संवैधानिक परिषद् विधेयकमा लाग्यो ब्रेक

काठमाडौं, १९ भदौ - प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा संवैधानिक परिषद्‍ (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची स्थगित गरिएको छ । विधेयक अगाडि बढाउने गरी प्रतिनिधिसभाको दैनिक कार्यसूचीबाट हटाउने विषयमा कांग्रेस र एमाले सहमत भएपछि स्थगित भएको हो । 

संघीय संसदबाट पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको विधेयकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सन्देशसहित फिर्ता पठाएका थिए । राष्ट्रपतिको सन्देशलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा दलहरूबीच छलफल चलिरहेको छ । 

गत साउन ८ मा राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणिकरण नगरी फेरि पुनर्विचारका लागि संसदमै फिर्ता पठाएका हुन् । सरकारले संवैधानिक परिषद्लाई संविधानको मर्म र भावना तथा लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र विश्वव्यापी अभ्यास प्रतिकूल भएको सन्देश राष्ट्रपतिले पठाएका थिए । 

संविधानको धारा ११३ मा विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्ने विषयमा व्यवस्था छ । ‘प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस भएको विधेयक १५ दिनभित्र गरी त्यसको सूचना यथासम्भव चाँडो दुवै सदनलाई दिनुपर्नेछ,’ संविधानको धारा ११३ को उपधारा २ मा लेखिएको छ । उपधारा ३ मा प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको विधेयकमा चित्त नबुझे सन्देशसहित राष्ट्रपतिले उत्पत्ति भएकै सभामा पठाउन सक्ने अधिकार दिइएको छ ।

२०७९ फागुन १२ मा यो संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो । २०८१ चैत १८ मा प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभामा गएको थियो । राष्ट्रिय सभाले २०८२ जेठ ३० मा पारित गरेर प्रतिनिधिसभामै फिर्ता पठाएको थियो । त्यसपछि प्रतिनिधिसभाले २०८२ असार २५ मा पुनः पारित गरेको थियो । 

दुवै सदनबाट विधेयक पारित भएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले प्रमाणीकरणका लागि असार ३१ मा राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएका थिए । त्यसको ९ दिनपछि साउन ८ मा राष्ट्रपति पौडेलले पुनर्विचारका लागि विधेयक प्रतिनिधिसभामै फिर्ता पठाइदिएका हुन् । फिर्ता भएको ४३ दिनपछि बिहीबारको प्रतिनिधिसभाको कार्यसूचीमा समावेश भएको थियो । 

संशोधन विधेयक फिर्ताका क्रममा राष्ट्रपतिले मुख्य पाँच विषयमा सन्देश पठाएका थिए । संवैधानिक परिषद्को गठनसम्बन्धी व्यवस्थामा विधेयक यथास्थितिमै प्रमाणीकरण हुनु संविधानको मर्मविपरीत हुने सन्देश पठाएका छन् । 

पारित गरिएको विधेयक प्रथम दृष्टिमै संविधानको धारा २८४ प्रतिकूल रहेको, लोकतान्त्रिक अभ्यास र मान्यता प्रतिकूल देखिएको राष्ट्रपतिको सन्देश थियो । विधेयकमा भएको संवैधानिक अभ्यासले सीमित र संकुचित बनाउने आशंका राष्ट्रपतिले गरेका छन् । संविधानले प्रत्याभूत गरेका सदस्य रिक्त रहन्छन् भन्ने परिकल्पनामा विधायिकाले कानून बनाउनु उपयुक्त नहुने राष्ट्रपतिको तर्क छ । 

संवैधानिक परिषद्को निर्णय सकेसम्म सर्वसम्मत हुनुपर्ने नभएमा कुल संख्याको बहुमतलाई मान्नुपर्नेगरी बाटो देखाइदिएका छन् । ‘संवैधानिक परिषद्ले गर्ने निर्णयमा जोकोहीको चासो र सरोकार स्वभावैले रहने हुँदा यसप्रतिको जनविश्वास बलियो नै हुनुपर्छ । 

संविधानको धारा २८४(१) मा उल्लिखित संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष र अन्य सदस्यलाई स्थायीरूपमा नै राखेको देखिन्छ तर बहाल रहेका सदस्य पनि कुनै अमूक बेलामा बहाल रहँदैनन् वा अनुपस्थित हुन सक्छन् भनी कल्पनातीत अवस्थालाई लक्षित गरी कानून बनाउँदा त्यसले गम्भीर र जटिल परिस्थितिको सिर्जना नगरोस् भन्नेतर्फ पनि मेरो ध्यान आकृष्ट भएको छ’ राष्ट्रपतिको सन्देशमा उल्लेख छ । 

संवैधानिक परिषद्को निर्णय गर्दाका बखत ५० प्रतिशत उपस्थिति मान्य हुनेगरी गरिएको विधेयकमा गरिएको व्यवस्थामा राष्ट्रपतिको असन्तुष्टि हो । राष्ट्रपतिले अध्यक्ष र बहाल सदस्यको ५० प्रतिशत उपस्थित हुँदा कायम हुनसक्ने सदस्यले मात्र गरेको निर्णयलाई मान्यता दिँदा स्वतः अल्पमतको निर्णय बुझिने भएकाले त्यसलाई परिवर्तन गर्न सन्देशमा सुझाएका छन् ।