सरकारको चेतावनीलाई निर्माण कम्पनीको बेवास्ता

काठमाडौ, १८ भदौ - सिन्धुलीमा निर्माणधीन राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको बाँधको काम अलपत्र भएको छ । ठेक्का सम्झौताको ३१ महिना बित्यो, हालसम्म भौतिक प्रगति १०.२ प्रतिशत मात्रै छ ।

आयोजनाका अनुसार बाँधको मुख्य ठेकेदार पटेल–रमण जेभी हो । सन् २०२३ जनवरी  १ मा १४ अर्ब ७ करोड ५९ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । ठेकेदार कम्पनीले अहिलेसम्ममा २ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ भुक्तानी लिइसकेको छ ।

आयोजनास्थलमा मुख्य ठेकेदार भारतको पलेट कम्पनीको उपस्थिति छैन, सहायक ठेकेदार रमण कम्पनी मात्रै परिचालित छ । बाँध क्षेत्रको संरचना निर्माणमा कार्यसम्पादन कमजोर देखिएको छ ।

सम्झौता अनुसार अहिलेसम्ममा बाँध क्षेत्रका संरचनाको आधाभन्दा बढी काम सम्पन्न गरि सक्नुपर्ने  थियो । जग हाल्ने काम समेत पूरा भएको छैन । 

ठेकेदारले लापरवाही गर्दा बाँध निर्माणले गति लिन नसकेको सिँचाई विभागका महानिर्देशक मित्र बरालले बताए । ‘कमजो र भौगर्भिक अवस्थाका बाबजुद पनि आयोजनाको मुख्य सुरुङ निर्माण लक्ष्यभन्दा दुई वर्ष अगाडि नै सम्पन्न गर्न सफल भएका थियौ,’ उनले भने, ‘तर , बाँध क्षेत्रका संरचना निर्माणमा ठेकेदार कम्पनीको कार्यसम्पादन कमजोर देखिएको छ । गत वर्ष बाढीले क्षति पुर्‍याउँदा पनि केही ढिलाइ भएको हो ।’

बरालका अनुसार पछिल्लो १३ महिनामा ठेकेदारले गरेको कामको प्रगति २ प्रतिशत मात्रै छ । सामाजिक तथा आर्थिक सबै हिसाबले सहयोग गर्दा समेत ठेकेदारले बाँधको कामलाई गति दिन नसकेको उनको भनाइ छ ।

ठेकेदार कम्पनीलाई ठेक्का तोड्नेसम्मको चेतावनी दिँदा पनि कामको गति बढेको छैन । ठेक्का सम्झौता अवधि ५६ प्रतिशत गुज्रिएको छ । यस्तै गति रहने हो भने ठेक्का तोड्नुको विकल्प नहुने उनले बताए ।

सम्झौता अनुसार अहिले सम्ममा बाँध क्षेत्रका संरचनाको काम आधाभन्दा बढी सम्पन्न गरि सक्नुपर्ने थियो । पहिलो चरणमा कफर ड्याम निर्माण गर्ने  र दोस्रो चरणमा बाँध क्षेत्रका अन्य संरचना निर्माण गर्नुपर्ने कार्यतालिका दिइएको थियो ।

अहिले सम्म ४६५ मिटर लामो कफर ड्याम (अस्थायी बाँध) मात्रै तयार भएको छ । बर्खा भन्दै अहिले कामै गरेको छैन ।

ठेकेदार कम्पनीलाई आयोजना स्थलमा परिचालन गर्ने  बेलामा १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ र निर्माणका काम थालेपछि थप ९३ करोड रुपैयाँ विभिन्न चरणमा भुक्तानी गरिएको जानकारी  बरालले दिए ।

सन् २०२३ जनवरीमा ठेक्का लागेर सम्झौताको २४ दिनपछि ठेकेदार कम्पनी आयोजना स्थलमा परिचालित भएको थियो । सुरुवातबाटै ढिलासुस्ती छ ।

सम्झौताको कार्यतालिका अनुसार काम नगरेपछि सन् २०२५ को फेब्रुअरीमा सम्झौताको सर्त नम्बर १५.१ मा भएको व्यवस्था बमोजिम ‘नोटिस टु करेक्ट’ दफा लगाइएको थियो ।

उक्त बुँदाको प्रावधानअनुसार आयो जनाले काम नगरे ठेक्का सम्झौता तोडेर अगाडि बढ्न सक्ने सम्मको चेतावनी दिइसकेको छ । चेतावनीपछि पनि निर्माण कम्पनीले अपेक्षित सक्रियता देखाएको छैन ।

सिन्धुलीको सुनकोशी गाउँपालिकास्थित कानढुङ्ग्रीमा आयोजनाको बाँध निर्माणाधीन छ । सुनकोशी नदीको पानी मरिन नदीमा पथान्तरण गर्ने गरी यो आयोजना निर्माण भइरहेको हो ।

सुनकोशी नदीमा ३० मिटर उचाइ तथा १५८ मिटर लम्बाइको बाँध निर्माण गरी १३.३ किलो मिटर सुरुङमार्फत कमलामाई नगरको कुसुमटार स्थित मरिन खोलामा पानी खसाल्ने डिजाइनमा छ ।

सुनकोशी नदीको पानी मरिनमा खसालेर ३१ मेगावाट विद्युत उत्पादन गरी निकास हुने पानी ४४ किलो मिटर तलको बागमती सिँचाई आयोजनाको संरचनासम्म पुर्‍याइने छ र सिँचाईका लागि वितरण गरिने छ ।

आयोजनाको सुरुङ निर्माणको काम एक वर्षअघि नै सम्पन्न भइसकेको छ । सुरुङ निर्माणमा अटोमेटिक टनेल बोरिङ मेसिन (टीबीएम) प्रयोग गरिएको थियो । विद्युतगृह निर्माणको काम भने अगाडि बढिसकेको छैन ।

सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन आयोजना निर्माणले तराईका बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी र धनुषा जिल्लाको १ लाख २२ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाई सुविधा पुर्‍याउने सरकारको लक्ष्य छ ।

आयोजना सञ्चालनमा आउँदा यी जिल्लामा वर्षभरी नै सिँचाई सुविधा पुर्‍याउन सकिने छ । २०७७ फागुन २० मा शिलान्यास भएको बहुउद्देश्यीय आयो जना २०८४ असोजभित्र सम्पन्न गर्ने तालिका छ ।

ढिलाइको कारण खोज्दै पूर्वाधार विकास समिति संघीय संसदको पूर्वाधार विकास समितिले आयोजनाको बाँध निर्माणमा भइरहेको ढिलाइबारे सरोकारवालासँग जवाफ मागेको छ । समितिअन्तर्गत आयोजना निर्माणमा भइरहेको ढिलाइबारे अध्ययन गर्न गठन भएको उपसमितिले ठेकेदार पटेल–रमण जेभीले बाँधको काम तालिका अनुसार गर्न नसकेको सम्बन्धमा आयोजनाका पदाधिकारीलाई बोलाएर बुधबार सोधेको हो ।

समितिकी सदस्य सांसद निशा डाँगीले मुख्य सुरुङको काम निर्धारित समय अगाडि सम्पन्न गर्न खरिद ऐ न बाधक नभएको तर , बाँध क्षेत्रको काम गर्न कसरी बाधक भयो ? भनी प्रश्न गरिन् । ‘पहिलो लटको काम गर्न खरिद ऐन ठिक भयो, तर दोस्रो लटको काम गर्न कसरी बाधक भयो ? समस्या कसरी आयो ?,’ उनले सोधिन् ।

समितिकी अर्की सदस्य सांसद सुशीला श्रेष्ठले आयोजनाको मुख्य ठेकेदार पटेल कम्पनीलाई नै आयोजना स्थलमा बोलाएर निर्माण कार्यलाई गति दिनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

‘पटेल कम्पनीलाई हेरेर नै उसलाई आयोजना निर्माणका लागि छनोट गरिएको रहेछ,’ उनले भनिन्, ‘ उसले अर्को  कम्पनीलाई काम जिम्मा लगाएर हिँडेको रहेछ । अब आयोजना नै अलपत्र पर्ने अवस्था आएपछि मुख्य ठेकेदारलाई नै झिकाएर काममा लगाउन सिँचाइ मन्त्रालय तथा विभागको ध्यान जाओस् ।’

उपसमितिको बै ठकमा उठे का प्रश्नको जवाफ दिँदै सिँचाइ विकासका महानिर्दे शक मित्र बरालले ठेकेदारले नै ढिला गर्दा काम सुस्त रहेको बताए ।

‘आयोजनाको तर्फबाट पटक–पटक ताके ता गरेर निर्माणलाई गति दिन भनेका छौ,’ उनले भने , ‘काम नगर्ने  हो भने ठेक्का सम्झौता तोडेर कालो सूचीमा राख्ने चेतावनी पनि दिइसकेका छौ । तर, उसले अटेर गरेको छ ।’

निर्माणमा भइरहेको ढिलाइका सम्बन्धमा चार महिनादेखि छलफल भइरहेकाले अब अहिलेकै ठेकेदार कम्पनीलाई निरन्तरता दिने वा ठेक्का रद्द गरे र अगाडि बढ्ने भन्ने सम्बन्धमा चाँडै निर्णयमा पुग्ने बरालले बताए ।

अहिलेको कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता तोडेर जाँदा भेरी बबई बहुउद्देश्य सिँचाइ आयोजनामा समेत असर पर्ने  जोखिम रहेको उनले उल्लेख गरे ।

यस्तै , पूर्व आयोजना प्रमुख सुशील आचार्यले सुरुमा मुख्य सुरुङ निर्माणका लागि लगानी व्यवस्थापन भएकाले २ लटमा काम अगाडि बढाउनु परेको बताए । बाँध क्षेत्रको संरचना निर्माण गर्न सक्षम देखेर नै भारतीय कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता भएको उनले उल्लेख गरे । 

‘ठेक्का आह्वान गर्दा खरिद ऐन र नियमावली अनुसार नै भएको थियो ,’ उनले भने , ‘छनोट भएको कम्पनीले ३४ प्रतिशत कम दर प्रस्ताव गरेकाले उसलाई सक्षम देखेर नै छनोट गरिएको थियो । तर , अहिले उसले लक्ष्य अनुसार काम गर्न सकेन ।’ अब कुन उपायले निर्माण अगाडि बढाउन सकिन्छ सोही अनुरुप जानुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव के शवकुमार शर्माले आयो जनाको मुख्य ठेकेदार पटेलसँग बाँकी रहेको दुई वर्षभित्र बाँधको काम सम्पन्न गर्न सक्ने अवस्था भए-नभएको बुझे र अगाडि बढ्न उपसमितिलाई सुझाव दिए । उनले आयोजनाको मुख्य ठेकेदारसँग हरेक तीन महिनामा कार्यप्रगतिको विवरण माग्ने गरी लक्ष्य दिएर काम गराउन सकिने विकल्प रहेको बताए ।

 ठेकेदारसँग भएको ठेक्का सम्झौताको कागजात नहेरी एकै पटक ठेक्का तोडेर जाने भन्ने निर्णयमा पुग्न नसकिने पनि उनको राय छ ।‘ ठेकेदार कम्पनीसँग अझै पनि दुई वर्षको समय बाँकी छ । तत्काल नै ठेक्का सम्झौतालाई यसो गर्नु भनेर भन्न सकिँदैन,’ उनले भने ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका पूर्वसचिव अनुपकुमार उपाध्यायले आयोजनाको सुरुवाती चरणको काम मात्रै हेरेकाले हालको अवस्थाको आधिकारिक जवाफ दिन नसक्ने बताए ।

सार्वजनिक खरिद  नमा नै मापदण्ड पुगेको र कम दर प्रस्ताव गर्ने लाई छनोट गरेर आयोजना बनाउन दिने भन्ने प्रावधान छ । तर , सस्तो कबोल गर्न आउनेलाई पन्छाएर दक्षलाई छनो ट गरौभन्दा अरु पक्ष हाबी भई कर्मचारीको मनोबल गिराउने गरिएको गुनासो उनले गरे ।

‘सस्तो दरलाई छोडेर गुणस्तरीय काम गर्नेलाई छनो ट गर्ने  हो भने धेरै पक्षहरू हाबी हुन थाल्दछन् । यही कारणले पनि कर्मचारीले निर्णय गर्न सक्दैनन् र सस्तो दर प्रस्ताव गर्नेले ठेक्का पाउँछ र आयोजना अलपत्र हुन्छ,’ उनले भने ।

उपसमितिका संयोजक प्रकाश ज्वालाले यो सिँचाई आयोजना निर्माणका सम्बन्धमा भइरहेको ढिलाइको कारणबारे अध्ययन गर्ने  क्रममा ठेकेदार कम्पनी रमण, पूर्व मन्त्रीहरू, आयोजना प्रमुख, पूर्व सचिवहरू, विभागका महानिर्देशक लगायतसँग छलफल भइसकेकाले अब आयोजनास्थलको भ्रमण गरी थप अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गरिने बताए ।

‘अहिलेसम्मको अध्ययनले यो सिँचाइ आयोजनाको बाँधको काम अलपत्र जस्तै छ,’ उनले भने , ‘६० प्रतिशत समय व्यतीत भइसक्दा १० प्रतिशत मात्रै काम हुनु निकै न्यून प्रगति हो । यही भए अब बाँकी रहेको २४ महिनामा सबै काम पुरा गर्न सम्भव हुँदैन ।’