पन्ध्र दिने तलबको पक्ष र विपक्षमा बहस

२०८३ वैशाख ४ गते अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई मासिक दिँदै आएको तलब १५ दिनमा दिने प्रबन्ध मिलाउन महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई निर्देशन दिनुभएको थियो । अर्थ मन्त्रालयबाट निर्देशन प्राप्त भएअनुसार उक्त कार्यालयले आवश्यक गृहकार्य गरी २०८३ वैशाख १६ गते अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीलाई पहिलो पटक १५ दिनको तलब वितरण गर्ने कार्यको शुभारम्भ स्वयं अर्थमन्त्री डा. वाग्लेबाट गराइएको थियो । यसरी, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले तलब प्रविष्ट गर्ने प्रणाली कम्प्युटराइज्ड गभरमेन्ट एकाउन्टिङ सिस्टम (सिगास)बाट अर्थमन्त्रीको निर्देशन पाएको ११ दिनमै १५ दिने तलब प्रणालीको सफल कार्यान्वयन गरेको छ । अब, आगामी दिनमा यसको पाइलटिङ क्षेत्र विस्तार गरी क्रमशः निजामती, सेना, प्रहरी, शिक्षकलगायतको तलब १५ दिनमा प्रदान गरिने लक्ष्य राखिएको छ । यसको दीर्घकालीन प्रभाव सकारात्मक वा नकारात्मक के होला ? भविष्यले नै पारख गर्ला । तथापि, यस आलेखमा यससम्बन्धी पक्ष र विपक्षमा देखापरेका अभिमतहरूको विवेचना गर्ने जमर्को गरिएको छ । साथै, यसले अर्थतन्त्रलाई गतिशील तुल्याउने विषयमा जारी तर्क–वितर्कको पनि विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
अर्थतन्त्रको गतिशीलता
अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने लक्ष्यसहित १५ दिने तलब प्रणाली आरम्भ गरिएको बताइएको छ । यसले प्रशासनिक सुधार गर्न पनि मद्दत पुग्ने दाबी गरिएको छ । जे होस्, हाल बैंकमा ऋणयोग्य रकम थुप्रिएको छ । निक्षेप र ऋण दुवैमा बैंकको ब्याजदर निकै घटेको छ । जेनजी आन्दोलनमा लुटपाट र आगजनीमा निजी क्षेत्र पनि परेकोले यस क्षेत्रको मनोबल गिरेको अवस्था छ । बाह्य लगानीकर्ताहरू ‘पर्ख र हेर’ को स्थितिमा छन् । राजनीतिक सरकार गठनमा अकल्पनीय रूपान्तरण भएको स्थिति छ । राज्य सञ्चालनमा एकपछि अर्को क्रमभंगता देखिएको छ । यस अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई गतिशील तुल्याउन सञ्चालन गरिने विभिन्न रचनात्मक कदममध्ये १५ दिने तलबलाई पनि एउटा क्रियाकलापका रूपमा स्वीकार गरिएको छ । यसबाट दक्षिण एशियामै सम्भवतः १५ दिनमा तलब दिने पहिलो मुलुकको रेकर्ड नेपालले कायम गरेको छ ।
फाइदा
हरेक कार्यका सबल र कमजोर पक्ष हुन्छन् । हाल नेपालमा लागू गरिएको १५ दिने तलब प्रणालीले आर्थिक गतिविधि वृद्धि हुनुका साथै विशेषगरी तल्लो तहका कर्मचारीले राहतको अनुभव गरेका छन् । यसरी कर्मचारीको दैनिक जीवन सहज बनाउन र देशको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन १५ दिने तलब प्रणाली सफल हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसले एकातिर कर्मचारीको व्यक्तिगत आर्थिक व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउनेछ भने अर्कातिर कर्मचारीको नगद प्रवाह (क्यास फ्लो) पनि सहज हुनेछ । मूलतः यसबाट राष्ट्रिय खर्च चलायमान हुन केही हदसम्म भए पनि सहयोग पुग्नेछ ।
निम्न र मध्यम वर्गका कर्मचारीले हाल भोग्दै आएको आर्थिक समस्याको विश्लेषण गर्दा यसले उनीहरूको महिनाको बीचमा पर्ने आर्थिक संकटको तत्काल समाधान गर्नेछ । अर्थात् साना खर्चमा ऋण वा सापटी लिनुपर्ने बाध्यतालाई न्यूनीकरण गर्नेछ । खर्च चलायमान हुँदा खपत बढी भई केही हदसम्म भए पनि राजस्व वृद्धि हुनेछ । खपत बढेपछि आयात बढ्ने वा आन्तरिक उत्पादन बढ्ने सम्भावना हुन्छ । यसले रोजगारीको अवसर सिर्जनामा पनि केही हदसम्म सहयोग पु¥याउनेछ । यसले कर्मचारीको मनोबल बढ्ने सम्भावना छ । यसबाट कर्मचारीको वित्तीय तनाव घट्ने आकलन गर्न सकिन्छ । यसले बचत र खर्च सन्तुलनमा सहयोग पनि पु¥याउनेछ । मूल कुरा, यसबाट सरकारलाई अतिरिक्त व्ययभार पर्दैन । बरु, यसले आर्थिक संरचनामा सुधारको ढोका खोल्नेछ ।
सरकारी कर्मचारीको १५–१५ दिनको तलब वितरणकै कारण ८ देखि १० अर्ब रुपैयाँ रकम बजारमा आउँछ । यसर्थ, सुस्ताएको अर्थतन्त्र तंग्रिनेमा केही हदसम्म भए पनि सहमत हुन सकिन्छ । खासगरी पूँजीगत खर्च हुन नसकेको अवस्थामा कर्मचारीको १५ दिने तलबले आन्तरिक पर्यटन, मनोरञ्जन क्षेत्र र सेवा व्यवसाय क्षेत्र फस्टाउनेमा विश्वस्त हुन सकिन्छ । यसरी, सरकारी ढुकुटीमा थुप्रिने रकम छिटो–छिटो ढुकुटीबाट निस्किएर बजारमा प्रवाह हुने यसको सबल पक्ष हो ।
बेफाइदा
आम सरकारी कर्मचारीलाई १५–१५ दिनमा तलब दिनुपरेपछि लेखा तथा प्रशासनिक कार्यभार बढ्नु स्वाभाविकै हो । यसले कोष व्यवस्थापनमा जटिलता निम्त्याउनेछ । कर कट्टीलगायतमा झञ्झट वृद्धि हुनेछ । कर्मचारीका हकमा बचत गर्ने अनुशासनमा विचलन आउने पक्का छ । छिट्टै रकम हातमा पर्ने भएपछि मानिसहरू बिन्दास हुने खतरा बढ्छ । यसबाट व्यक्तिगत रूपमा ठूलो लगानी हुने सम्भावना क्षीण हुनेछ । अर्थात्, फजुल खर्च बढ्नेछ । मदिरा सेवन गर्ने वा तास खेल्ने जस्ता कुलतमा लागेकाले परिवारमा झगडा निम्त्याउन सक्छन् । साथै, कर्मचारीले जबर्जस्ती बचत (फोर्स सेभिङ) गर्ने सम्भावना पनि न्यून हुनेछ । यसबाट १५–१५ दिनमा आउने रकम सोही अवधिमा खर्च हुँदा कर्मचारीको पेन्सन र उपदानजस्ता सुविधा वृद्धि गर्नुपर्ने दबाब बढ्नेछ । साथै, कर्मचारीका बालबच्चाको शिक्षा र समग्र परिवारको स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध हुनुपर्छ भन्ने दबाब पनि बढ्नेछ । खासगरी, हाल सबैजसो खर्च मासिक रूपमा हुँदै आएको अवस्थामा १५–१५ दिनमा तलब पाउँदा त्यसलाई समायोजन गर्न केही असुविधा पर्ने पक्कै छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास
अधिकांश विकसित मुलुकमा १५ दिन वा ७ दिनमा तलब दिने प्रचलन रहेको मानिन्छ । यस्ता मुलुकमा अमेरिका, क्यानडा, अष्ट्रेलियालगायत पर्दछन् । हामीले १५ दिने तलब प्रणालीमा जाँदा ती मुलुकहरूको अनुभवको पनि अध्ययन गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ । अष्ट्रेलियामा ७ दिनमै तलब दिइन्छ । त्यहाँका कर्मचारीको जीवनपद्धति सामान्य नै रहेको बुझिन्छ । यसर्थ, विश्वव्यापी अनुभवका आधारमा १५ दिने तलब प्रणालीको लाभ र हानीलाई तुलना गर्दा लाभपक्ष नै बढी देखिन्छ ।
प्रभाव क्षेत्र
सरकारी कर्मचारीलाई १५ दिनमा तलब दिने व्यवस्थाको बहुआयामिक प्रभाव पर्नेछ । जसअनुसार राष्ट्रसेवक कर्मचारीमा यो प्रणाली लागू भएपछि स्वतः यो सुविधा शिक्षकका हकमा पनि लागू गर्नुपर्ने हुन्छ । साविकमा हामीले शिक्षकलाई चौमासिक तलब दिने गर्दथ्यौं । क्रमशः निजामतीसरह मासिक तलब दिने प्रणाली आरम्भ भएको छ । अब १५ दिनमा तलब दिँदा शिक्षकमा अनुकूल–प्रतिकूल के पर्छ ? यसको पनि अध्ययन हुन बाँकी छ ।
सरकारी कर्मचारीलाई १५ दिनमा तलब दिने प्रणालीको असर निजी क्षेत्रमा पनि पर्नेछ । यसैगरी, गैरसरकारी क्षेत्रलगायतमा पनि यसको प्रभाव पर्नेछ । अन्तर्राष्ट्रिय लगानीका क्षेत्रमा पनि यसको प्रभावले लगानीकर्तामा कुनै किसिमले नकारात्मक असर पर्छ कि भन्ने कुरामा हामी सचेत हुन जरुरी छ । ज्येष्ठ नागरिकको चौमासिक भत्तालाई पनि मासिक बनाइएको छ । अब सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि १५ दिनमा दिनुपर्ने माग हुन सक्छ । पेन्सन प्रणालीमा पनि यही सिद्धान्त लागू गर्नुपर्ने हुन सक्छ । मासिक रूपमा बुझाउँदै आएको धारा, बत्तीको शुल्क, स्कूल शुल्क, घरभाडा पनि १५ दिनमा तिर्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । हाल सरकारले वर्षमा एक महिनाको तलब बराबर पर्व खर्च उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यो पनि दुई किस्तामा माग हुन सक्छ । उसो त कर्मचारीले वर्षमा एकपटक पाउने पोशाक खर्च पनि दुई किस्तामा दिनुपर्ने हुन सक्छ ।
हाल वित्तीय संस्थाहरूको ब्याज भुक्तानी मासिक रूपमा छ । कैयौं यस्ता कर्जा कर्मचारीको मासिक तलबसँग जोडिएका छन्, जसका कारण ब्याज भुक्तानी पनि १५ दिनमा गर्नुपर्ने हुन आउँछ । साथै, इन्टरनेट लगायतका सेवा शुल्क भुक्तानीदेखि कैयौं भुक्तानीमा पनि कर्मचारीको १५ दिने तलबले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पार्ने निश्चित छ ।
सुधारको पाटो
कर्मचारीलाई १५–१५ दिनमा तलब दिने सुनिश्चितताका लागि प्रचलित ऐन र नियमावलीमा आवश्यक संशोधनको खाँचो पर्छ । यसका लागि महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र जिल्ला कोष नियन्त्रक कार्यालयहरूले आवश्यक गृहकार्य गर्नुपर्छ । यसबाट सरकारको नियमित खर्च व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने हुन्छ । तर, राजस्व असुली हुन नसकेका बेला सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकसँग ओभरड्राफ्ट लिनुपर्ने वा आन्तरिक ऋण असुली गर्नुपर्ने परिस्थिति पनि आउन सक्छ । साथै, यस व्यवस्थाको स्थायित्वका लागि लेखा प्रणाली, बजेट व्यवस्थापन र भुक्तानी तालिकालाई समायोजन गर्नुपर्छ । यही यथार्थलाई बुझी सरकारले यसलाई चरणबद्ध रूपमा लागू गर्ने योजना बनाएको छ ।
यसर्थ, केही समय संक्रमणकालीन व्यवस्था लागू हुने निश्चित छ । यसलाई सफल बनाउन केन्द्रीय पेरोल (केन्द्रीय भुक्तानी प्रणाली) मिलाउनुपर्ने हुन्छ । साथै, सबै पक्ष र क्षेत्रले मन, वचन र कर्मले यस अभियानलाई सघाउनुपर्नेछ । 
(लेखक नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन् ।)