आर्थिक नीति र आगामी बजेट

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट जेष्ठ १५ गते पेश गर्ने भएको छ । सामान्यतः बजेट सरकारको एक वर्षको अनुमानित आम्दानी र खर्चको दस्तावेज हो । यही बजेटका आधारमा मुलुकको आर्थिक–सामाजिक विकास गरेर समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य उद्देश्य सरकारले राखेको हुन्छ । संविधान सर्वपक्षीय दस्तावेज हो । जुनसुकै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको भए पनि सरकारले संविधानले दिशा निर्दिष्ट गरे अनुरुपको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र राज्यका क्षेत्रगत नीति र जनताका मौलिक हक अधिकारहरुलाई निर्वाध उपभोग गर्न पाउने विषयलाई आत्मसात् गरेर सरकारले नीति, कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गरेर लागू गर्दै अगाडि बढनु पर्दछ । अनि मात्रै संविधानले परिलक्षित गरेअनुरुप मुलुकको आर्थिक–सामाजिक विकास हुने विश्वास लिन सकिन्छ । 
हाम्रो मुलुकको संविधानले राज्यको आर्थिक उद्देश्य र अर्थतन्त्रको संचालनका बारेमा स्पष्ट दिशाबोध गरेको छ । संविधानमा आर्थिक उद्देश्यका बारेमा यसरी उल्लेख  गरिएको छ, ‘तीन खम्बे अर्थनीति अन्तर्गत सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकासमार्फत उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्ने तथा प्राप्त उपलब्धिहरुको न्यायोचित वितरण गरी आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्दै शोषणरहित समाजको निर्माण गर्न राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील बनाउँदै समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य हुनेछ ।’ 
यसर्थ सरकारले मुलुकमा आर्थिक–सामाजिक विकासलाई अगाडि बढाउन संविधानले दिशाबोध गरेको आर्थिक उद्देश्य र नीतिहरुबाट निर्देशित हुन आवश्यक छ ।
संविधान जारी भएको १० वर्ष व्यतित भएको छ । संविधान जारी भएपछि  मुलुकमा १० वटा बजेट आइसकेको छ । संविधानले परिलक्षित गरेको उल्लेखित राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र संविधानमा उल्लेख भएको जनताको मौलिक हकहरु– शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, खाद्यान्न, खानेपानी, सामाजिक सुरक्षा, रोजगारीको दृष्टिबाट विगतमा प्रस्तुत गरिएका सरकारका नीति, कार्यक्रम र बजेटहरु कति प्रभावकारी भए भनेर समीक्षा गरिनु पर्दछ । संसद्मा हालै प्रस्तुत बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा अर्थमन्त्रीले उल्लेख गरेका विषयकै आधारमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्ने देखिएको छ । 
तर मुलुकको अर्थतन्त्र यतिबेला चौपट छ । आयात आधारित राजश्व प्रणाली छ । व्यापारघाटा बढ्दै गएको छ । पुँजीगत खर्च न्यून छ । चालू साधारण खर्चको मात्रा बढ्दै गएको छ । न्यून आर्थिक वृद्धि, उच्च बेरोजगारी र गरिबी, बढ्दो महँगी र भ्रष्टाचार, आय असमानता, बढ्दो राष्ट्रिय ऋणको मात्रा आदि समस्याहरुका बीचमा सरकारले अवलम्बन गर्ने नीति कार्यक्रम र बजेटले अर्थतन्त्रमा देखा परेका उपरोक्त समस्यालाई सम्बोधन गर्न सक्नु पर्दछ । अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउँदै संविधानले परिलक्षित गरेको बाटोबाट मुलुकलाई अगाडि बढाउन सरकारले बजेट तर्जुमा गरिरहँदा ध्यान दिन आवश्यक छ ।
सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेटले मुख्यतः लगानी, उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्न ध्यान केन्द्रित गरेर बजेटमा प्राथमिकता र क्षेत्रगत कार्यक्रम अगाडि सार्नु पर्दछ । मुलुकमा वार्षिक रुपमा श्रम बजारमा झन्डै ५ लाखको हाराहारीमा श्रम शक्ति पदार्पण हुने गरेको छ । विडम्बना, देशभित्र रोजगारीका अवसर नहुँदा वार्षिक ७÷८ लाख श्रम शक्ति वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य भएका छन् । तसर्थ सरकारले बजेट तर्जुमा गरिरहँदा निम्न विषयमा विशेष ध्यान दिएर बजेट बनाउनु पर्छ ।
गरिब र बेरोजगारका लागि
आगामी बजेट गरिब र बेरोजगारका लागि केन्द्रित हुनुपर्छ । श्रम बजारमा आएका नयाँ श्रम शक्ति, गरिब र बेरोजगारहरुलाई लक्षित गरेर केन्द्रिकृत र एकीकृत रोजगारीका कार्यक्रम संचालनमा प्रतिबद्ध हुन जरुरी छ । स्वरोजगारीका लागि सरकारले हरेक गरिब र बेरोजगारहरुको पहिचान गरी उनीहरूलाई सीप विकास तालिम प्रदान गरी सस्तो दरको पुँजी स्थानीय सरकारहरुको सिफारिसमा स्थानीय बैकहरुमार्फत सरल प्रकारले वितरण गर्ने सरकारले नीति अवलम्बन गर्नु पर्दछ । 
किसानका लागि
किसानलाई मल, बिउ, प्राविधिक सेवा र बजारको ग्यारेन्टी गर्न सकोस् । यसका लागि कम्तीमा हरेक स्थानीय तहमा संघ र प्रदेश सरकार तथा स्थानीय रूपमा सहकारी संस्थाहरु समेतको लगानी र सहभागितामा ‘कृषि उपज खरिद–बिक्री केन्द्र’ स्थापना गरेर मात्रै किसानले बजार र मूल्यको ग्यारेन्टी प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यस्तै हरेक पालिकाका वडामा दुई जना कृषि प्राविधिकको व्यवस्था गरिनु पर्दछ । वाणिज्य बैंकहरुबाट उद्यमी तथा किसानका लागि अनिवार्य रुपमा २५÷३० प्रतिशत सुलभ पुँजी लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।
स्थानीय तहमा जनसेवा उपलब्ध गराउने
स्थानीय जनतालाई सेवा उपलब्ध गराउने संस्थानको पुनःसंरचनाः कृषि, दुग्ध, ओैषधी, खाद्य, साझा यातायात, जनक शिक्षा र साझा प्रकाशनजस्ता सार्वजनिक संस्थानहरुको पुनःसंरचना तत्कालै गर्नु पर्दछ । यसका लागि ७५३ वटै तहका सरकारहरु (गाउँ पालिका र नगरपालिकाबाट) वार्षिक रुपमा १ करोड देखि ३ करोडसम्म क्रमागत हिसाबले पाँच वर्षसम्म यी संस्थानहरुमा शेयर लगानी गर्ने योजना बनाउनुपर्छ । यसो गर्दा यी संस्थानहरुको पुनःसंरचनाका लागि वित्तीय पुँजीको स्रोत जुटनेछ । यसो गर्दा हरेक पालिकामा यी पाँचवटा संस्थानको शाखा÷ उपशाखा ÷ खरिद–बिक्री डिपो स्थापना हुनेछन् । 
क) यसो गर्दा जनताले समयमा मल बिउबिजन पाउनेछन् ।
ख) दुग्ध किसानले ‘मिल्क होलिडे’को सास्ती व्यहोर्नुपर्ने छैन । किसानले समयमा हरेक दुग्ध विकास डिपोबाट तत्कालै दुधको मूल्य भुक्तानी पाउनेछन् । दुग्ध विकास संस्थानको उत्पादन क्षमता बढ्ने छ । दुग्धजन्य पदार्थहरू घिउ, पनिर, चिज लगायतका वस्तु निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा भिœयाउन सकिनेछ ।
ग)  नेपाल ओैषधी लिमिटेडको पुनसंरचना हुनेछ । सरकारले घोषणा गरेको ९० प्रकारका ओैषधी लगायत थप आवश्यक औषधी उत्पादन गर्ने क्षमता बढ्नेछ । हरेक पालिकामा यसको बिक्री केन्द्र हुनेछ । स्थानीय अस्पताल र स्वास्थ्य चौकीमा सहजरूपमा ९० प्रकारका र थप आवश्यक औषधी सहजरूपमा आपूर्ति हुनेछ ।
घ) साझा यातायातको पुनःसंरचना गर्दा देशभर नै साझा यातायात संचालन गर्न सकिन्छ । सार्वजनिक यातायात भरपर्दो पनि बनाउनुपर्छ । सरकारले पुनःसंरचना गरेर हरेक वर्ष १०÷१२ अर्ब लगानी गरेर पाँच वर्षसम्म ५ हजार साझा यातायात बस सेवा सडक–बाटो पुगेका सुविधा सम्पन्न गाउँ पालिकाहरुसम्म र मुख्य शहरहरुमा सुविधा सम्पन्न विद्युतीय साझा बसहरु संचालन हुनेछन् । यसबाट दुई पांग्रे र चारपांग्रे सवारी साधन  क्रमशः विस्थापित भई वार्षिक २÷३ खर्बको व्यापार घाटा घटाउन मद्दत पुग्नेछ ।
ङ) नेपाल खाद्य तथा आपूर्ति केन्द्रको पुनसंरचना गर्दा केन्द्रका शाखा÷ खरिद–बिक्री डिपो हरेक पालिकामा स्थापना गर्ने आधार हुनेछ । यसबाट किसानलाई खाद्यवस्तु खरिदबिक्री गर्ने आधार हुनेछ । खाद्यान्न संकट हुने छैन । मूल्यवृद्धिको चपेटामा उपभोक्ता पर्ने छैनन् । 
च) जनक शिक्षा र साझा प्रकाशनको पुनःसंरचनाले पाठ्य पुस्तक तथा अन्य  पाठ्य सामग्री उत्पादनको क्षमता र बिक्री वितरणको क्षमता बढ्नेछ । हरेक पालिकामा पाठ्य पुस्तक तथा  अन्य साहित्यिक पुस्तक समयमै, सहज रूपमा उपलब्ध गराउने आधार हुनेछ ।
यी सार्वजनिक संस्थानहरुको पुनसंरचना गर्न तत्कालै नयाँ ऐन जारी गर्नु पर्दछ । व्यावसायिक र स्वायत्तताका साथ स्थानीय सरकारहरुको पनि संचालक समिति प्रतिनिधित्व गराउने गरी पुनःसंरचना गर्नु पर्दछ ।

श्रम क्षेत्रको अनौपचारिक अन्त्य गर्ने
यतिबेला मुलुकमा श्रम क्षेत्रको अनौपचारिकीकरण डरलाग्दो अवस्थामा छ । अहिले झन्डै ८४ प्रतिशत श्रमको अनौपचारिक भइरहेको छ । श्रमको अनौपचारिकीकरणले गर्दा श्रमिकहरु श्रम शोषणको मारमा छन् । आज मुलुकमा के कति श्रमिकहरु रोजगारीमा छन्, उनीहरूले न्यूनतम सेवा सुविधा के कति पाइरहेका छन् ? यसको कुनै तथ्यांक सरकारसँग छैन । अतः सरकारले श्रम क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्न अधिकार सम्पन्न, अर्ध न्यायिक अंगको रुपमा राष्ट्रिय श्रम आयोग गठन गरेर श्रम क्षेत्रको कामलाई व्यवस्थित गर्नु पर्दछ । यसरी गठन हुने राष्ट्रिय श्रम आयोगलाई सामूहिक सौदाबाजीमा प्रवद्र्धन गर्ने, मध्यस्थता र मेलमिलाप गराउने, श्रम निरीक्षण गर्ने गराउने, श्रम बजारको अध्ययन अनुसन्धान गर्ने, श्रमिक उत्पीडनका तथ्य–तथ्यांक सार्वजनिक गर्ने आदि काम गर्ने गरी हाल केन्द्रीय श्रम सल्लाहकार परिषद्ले सम्पादन गरिरहेको काम र जिम्मेवारी श्रम आयोगलाई प्रदान गर्नु पर्दछ । यस्तै वर्तमान श्रम प्रशासनको संरचनालाई पुनःसंरचना गरेर सबै जिल्लामा क्रमशः विस्तार गर्ने नीति अवलम्बन गर्नु पर्दछ ।
श्रमको अनौपचारिकीकरण अन्त्य गर्न प्रथमतः हरेक पालिकाहरुमार्फत श्रमिकहरुको पंजीकरण गर्ने र यसलाई केन्द्रीकृत गरेर श्रमिकहरुको तथ्यांक प्रकाशित गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । यस्तै श्रमको अनौपचारिकीलाई अन्त्य गर्न श्रमिकहरुको पंजीकरणसँगै उनीहरुलाई न्यूनतम ज्याला पारिश्रमिक प्रदान गर्ने र उनीहरूलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन सरकारले पंजीकरण भएका हरेक श्रमिकका लागि सरकारले प्रोत्साहन स्वरुप न्यूनतम सामाजिक सुरक्षाको रकम प्रदान गर्ने नीति अवलम्बन गरेमा श्रमिकहरु सामाजिक सुरक्षाको दायरामा आउने छन् र रोजगारदाताले पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्ने बाध्यतात्मक आधार तयार हुनेछ । र, अनि मात्रै क्रमशः श्रमिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने आधार तयार हुनेछ र श्रम शोषणको मात्रा न्यून गर्न सकिन्छ ।
यस्तै सबै प्रदेशमा १÷१ वटा श्रमिक अस्पताल र हरेक प्रदेशमा श्रमिकहरुलाई सीप विकास तालिम प्रदान गर्न सीप विकास तालिम प्रतिष्ठानहरु स्थापना गर्ने नीति अवलम्बन गरिनुपर्छ ।
बढ्दो महँगीमा श्रमजीवी वर्गलाई राहत प्रदान गर्ने
बढ्दो महँगीले श्रमिकहरुको जीवनयापन कष्टकर बनेको छ । अतः श्रमिकहरुका लागि न्यूनतम पारिश्रमिक ३० हजार रुपैयाँ कायम हुने गरी तलब सुविधा वृद्धि गर्ने गरी सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गर्नु पर्दछ । श्रमिकहरुको काम र जीवनलाई मर्यादित बनाउन उनीहरूले प्राप्त गर्ने तलब सुविधालाई वैज्ञानिक तवरले निर्धारण गर्न उच्चस्तरीय तलब सुविधा निर्धारण आयोग गठन गर्नु पर्दछ । यस्तै श्रमिक कर्मचारीले भुक्तानी पाउने सामाजिक सुरक्षाका रकममा आयकर लगाउने परिपाटी खारेज गरिनुपर्छ ।
राशन कार्ड र सुपथ मूल्यका पसल
न्यून आय भएका गरिब र श्रमिक परिवारको तथ्यांक संकलन गरी उनीहरूलाई रासन कार्डको व्यवस्था गरिनुपर्छ । रासन कार्ड अनुरुपको वस्तु सेवा प्राप्तिका लागि सरकारले हरेक पालिका स्तरमा सहकारीमूलक सुपथ मूल्यका पसलहरु संघ र प्रदेश सरकारको संयुक्त लगानीमा स्थापना गर्नु पर्दछ । 
शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी बढाउने 
सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा न्यूनतम १५ प्रतिशत बजेट रकम विनियोजन गरी सरकारी विद्यालय, क्याम्पस र सामुदायिक र क्याम्पसहरुको भौतिक सुधार, सेवा विस्तारका साथै शिक्षक, प्राध्यापक र कर्मचारीहरुको सेवा सुरक्षा, वृत्ति विकास र सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्ने नीति अवलम्बन गरेर निःशुल्क एवं सर्वसुलभ, गुणस्तरीय, सीप र रोजगारमूलक शिक्षा प्रदान गर्ने प्रतिबद्धतासहित नीति तथा कार्यक्रम अवलम्बन गर्नु पर्दछ । यस्तै हरेक पालिका स्तरमा नै निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार पाउने गरी पर्याप्त डाक्टर, नर्स, औषधी सहितको पर्याप्त भौतिक पूर्वाधारको विकास हुने गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नु पर्दछ ।

संघीयतालाई व्यवस्थापन गर्ने ऐन कानुन
सरकारले संघीयतालाई प्रशासनिक रुपमा व्यवस्थापन गर्न तत्काल निजामती सेवा ऐन, शिक्षा र स्वास्थ्य ऐन जारी गरेर समायोजनबाट उत्पन्न समस्या समाधान गर्नु पर्दछ ।
अहिले सार्वजनिक भएको मस्यौदा निजामती सेवा ऐन लागु भएमा अहिले १८ वर्षसम्म पनि बढुवा नभएका रा.प.अ. कर्मचारीहरू २० वर्षमा पनि बढुवा नहुने निश्चितजस्तै हुनेछ । यो अवस्थाले सेवा प्रवाहको अग्रपंक्तिमा रहेका कर्मचारीहरूमा मनोबलमा ह्रास आउनेछ र थप निराशा पैदा हुनेछ । कमजोर मनोबल र निराश कर्मचारीले सुशासनको यात्रालाई कसरी अगाडि बढाउने ? यसले सरकारको मिसनको रुपमा रहेको सुशासनको यात्रा प्रभावकारी हुन सक्तैन । यस्तै शैक्षिक योग्यताको सन्दर्भमा, विशेषतः रा.प.अ. कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासमै अवरोध पुग्ने गरी अगाडि सारिएको व्यवस्था समयरेखा निर्धारण नगरी लागू गरिए ठूलो मर्का पर्ने कर्मचारीले बताएका छन् । यस्तै कार्यकारी पद र विशेषज्ञ पदका नाममा सरकारले सिधै निजामती सेवाका पदहरूमा नियुक्ति गर्न पाउने व्यवस्थाले निजामती सेवा पुनर्गठन होइन, एक प्रकारले विघटनतर्फ जाने खतरा पैदा गर्छ ।
सरकारले हठात अध्यादेशबाट ट्रेड युनियनमाथि लगाएको प्रतिबन्ध आइएलओ अभिसन्धीहरु र संविधान विपरीत छ । ट्रेड युनियन संचालन र व्यवस्थापनको आवश्यक व्यवस्था गरेर सेवा सुरक्षा, वृत्ति विकास, समयोचित आर्थिक सुविधा वृद्धि र ट्रेड युनियन अधिकारको सुनिश्चित हुने गरी ऐन जारी गरिनुपर्छ ।
साथै सरकारी सेवामा अस्थायी, करार, राहत र आउटसोर्सिङमा काम लगाउने काम बन्द गरी दरबन्दी निर्धारण गरेर खुला प्रतियोगिताबाट मात्रै नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । समायोजनका नाममा संघ स्तरमा अधिक कर्मचारी रहेको र जनतालाई सेवा पु¥याउनु पर्ने आधारभूत तहमा न्यून कर्मचारी रहेको वर्तमान स्थितिलाई तत्काल अन्त्य गर्ने नीति अवलम्बन गर्नु पर्दछ । साथै, शिक्षकहरुसँग गरिएको सहमति र सम्झौता अनुसार यथाशीघ्र शिक्षा ऐन जारी गरिनुपर्छ ।
सरकारी फजुल खर्चमा कटौती
मन्त्री, सांसदहरूका लागि स्वकीय सचिव, प्रेस सल्लाहकार र विज्ञहरु सरकारी सेवाका विज्ञ कर्मचारीहरुबाट सेवा उपलब्ध गराउने नीति अवलम्बन गर्नु पर्दछ । सरकारी कार्यालयमा प्रयोग हुने स्टेशनरी तथा फर्निचर स्वदेशी उद्योगबाट उत्पादित वस्तु नै अनिवार्य प्रयोग गर्ने नीति अवलम्बन गर्नु पर्दछ । सरकारी मन्त्रालय र विभागहरुमा सुविधा सम्पन्न सामूहिक विद्युतीय ठूला–साना बस, माइक्रोबस प्रयोग गरी व्यक्तिगत तवरले गाडी, इन्धन, सवारी चालक र मर्मत सम्भारका सुविधा प्रदान गर्ने नीतिको अन्त्य गर्नु पर्दछ । सरकारी कार्यालय, विद्यालय, क्याम्पसहरुमा आवश्यक पर्ने पोशाकका लागि कपडा कारखाना स्थापना गरेर उत्पादित कपडा पोशाकको रुपमा प्रयोग गर्नु पर्दछ । विदेश भ्रमण, तालिम, सेमिनारमा जाँदा आयोजकले नै  खाने, बस्ने र हवाई टिकटको व्यवस्था गरेकोमा दैनिक भ्रमण भत्ता सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्था हटाउनु पर्दछ । संघ र प्रदेशमा मन्त्रालय बढीमा १५ र ५ कायम गर्ने, नगरपालिका र गाउँ पालिकाहरु ५०० मा सीमित गर्नु पर्दछ । प्रदेशमा मन्त्रालयअन्तर्गत नै योजना तर्जुमा महाशाखा कायम गरेर प्रदेश स्तरमा योजना आयोग हटाउनु पर्दछ । 
अन्त्यमा, सरकारले जारी गर्ने आगामी बजेटले मुलुकको आर्थिक–सामाजिक विकास गर्ने लक्ष्यका मुलुकमा उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्ने, सुशासन कायम गर्ने, फजुल खर्च घटाउने नीति कार्यक्रमका साथ गरिब, बेरोजगार, किसान, श्रमजीवी, उद्यमी केन्द्रित हुन सक्नुपर्छ ।

लेखक श्रम क्षेत्रका विज्ञ हुन् ।