शक्तिशाली अध्यक्ष, महासचिव र सचिवालय कमजोर पार्ने प्रस्ताव

ललितपुर, २० भदौ - सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेको दोस्रो विधान अधिवेशनमा कार्यकारी अध्यक्ष शक्तिशाली बनाउने तथा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद खारेज गर्ने गरी संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । पार्टीमा उमेर हद पहिले ७० वर्ष भए पनि यो हद हटाइएको छ । 

यसले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई अझ शक्तिशाली बनाएको छ । विद्यादेवी भण्डारीलाई निषेध गर्दै शुरु भएको सो अधिवेशनले पारित गरेका नयाँ विधान संशोधनले पार्टीलाई चिरा पार्ने बाटो खुला भएको भन्दै केही विश्लेषकले टिप्पणीसमेत गर्न भ्याएका छन् ।

उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलद्वारा प्रस्तावित यस संशोधन विधानलाई यसअघि केन्द्रीय कमिटीले समेत पारित गरिसकेको थियो । शुक्रबार शुरु भएको अधिवेशन आइतबार समापन हुनेछ । पूर्व राष्ट्रपति तथा एमाले पूर्व उपाध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारीलाई निषेध गर्दै शुरु भएको सो अधिवेशनमा पोखरेल लगायत नेतृत्वपङ्तिका केन्द्रीय नेताहरूले नै विद्याको पक्षमा वकालत गरिरहेका छन् । 

यद्यपि उनको सदस्यता र पार्टी प्रवेशको विषयले कहाँनेर स्थान पाउने हो अझै टुंगो लागेको छैन । जसका कारण पार्टी विभाजन हुने र ‘मिसन ८४’मा धक्का पुग्ने आशंकाले कतिपय कार्यकर्ता पिरोलिएका छन् ।

कसैले पनि यसबारेमा मुख खोल्ने र पार्टी विभाजनसम्म पुग्ने यस्तो अवस्था ल्याउने केपी ओली पक्षधरविरुद्ध बोल्न सकिरहेका छैनन् । विधान संशोधनको प्रस्तावमा पार्टी अध्यक्षको अधिकार थप गरिएको छ । धारा २१ (१) (ग) र (घ) मा संशोधन गर्दै पार्टी अध्यक्षले केन्द्रीय निकायहरूको अध्यक्षता गर्ने, केन्द्रीय निकायमा अध्यक्षका हैसियतले राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गर्ने कुरा थप गरिएको छ । 

यसैगरी पार्टीमा केन्द्रीय कमिटी, पोलिटब्युरो र स्थायी कमिटीको बैठकका लागि महासचिवलाई निर्देशन दिने, बैठकमा कार्यसूची प्रस्ताव गर्ने, बैठकको अध्यक्षता गर्ने, बैठक सञ्चालन गर्ने र बैठकका निर्णय प्रमाणीकरण गर्ने र अन्तरपार्टी निर्देशन जारी गर्ने काम अध्यक्षका लागि थप गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

यसअघि पार्टीको शक्तिशाली निकायका रूपमा रहेको सचिवालय र केन्द्रीय कार्यालयको संरचनालाई हटाउने प्रस्ताव गरिएको छ । धारा २१ (४) क र ख मा गरिएको सचिवालय र उपधारा ४ (ङ) मा व्यवस्था गरिएको केन्द्रीय सचिवालय र कार्यालयका कामलाई पार्टी अध्यक्षको निर्देशनमा महासचिवले गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रस्तुत प्रस्तावमा वरिष्ठ उपाध्यक्षको व्यवस्थालाई खारेज गर्दै छ उपाध्यक्षको संख्यालाई पनि घटाएर तीनमा झारिएको छ । प्रस्तावअनुसार अध्यक्ष १, उपाध्यक्ष ३, महासचिव १, उपमहासचिव ३, सचिव ७ सहित १५ जना पदाधिकारी रहने व्यवस्था अगाडि सारिएको छ ।

प्रस्तुत प्रस्तावित विधान संशोधन प्रस्तावमा तीन सय एक सदस्यीय कमिटीलाई घटाएर २ सय ५१ कायम गरिएको छ । उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलद्वारा प्रस्तुत संशोधन प्रस्तावमा १५ जना पदाधिकारीसहित केन्द्रीय कमिटीको संख्या दुई सय ५१ जना रहने प्रावधान अघि सारिएको छ ।

विधानको धारा १६ (२) मा ३ सय १ को केन्द्रीय कमिटीलाई संशोधन गर्दै १५ सदस्यीय पदाधिकारीसहित २ सय ५१ को केन्द्रीय कमिटी रहने प्रस्ताव गरिएको छ । धारा १७ (२) को ४५ सदस्यीय स्थायी कमिटीलाई घटाएर पार्टीका १५ जना पदाधिकारीलाई मात्र स्थायी कमिटीका रूपमा राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ । 

तर पदाधिकारीमा महिला एक जना अनिवार्य गरिएको छ । ९९ सदस्यीय पोलिटब्युरोको संख्या घटाएर बढीमा एक तिहाई रहने गरी निर्वाचनमार्फत पोलिटब्युरोको पूर्ति निर्वाचन प्रक्रियाबाट गरिने भनिएको छ । 

दुई प्रकारका पार्टी सदस्यता र आठ केन्द्रीय निकाय 

पार्टी सदस्य दुई प्रकारका रहने प्रस्ताव गर्दै पार्टीको विधानको धारा ४ को (क) लाई थप गर्दै पार्टी सदस्य र सङ्गठित सदस्य रहने भनिएको छ । दुवै सदस्यताका लागि एमालेको नीति विचारलाई समर्थन गर्ने र तोके बमोजिम सदस्यता शुल्क तिर्न तत्पर भए मात्र सदस्यताका लागि योग्य हुने भनिएको छ । 

यसलाई नयाँ व्यवस्था गरिएको बताइए पनि सो प्रावधान पहिले पनि रहेको सहभागी बताउँछन् । जनताको बहुदलीय जनवाद, पार्टीले लिएका नीतिमा समर्थन जनाउने व्यक्तिलाई साधारण सदस्यता प्रदान गरिने छ । जसको परीक्षणकाल ६ महिनाको राखिएको छ । 

यस्ता सदस्यहरू तोकेको कमिटीमा सङ्गठित भई काम गर्नु पर्ने छ । सङ्गठित सदस्य कुनै न कुनै कमिटीमा अनिवार्य रूपमा आबद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । विधान संशोधन प्रस्तावमा केन्द्रीय निकायका रूपमा राष्ट्रिय महाधिवेशन, नीति अधिवेशन, राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्, केन्द्रीय कमिटी, केन्द्रीय अनुशासन आयोग, केन्द्रीय लेखा आयोग, केन्द्रीय निर्वाचन आयोग, केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद्लाई राखिएको छ । हाल ७ वटा केन्द्रीय निकाय रहेको एमालेले वृद्धि गरेर ८ पुर्‍याइएको छ ।

मर्यादाक्रम हेरफेर

पोलिटब्युरो र स्थायी कमिटीलाई पनि केन्द्रीय कमिटी मातहत राख्ने गरी संशोधन प्रस्ताव अघि सारेको छ । धारा १५ को विधान अधिवेशनलाई अर्काे पटकदेखि नीति अधिवेशनका रूपमा आयोजना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । दुई महाधिवेशनको बीचमा आयोजना गरिने महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्लाई एक पटक आयोजना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

पार्टीका केन्द्रीय निकायका रूपमा रहेका केन्द्रीय आयोगहरू (अनुशासन, लेखा, निर्वाचन) का अध्यक्षहरूको मर्यादाक्रम पार्टीको पोलिटब्युरो सदस्यसरह हुने र आयोगका सदस्यहरूको मर्यादाक्रम केन्द्रीय सदस्यसरह हुने व्यवस्थासहित प्रस्ताव गरिएको छ । 

कमिटीका नाम फेरिने 

एमालेले काठमाडौँ उपत्यकाका तीन जिल्ला रहेको राजधानी विशेष कमिटीलाई प्रदेश कमिटी सरहको कमिटीका रूपमा राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रदेश मातहत चार वटा तहगत संरचनाको प्रस्ताव गरिएको छ । बन्द सत्रमा प्रस्तुत विधान संशोधन प्रस्तावमा धारा २८ मा टोल-प्रारम्भिक कमिटी, वडा-शाखा कमिटी, पालिका-इलाका कमिटी, जिल्ला कमिटीका रूपमा रहने व्यवस्था अघि सारिएको छ ।

यसैगरी राजधानी विशेष कमिटी, सम्पर्क विशेष कमिटीलाई प्रदेश कमिटीसरह र विशेष जिल्ला कमिटी, प्रदेश सम्पर्क विशेष कमिटीलाई जिल्ला कमिटी सरहको कमिटीका रूपमा स्थापित गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सबै प्रदेश कमिटीको पदाधिकारीमा एक जना महिलालाई अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ । 

एमालेले पालिकामा ७५, उप–महानगर ८५, महानगर १०१ सदस्यीय कमिटी गठन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यसैगरी यो विधान पारित भए एमालेका वडा कमिटी ३१ देखि ५१, टोल कमिटी २१ सदस्यीय हुनेछन् । 

कमिटीको उम्मेदवार हुन पनि प्रशिक्षण 

एमालेले हरेक कमिटीको सदस्य वा पदाधिकारीमा उम्मेदवार बन्नका लागि माथिल्लो कमिटीको स्कूल विभागले आयोजना गरेको प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । धारा ६३ (१२) मा संशोधन प्रस्ताव गर्दै एमालेले हरेक नेतालाई पार्टीको नीतिसँग साक्षात्कार हुनुपर्ने नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको उपाध्यक्ष पौडेलले बताए ।

अहिलेलाई भने विद्यमान रहेको कमिटीको पदका लागि उम्मेदवार हुन चाहेको खण्डमा प्रशिक्षणमा सहभागी बनेको प्रमाण आवश्यक नपर्ने भनिएको छ ।