संसद्मा रास्वपा सांसदकै उकुसमुकुस

काठमाडौं । निर्वाचन परिणाम आएपछि आफ्नो सरकारमा स्थान पाइनेमा ढुक्क रास्वपाका धेरै सांसदको अनुहार हिजोआज अँध्यारो छ । पार्टी र सरकारका विषयमा केही कटुवचन बोले अनुशासनको कारबाहीमा परिने, नबोल्दा पार्टीले अनुशासनमा बाँधेर अपेक्षित अवसर नै नदिने स्थिति छ । तैपनि केही सांसदले असन्तुष्टि लुकाउन नसकेको देखिएको छ । 
प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केही सांसदहरू नै सरकार र मन्त्रीको कामकारबाहीमा असन्तुष्ट देखिन थालेका छन् । उनीहरूले आफूभित्रको उकुसमुकस प्रतिनिधिसभामा व्यक्त गरिररहेका छन् भने केहीले सामाजिक सञ्जालमै व्यक्त गरेका छन् । सरकारले संसद्लाई कमजोर पार्न खोजेको आशंका रास्वपाकै केही सांसदले सार्वजनिक रूपमै व्यक्त गरेका छन् । 
विपक्षी दलहरूले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा प्रधानमन्त्री बालेन शाह र विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेको संसद्भित्र खोजी गरे । मंगलबार एमाले सांसद राजेन्द्र राईले अर्थमन्त्री वाग्ले संसद्मा नदेखेपछि रोष्ट्रम नछाड्ने भन्दै दबाब दिए । श्रम संस्कृति पार्टीका हर्क साम्पाङसहितका सांसदहरूले त संसद्मा लगातार प्रधानमन्त्री र मन्त्री खोज्दै प्रदर्शनदेखि बैठक बहिष्कार नै गरिरहेका छन् । प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस पनि सरकारले संसद्लाई उपेक्षा गरेको गुनासो गरिररहेको छ । तर, रास्वपाका सांसदहरू नै संसद्मा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको बचाउमा उत्रिरहँदा केही सांसदहरू भने भिन्न देखिएका छन् । 
मंगलबार रास्वपा सांसद अमरेश सिंहले संसद्को रोष्ट्रमबाटै सरकारको कामकारबाहीको आलोचना गरे । नयाँको नाममा सबै भत्काउन नहुने स्पष्ट पार्दै उनले संविधानले नै संसदीय व्यवस्था अंगीकार गरेकाले संसद्प्रति सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए । ‘सबै परम्परा भत्काउँदै गयो भने यो संसद्को औचित्य समाप्त हुन्छ, पार्लियामेन्ट्री सिस्टम (संसदीय प्रणाली)को औचित्य समाप्त हुन्छ । हाम्रो देश र संविधानले पार्लियामेन्ट्री सिस्टम अंगीकार गरेको छ,’ सिंहको भनाइ छ । 
सिंहले प्रिबजेट छलफलमा अर्थमन्त्री वाग्ले अनुपस्थित भएको विषयमा पनि सदनमै आपत्ति जनाए । उनले भने, ‘२० वर्षे कार्यकालमा पहिलोपटक नयाँ देख्दैछु, अर्थमन्त्री पनि नभईकन बजेटको प्राथमिकतामाथि छलफल भइरहेको छ । यो कस्तो परम्पराको सुरुवात हुँदैछ?’
उनले आफ्नै पार्टीको सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा पनि आपत्ति जनाए । ‘मधेसका लागि बजेटमा केही पनि छैन । राणाकालदेखि सुरु भएको हुलाकी राजमार्गबारे एक शब्द उल्लेख छैन । सबैभन्दा बढी भोट मधेसले दिएर पठाएको छ,’ सांसद सिंहले भने, ‘मधेस विस्फोट हुने स्थितिमा छ, विस्फोट हुनुभन्दा पहिला उपचार गरौं । किनभने न उसको सत्तामा अनुहार छ, न नियुक्तिमा अनुहार देखिन्छ ।’ 
उसो त, केही समयअघि अर्की सांसद आशिका तामाङले पार्टी सांसदहरूको प्रशिक्षण होटलमा गरिएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा असन्तुष्टि पोखेकी थिइन् । रास्वपाले आफ्ना सांसदहरूलाई सरकारको पक्षमा र पार्टी लाइनभन्दा बाहिर नजान सचेत नै गराएको छ । सुकुम्वासीको बस्ती हटाउँदा रास्वपाकै सांसद मनिष खनालले असन्तुष्टि जनाएका थिए । 
रास्वपाका केही सांसदहरूले अनौपचारिक कुराकानीमा प्रधानमन्त्री संसद्मा नआएको विषयमा प्रतिरक्षा गर्न असहज महसुस भएको बताउँछन् । सांसद तोसिमा कार्की अघिल्लो संसद्मा सांसद छँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली संसद्मा नआउँदा बोलेको विषयले प्रश्नको घेरामा परिन् । त्यतिबेला संसद्मा प्रधानमन्त्री आउनैपर्ने तर्क गरेकी उनलाई यसपटक ‘नआउँदा पनि हुन्छ’ भन्नुपर्ने ठाउँमा उभिन सकस परेको थियो । त्यस्तै, यसअघि अध्यादेशको विरोध गर्ने गरेका रास्वपा सांसद आफ्नै नेतृत्वको सरकारले एकै पटक ८ वटा अध्यादेश ल्याउँदा पुराना बोली सामाजिक सञ्जालमा ट्रोल नै बन्न पुगे । 
संसद्मा संख्याका हिसाबले दुई तिहाइ नजिक भएपनि रास्वपा सांसदहरूको नैतिक बल अहिले कमजोर देखिएको छ । विपक्षी दल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद वर्षमान पुनले रास्वपा सांसदहरू बजेटमाथिको छलफलका क्रममा निरीह देखिएको बताए । ‘सत्तापक्षका सांसदहरू निरीहजस्तो देखिनुभएको छ । भोलि आफ्नो क्षेत्रको कुरा केही उठाउनुभएन भन्ने प्रश्न उहाँहरूलाई हुन्छ । आफ्नो क्षेत्रका विषय उठाउन नसक्दा आगामी दिनमा उहाँहरूमाथि नै जनताले प्रश्न उठाउन सक्छन्,’ पुनले भने । 
विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल चलिरहँदा १ सय ८२ सांसद रहेको रास्वपाकै सांसदहरूको लहरका कुर्सी धेरै खाली देखिने गरेका छन् । यसले रास्वपा सांसदहरू बजेटमाथिको छलफलमा उत्साही नदेखिएका रूपमा विपक्षी दलका नेताहरूले अथ्र्याएका छन् । उसो त, गत वैशाख २६ गते पार्टीले राखेको प्रशिक्षणमा नै रास्वपा सांसदहरू कम मात्रै उपस्थित भएपछि उपनेता गणेश पराजुलीले सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि जनाएका थिए । 
‘सरकारले संवेदनशील संस्था ‘भ्याकुम’ गरायो’ 
प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेसले राजनीतिक नियुक्ति हटाउने नाममा केही संवेदनशील संस्थासमेत ‘भ्याकुम’ बनाएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा कांग्रेस संसदीय दल नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले विशेषगरी शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता नागरिकसम्बन्धि संक्रमणकालीन न्याय आयोग रिक्त भएको विषयमा जोड दिए । 
‘सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता नागरिकसम्बन्धी संक्रमणकालीन न्याय आयोगका पुराना पदाधिकारीहरूलाई पनि बर्खास्त गरियो,’ उनले भने, ‘ती आयोगहरूलाई छिटो सक्षम र निष्पक्ष व्यक्तिहरू ल्याएर सक्रिय पार्न जरुरी छ । द्वन्द्वका पीडितको दीर्घकालीन संघर्ष निकै लम्बियो । यसमा गहिरो अन्तर्राष्ट्रिय चासो पनि छ ।’ उनले विस्तृत शान्ति सम्झौताको दुई दशक बितिसक्दा पनि द्वन्द्वपीडितहरू न्याय पाउनबाट वञ्चित रहेको बताए । विस्तृत शान्ति सम्झौताअनुसार आयोगहरू बनेपछि ती आयोगहरू नाममा सीमित हुँदै आएका छन् । 
संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको वस्तुस्थिति बुझ्न संयुक्त राष्ट्रसंघका विशेष प्रतिवेदक बर्नार्ड दुहाइमले आगामी जुनमा नेपालको भ्रमणमा आउन लागेको भन्दै उनले आयोगलाई पूर्णता दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । ‘विस्तृत शान्ति सम्झौता, सर्वोच्च अदालतका फैसला र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूल बनाउन सन् २०२४ मा टीआरसी ऐनको तेस्रो संशोधन गरिए तापनि अझै धेरै कानूनी कमजोरीहरू बाँकी छन् । नयाँ नियुक्ति गर्नुअघि ती कमजोरीहरू सुधार्न ऐनको चौथो संशोधन आवश्यक छ । यसमा सरकारको ध्यान जाओस्’, उनले भने । 
शान्ति सम्झौताको मुख्य हस्ताक्षरकर्तामध्ये अहिलेको प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस र अर्को विपक्षी दल, तत्कालीन विद्रोही पक्ष हालको नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी हो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि लामो समय सत्तामा शान्ति सम्झौतासँग जोडिएका कांग्रेस, एमाले र तत्कालीन माओवादीकै पालोफेरो चलेको थियो । तर, अहिले शान्ति सम्झौतापछि पहिलोपटक उक्त प्रक्रियासँग कुनै सम्बन्ध नै नभएको रास्वपाको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ ।