‘नेपाल–भारत अदालतको काम मिल्दाजुल्दा’

काठमाडौं, २० भदौ - नेपाल र भारतका न्यायालयका कामहरू मिल्दाजुल्दा देखिएको र दुई देशबीचको ज्ञान र अनुभव आदानप्रदानले आधुनिक न्यायपालिकाको विकास र प्रभावकारितामा मद्दत पुग्ने दुई देशका प्रधानन्यायाधीशले बताएका छन् । 

नेपालका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र भारतीय प्रधानन्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवईले काठमाडौंमा शुक्रबार आयोजित दुई देशको न्यायालयले गरेका कामलाई प्रतिबिम्बित गरेका छन् ।

‘नेपाल भारत न्यायिक संवाद’ कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले नेपाल र भारतले कानूनी परम्परा साझा हो भन्दा फरक नपर्ने बताए । ‘भौगोलिक निकटता र सांस्कृतिक सम्बन्धको साथै कानूनी र न्यायिक क्षेत्रमा पनि बलियो सम्बन्ध छ,’ उनले भने, ‘नेपाल र भारतमा न्यायिक र कानूनी अभ्यासहरू मिल्दोजुल्दो छन् ।’ 

उनले अदालतमा सुधारिएको मुद्दा व्यवस्थापन, सेवाग्राही मैत्री, सकेजति सूचना प्रविधिमा रहेर काम गर्दा केही उपलब्धि हासिल गरिएको बताए । बढ्दो लागत घटाउन अदालतले मुद्दा व्यवस्थापन प्रणाली सफलतापूर्वक लागू गरेको प्रधानन्यायाधीश राउतले बताए ।

न्यायपालिकाले मानव अधिकारको रक्षा, समानता प्रवद्र्धन, कानूनी शासनको रक्षा गर्नु कर्म भएको र निरन्तर सुधारको प्रक्रियामा रहेको बताए । ‘नेपालले अहिले नयाँ पुस्ताका कानूनी चुनौतीको सामना गरिरहेको छ । 

साइबर अपराध, उपभोक्ता अधिकार, वातावरणीय ह्रास, जलवायु परिवर्तन, लैंगिक न्याय, आदिवासी तथा सीमान्तकृत समुदायको अधिकार समावेश छन्,’ उनले भने । श्रम अधिकार र निजी अन्तर्राष्ट्रियसँग सम्बन्धित मुद्दा बढ्दै गइरहेका छन् । 

चुनौतीहरू नेपालमा मात्र सीमित नभएको बताए । ‘नेपाल–भारतबीच न्यायिक सम्बन्धको बीउ पनि रोपेको र एकअर्काको अनुभवबाट सिक्नाले हाम्रो न्यायिक प्रणालीलाई बलियो बनाउँछ,’ प्रधानन्यायाधीश राउतले भने ।

भारतीय प्रधानन्यायाधीश गवईले दुवै देशमा न्यायिक उत्कृष्टता, पारस्परिक सिकाइ र लोकतान्त्रिक शासनको सुदृढीकरणप्रतिको समर्पणलाई प्रतिबिम्बित गर्ने बताएका छन् । उनले न्यायशास्त्रीय विकास र न्याय क्षेत्रमा भारतको सर्वोच्च अदालतद्वारा गरिएका सुधारका उदाहरण सुनाएका थिए । 

उनले विशेष गरी भारतको सर्वोच्च अदालतले गरेको विधिशास्त्रीय विकास र न्याय क्षेत्र सुधारका बारेमा जानकारी गराए । ‘भगवान् बुद्धको जन्मस्थल नेपालमा सम्बोधन गर्नु मेरो लागि गहिरो महत्व राख्छ,’ उनले भने । नेपाल ऐतिहासिक रूपमा विचारक र सुधारकहरूको जन्मभूमि रहेकोमा प्रशंसा गरे ।

प्रत्येक वर्ष, अदालतले हजारौं मुद्दाहरूको फैसला गर्ने र तीमध्ये सयौं मुद्दा कानूनका आधारभूत प्रश्न, विकसित सिद्धान्तहरू र संवैधानिक व्याख्यामा संलग्न हुने बताए । राजस्थान राज्यको मुद्दामा कार्यस्थलमा महिलाविरुद्ध हुने यौन उत्पीडन रोक्न अदालतले आदेश दियो । त्यसपछि कार्यस्थलमा महिलाहरूको यौन उत्पीडन (रोकथाम, निषेध र निवारण) ऐन २०१३ ल्याइएको थियो ।

भारतमा नयाँ संवैधानिक अधिकार, सामाजिक न्याय, लैंगिक समानता, अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारको क्षेत्रमा अदालतले सक्रिय भूमिका खेलेको नजिर प्रस्तुत गरेका थिए । मानव मर्यादा, वातावरण, लैंगिक समानता, गोपनीयता, जनजातिहरूको अधिकार, प्रशासनिक सुधारमा अदालतले व्याख्या गरेको बताए । 

आजको विश्वव्यापकीकरण भैरहँदा संसारकै न्यायपालिकाबीचको अन्तरसम्बन्धहरू बढ्दो छ । जसले गर्दा न्यायपालिकाबीच एकअर्काको अनुभवबाट सिक्नु आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

भारतीय प्रधानन्यायाधीश बिहीबार साँझ नेपाल आएका थिए । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको निमन्त्रणामा गवई नेपाल आएका हुन् । पशुपतिनाथ, ललितपुरको पाटन र बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी भ्रमण गर्ने उनको तालिका छ । 

गवईले सन् २०२५ मे १४ मा भारतको ५२औं प्रधानन्यायाधीशको रूपमा शपथ लिएका थिए । यसअघि भारतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश डीवाई चन्द्रचूड पनि तीन दिने औपचारिक भ्रमणका लागि सन् २०२४ को मेमा नेपाल आएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतकी वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले नेपालमा नयाँ संविधानसँगै न्यायको धारणामा रुपान्तरण भएको बताएकी छन् । नयाँ संविधानपछि सामाजिक न्याय, विधिशास्त्रमा विकास, लैंगिक न्याय, संवैधानिक सिद्धान्त, पीडित केन्द्रित न्याय, क्षतिपूर्ति, समावेशी, समानतामा उपचारात्मक बनाउन कोसोढुंगा सावित भएको बताइन् । 

उनले प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको नेतृत्वमा न्यायालयले दशकौंसम्म बाँकी रहेका मुद्दा टुंगोमा पुर्‍याउन सफल भएको बताएकी छन् । न्यायालयले समयमै गुणस्तरीय र छिटो न्यायलाई प्राथमिकतामा राखेको पनि सुनाइन् ।