सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानमा नयाँ मोड

काठमाडौं । शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी आरजू राणा देउवाविरुद्ध जारी गरिएको पक्राउ पुर्जी सर्वोच्च अदालतले तत्काल पक्राउ नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि चर्चित सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान प्रकरणले नयाँ मोड लिएको छ ।
सोमबार न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट चैत २४ गते जारी गरिएको पक्राउ पुर्जी कानूनी रूपमा प्रभावहीन भएको ठहर गर्दै देउवा दम्पतीलाई तत्काल पक्राउ गर्न नपर्ने आदेश दिएको हो । अदालतले हाल प्रचलनमा रहेको संशोधित कानूनी व्यवस्थाअनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा पक्राउ अनुमति दिने अधिकार विशेष अदालतसँग मात्र रहेको व्याख्या गरेको छ ।
यो विवादको केन्द्रमा वैशाख १८ गते राजपत्रमा प्रकाशित सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अध्यादेश छ । उक्त अध्यादेश जारी भएपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अधिकार जिल्ला अदालतबाट हटाएर विशेष अदालतमा केन्द्रित गरिएको थियो । सर्वोच्चले यही कानूनी परिवर्तनलाई आधार मानेर जिल्ला अदालतबाट जारी गरिएको पुरानो पक्राउ आदेश स्वतः निष्क्रिय भएको निष्कर्ष निकालेको हो ।
आदेशमा अनुसन्धान प्रक्रियामै कानूनी कमजोरी रहेको संकेत पनि गरिएको छ । इजलासले ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले विशेष अदालतसमक्ष पक्राउ अनुमति माग गरेको वा विशेष अदालतले त्यसबारे अनुमति दिएको देखिएन’ भन्दै अनुसन्धान मिसिलमा आवश्यक प्रक्रिया नअपनाइएको उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, जिल्ला अदालतसँग अनुमति माग्ने र अनुमति दिने दुवै प्रक्रिया नयाँ कानूनसँग असंगत रहेको पनि आदेशमा उल्लेख छ ।
देउवा दम्पत्तिविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि उनीहरूका तर्फबाट वारेसमार्फत सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको थियो । रिटमा जिल्ला अदालतलाई त्यस्तो आदेश दिने अधिकार नरहेको, अनुसन्धान प्रक्रिया राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रभावित भएको तथा संवैधानिक अधिकार उल्लंघन भएको जिकिर गरिएको थियो ।
यो प्रकरणको पृष्ठभूमि गत भदौ २४ गतेको जेनजी आन्दोलनसँग जोडिएको छ । त्यसक्रममा भएको आक्रमणमा घाइते भएका देउवा दम्पती फागुन पहिलो साता थप उपचारका लागि भन्दै सिंगापुर गएका थिए । त्यसपछि उनीहरू हङकङ पुगेका बेला नेपालमा पक्राउ पुर्जी जारी भएको समाचार सार्वजनिक भएको थियो ।
त्यसपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी संगठन इन्टरपोलमार्फत रेड नोटिस जारी गराउने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । विभागले नेपाल प्रहरीमार्फत इन्टरपोललाई पक्राउ पुर्जी र अनुसन्धान विवरण पठाएर सहयोग मागेको थियो । तर, इन्टरपोलले प्रारम्भिक रूपमा नै यस प्रकरणमा आवश्यक कानूनी आधार स्पष्ट नभएको भन्दै प्रश्न उठाएको स्रोतहरूले बताएका छन् ।

अदालती व्याख्या के छ ?
सर्वोच्च अदालतका अनुसार, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको अनुसन्धान फाइलमा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नाम छ भने आरजुको नाम र थर लेख्नुपर्नेमा केवल ‘निजकी पत्नी’ भनी लेखिएको छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता अनुसार पक्राउ अनुमति माग गर्दा पक्राउ गर्नुपर्ने व्यक्तिको नामथर, वतन र अन्य परिचयात्मक विवरण, कसूरको छोटकरी विवरण र व्यक्तिको संलग्नता खुलेको प्रमाण उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ ।
‘तर विभाग र जिल्ला अदालतबाट पुर्जी जारी गर्न अनुमति माग गर्दा र प्रदान गर्दा यी विधि र ढाँचा अवलम्बन भएको देखिँदैन,’ सर्वोच्च अदालतले भनेको छ, ‘यस्तो अवस्थामा पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अनुमति माग गर्ने र प्रदान गर्ने कार्यमा प्रचलित कानुनको प्रक्रिया अवलम्बन भएको देखिन आएन ।’
सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको व्यक्ति फरार हुने, कुनै प्रमाण लोप गर्ने वा नाश गर्ने अनि अनुसन्धानमा बाधा गरी प्रतिकूल प्रभाव पार्नसक्ने आधार भएमा थुनामा राख्नसकिने व्यवस्था छ । कसैलाई पक्राउ गर्दा ऐनमा भएका कानुन व्यवस्था पालना हुनुपर्ने भनी सर्वोच्च अदालतले त्यसको पालना नभएको भनी प्रश्न उठाएको हो ।
‘कानुनको अधिनमा रही विधिसम्मत रूपमा पक्राउ गर्न सकिनेमा विवाद नभए पनि त्यस्तो पक्राउ स्वेच्छारी रुपमा हुनुहुँदैन । यसरी पक्राउ गर्दा प्रचलित कानुनले स्थापित गरेको विधि र प्रक्रिया अनुरूप हुनुपर्ने कुरामा कुनै विवाद हुन सक्दैन,’ सर्वोच्चको भनाइ छ ।
अहिलेसम्म पनि विशेष अदालतमा पक्राउ अनुमतिका लागि विभागले निवेदन नदिएको र विशेष अदालतबाट पक्राउ पूर्जी जारी नभएको भनी सर्वोच्च अदालतले प्रश्न उठाएको हो । सरकारले यसअघि पक्राउ पुर्जीका आधारमा देउवा दम्पतीका नाममा रेड कर्नर नोटिस जारी गर्न इन्टरपोलमा पत्राचार गरेको थियो । तर पर्याप्त कागजात नभएको भन्दै इन्टरपोलले नोटिस जारी गर्न अस्विकार गर्दै आएको थियो ।
पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा दम्पतीमाथि सार्वजनिक वृत्तमा पद र शक्तिको दुरुपयोग गरी गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । जेनजी आन्दोलनका बेलामा आगजनी हुँदा उनको घरमा पैसा जलेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको थियो, जसमाथि समेत सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले छानबिन गर्दैछ । विभागले देउवा परिवारको सम्पत्ति विवरण र अरू प्रमाण संकलन गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ । बालेन सरकार गठन भएलगत्तै अदालतबाट देउवा परिवारविरुद्ध पक्राउ अनुमति जारी भएको हो ।
इन्टरपोलको आपत्ति
विशेषतः देउवा दम्पतीविरुद्ध मुख्य कसूर स्पष्ट नदेखिएको, सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान एकैपटक अघि बढाइएको तथा अन्तर्राष्ट्रिय पक्राउ अनुरोधका लागि आवश्यक आधारहरू नपुगेको भन्दै इन्टरपोलले थप स्पष्टता मागेको थियो । यसले अनुसन्धान प्रक्रियामाथि थप प्रश्न खडा गरेको थियो ।
राजनीतिक रूपमा पनि यो मुद्दाले ठूलो तरंग सिर्जना गरेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरू र नागरिक समाजका केही समूहले अनुसन्धानलाई कानूनी प्रक्रियाभन्दा पनि राजनीतिक प्रतिशोधसँग जोडेर हेरेका छन् । विशेषगरी नेपाली कांग्रेसभित्र यो प्रकरणलाई ‘राजनीतिक दबाब सिर्जना गर्ने प्रयास’का रूपमा व्याख्या गरिएको छ । अर्कोतर्फ, सरकार निकट पक्षहरूले भने ‘ठूला राजनीतिक व्यक्तिहरू पनि कानूनभन्दा माथि छैनन्’ भन्ने तर्क गर्दै अनुसन्धानलाई नियमित प्रक्रिया भनेका छन् ।
नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानून पछिल्ला वर्षहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय दबाबका कारण कडाइका साथ लागू गर्न थालिएको छ । विशेषतः फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को निगरानी सूचीमा पर्न सक्ने जोखिमपछि सरकारले अनुसन्धान संयन्त्र र कानूनी संरचनामा सुधारका प्रयास तीव्र बनाएको थियो । यही क्रममा अध्यादेशमार्फत विशेष अदालतलाई थप अधिकार दिइएको दाबी सरकार पक्षको छ ।
कानूनविद्हरूका अनुसार सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशले अनुसन्धान पूर्ण रूपमा समाप्त भएको अर्थ भने लाग्दैन । बरु अब सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले संशोधित कानूनअनुसार विशेष अदालतमार्फत आवश्यक अनुमति लिएर अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्नेछ । तर, यसबीच अनुसन्धान प्रारम्भदेखि अपनाइएको प्रक्रियाको वैधता र अनुसन्धानको उद्देश्यबारे गम्भीर बहस सुरु भएको छ ।
देउवा दम्पतीको पक्षले सर्वोच्चको आदेशलाई ‘कानूनी शासनको विजय’ भनेको छ भने सरकारी निकायहरूले आदेशको पूर्ण अध्ययनपछि आवश्यक कदम चालिने बताएका छन् । यससँगै देशको सबैभन्दा चर्चित राजनीतिक–कानूनी प्रकरणमध्ये एक बनेको यो मुद्दा अब विशेष अदालत र आगामी संवैधानिक व्याख्याको केन्द्रमा जाने देखिएको छ ।