बैंकिङ क्षेत्रमा बढ्दो धरपकड र नकारात्मक न्यारेटिभले चिन्ता बढाएको छः प्रचण्डबहादुर श्रेष्ठ, अध्यक्ष, बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सिबिफिन)

देशको वर्तमान आर्थिक परिदृश्यमा उद्योगी व्यवसायीले लगानीमैत्री वातावरण निर्माणको विषयलाई निरन्तर उठाउँदै आएका छन् । लगानीको सुरक्षा, नीतिगत स्थिरता र सहज व्यावसायिक वातावरणको अपेक्षा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट पनि समान रूपमा व्यक्त भइरहेको छ । देशको नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक हुने दिन नजिकिँदै गर्दा यी विषय थप छलफलको केन्द्रमा आएका छन् । सरकारको १०० बुँदे कार्ययोजना र त्यसपछि जारी गरिएको प्रतिबद्धतापत्र तथा स्थिति पत्रमार्फत आर्थिक सुधारका विभिन्न कार्यक्रम अघि सारिएको छ । ती कार्यक्रमको कार्यान्वयन र प्रभावकारितालाई लिएर विभिन्न अपेक्षा र चासो देखिएको छ । अर्कोतर्फ उद्योगी व्यवसायीले पनि व्यावसायिक गतिविधि सहज बनाउन अनुकूल वातावरणको माग दोहो¥याइरहेका छन् । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका केही व्यवस्थापन तहका व्यक्तिमाथि भएका धरपकडका घटनाले पनि आर्थिक वृत्तमा विविध बहस सिर्जना गरेको छ । बैंक वित्तीय क्षेत्र र निजी क्षेत्रबीचको सम्बन्ध, आर्थिक विकासमा यसको भूमिका तथा वर्तमान चुनौतीलगायत विषयमा न्यूज२४ दैनिकका प्रधान सम्पादक नवराज चालिसेले बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सिबिफिन) का अध्यक्ष प्रचण्डबहादुर श्रेष्ठसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
अहिले बैंकहरूसँग लगानीयोग्य रकम प्रशस्त छ, ब्याजदर पनि न्यूत छ तर लगानी विस्तार हुन सकेको छैन । बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गर्न नसकेका हुन् कि अवसर नै देखिरहेका छैनन् ? 
सबैभन्दा मुख्य कुरा भनेकै आत्मविश्वास (कन्फिडेन्स) को हो । न कर्जा लिने ग्राहकमा आत्मविश्वास छ न त बजारमा लगानी गर्ने मनोबल नै देखिन्छ । बैंकहरूसँग पर्याप्त तरलता भए पनि कर्जा प्रवाह अपेक्षित रूपमा हुन सकेको छैन । धेरैजसो ग्राहक अहिले ‘हेर र पर्ख’ को अवस्थामा छन् । लगानी विस्तार गर्नेभन्दा पनि परिस्थिति कता जान्छ भन्ने प्रतीक्षामा रहेको देखिन्छ । अर्कोतर्फ, बैंकहरूको सम्पत्तिको गुणस्तर पनि केही हदसम्म कमजोर हुँदै गएको छ । ऋण असुलीमा चुनौती देखिन थालेको छ र निष्क्रिय कर्जा पनि बढ्दो क्रममा छ । यो अवस्था अहिले मात्र होइन, कोभिडपछि देखिएको विभिन्न आर्थिक घटनाक्रम, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रभावहरू खाडी युद्धलगायतका परिस्थितिका कारण पनि निरन्तर देखिँदै आएको हो । तर, हाल भने अवस्था केही बढी चिन्ताजनक देखिएको छ ।
एउटा कुरा स्पष्ट गर्न चाहन्छौँ, मिडियामा कहिलेकाहीँ ‘बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा असुरक्षित छ’ भन्ने किसिमका टिप्पणी आउँछन्, त्यो पूर्ण रूपमा सही होइन । हाम्रो बैंकिङ प्रणाली धितो आधारित भएकाले सम्पत्तिको सुरक्षा संरचना धेरै मजबुत छ । त्यसैले, निष्क्रिय कर्जा बढे पनि त्यसको पूर्ण असर तत्कालै देखिने अवस्था हुँदैन । यद्यपि, हामीले नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकसँग पनि यस विषयमा लचकताको आवश्यकताबारे निरन्तर छलफल गरिरहेका छौँ । उदाहरणका लागि दक्षिण एसियाका केही मुलुकमा खराब कर्जा वर्गीकरण गर्न तीन वर्षसम्मको समय दिइन्छ । तर, हाम्रो प्रणाली तुलनात्मक रूपमा कडा छ, जहाँ एक वर्षभित्रै शतप्रतिशत प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसले पनि निष्क्रिय कर्जा बढेको देखिन सक्छ ।

निष्क्रिय कर्जा बढ्नुको मुख्य कारण के हो त ?
यसको पछाडि केही संरचनात्मक र व्यावहारिक कारण छन् । पहिला बजारमा अनियन्त्रित प्रतिस्पर्धा थियो । सबै बैंक उच्च कर्जा वृद्धिको लक्ष्यमा केन्द्रित थिए, जसले गर्दा केही हतारमा ऋण प्रवाह पनि भयो । त्यतिबेला हामी सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ, एक हदसम्म हामी आफैँ पनि जिम्मेवार छौँ । ऋण दिँदा त्यसको उद्देश्यअनुसार प्रयोग भए÷नभएको विषयमा पर्याप्त अनुगमन हुन सकेन । धेरै कर्जा सट्टेबाजी विशेषगरी जग्गा–जमिन क्षेत्रमा केन्द्रित भयो । आजको अवस्थासम्म आइपुग्दा जग्गाको कारोबार सुस्त भएको छ तर धेरैको सम्पत्ति त्यही क्षेत्रमा अड्किएको छ । तरलता अर्थात् नगद प्रवाह नहुँदा ऋण तिर्न कठन भएको छ, जसको प्रत्यक्ष प्रभाव निष्क्रिय कर्जामा देखिएको हो ।

हिजोका दिनमा बैंकहरूले केही हतारमा निर्णय गरे, विशेषगरी घरजग्गा तथा रियल इस्टेट क्षेत्रमा बढी लगानी भयो र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा पनि देखियो । यसको अर्थ अब बैंकिङ क्षेत्र करेक्सनको चरणमा प्रवेश गरेको हो ?
करेक्सन त भइरहेको छ, रियलाइजेसन पनि भएको छ । बजारमा आवश्यक सुधारका प्रक्रिया अगाडि बढिसकेका छन् । केही हदसम्म परिवर्तन देखिन पनि थालेको छ । तर, समयमै भएको संरचनात्मक कमजोरीहरूलाई पूर्ण रूपमा सुधार गर्न केही समय भने लाग्छ । यो क्रम जारी छ तर सुधार एकैपटक सम्भव हुँदैन ।

अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण बैंकिङ क्षेत्रप्रति राज्य र नागरिक समाजबाट पनि प्रश्न उठिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा बैंकिङ उद्योग अब कसरी अघि बढ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ?
बैंकिङ व्यवसाय नै जोखिममा आधारित व्यवसाय हो । कुनै पनि कर्जा पूर्ण रूपमा शतप्रतिशत सुरक्षित हुन्छ भनेर ग्यारेन्टी गर्न सकिँदैन । जोखिमको तत्व सधैँ रहन्छ तर त्यो जोखिमलाई कसरी व्यवस्थापन र न्यूनीकरण गर्ने भन्ने महत्त्वपूर्ण हुन्छ । मेरो बुझाइमा, कसैले जानाजानी गलत उद्देश्यले काम गरेको भन्ने कुरा समग्र उद्योगका लागि लागू हुँदैन । केही कमजोरी भएका छन् भने ती प्रक्रिया र कार्यविधिगत स्तरका हुन सक्छन् । तर ‘ठगी गर्ने नियत’ थियो भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु उपयुक्त हुँदैन । यस्ता घटना प्रायः छिटपुट मात्र हुन् । बैंकिङ क्षेत्रलाई समग्र रूपमा बदनाम गर्नु उचित हुँदैन किनभने यो क्षेत्र जनताको विश्वास र भरोसामा आधारित छ । यही विश्वास नै बैंकिङ प्रणालीको आधार हो ।

बैंकिङ क्षेत्रलाई थप सुदृढ बनाउन राज्यका निकायसँग कसरी सहकार्य भइरहेको छ ? सिबिफिनको भूमिका के हुन्छ ?
अहिलेको अवस्थामा सिबिफिन एक्लैले समस्या समाधान गर्न सक्दैन । नियामक निकाय, सरकार र सम्पूर्ण सरोकारवाला पक्षहरूको सहकार्य आवश्यक हुन्छ । बैंकहरूले आफ्ना आन्तरिक कमजोरीहरू सुधार गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिसकेका छन् । हाम्रो आजको बैठकको मुख्य उद्देश्य पनि पारदर्शिता बढाउनु हो । सिबिफिन केवल सेयरधनी वा प्रवर्धकहरूको संस्थामात्र होइन, यो सार्वजनिक पैसाको संरक्षक पनि हो भन्ने हाम्रो बुझाइ हो । त्यसैले हामीले मिडियामार्फत तथ्यांक, सूचना र वास्तविक अवस्था सार्वजनिक गर्दै बैंकिङ प्रणालीप्रति जनविश्वास पुनःस्थापित गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ ।

बैंकिङ क्षेत्रमा अहिले देखिएका समस्यालाई विश्लेषण गर्दा के नेपालको बैंकिङ क्षेत्र साँच्चिकै दबाबमा छ त ?
बैंकिङ उद्योग अहिले केही चिन्ताको अवस्थामा छ भन्ने स्वीकार गर्नुपर्छ । एउटा न्यारेटिभ ‘पहिला थुन अनि सुन’ले उद्योगभित्र केही असहजता सिर्जना गरेको छ । हामी सिबिफिनको तर्फबाट कुनै पनि विषयमा प्रतिक्रिया दिनुअघि अध्ययन र बुझाइलाई प्राथमिकता दिन्छौँ । त्यस्तै, सबै सरकारी निकायले पनि प्रक्रियाभन्दा अघि नै सिधै दण्डात्मक उपाय अपनाउने होइन, बरु सम्बन्धित पक्षलाई अवसर दिने वातावरण बनाउनुपर्छ । दोषीलाई कारबाही हुनुपर्छ, सबै व्यवसायीमा उत्तरदायित्व हुनैपर्छ । तर, त्यसलाई अधिक विवेकसम्मत् र प्रक्रियागत ढंगले अघि बढाउनुपर्छ । एकैपटक थुन्ने वा कठोर कदम चाल्ने शैलीले संस्थागत विश्वासमा नकारात्मक असर पार्न सक्छ, जुन अर्थतन्त्रका लागि राम्रो संकेत होइन ।

उद्योगी व्यवसायीमात्र होइन, केही ठूला व्यवसायी तथा बैंकिङ क्षेत्रका व्यक्ति पनि राज्यको निगरानी वा कारबाहीको दायरामा परेका छन्, यस विषयमा सिबिफिनको दृष्टिकोण के हो ?
हाम्रो मूल धारणा स्पष्ट छ, पहिले उचित अवसर र प्रक्रिया दिनुपर्छ । दोष प्रमाणित नभएसम्म गरिने कठोर व्यवहारले व्यावसायिक वातावरणमा गलत सन्देश जान सक्छ । हामी एकातर्फ वैदेशिक लगानी (एफडीआई) आकर्षित गर्ने कुरा गर्छौँ, अर्कोतर्फ अनिश्चित र कठोर कदमहरूले लगानीकर्तामा संकोच पैदा गर्न सक्छ । त्यसैले, सन्तुलित दृष्टिकोण आवश्यक छ । दोषी ठहरिएपछि मात्र दण्डात्मक प्रक्रिया अघि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी स्पष्ट छौँ ।

बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गर्दा पहुँच, दबाब वा प्रभावका आधारमा निर्णय गरेका कारण आज खराब कर्जा बढेको हो भनिन्छ । कतिपय अवस्थामा बैंक, नीति निर्माण तह र राज्यसम्मको संलग्नता देखिएको भनिन्छ । यो अवस्था किन आयो ?
सबै कर्जा गलत नियतले दिइएका हुन् भन्न मिल्दैन । अधिकांश अवस्थामा बैंकहरूले आवश्यक ड्यु डिलिजेन्स (पूर्व मूल्यांकन) गरेका हुन्छन् । तर, विगतमा कतिपय अवस्थामा दबाब, प्रभाव, प्रलोभन वा आश्वासनका कारण निर्णय प्रक्रियामा केही कमजोरी भएका घटना पनि नभएका होइनन् । तर म यसलाई समग्र उद्योगमा लागू हुने कुरा मान्दिनँ, यस्ता घटना सीमित र आइसोलेटेड केस मात्र हुन् । मुख्य समस्या भनेको ऋणको उद्देश्यअनुसार सही उपयोग नहुनु हो । धेरै कर्जा विशेषगरी जग्गा–जमिन र रियल इस्टेट क्षेत्रमा केन्द्रित भयो । अहिले ती क्षेत्र सुस्त हुँदा त्यसको असर बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको छ । यसमा बाह्य आर्थिक घटनाक्रमहरू, जस्तै ः खाडी क्षेत्रमा देखिएका तनावपूर्ण अवस्थाहरूले पनि थप प्रभाव पारेका छन्, जसले समग्र परिस्थितिलाई अझ जटिल बनाएको छ ।

के ठूला ऋणीहरूमा नै बढी समस्या देखिएको हो त ?
यो विषय संस्थागत तहको विश्लेषणमा पर्छ । तर, मेरो व्यक्तिगत अवलोकनका आधारमा भन्नुपर्दा, ठूला ऋणीभन्दा पनि साना तथा मझौला उद्यम (एसएमई) क्षेत्रमा तुलनात्मक रूपमा बढी समस्या देखिएको छ । किनभने, साना तथा मझौला व्यवसाय प्रायः एक वा दुईवटा व्यवसाय वा स्रोतमा मात्रै निर्भर हुन्छन् । उनीहरूको आय–आर्जनका विकल्प सीमित हुन्छन् । त्यसैले, समयमै कर्जा तिर्ने वा व्यवस्थापन गर्ने वैकल्पिक स्रोत पनि कम हुन्छन् । तर, ठूला व्यवसायहरूमा बहुआयामिक कारोबार हुने भएकाले आयका विभिन्न स्रोतहरू हुन्छन्, जसले गर्दा कर्जा व्यवस्थापन तुलनात्मक रूपमा सहज हुने देखिन्छ ।

खराब कर्जा बढ्नुको मुख्य कारण के हो त ? पब्लिकको पैसा हो, जनताको विश्वास हो, बैंकहरूले यसरी कर्जा प्रवाह गर्दा कमजोरी भयो कि ?
बैंकहरूले जानाजानी वा गलत मूल्यांकन नगरी कर्जा प्रवाह गरेका होइनन् । कर्जा प्रवाह गर्दा निश्चित रूपमा जोखिमका तत्वहरू हुन्छन् । साना तथा मझौला क्षेत्रलाई हामीले पनि प्राथमिकतामा राखेका थियौँ किनभने यो क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको ‘इन्जिन अफ ग्रोथ’ मानिन्छ । तर, व्यवहारमा हेर्दा केही सेग्मेन्टहरूमा समस्या देखिएको छ भन्ने हामीले पनि महसुस गरेका छौँ ।

साना तथा मझौला उद्यमी, किसान तथा ग्रामीण क्षेत्रका मानिसले सहुलियत कर्जा नपाएको, सहज रूपमा कर्जा पहुँच नभएको गुनासो पनि व्यापक छ नि ?
यसमा म पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्दिनँ, केही हदसम्म यस्तो गुनासो वास्तविक पनि हो । तर, यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी बैंकलाई मात्र दिन मिल्दैन । यसको एउटा महत्त्वपूर्ण कारण वित्तीय साक्षरता (फाइनान्सियल लिटरेसी) को कमी पनि हो । धेरै उद्यमी, किसान वा साना व्यवसायीसँग हिसाब–किताब राख्ने, ब्यालेन्स सिट तयार गर्ने, वा व्यावसायिक योजना बनाउने आधारभूत ज्ञान पर्याप्त छैन । त्यसैले, कर्जा लिनुअघि आवश्यक तयारी नै कमजोर हुन्छ । बैंकले पनि कर्जा दिनका लागि त्यस्ता आधारभूत वित्तीय विवरण माग गर्छ । यो प्रक्रिया दुबै पक्षसँग सम्बन्धित विषय हो ।

सहुलियत कर्जामा पहुँच नपुग्नुको कारण प्रणालीगत समस्या पनि हो भन्न खोज्नुभएको हो ?
हो, केही हदसम्म त्यही हो। वित्तीय साक्षरताको अभावले पनि पहुँचमा असर पारेको छ । उदाहरणका लागि हामीले ग्रामीण क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्दा १० वटा गाईपालनका लागि कर्जा दिएका थियौँ तर केही महिनापछि गएर हेर्दा अपेक्षित रूपमा व्यवसाय सञ्चालन नभएको अवस्था पनि देखिन्छ । यस्तो अवस्थाले बैंकलाई पनि चुनौती सिर्जना गर्छ ।
यसको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको हाम्रो कर्जा प्रणाली अझै पनि धितो आधारित छ । धितो छ भने मात्र कर्जा दिन सकिने सोच अझै पनि हावी छ । तर, अब विस्तारै हामीले क्यास फ्लो (नगद प्रवाह) आधारित कर्जा प्रणालीतर्फ जानुपर्छ । केवल धितो छ वा छैन भन्ने आधारमा होइन, व्यवसायको वास्तविक आम्दानी र तिर्न सक्ने क्षमताका आधारमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

अहिले ठूलो संख्यामा युवाहरू विदेशबाट फर्किरहेका छन् । तर, उनीहरूसँग धितो नहुँदा कर्जा पाउन नसकेको, उद्यमशीलता कर्जा पहुँच बाहिर रहेको गुनासो पनि छ । पहुँच भएकाहरूले मात्र लाभ लिने अवस्था छ भन्ने आरोप पनि छ । यसबारे तपाईंको धारणा के हो ?
हो, यो विषय हामीले पनि गम्भीर रूपमा लिएका छौँ । हामीले प्रेस मिटमै पनि उल्लेख गरेका थियौँ कि विदेशबाट फर्किएका युवालाई उद्यमशीलतातर्फ आकर्षित गर्न आवश्यक छ । उनीहरूलाई अवसर सिर्जना गर्नु आजको आवश्यकता हो । तर, उनीहरूलाई व्यवसाय सुरु गर्न पुँजीको आवश्यकता पर्छ । अहिलेको प्रणालीमा धेरैजसो कर्जा धितो आधारित छ, जसले गर्दा उनीहरूलाई पहुँचमा कठिनाइ भएको हो । त्यसैले, अब हामी क्यास फ्लो (नगद प्रवाह) आधारित र परियोजना (प्रोजेक्ट) आधारित कर्जा प्रणालीतर्फ जानुपर्ने आवश्यकता छ । यस विषयमा हामी नियामक निकायसँग पनि निरन्तर छलफल र लबिङ गरिरहेका छौँ । मलाई लाग्छ, नियामक निकायले पनि यसलाई सकारात्मक रूपमा विचार गरिरहेको छ ।

अर्थमन्त्रीले बजेट प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ, नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । आगामी बजेट र मौद्रिक नीतिप्रति सिबिफिनको धारणा के छ ? 
हामीले यसअघि नै अर्थमन्त्रीज्यूलाई शिष्टाचार भेट गरेर सिबिफिनका समस्या र सुझावहरू प्रस्तुत गरिसकेका छौँ । हामीलाई विश्वास छ, उहाँहरूले ती सुझावहरूलाई सम्बोधन गर्नुहुनेछ । यस पटकको बजेटमा विशेषगरी पुँजीगत खर्च र पूर्वाधार विकासमा जोड दिइने अपेक्षा हामीले गरेका छौँ । पूर्वाधारमा लगानी बढेमा सिमेन्ट, स्टिललगायत घरेलु उद्योगको माग बढ्छ, रोजगारी सिर्जना हुन्छ र समग्र अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । होटल र पर्यटन क्षेत्रतर्फ पनि ध्यान केन्द्रित भएमा अर्थतन्त्र अझ बढी गतिशील हुने हाम्रो विश्वास छ ।

अहिले निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि, निर्माण व्यवसायीको आन्दोलन, राज्यसँगको तनाव, धरपकड र पुँजीगत खर्च सुस्त भएको जस्ता विषय पनि उठिरहेका छन् नि ?
हाम्रो अध्ययन अनुसार अहिले सिमेन्ट र स्टिल उद्योगहरूको उत्पादन क्षमता नै पूर्ण रूपमा उपयोग हुन सकेको अवस्था छैन । धेरै उद्योगले सीमित मात्रामा उत्पादन गरिरहेका छन् । सरकारले पूर्वाधार, राजमार्ग र ठूला आयोजना अघि बढायो भने माग स्वतः बढ्छ, जसले उत्पादन पनि बढाउँछ र मूल्य पनि स्थिर हुन सक्छ । किनभने, ठूलो स्केलमा उत्पादन हुँदा लागत घट्छ र बजार सन्तुलित हुन्छ । त्यसैले, हामीलाई लाग्छ, पूर्वाधार विस्तार र सरकारी खर्चको गति बढेमा अहिले देखिएका धेरै समस्या स्वतः समाधानतर्फ जान सक्छन् ।

बजेट र नीतिगत निर्णयहरूमा तपाईंहरूले दिएका सुझाव कत्तिको सम्बोधन हुने अपेक्षा गर्नुभएको छ ?
हामीले दिएका सबै सुझाव शतप्रतिशत लागू हुन्छन् भन्ने अपेक्षा त गर्दैनौँ । तर, केही महत्त्वपूर्ण विषयहरू समेटिए भने पनि त्यो सकारात्मक संकेत हुनेछ । हाम्रो मूल आग्रह भनेको सरकार, नियामक निकाय र नीति निर्माताहरूले नीति निर्माण गर्दा निजी क्षेत्र र सिबिफिनसँग पनि सहकार्य गर्नुपर्छ भन्ने हो। हाम्रो धारणा समेटिएमा नीति अझ व्यावहारिक, प्रभावकारी र कार्यान्वयनयोग्य बन्न सक्छ भन्ने हामी विश्वास गर्छौँ ।

विपन्न वर्ग, ग्रामीण समुदाय र सामान्य नागरिकले बैंकबाट प्रत्यक्ष लाभ लिन नसकेको, उद्यमशीलता र स्वामित्वको अवसर नपाएको भन्ने आलोचना पनि सुनिन्छ । यसबारे तपाईंको धारणा के हो ?
यसमा मैले पहिल्यै पनि उल्लेख गरिसकेको छु कि वित्तीय साक्षरता (फाइनान्सियल लिट्रेसी) अत्यन्त आवश्यक विषय हो । यो बिना बैंकिङ पहुँचलाई पूर्ण रूपमा प्रभावकारी बनाउन गाह्रो हुन्छ । अहिले बैंकहरूको भौतिक उपस्थितिभन्दा पनि डिजिटल पहुँच विस्तार भइसकेको छ । डिजिटल वालेट, क्यूआर भुक्तानी प्रणाली तथा टेलिकम नेटवर्कमार्फत वित्तीय कारोबार सहज रूपमा भइरहेको छ । त्यस अर्थमा बैंकिङ सेवा पुगेको छैन भन्नु पूर्ण रूपमा सही होइन । तर, जहाँ चुनौती देखिन्छ, त्यो भनेको कर्जा पहुँचमा हो । त्यहाँ वित्तीय साक्षरताको कमीले पनि ठूलो भूमिका खेलेको छ । त्यसैले, सेवामात्र होइन, वित्तीय ज्ञान र क्षमता विकास पनि सँगसँगै अघि बढाउन आवश्यक छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकसँग तपाईंहरूको अपेक्षा के हो ? 
नेपाल राष्ट्र बैंक हाम्रो नियामकमात्र होइन, अभिभावक पनि हो । उहाँहरूले समयमै समस्या सम्बोधन गरिदिनुभयो भने बैंकिङ क्षेत्रलाई स्थायित्व दिन सहज हुन्छ । अहिलेको जटिल अवस्थालाई समयमै व्यवस्थापन गरिएन भने त्यसको असर सम्पूर्ण वित्तीय प्रणालीमा पर्न सक्छ । त्यसैले, केही समयका लागि लचकता अपनाइदिएर ‘ब्रिदिङ स्पेस’ दिने हो कि भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ । विशेषगरी निष्क्रिय कर्जा, खराब कर्जाको वर्गीकरण जस्ता नीतिगत विषयमा केही व्यावहारिक लचकता आवश्यक हुन सक्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो ।

कतिपय अवस्थामा बैंकका कर्मचारीदेखि बाह्य पक्षबीच मिलोमतो भएको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । यो किन भइरहेको छ ?
मिलोमतो वा योजनाबद्ध रूपमा भएका घटनाहरूलाई म समग्र उद्योगसँग जोडेर हेर्न चाहन्नँ । यस्ता घटनाहरू आइसोलेटेड केस हुन सक्छन्, सम्पूर्ण बैंकिङ प्रणालीमा लागू हुने विषय होइन । तर, पछिल्लो समय वित्तीय कारोबारको आकार ठूलो भएको छ, ग्राहक संख्या पनि बढेको छ । स्वाभाविक रूपमा कारोबार विस्तारसँगै केही जोखिम र घटना पनि देखिन सक्छन्, जुन जुनसुकै ठूलो उद्योगमा हुने सामान्य अवस्था हो । यद्यपि यसलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ। बैंकहरूको आन्तरिक अनुगमन प्रणाली अझ मजबुत बनाउनु आवश्यक छ । हामीले पनि कहिलेकाहीँ विभिन्न आरोपहरू सुन्छौँ, तर धेरैजसो अवस्थामा ठोस प्रमाणसहितका तथ्य भने आउँदैनन् । त्यसैले यस्ता विषयमा सत्य–तथ्यको आधारमा मात्र निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ । कुनै गलत काम भएको छ भने त्यसमा कारबाही हुनुपर्छ तर आधारबिनाका आरोपले समग्र बैंकिङ क्षेत्रको विश्वासमा नकारात्मक असर पार्न सक्छ । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका उच्च व्यवस्थापक, सीईओहरू नै पक्राउ पर्ने घटनालाई सिबिफिन कसरी लिएको छ ?
सिबिफिनले यो विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएको छ । यो बैंकिङ क्षेत्रमात्र होइन, समग्र निजी क्षेत्रमै देखिएको घटना हो, त्यसैले हामी यसलाई संवेदनशील रूपमा हेरिरहेका छौँ । तर, हाम्रो स्पष्ट धारणा के हो भने दोषी ठहरिएपछि मात्र कारबाही हुनुपर्छ र उत्तरदायित्व अनिवार्य हुनुपर्छ । यद्यपि प्रक्रिया न्यायोचित र सन्तुलित हुनुपर्छ भन्नेमा पनि हामी जोड दिन्छौँ । यस्ता विषयलाई अत्यधिक कठोर वा हतारमा गरिने शैलीमा होइन, बरु अनुसन्धान र प्रक्रियागत ढंगले अघि बढाउनु उपयुक्त हुन्छ । किनभने बैंकिङ जस्तो विश्वासमा आधारित संस्थामा नेतृत्व तहका व्यक्तिहरूमाथि हुने घटनाले जनविश्वासमा प्रत्यक्ष असर पार्छ । त्यसैले, अनुसन्धान गोप्य र व्यावहारिक ढंगले अघि बढ्न सक्छ तर अहिले जुन किसिमले घटनाहरू सार्वजनिक रूपमा धेरै तीव्र रूपमा बाहिर आइरहेका छन्, त्यसले बजारमा नकारात्मक सन्देश जाने जोखिम पनि रहन्छ । यसले बैंकप्रतिको जनधारणा नै परिवर्तन हुन सक्ने अवस्था आउन सक्छ । 
बैंकिङ क्षेत्रलाई अझ विश्वसनीय, सहज र जनमुखी बनाउन के–के गर्नुपर्छ ? साथै सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक र नागरिक तहबाट कस्तो सहयोगको अपेक्षा गर्नुहुन्छ ?
बैंकिङ सेवा अझै सुधार र रूपान्तरण हुँदै जानुपर्छ भन्ने मेरो स्पष्ट धारणा हो । बैंकलाई वित्तीय संस्था मात्र होइन, सेवा उद्योग बनाउन आवश्यक छ । ग्राहक बैंकमा आउँदा उनीहरूको अनुभव सहज, सम्मानजनक र सेवामैत्री हुनुपर्छ । कहिलेकाहीँ व्यवहार र दृष्टिकोणमै सुधार आवश्यक देखिन्छ । आफ्नै पैसा निकाल्न जाँदा पनि अनावश्यक झन्झट वा कठोर व्यवहार हुनु हुँदैन । यससँगै बैंकिङ क्षेत्रमा डिजिटल रूपान्तरणले ठूलो सुधार ल्याइसकेको छ । मोबाइल बैंकिङ, क्यूआर भुक्तानी, एटिएम लगायतका सेवाले बैंकमा भौतिक उपस्थितिको आवश्यकता घटाएको छ । तर, अझै सेवा गुणस्तर र अनुभव सुधार गर्नुपर्ने ठाउँ बाँकी छ । हामी निरन्तर सेवा सुधार गर्दै जानेछौँ, किनभने ग्राहकको विश्वास नै बैंकिङ प्रणालीको आधार हो । हामी पहिलेभन्दा अझ राम्रो अवस्थामा फर्किनेछौँ । बैंकहरू अस्थिर वा जोखिममा छन् भन्ने जुन न्यारेटिभ फैलिएको छ, त्यो पूर्ण रूपमा सही होइन । नेपालको बैंकिङ प्रणाली धितो (कोलाटरल) आधारित भएकाले जोखिम व्यवस्थापनको आधार अझै मजबुत छ । त्यसैले बैंकहरूलाई लिएर चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था छैन । अहिले देखिएका चुनौतीहरू समाधान गर्दै हामी फेरि मजबुत र विश्वसनीय बैंकिङ प्रणालीतर्फ अघि बढ्नेछौँ ।