बजेटमा युवा र किसानको अपेक्षा

नेपाल यतिबेला आर्थिक संक्रमणको अत्यन्त संवेदनशील चरणमा उभिएको छ । अर्थतन्त्रमा सुस्तता, बजारमा मागको कमी, उद्योग–व्यवसायमा संकुचन, निर्माण क्षेत्रमा गिरावट, बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता व्यवस्थापनको चुनौती, युवाको बढ्दो विदेश पलायन तथा घट्दो निजी लगानीले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई दबाबमा पारेको छ । यस्तो अवस्थामा आउने आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेटप्रति सम्पूर्ण निजी क्षेत्र, उद्योगी–व्यवसायी, श्रमिक, किसान, युवा तथा आम नागरिकको ठूलो अपेक्षा रहेको छ ।
आज नेपालको अर्थतन्त्रलाई सामान्य प्रशासनिक बजेटले होइन, संरचनात्मक आर्थिक सुधारले मात्र गति दिन सक्छ । त्यसैले आगामी बजेट केवल आय–व्ययको सरकारी विवरण नभई आर्थिक पुनर्जागरणको स्पष्ट रोडम्याप बन्नुपर्छ ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले सरकारसमक्ष पेश गरेको सुझावमा उल्लेख गरिएझैं नेपालको अर्थतन्त्रलाई आगामी पाँच वर्षभित्र ६० खर्ब रुपैयाँको आकारबाट १०० खर्ब रुपैयाँको अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य महŒवाकांक्षी मात्र होइन, आवश्यक पनि हो । यदि नेपालले वार्षिक ७ प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सक्यो भने मात्र रोजगारी सिर्जना, आय वृद्धि तथा गरिबी न्यूनीकरण सम्भव हुनेछ ।
तर वर्तमान यथार्थ हेर्दा अवस्था चुनौतीपूर्ण छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका तथ्यांकअनुसार देशको व्यापार घाटा अझै पनि अत्यधिक उच्च छ । वार्षिक १५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको आयात हुँदा निर्यात करिब २ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा सीमित छ । कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुनुपर्ने देशले वार्षिक करिब ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कृषि तथा खाद्य सामग्री आयात गरिरहेको अवस्था आफैंमा विडम्बनापूर्ण हो ।
यसले के स्पष्ट देखाउँछ भने, नेपालको अर्थतन्त्र अझै पनि उत्पादनमुखी नभई उपभोगमुखी संरचनामा निर्भर छ । त्यसैले आगामी बजेटको पहिलो प्राथमिकता उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि हुनुपर्छ ।
कृषिमा आत्मनिर्भरताको आधार
नेपालको करिब ६० प्रतिशत जनसंख्या अझै कृषि क्षेत्रमा निर्भर छ । तर, कृषि क्षेत्रको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा योगदान क्रमशः घट्दै गएको छ । यसको मुख्य कारण आधुनिक प्रविधिको कमी, सिँचाइ अभाव, बजार अस्थिरता, उत्पादन लागत वृद्धि तथा कृषिमा युवाको घट्दो आकर्षण हो ।
सरकारले आगामी बजेटमा कृषि आधुनिकीकरणका लागि ठोस कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । साना किसानलाई सहकारी र सामूहिक खेती प्रणालीमार्फत व्यावसायिक कृषि प्रणालीमा जोड्नुपर्छ । अहिले हजारौं रोपनी जमिन बाँझो रहँदा नेपालले वार्षिक अर्बौं रुपैयाँको चामल, तरकारी, फलफूल, दुग्धजन्य पदार्थ तथा मासु आयात गरिरहेको छ ।
यदि सरकारले आधुनिक सिँचाइ, कृषि यान्त्रीकरण, बिउ बैंक, कृषि बीमा तथा कृषि प्रशोधन उद्योगमा लगानी बढाउन सक्यो भने पाँच वर्षभित्र कृषि आयातमा उल्लेखनीय कमी ल्याउन सकिन्छ ।
चेम्बरले सुझाव दिएझैं कम्तीमा प्रत्येक स्थानीय तहमा नमूना सामूहिक कृषि फार्म स्थापना गरिनुपर्छ । १०० देखि २०० रोपनी क्षेत्रफललाई सामूहिक रूपमा उपयोग गरी कृषि उत्पादनलाई व्यावसायिक बनाउने नीति अहिलेको आवश्यकता हो ।
पर्यटनमा ‘गन्तव्य अर्थतन्त्र’ बनाउने अवसर
नेपाल पर्यटनको दृष्टिले विश्वकै सम्भावनायुक्त मुलुकमध्ये एक हो । हिमाल, प्राकृतिक सम्पदा, जैविक विविधता, धार्मिक स्थल तथा साहसिक पर्यटनका कारण नेपालले विश्व पर्यटन बजारमा ठूलो अवसर बोकेको छ ।
तर नेपालले आफ्नो वास्तविक सम्भावना अझै उपयोग गर्न सकेको छैन । सन् २०२५ सम्म नेपालले १६ लाख पर्यटक भिœयाउने लक्ष्य लिएको भए पनि आवश्यक पूर्वाधार, अन्तर्राष्ट्रिय हवाई पहुँच तथा प्रचार रणनीति अझै कमजोर छ ।
नेपाल भारत र चीनजस्ता दुई विशाल जनसंख्या भएका मुलुकबीच अवस्थित छ । यदि यी दुई मुलुकबाट मात्र ०.१० प्रतिशत पर्यटक नेपाल भिœयाउन सकियो भने वार्षिक करिब २८ लाख पर्यटक नेपाल आउने सम्भावना रहेको निजी क्षेत्रको विश्लेषण छ ।
यसका लागि आगामी बजेटले भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रभावकारी सञ्चालन, अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्स आकर्षण, चार्टर फ्लाइट सहुलियत तथा धार्मिक पर्यटन प्रवर्धनका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।
पर्यटन क्षेत्रलाई केवल होटल व्यवसायसँग जोडेर होइन, समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग जोडेर हेर्नुपर्छ । पर्यटनले यातायात, कृषि, हस्तकला, होटल, सूचना प्रविधि, बैंकिङ र सेवा क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ ।
सूचना प्रविधि नै नयाँ अर्थतन्त्र
विश्व डिजिटल अर्थतन्त्रतर्फ तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ । नेपालका हजारौं युवा आज विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षमता राख्छन् । तर, नीति अभावका कारण उनीहरू विदेशिन बाध्य भइरहेका छन् ।
सरकारले आगामी बजेटमार्फत आईटी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्यो भने नेपालले सेवा निर्यातमार्फत अर्बौं रुपैयाँ विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सक्छ ।
चेम्बरले सुझाव दिएझैं नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका डेटा सेन्टर स्थापना, आईटी कम्पनीलाई कर सहुलियत, डिजिटल भुक्तानी प्रणाली विस्तार तथा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई)सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था आवश्यक छ ।
सूचना प्रविधि क्षेत्रमा न्यून भौतिक पूर्वाधारबाट पनि ठूलो विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिने सम्भावना छ  ।
३० हजार मेगावाटको ऊर्जा सम्भावना
नेपाल विश्वमै जलस्रोतमा धनी मुलुकमध्ये एक हो । निजी क्षेत्रले आगामी १० वर्षभित्र ३० हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन सम्भव रहेको उल्लेख गरेको छ । तर अझै पनि धेरै परियोजना स्वीकृति, लगानी, प्रसारण लाइन तथा नीतिगत जटिलतामा अल्झिएका छन् । नेपालले भारत र बंगलादेशमा विद्युत् निर्यातको ठूलो अवसर पाएको छ । त्यसैले आगामी बजेटले जलविद्युत्लाई केवल ऊर्जा क्षेत्र होइन, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको रणनीतिक आधारका रूपमा लिनुपर्छ । विद्युत् व्यापार निजी क्षेत्रलाई खुला गर्नुपर्छ । रन–अफ–दी–रिभर तथा रिजभ्र्वायर आधारित आयोजनालाई दीर्घकालीन स्थिर नीति दिनुपर्छ ।
त्यसैगरी विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) प्रवर्धनका लागि भ्यालु टु लोन अनुपात ८०ः२० कायम गर्ने जस्ता नीति निजी क्षेत्रले सुझाएको छ । यसले पेट्रोलियम आयात घटाउन सहयोग पुग्नेछ । नेपालले वार्षिक अर्बौं रुपैयाँको इन्धन आयात गरिरहेको अवस्थामा विद्युतीय अर्थतन्त्रतर्फ संक्रमण अब विकल्प होइन, आवश्यकता हो ।
कर–प्रणाली 
आज व्यवसायीहरू करको दरभन्दा बढी प्रक्रियागत झञ्झटबाट पीडित छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको दोहोरो कर प्रणाली, फरक व्याख्या, उच्च जरिवाना तथा जटिल प्रशासनिक प्रक्रिया व्यवसायमैत्री छैनन् ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले सुझाव दिएझैं सबै प्रकारका करमा ‘एकद्वार प्रणाली’ लागू गरिनुपर्छ ।
साना व्यवसायीका लागि दुई करोड रुपैयाँसम्मको कारोबारमा टर्नओभर ट्याक्स लागू गरी भ्याट तथा अडिटको झञ्झट कम गर्न सकिन्छ । यसले साना उद्यमीलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा ल्याउन मद्दत पु¥याउनेछ ।
त्यसैगरी व्यक्तिगत आयकरको सीमा पनि पुनरावलोकन गर्न आवश्यक छ । अहिले पाँच लाख र विवाहितका लागि ६ लाखसम्म रहेको करयोग्य आय सीमा बढाएर कम्तीमा १० लाख रुपैयाँ बनाउनुपर्ने निजी क्षेत्रको माग यथार्थपरक देखिन्छ ।
महँगी बढिरहेको अवस्थामा मध्यम वर्गको क्रयशक्ति कमजोर हुँदा बजारमा माग घटिरहेको छ । माग नबढेसम्म उद्योग–व्यवसाय चलायमान हुन सक्दैनन् ।
उद्योग र लगानी 
नेपालमा उद्योग सञ्चालनको लागत लगातार बढिरहेको छ । बैंक ब्याज, ढुवानी, प्रशासनिक खर्च, कर, ऊर्जा तथा कच्चा पदार्थको लागतले नेपाली उद्योगलाई प्रतिस्पर्धामा कमजोर बनाइरहेको छ ।
त्यसमाथि नीतिगत अस्थिरताले लगानीकर्तामा भय पैदा गरेको छ । लगानी सम्मेलन आयोजना गरेर मात्र लगानी आउँदैन । लगानीकर्ताले कानुनी सुरक्षा, नीति स्थिरता र कार्यान्वयन क्षमतामा विश्वास खोज्छन् ।
त्यसैले आगामी बजेटले एकद्वार प्रणालीलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुपर्छ । उद्योग स्थापना प्रक्रियालाई डिजिटल र छिटो बनाउनुपर्छ ।
नेपालमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सके मात्र ठूला पूर्वाधार, ऊर्जा, पर्यटन र उत्पादनमूलक उद्योग विस्तार सम्भव हुन्छ ।
कार्यान्वयनमुखी बजेट आवश्यक
नेपालमा हरेक वर्ष बजेट भाषण ठूलो हुन्छ, तर कार्यान्वयन कमजोर हुन्छ । पूँजीगत खर्च न्यून हुने, आयोजना ढिला हुने तथा नीतिगत घोषणा कागजमै सीमित रहने समस्या दोहोरिँदै आएको छ । अब देशलाई घोषणामुखी होइन, परिणाममुखी बजेट चाहिएको छ ।
आज युवालाई रोजगारी चाहिएको छ । उद्योगीलाई विश्वास चाहिएको छ । किसानलाई बजार चाहिएको छ । लगानीकर्तालाई स्थिरता चाहिएको छ । जनतालाई आर्थिक सहजता चाहिएको छ । नेपालसँग सम्भावना अभाव छैन । समस्या दृष्टिकोण र कार्यान्वयनको हो ।
बजेटले उत्पादन, लगानी, निर्यात, रोजगारी, सूचना प्रविधि, पर्यटन र ऊर्जा क्षेत्रमा साहसिक तथा व्यावहारिक सुधार गर्न सक्यो भने नेपाल आर्थिक पुनर्जागरणतर्फ अघि बढ्न सक्छ । अन्यथा बजेट फेरि पनि केवल अंकहरूको दस्तावेज बनेर सीमित हुनेछ । बजेटले अर्थतन्त्रलाई ‘चलायमान’ बनाओस्, युवालाई ‘आशावादी’ बनाओस् र नेपाललाई ‘उत्पादनमुखी समृद्धि’तर्फ अग्रसर बनाओस् ।
(लेखक नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष हुन् ।)