कार्यक्षेत्र एकातिर, सेवाग्राही अर्कातिर

काठमाडौं । प्रशासकीय अदालत मुलुकको न्याय प्रणालीभित्रको यस्तो विशिष्ट निकाय हो, जसले सरकारी सेवामा रहेका कर्मचारीको सेवा–सर्त, सरुवा, बढुवा, विभागीय कारबाही र निवृत्तिसम्बन्धी विवादको अन्तिम उपचार खोज्ने कानुनी बाटो प्रदान गर्छ । तर विडम्बना के छ भने, जसका लागि यो अदालत स्थापना गरिएको हो, ती सेवाग्राही कर्मचारी नै यसको कार्यक्षेत्रबारे पर्याप्त जानकार छैनन् । परिणामतः न्याय खोज्ने क्रममा धेरै कर्मचारी अझै पनि गलत ढोका ढकढक्याइरहेका छन् ।
२०७६ सालको प्रशासकीय अदालत ऐन संशोधनपछि अदालतको अधिकारक्षेत्र उल्लेखनीय रूपमा विस्तार भयो । अब नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक तथा सरकारको ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व भएका संस्थाका कर्मचारीका सेवासम्बन्धी विवाद पनि यही अदालतको क्षेत्रभित्र पर्छन् । समायोजन, अध्ययन बिदा, बढुवा, सरुवा, विभागीय सजायदेखि निवृत्तिभरणसम्मका विषय यसले हेर्न सक्छ । तर, कानुन परिवर्तन भए पनि सरोकारवालाको चेतनास्तर फराकिलो हुन सकेको छैन । अदालतसम्म पुग्नुपर्ने सेवाग्राही अझै सर्वोच्च वा अन्य अदालत धाइरहेका छन् ।
यो अवस्था केवल जानकारी अभावको परिणाम होइन, राज्यको कमजोरी पनि हो । कानुन बनेपछि त्यसको पहुँच नागरिकसम्म पु¥याउने दायित्व सरकार र सम्बन्धित निकायकै हुन्छ । विशेषगरी नेपालको भौगोलिक जटिलता, सूचनाको असमान पहुँच र कर्मचारीतन्त्रभित्रकै कानुनी अस्पष्टताले गर्दा धेरै कर्मचारीले आफ्नो मुद्दा कहाँ लैजाने भन्ने सामान्य जानकारीसमेत पाउन सकेका छैनन् । अदालत आफैं प्रदेश–प्रदेश पुगेर सचेतना कार्यक्रम गर्न बाध्य हुनु त्यसैको प्रमाण हो ।
यद्यपि, अदालतको क्षेत्राधिकार विस्तारसँगै मुद्दाको चाप भने थपिएको छ । अघिल्ला दुई वर्षमा जम्मा १४४ उजुरी परेको अदालतमा चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामै ३४५ मुद्दा दर्ता हुनु सामान्य वृद्धि होइन । यसले दुई सन्देश दिन्छ, एकातिर कर्मचारीहरू बिस्तारै सचेत हुँदैछन्, अर्कातिर प्रशासनिक निर्णयप्रति असन्तुष्टि बढ्दो छ । विशेषगरी सरुवा बढुवामा अन्याय भएको भन्दै आउने उजुरीको हिस्सा ९० प्रतिशतभन्दा माथि हुनु कर्मचारी प्रशासनभित्रको अपारदर्शिता र शक्ति–केन्द्रित संस्कृतिको संकेत हो ।
तर अदालतको अर्को गम्भीर समस्या फैसला कार्यान्वयनसँग जोडिएको छ । अदालतले निर्णय गरिसकेपछि पनि झण्डै ५० प्रतिशत फैसला कार्यान्वयन नहुने अवस्था आफैंमा चिन्ताजनक हो । यदि अदालतको आदेश कार्यान्वयन हुँदैन भने न्याय दिने सम्पूर्ण प्रक्रिया नै कमजोर बन्छ । न्याय केवल फैसला होइन, त्यसको कार्यान्वयन पनि हो । फैसला गरेर फाइल बन्द गर्ने तर कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न नसक्ने प्रणालीले पीडितलाई पुनः निराश बनाउँछ । यसले राज्यको विधिको शासनप्रतिको विश्वसनीयतामै प्रश्न उठाउँछ ।
प्रशासकीय अदालतको महŒव अझ त्यसबेला स्पष्ट हुन्छ, जब कर्मचारीका सेवा–शर्त र मानवीय पक्षसँग जोडिएका मुद्दा हेर्ने सन्दर्भ आउँछ । निवृत्तिभरण, सेवाअवधि गणना, पारिवारिक अवस्थाका आधारमा सरुवा, न्यूनतम सेवाअवधि जस्ता विषय केवल प्रशासनिक प्रक्रिया होइनन्, ती प्रत्यक्ष रूपमा कर्मचारीको जीवनसँग गाँसिएका प्रश्न हुन् । त्यसैले यस्ता मुद्दामा छिटो, निष्पक्ष र संवेदनशील निर्णय हुनु अत्यावश्यक हुन्छ ।
तर बढ्दो मुद्दाको चापअनुसार अदालतको संरचना विस्तार हुन सकेको छैन । जनशक्ति, पूर्वाधार र स्रोतसाधन पुरानै अवस्थामा छन् । सिंहदरबारभित्र रहेको अदालतमा प्रवेश, सुरक्षा र सेवा पहुँचसमेत सहज छैन । कानुनले २०० भन्दा बढी मुद्दा भएका प्रदेशमा अर्को अदालत खोल्न सकिने व्यवस्था गरे पनि त्यसतर्फ ठोस पहल देखिएको छैन ।
सबैभन्दा महŒवपूर्ण कुरा, कर्मचारीका सेवासम्बन्धी विवाद अब सर्वोच्च अदालतको प्राथमिक क्षेत्र होइन भन्ने सन्देश स्पष्ट रूपमा प्रवाह हुन आवश्यक छ । कानुनले तोकेको विशिष्ट अदालतलाई प्रभावकारी, पहुँचयोग्य र विश्वसनीय बनाउनु राज्यको दायित्व हो । अन्यथा प्रशासकीय अदालतको कार्यक्षेत्र एकातिर र सेवाग्राही अर्कातिर रहने अहिलेको विडम्बना अझ गहिरिँदै जानेछ । रासस