ओझालाई बर्खास्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं, २३ भदौ - सर्वोच्च अदालतले नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष पदबाट शरद ओझालाई बर्खास्त गर्ने निर्णय तत्काललाई कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश शारंगा सुवेदीको एकल इजलासले आदेश जारी गर्दै ओझालाई प्राधिकरणमा अध्यक्षको भूमिकामा रहेर काम गर्न दिन बाटो खुला गरेको हो । सरकारले ओझालाई पदबाट बर्खास्त गरेपछि आइतबार ओझाले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए । रिटमा उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, छानविन समिति र सिफारिस समितिलाई विपक्षी बनाएका छन् ।

सर्वोच्चले बर्खास्तीको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न र नयाँ अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन समेत आदेश दिएको छ । यस्तै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि पनि डाकेको छ । अब अर्को पेसीमा यो अल्पकालीन आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्ने विषयमा सुनुवाइ हुनेछ । उक्त सुनुवाइमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेशले निरन्तरता पाएमा ओझाले अध्यक्ष भएर काम गर्न पाउनेछन् भने आदेश खारेज भएमा पदमुक्त हुनेछन् ।

सरकारले ओझालाई बर्खास्ती गरेर नयाँ अध्यक्षका लागि प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ । प्राधिकरणको अध्यक्ष पदका लागि १४ जनाको आवेदन परेको छ । योग्यतासम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधिन रहेकै बेला मन्त्रिपरिषद्को गत भदौ २ गते बसेको बैठकले बीमा प्राधिकरणका निलम्बित अध्यक्ष शरद ओझालाई पदमुक्त गरेको थियो । ओझाको अनुभव र योग्यता नपुग्ने भन्दै अख्तियारमा उजुरी र सर्वोच्चमा रिट दायर भएपछि सरकारले गत असार ३० गते तीन सदस्यीय न्यायिक छानबिन समिति गठन गरि छानविन गराएको थियो ।

सो समितिको सिफारिसका आधारमा सरकारले ओझालाई बर्खास्त गरेको थियो । त्यसअघि ओझाले छानबिन समिति खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । त्यसबेला सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो । त्यस्तै सर्वोच्चले उनको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै भएको अर्को मुद्दाको सुनुवाइ मंसिरमा गर्नेगरी पेसी तोकेको छ ।

सरकारले ओझालाई २०८१ फागुन १२ गते प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो । सरकारले ओझालाई बर्खास्ती गरेपछि पछि हाल अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव सेवन्तक पोखरेलले प्राधिकरणको अध्यक्षको जिम्मेवारी संहालिरहेका छन् ।