महिला सरकारी वकिलको सम्मेलन सोमबारदेखि

काठमाडौं (संवाददाता) – न्याय सेवामा महिलाको संख्या बढेसँगै नेपालका महिला सरकारी वकिलहरूको राष्ट्रिय सम्मेलन हुँदैछ । ‘महिला सरकारी वकिलको सशक्तीकरण, फौजदारी न्याय प्रणालीको सुदृढीकरण’ भन्ने मूल नाराका साथ सोमबार र मंगलबार काठमाडौंमा सम्मेलन हुँदैछ ।

महान्यायाधीशवक्ता कार्यालयका अनुसार कूलमध्ये २९.४८ प्रतिशत महिला सरकारी वकिल कार्यरत रहेका छन् । महान्यायाधीवक्ता कार्यालय अनुसार ५२१ जनामध्ये १४८ जना महिला सरकारी वकिल रहेका छन् । निजामति सेवामा कूलमध्ये २८ प्रतिशत महिला रहेका छन् ।

सरकारी वकिल समूहमा चारजना सहन्यायाधिवक्ता, ३२ जना उपन्यायाधिवक्ता, ११२ जना न्यायाधिवक्तालगायत रहेका छन् । चारजना सहन्यायाधीवक्ताले कार्यालयको प्रमुखका रुपमा कार्यरत छन् ।

सरकारी वकिलमा २०५५ सालदेखि महिला प्रवेश थालेका हुन् । सेवा प्रवेशको जम्मा २७ वर्षमा महिलाको संख्या सम्मेलन गर्नेसम्म पुगेको देखिन्छ । पहिलो महिला सरकारी वकिल शारदा ब्रजाचार्य हुन् । उनको निधन भैसकेको छ ।

सम्मेलनमा सम्पूर्ण महिला सरकारी वकिलबीचको अनुभव आदानप्रदान, पेशागत चुनौती र अवसरबारे गहन छलफल हुने सहन्यायाधिवक्ता मीना गुरुङले बताइन् । आफूहरूको आवाज राष्ट्रियस्तरमा स्थापित गर्नेगरी ऐतिहासिक कदमका रूपमा सम्मेलन गर्न लागिएको उनको भनाइ छ ।

‘महिला सरकारी वकिल सशक्त भएमा फौजदारी न्यायप्रणाली थप सुदृढ र विश्वसनीय हुन्छ भन्ने आशाका साथ यो सम्मेलनको आयोजना हुन गइरहेको छ, यो आशा शब्दमा मात्र सीमित छैन, जीवनशैली र जिम्मेवारी बन्नेछ भन्नेमा सरकारी वकिल दृढ विश्वस्त छौं’ उनले भनिन् ।

सम्मेलनमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र मातहत कार्यालय तथा अन्य निकायमा कार्यरत सबै महिला सरकारी वकिलसहित करिब २५० जनाको सहभागिता रहने दाबी छ । महिलाको पेशगत क्षमता अभिवृद्धि र व्यावसायिक विकासबाटै फौजदारी न्याय प्रणालीको सुदृढीकरणमा टेवा पुर्‍याउने सहन्यायाधीवक्ता गुरूङको भनाइ छ ।

सर्वोच्च अदालतका बरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले सम्मेलनको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ । सम्मेलनमा छुट्टाछुट्टै विषयमा पाँचवटा कार्यपत्र प्रस्तुत हुनेछन् । ‘महिला सरकारी वकिलको वर्तमान अवस्था’, ‘महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको रणनीतिक योजनाले सम्बोधन गर्नुपर्ने महिला सरकारी वकिलका सवालहरू’, ‘प्रविधिको प्रयोगबाट हुने कसुरको पीडितको न्यायिक उपचारमा सरकारी वकिलको भूमिका’, ‘न्याय सेवामा महिला सरकारी वकिलको सहभागिता’ विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरी छलफल हुँदैछन् ।

सम्मेलनमा न्यायाधीशहरू, नेपाल न्याय सेवाका महिला, कानून व्यवसायी महिलालगायतको उपस्थिति रहने बताइएको छ ।