बागमती प्रदेशको अर्थतन्त्र २४ खर्ब, मधेसको सुस्त

काठमाडौं । देशको संघीय संरचनाअन्तर्गत प्रदेशगत अर्थतन्त्रको आकार, वृद्धि र प्रतिव्यक्ति आयमा उल्लेखनीय असमानता देखिएको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को प्रादेशिक कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (पीजीडीपी) सम्बन्धी प्रारम्भिक अनुमानले यस्तो असमानता देखाएको हो ।
सार्वजनिक तथ्यांकले चालु आर्थिक वर्ष सकिँदा ७ प्रदेशमध्ये बागमती प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर सबैभन्दा राम्रो हुने देखाएको हो । चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यमा देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) करिब ६६ खर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान रहेकोमा बागमती प्रदेशको अर्थतन्त्र २४ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान छ । 
यो योगदान राष्ट्रिय कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३६.७ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका प्रवक्ता एवं उप–प्रमुख तथ्यांक अधिकारी ढुण्डीराज लामिछानेले बताए । उनका अनुसार यसमध्ये बागमती प्रदेशपछि कोशी प्रदेशको अर्थतन्त्रको आकार १० खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ । कोशी प्रदेशले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान गर्ने योगदान १५.८ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ ।
यसैगरी, चालु आर्थिक वर्ष सकिँदा लुम्बिनी प्रदेशको अर्थतन्त्र ९ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ (१४.२ प्रतिशत), मधेस प्रदेशको ८ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ (१३.१ प्रतिशत), गण्डकी प्रदेशको ५ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ (९ प्रतिशत), सूदुरपश्चिम प्रदेशको ४ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ (७ प्रतिशत) र कर्णाली प्रदेशको २ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ (४.२ प्रतिशत) हुने अनुमान रहेको पनि लामिछानेले जानकारी दिए ।

बागमती र गण्डकी प्रदेशको वृद्धि औसतभन्दा माथि
राष्ट्रिय औसत आर्थिक वृद्धिदर ३.८५ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएकोमा स्थिर मूल्यमा मापन गरिएको आर्थिक वृद्धिदरका आधारमा बागमती प्रदेश ५.४० प्रतिशतसहित सबैभन्दा अगाडि रहने देखिएको छ । बागमतिपछि गण्डकी प्रदेश ५.०१ प्रतिशत वृद्धिदरसहित दोस्रो स्थानमा छ । यस आधारमा बागमती र गण्डकी प्रदेश मात्र राष्ट्रिय औसतभन्दा माथि रहेको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले जनाएको छ ।
अन्य प्रदेशमध्ये सुदूरपश्चिमको आर्थिक वृद्धिदर ३.२८ प्रतिशत, कोशीको ३.१३ प्रतिशत, कर्णालीको २.९४ प्रतिशत र लुम्बिनीको २.८७ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । मधेस प्रदेशको वृद्धिदर १.३१ प्रतिशत मात्रै रहने अनुमान छ, जसले यस प्रदेशको आर्थिक गतिविधि अपेक्षाकृत सुस्त रहेको संकेत गरेको छ ।
प्रादेशिक कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसम्बन्धी यो प्रतिवेदनले नेपालको आर्थिक संरचना अझै केन्द्रित र असन्तुलित रहेको देखाएको छ । बागमती प्रदेशले एक्लैले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको एकतिहाइभन्दा बढी हिस्सा ओगट्दा कर्णालीको हिस्सा ५ प्रतिशतभन्दा पनि कम रहनुले समावेशी तथा सन्तुलित विकासको चुनौती अझै कायम रहेको स्पष्ट भएको छ ।

बागमतीमा व्यापार, अन्य प्रदेशमा कृषि
प्रदेशगत अर्थतन्त्रको संरचना विश्लेषण गर्दा बागमती प्रदेशमा थोक तथा खुद्रा व्यापार सबैभन्दा ठूलो आर्थिक क्षेत्र बनेको छ । बागमतीको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यस क्षेत्रको योगदान २१.७ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । घरजग्गासम्बन्धी कारोबार सेवा दोस्रो ठूलो क्षेत्रका रूपमा देखिएको छ । अन्य सबै प्रदेशमा भने कृषि, वन तथा मत्स्य क्षेत्र अर्थतन्त्रको मुख्य आधार बनेको तथ्यांकले देखाएको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष सकिँदा मधेस प्रदेशमा कृषिको योगदान ३४.९७ प्रतिशत, सुदूरपश्चिममा ३३.४ प्रतिशत, कोशीमा ३२.५ प्रतिशत, कर्णालीमा ३१.५२ प्रतिशत, लुम्बिनीमा २९.८ प्रतिशत र गण्डकीमा २५.७ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । यसले कृषि क्षेत्र अझै पनि अधिकांश प्रदेशको प्रमुख आर्थिक आधार रहेको पुष्टि गरेको छ ।

प्रतिव्यक्ति आयमा बागमती अगाडि, मधेस पछाडि
प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादनका आधारमा पनि बागमती प्रदेश सबैभन्दा सम्पन्न प्रदेशका रूपमा देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को अन्त्यमा बागमती प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय २ हजार ६४४ अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ । गण्डकी प्रदेश १ हजार ६५१ अमेरिकी डलरसहित दोस्रो स्थानमा छ । 
कोशी प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ४१० अमेरिकी डलर, लुम्बिनीको १ हजार २०८ अमेरिकी डलर, सुदूरपश्चिमको १ हजार १७० अमेरिकी डलर, कर्णालीको १ हजार १०८ अमेरिकी डलर र मधेस प्रदेशको सबैभन्दा कम ९३४ अमेरिकी डलर रहने अनुमान गरिएको छ । राष्ट्रिय औसत प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ५१३ अमेरिकी डलर रहने अनुमान रहँदा यस औसतभन्दा बागमती र गण्डकी प्रदेश मात्र माथि रहने देखिएका छन् ।

प्रदेशगत असमानताले नीति निर्माणमा चुनौती
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार संघीय शासन प्रणाली लागू भएपछि प्रदेशगत आर्थिक गतिविधिको मापन र विश्लेषणका लागि आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ देखि प्रादेशिक कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुमान गर्न थालिएको हो । यसले प्रदेशबीचको आर्थिक क्षमता, उत्पादन संरचना, आयस्तर र विकासको असमानता स्पष्ट रूपमा देखाउने भएकाले नीति निर्माण, स्रोत बाँडफाँड र विकास रणनीति निर्धारणमा महत्त्वपूर्ण आधार प्रदान गर्ने मान्यता रहँदा आएको छ । 
संघीय राजधानीसमेत रहेको बागमती प्रदेशमा प्रशासनिक, वित्तीय, औद्योगिक तथा सेवा क्षेत्रको उच्च एकाग्रताले अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाएको छ । अर्कोतर्फ, मधेस, कर्णाली र सुदूरपश्चिमजस्ता प्रदेशहरू अझै कृषि तथा सरकारी खर्चमा बढी निर्भर छन् । उत्पादनमूलक उद्योग, ऊर्जा, पर्यटन, पूर्वाधार र निजी लगानी विस्तार गर्न सके प्रदेशगत असमानता घटाउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका उपप्रमुख तथ्यांक अधिकारी तथा प्रवक्ता लामिछानेका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ देखि ८ महिनासम्म उपलब्ध तथ्यांक, प्रशासनिक अभिलेख र आर्थिक सूचकका आधारमा प्रारम्भिक अनुमान तयार गरिएको हो । आगामी वर्ष थप तथ्यांक उपलब्ध भएसँगै यसलाई संशोधन गरिने उनले बताए ।