरूको लगानी संरचना हेर्दा शंकर समूह, भट्टको इन्फिनिटी होल्डिङ र हिमालयन रि–इन्स्योरेन्ससँग सम्बन्धित साझेदारहरूको प्रमुख भूमिका देखिन्छ । यसमा पशुपति मुरारका, शेखर गोल्छा, राजेश अग्रवाल, कुमुद दुगड, मोतीलाल दुगड र सतीश मोरजस्ता ठूला व्यवसायीहरू पनि संलग्न देखिन्छन् ।
त्यसैगरी, भट्टको व्यक्तिगत खातामा शंकर समूह अन्तर्गतको जगदम्बा स्टिल्सबाट ४५ करोड रुपैयाँ जम्मा भएको विषय विवादित छ । २०७८ असारमा केही दिनको अन्तरालमै उनको खातामा ३० करोड १५ लाख रुपैयाँ जम्मा भयो भने ४५ करोड ४ लाख रुपैयाँ भुक्तानीसमेत गरिएको देखिन्छ । यस विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय इकाईले समेत निगरानी गरिरहेको थियो । भट्ट र उनको परिवारका बैंक खाता तथा कम्पनीहरूमा अस्वाभाविक परिमाणमा रकमको कारोबार भइरहेको देखिएको थियो । करिब दुई वर्षअघि नै राष्ट्र बैंकले भट्टको खातामा आएको शंकास्पद रकमबारे सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई जानकारी गराएको थियो । राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार, २०७७ सालमा भट्टको एकल स्वामित्वमा रहेको इन्फिनिटी होल्डिङ्स प्रालिको चुक्ता पुँजी ३ करोड रुपैयाँ मात्र थियो । तर २०७८ सालमा उक्त पुँजी बढेर ४८ करोड रुपैयाँ पुगेको देखियो, जसको स्रोत स्पष्ट थिएन । त्यसै समयमा इन्फिनिटी होल्डिङ्सको खातामा १८ करोड रुपैयाँ थपिएको र सोही खाताबाट ६३ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको विवरण पनि भेटिएको छ ।
भट्टको डिम्याट खातामा झन्डै २० लाख कित्ता नेपाल रिइन्सुरेन्स कम्पनीको सेयर रहेको देखिन्छ, जुन सामान्य लगानीभन्दा निकै ठूलो परिमाण हो । उक्त सेयर खरिदका लागि उनले विभिन्न संस्थाबाट ठूलो रकम लिएको विवरण सार्वजनिक भएको छ । हिमालयन रि–इन्सुरेन्सबाट उनले २ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ, त्यसको सहायक कम्पनी हिमालयन सेक्युरिटिजबाट २२ करोड १९ लाख रुपैयाँ, हिमालयन लाइफ इन्सुरेन्ससँग सम्बन्धित संस्थाबाट ३७ करोड रुपैयाँ, एचएलआई लार्ज क्याप फन्डबाट २५ करोड १४ लाख रुपैयाँ र नेपाल माइक्रो इन्सुरेन्सबाट १६ करोड १७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम लिएको देखिन्छ  । उल्लेखनीय तथ्य के छ भने यी सबै कम्पनीहरूमा शंकर समूह र भट्टसँग सम्बन्धित ती २५ व्यापारिक घरानाहरूको लगानी छ । यसरी परस्पर सम्बन्धित कम्पनीहरूबाट ठूलो मात्रामा रकम प्रवाह गराउँदै भट्टले अपारदर्शी आर्थिक सञ्जाल निर्माण गरेको देखिन्छ । 
यति धेरै विवरणहरू सार्वजनिक भइसक्दा पनि सरकार लामो समयसम्म भट्टमाथि प्रत्यक्ष कारबाही गर्न अघि बढेको थिएन । सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा बारम्बार नेतृत्व परिवर्तन भए पनि दीपक भट्टमाथि कारबाही अघि बढ्न सकेन । यो विभाग प्रधानमन्त्री मातहत रहने भएकाले कहिले पुष्पकमल दाहाल त कहिले केपी शर्मा ओली नेतृत्वका सरकारहरूले उनलाई जोगाएको आरोप लाग्दै आएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले समेत भट्टमाथि प्रभावकारी रूपमा कारबाही गर्न सकेनन् ।

शेयर बजार र धितोपत्र बोर्डमा सिन्डिकेट
सरकारले २०७८ फागुनमा धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा रमेश हमाललाई नियुक्त ग¥यो । हमाललाई पनि भट्ट निकट व्यक्ति मानिन्थ्यो । हमालको नियुक्तिपछि धितोपत्र बोर्डबाट निजी क्षेत्रले सञ्चालन गर्ने गरी नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमतिपत्र जारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन भट्टले लबिङ थाले । तर, नयाँ स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालनमा भट्ट समूह मात्र  नभई अरु ठूला व्यापारिक समूहहरू पनि इच्छुक देखिएपछि यहाँ टकरावको अवस्था सिर्जना भयो । र, भट्टको योजना अनुरुप हमाल धितोपत्र बोर्डमा रहँदासम्म नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमतिपत्र जारी गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन ।
एमाले कांग्रेस गठबन्धनको सरकार गठन भई केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि फेरि धितोपत्र बोर्डको नेतृत्व फेर्न फेरि भट्टको सक्रियता बढ्यो । उनले सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि पहल गरे । उनकै पहलमा श्रेष्ठ अध्यक्ष नियुक्त भए । उनले जिम्मेवारी सम्हाले लगत्तै नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण गर्ने प्रक्रिया फेरि चर्चामा आयो । श्रेष्ठले अनुमतिका लागि आवेदन दिएका कम्पनीहरूको आईपीओ निष्कासनको अनुमति रोकेर व्यवसायीहरूलाई भट्टसँग भेट्नैपर्ने अवस्था सिर्जना गरेर बार्गेनिङ गरेको आरोप पनि लाग्यो । अनुमति पाउन नसकेका जलविद्युत कम्पनीहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)का पदाधिकारीले कमिसन मागेपछि विरोधमै उत्रिएर धितोपत्र बोर्डमा तालाबन्दी गर्ने चेतावनी दिएका थिए ।  
यस्तै, भट्टले तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग समन्वय गर्दै बीमा प्राधिकरणमा आफ्नै निकट व्यक्तिलाई नियुक्त गराउने पत्रकार शरद ओझाको नाम सिफारिस गरे । उनीसँग बीमा क्षेत्रको कुनै अनुभव नभए पनि व्यवस्थापकीय अनुभव देखाउने भन्दै फर्जी कागजात तयार पारिएको आरोप लागेर विवाद भएको थियो । भट्टकै सक्रियतामा ओझाको नाम सिफारिस गर्न नमानेपछि अर्थसचिव रामप्रसाद घिमिरेको सरुवा गरियो र घनश्याम उपाध्यायलाई अर्थसचिव बनाएर ओझालाई कानुनविपरीत तरिकाले बीमा प्राधिकरणमा नियुक्त गरिएको थियो । विषय विवादित बनेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नै छानबिन सुरु भई मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालमाथि समेत मुद्दा चल्ने अवस्था आएको थियो । अख्तियारको हस्तक्षेपपछि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले मन्त्रिपरिषदमार्फत ओझालाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेपछि विवाद टुंगिएको थियो । 

ट्रंक र डेटिकेटेडको बक्यौता नतिराउन सक्रियता
२०७९ मंसिरमा भएको निर्वाचनपछि पुष्पकमल दाहाल फेरि देशको प्रधानमन्त्री बने । यतिबेला उनले ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडरको प्रिमियम शुल्कको बक्यौता उद्योगीलाई नतिराउनका लागि भट्टले दाहालमाथि दबाब सिर्जना गरेको चर्चा चलेको थियो । शंकर समूहकै ठूला उद्योगहरूको १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बढी प्रिमियम बक्यौता नतिराउने वातावरण बनाउन सक्रिय भूमिका खेलेका खेले । 
उनकै सक्रियतामा अर्घाखाँची सिमेन्ट र शिवम् सिमेन्ट लगायतका ठूला उद्योगहरू प्रिमियम बक्यौता तिर्न अटेर गर्दै बसे । यो क्रम लामो समयसम्म चल्यो । यता विद्युत प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ उद्योगको लाइन काटेरै भए पनि चरम लोडसेडिङका बेला ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत पहुँच लिएका उद्योगलाई प्रिमियम शुल्क बापतको बक्यौता तिराउन लागिपरे । बाँकी बक्यौता उठाउनकै लागि दाहाल नेतृत्वको सरकारले गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेर अध्ययन थाल्यो । आयोगको सिफारिसका आधारमा २०७२ पुसदेखि २०७५ भदौसम्मको बक्यौता मात्र उठाउने निर्णय मन्त्रिपरिषदले ग¥यो । तर, भट्टको प्रभावमा परेका उद्योगीहरूले आफ्नो उद्योगको बक्यौता एक रुपैयाँ पनि नतिर्ने अडान लिएर वर्षौं बिताए । जेनजी आन्दोलनपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री बनेका कुलमान घिसिङले फेरि उद्योगीबाट विद्युत बक्यौता उठाउन सक्रियता देखाएर मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय गराए । अन्तरिम सरकारमा पुराना दल थिएनन् । भट्टको पहुँच नपुगेकै कारण पनि यो बेला प्राधिकरणले लाइन काटेरै २५ वटा उद्योगको पहिलो विद्युत बक्यौताको पहिलो किस्ता उठायो । केही उद्योगले त्यसपछि केही किस्ता नियमित रुपमा तिरे । तर, बढी बक्यौता भएका ठूला औद्योगिक घरानाले पहिलो किस्ता धरौटीकोरूपमा तिरे पनि अहिलेसम्म सबै बक्यौता उठेको छैन । 

गभर्नर नियुक्तिमा हस्तक्षेप
भट्टको भूमिका नेपाल राष्ट्र बैंकको गर्भनर नियुक्तिमा पनि सक्रिय थियो । उनको मुख्य उद्देश्य राष्ट्र बैंकको गभर्नर पदमार्फत आफ्ना आर्थिक र वित्तीय गतिविधिहरूलाई कानुनी र प्रशासनिक संरक्षण दिलाउनु थियो । महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल सकिन लाग्दा भट्टले आफ्ना दाजु तथा लगानी बोर्डका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टलाई नै गभर्नर बनाउने प्रयास गरेका थिए । यसका पछाडि उनका तीन मुख्य उद्देश्य रहेको बताइन्छ । पहिलो, आफ्ना अवैध आर्थिक गतिविधिलाई थप विस्तार गर्ने । दोस्रो, आफ्नो समूहलाई डिजिटल बैंकको लाइसेन्स दिलाउने, र तेस्रो, मौद्रिक नीतिहरूलाई आफ्ना व्यवसाय अनुकूल बनाउने । समग्रमा, राज्यका प्रमुख आर्थिक नीतिहरू नै आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने उनको लक्ष्य रहेको भन्ने गरिन्छ । तर, यो योजना सार्वजनिक रूपमा बाहिरिएपछि उनले रणनीति परिवर्तन गरे । त्यसपछि उनले आफू निकटका अन्य व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउने प्रयास थाले ।  यद्यपि, कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टलाई गभर्नरको तयारी गर्न निर्देशन दिइसकेका थिए । अर्कोतर्फ, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली डेपुटी गभर्नर नीलम ढुंगाना तिमल्सिनालाई गभर्नर बनाउन इच्छुक थिए । तर अन्ततः यी कुनै पनि नाम अघि बढेनन् । भट्टले अघि सारेको नयाँ नाम थियो— पूर्वमुख्यसचिव राजेन्द्रबहादुर क्षेत्री ।  क्षेत्री त्यही व्यक्ति थिए, जसलाई चमेलिया आयोजनामा चिनियाँ कम्पनीलाई समस्या पर्दा भट्टकै पहलमा ऊर्जासचिव बनाइएको थियो । उनी गभर्नर बन्ने चर्चा बाहिरिएपछि भट्टसँगको निकटता सार्वजनिक भयो । 
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको अध्यक्षतामा रहने सिफारिस समितिको बैठक नै बस्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भयो । भट्टको प्रभावमा निर्णय हुन सक्ने देखेपछि पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराईले समितिबाट राजीनामा दिए । त्यसपछि महाप्रसाद अधिकारीलाई समितिमा ल्याइयो, जसले प्रक्रियामाथि थप प्रश्न उठायो । अन्ततः एमाले र कांग्रेसबीच सहमति खोज्दै मध्यमार्गी रूपमा डा. विश्व पौडेलको नाम अघि सारियो । उनी स्वयं सिफारिस समितिका सदस्य थिए, तर उनी यो पदबाट राजीनामा दिएर गभर्नर नियुक्त भएका थिए । 

हिल्टन होटलको बीमा दाबी प्रकरण
जेनजी आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ गते भीडद्वारा आगजनी गरिएको हिल्टन होटलको बीमा प्रकरणमा पनि भट्टसँग सम्बन्ध जोडिएको पाइएको छ । यो होटलमा शंकर समूहको लगानी छ । जलेको होटलको बीमा दाबी प्रक्रियामा समेत अनियमितता भएको कुरा अहिले विवादमा आएको छ । नियमअनुसार हिलटन होटलको पुनर्बीमा सरकारी स्वामित्वको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमार्फत हुनुपर्ने थियो । तर, भट्टले आफ्नै संलग्नता रहेको एलायन्ट रि–इन्सुरेन्स ब्रोकर्समार्फत हिल्टन होटलको पुनर्बिमा हिमालयन रि–इन्स्योरेन्समा गराए । 
होटलमा आगलागी भएपछि भने सरकारी कम्पनी नेपाल रि–इन्स्योरेन्समार्फत दाबी भुक्तानी गराउने प्रयास गरियो । उजुरी परेपछि छानबिन हुँदा अनियमितता पुष्टि भयो । हाल बीमा प्राधिकरणले हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स र एलायन्ट ब्रोकर र ओरिएन्टल इन्सुरेन्समाथि कारबाही गरिसकेको छ ।