स्थानीय सरकारको कार्यसम्पादनको अवस्था निराशाजनक

काठमाडौं । संघीय प्रणाली अभ्यासको एक दश पुग्न लाग्दा पनि स्थानीय सरकार अपेक्षित रुपमा सबल हुन नसकेको पाइएको छ । संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहलाई नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकारका रूपमा स्थापित गरेका छन् । विकास, नियमन र दैनिक सेवा प्रवाहको मुख्य जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको काँधमा छ । तर, अधिकांश स्थानीय तहले आफ्ना अधिकारको प्रभावकारी उपयोग गर्न नसकेको पाइएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्थानीय तह क्षमता विकास शाखाले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को तथ्यांकलाई आधार मानेर तयार पारेको ‘स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता विकास अवस्था विश्लेषण तथा क्षेत्र पहिचान प्रतिवेदन’ले स्थानीय तहको क्षमता र अवस्थाको प्रष्ट चित्र देखाएको हो । स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकनलाई ७० प्रतिशत र वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्यांकनलाई ३० प्रतिशत अंकभार दिई पहिलो पटक १०० पूर्णांकमा एकीकृत विश्लेषण गरिएको यो प्रतिवेदनले स्थानीय सरकारहरूको वास्तविक कार्यक्षमता र वित्तीय सुशासनको ऐना देखाएको छ ।
प्रतिवेदनको एकीकृत प्राप्तांकअनुसार धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिका कुल ९४.४० अंक प्राप्त गरी मुलुककै सर्वोत्कृष्ट स्थानीय सरकार बन्न सफल भएको छ । त्यस्तै, चितवनको खैरहनी नगरपालिका ९३.१३ अंकका साथ दोस्रो र इलामको सूर्योदय नगरपालिका ९३.०५ अंकका साथ तेस्रो स्थानमा छ ।
मन्त्रालयको गुणस्तर परीक्षण र एकीकृत मूल्यांकनमा मधेश प्रदेशको महोत्तरीस्थित सोनमा गाउँपालिका १३.५५ अंक मात्रै प्राप्त गर्दै देशकै सबैभन्दा कमजोर स्थानीय तह बनेको छ । कमजोर देखिएका अन्य स्थानीय तहहरूमा पर्साको बहुदरमाई नगरपालिका २१.०८, विन्दवासिनी गाउँपालिका २२.८० र बाराको फेटा गाउँपालिका २७.२८ अंक छन् ।
मन्त्रालयको विश्लेषणले एउटा रोचक तथ्य उजागर गरेको छ, जुन स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकनमा बलिया छन्, तिनै वित्तीय सुशासनमा पनि अब्बल देखिएका छन् । तर, प्रशासनिक रूपमा कमजोर रहेका स्थानीय तहहरू वित्तीय जोखिमको पाटोमा अझ बढी संकटग्रस्त र नाजुक अवस्थामा रहेको तथ्यांकले स्पष्ट पार्छ ।
मधेश प्रदेशको अवस्था नाजुक, गण्डकी र कोशीमा मिश्रित प्रवृत्ति
भौगोलिक तथा प्रादेशिक हिसाबले विश्लेषण गर्दा मधेश प्रदेशको अवस्था सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ । कुल १०० अंकभारको स्वमूल्यांकनमा मधेशका शीर्ष कमजोर पाँच पालिकाको अंक १४ देखि २९ को बीचमा मात्रै सीमित छ । त्यस्तै वित्तीय जोखिम मूल्यांकनतर्फ सर्लाहीको बसबरिया गाउँपालिकाले जम्मा ५.५ अंक मात्रै जोड्न सकेको छ ।
गण्डकी प्रदेशतर्फ न्यून अंक ल्याउने पालिकाहरू मुख्यतया मनाङ र मुस्ताङ जस्ता हिमाली जिल्लाहरूमा केन्द्रित छन् । कोशी प्रदेशको हकमा संस्थागत क्षमताको औसत सुधार देखिए पनि वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्यांकनको पाटो भने निकै कमजोर पाइएको छ । कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहहरूको उच्चतम अंक ८३ देखि ८८ को बीचमा खुम्चिएको प्रतिवेदनमा छ ।
समन्वय र पूर्वाधारमा ‘शून्य’ नतीजाः कहाँ चुक्यो स्थानीय सरकार?
प्रतिवेदनले विषयगत क्षेत्रका १० वटा विधामा पालिकाहरूको चिरफार गरेको छ । जसमध्ये सेवा प्रवाह र शासकीय प्रबन्धको क्षेत्रमा स्थानीय तहहरूको प्रगति तुलनात्मक रूपमा सन्तोषजनक र केही सुधारोन्मुख पाइएको छ ।
तर, सबैभन्दा डरलाग्दो चित्र सहकार्य र समन्वयको विधामा देखिएको छ । संघ, प्रदेश र अन्तर–स्थानीय तहबीच नीतिगत र कार्यगत समन्वय गर्ने मामलामा न्यून अंक ल्याउने २० वटा मात्र होइन, मुलुकका कूल ७८ वटा स्थानीय तहले ‘शून्य’ अंक प्राप्त गरेका छन् ।
त्यस्तै, ‘भौतिक पूर्वाधार’ (सडक गुरुयोजना, भवन संहिता र फोहोरमैला व्यवस्थापन) को क्षेत्रमा १२ वटा पालिकाको प्राप्तांक शून्य छ भने बाँकी ८ वटाको प्राप्तांक १ भन्दा कम छ । ‘सामाजिक समावेशीकरण’ (लैंगिक उत्तरदायी बजेट, कुप्रथा अन्त्य) र ‘वातावरण संरक्षण तथा विपद् व्यवस्थापन’ को क्षेत्रमा समेत ६० प्रतिशतभन्दा बढी कमजोर पालिकाहरूको स्कोर १ अंक वा सोभन्दा तल झरेको छ, जसले स्थानीय नेतृत्वको प्राथमिकता पूर्वाधार र सामाजिक न्यायमा कति फितलो छ भन्ने प्रमाणित गर्छ ।
आगामी बाटोः मन्त्रालयको भावी रणनीति
मन्त्रालयले यो प्रतिवेदन केवल कमजोरी औंल्याउन मात्र नभई आगामी दिनमा क्षमता विकासका कार्यक्रमहरू कुन पालिकामा केन्द्रित गर्ने भन्ने आधार तय गर्न ल्याएको प्रष्ट पारेको छ ।
प्रतिवेदनले केही विशेष सुझाव पनि दिएको छ । दुवैतर्फ कमजोर ठहरिएका सोनमा, औरही, बिन्दवासिनी, बहुदरमाई र फेटासहितका २० स्थानीय तहलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर विशेष क्षमता विकास कार्यक्रम चलाउनुपर्ने । प्रादेशिक रूपमा वर्गीकरण गरिएका कमजोर ५÷५ वटा पालिकालाई संघीय अनुदान र प्राविधिक सहयोगमा प्राथमिकता दिने ।
उत्कृष्ट अभ्यास भएका नीलकण्ठ, खैरहनी वा रुरु जस्ता पालिकाहरूको स्थलगत अध्ययन गराई उनीहरूका सफल मोडेलहरू कमजोर पालिकाहरूमा ज्ञान साटासाटमार्फत हस्तान्तरण गर्ने आदि सुझाव छन् ।
चालु आर्थिक वर्षदेखि मन्त्रालयले स्थानीय शासन कार्यसम्पादन मूल्यांकन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०८२  कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । यो नयाँ सूचकका आधारमा आगामी वर्षदेखि लगातार कमजोर हुने पालिकाहरूको गम्भीर वित्तीय र प्रशासनिक शल्यक्रिया गर्न प्रतिवेदनले सरकारलाई बलियो मार्गनिर्देशन गरेको छ ।