‘ओली, लेखक र गुरुङलाई नयाँ कानुन बनाएर कारबाही गर्नुपर्छ’

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गत भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाबारे आफ्नो छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै दोषीमाथि कार्वाही एवम् अनुसन्धान सिफारिस गरेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र सञ्चारमन्त्रीमाथि छुट्टै कानुन नै बनाएर कारबाही गर्नुपर्ने ठहर गरेको आयोगले हालको सत्तारूढ दलका १७ सांसदमाथि पनि अनुसन्धान सिफारिस गरेको छ ।
अन्तरिम सरकारले गठन गरेको पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की संयोजकत्वको जाँचबुझ समितिको प्रतिवेदन भदौ २३ को घटनामा मात्रै केन्द्रित रहेर तत्कालीन सरकारको मात्रै बढी दोष देखाएको थियो । आयोगको प्रतिवेदनले भने दुवै दिनको घटना समेटेको छ । तत्कालीन र हालको सत्तारूढ दलका नेतामाथि शंकास्पद गतिविधिमा ‘सूक्ष्म अनुसन्धान’ सिफारिस गर्दै विभेद नगर्ने प्रयास गरेको छ । 
आयोगको बैठकले उक्त आन्दोलनका क्रममा राज्य पक्षबाट भएको अत्यधिक बल प्रयोग, प्रशासनिक कमजोरी तथा प्रदर्शनकारीका तर्फबाट भएका विध्वंसात्मक गतिविधिहरूको विस्तृत विश्लेषण गर्दै नेपाल सरकारका लागि महŒवपूर्ण सिफारिसहरू पारित गरेको छ ।
आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई मुख्य मानवअधिकार उल्लंघनकर्ता ठहर गर्दै कारबाहीका लागि नयाँ कानुन निर्माण गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । साथै बहालवाला सुरक्षा प्रमुखहरूलाई विभागीय कारबाही र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने एवं १६ सांसद र अभियन्ताहरूमाथि थप सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न निर्देश गरेको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार तत्कालीन ओली सरकारले गत भदौ १२ गते निर्देशिकाको सहारा लिँदै सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । सोही प्रतिबन्ध हटाउन र सुशासन कायम गर्न माग गर्दै भदौ २३ गते माइतीघरमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन सुरु भएको थियो । तर, उक्त प्रदर्शन सुरु हुनुपूर्व नै सामाजिक सञ्जालमा ‘मोलोटभ ककटेल’ (पेट्रोल बम) बनाएर आउन आह्वान गरिएको र संसद् भवन जलाइएका एआई–जनित सामग्री साझा गरिएको पाइएको छ । नेपाल प्रहरीको नक्कली फेसबुक पेज बनाएर विद्यार्थीहरूलाई ‘मानव ढाल’ बनाउने उद्देश्यले विद्यालयको पोसाकमा आउन भ्रम छरिएको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यति धेरै सुराक प्राप्त हुँदाहुँदै पनि सुरक्षा निकायको पूर्वतयारी कमजोर रहेको आयोगको निष्कर्ष छ ।
भदौ २३ गते बबरमहल नाघेर भीड नयाँ बानेश्वर पुगेपछि करिब २०–२५ हजारको संख्या जम्मा भएको थियो । सो समयमा शरीरमा ‘टीओबी’ ट्याटु खोपेका र कालो टिसर्ट लगाएका १५–२० जनाको समूहले भीडलाई उत्तेजित बनाई सुरक्षा ब्यारिकेड तोड्न उक्साएको थियो । त्यसपछि स्थिति हुलदंगामा परिणत भयो र सुरक्षाकर्मीले अश्रुग्यास तथा पानीको फोहोरा प्रयोग गरे । सोही दिन सुरक्षाकर्मीको अत्यधिक बल प्रयोग र गोली प्रहारबाट १९ जना प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएको थियो ।
भदौ २४ गते देशव्यापी रूपमा कफ्र्यू उल्लंघन गर्दै प्रदर्शनकारीहरूले संसद् भवन, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, शितल निवास र सञ्चारगृहहरूमा आक्रमण तथा आगजनी गरे । सोही दिन प्रदर्शनकारीको कुटपिटबाट ३ जना प्रहरी कर्मचारीको हत्या भयो भने विभिन्न स्थानमा भएका आगजनीमा परी २१ जनाको मृत्यु भएको थियो ।
कारबाहीको सिफारिस
आयोगले नागरिकको मौलिक हक कुण्ठित हुने गरी सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गर्ने तत्कालीन सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र स्थिति भयावह हुन सक्ने सुझावलाई बेवास्ता गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई घटनाको मुख्य कारक मानेको छ । चेन अफ कमान्डको सिद्धान्तअनुसार मातहतका कर्मचारीले गरेको गम्भीर गल्तीको सामूहिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने भन्दै तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकसमेतलाई दोषी ठहर गरिएको छ ।
हाल प्रचलित कानुनमा राजनीतिक नेतृत्वलाई सजाय गर्ने स्पष्ट प्रावधान नभएकाले सर्वोच्च अदालतको पूर्व–नजिरका आधारमा ‘पाश्चात्यदर्शी कानुन’ (भूतलक्षी कानुन) बनाएर उनीहरूलाई कारबाही गर्न आयोगले सरकारलाई निर्देश गरेको छ । सो नयाँ कानुनमा बढीमा ६ महिना कैद वा ३ लाख रुपैयाँ जरिबाना, ५ वर्षसम्म राजनीतिक नियुक्ति वा निर्वाचनमा भाग लिन बन्देज र ३ वर्षसम्म प्रशासनिक जिम्मेवारी तथा विदेश भ्रमणमा प्रतिबन्ध लगाउने प्रावधान राख्न परामर्श दिइएको छ । नयाँ कानुन नबन्दासम्म उनीहरूलाई हाल जुनसुकै सार्वजनिक पदमा रहेको भए पनि कम्तीमा ६ महिना निलम्बन गर्न भनिएको छ ।
सुरक्षा निकाय र प्रशासनतर्फ, आयोगले तत्काल कार्यक्षेत्रमा खटिएका र हाल सेवामै रहेका नेपाल प्रहरीका तत्कालीन अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की, प्रहरी नायब महानिरीक्षक ओमविक्रम राणा, वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक विश्व अधिकारी, तत्कालीन अतिरिक्त सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक नारायणप्रसाद पौडेल, सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक जीवन केसी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका निर्देशक कृष्ण खनाल र काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाललाई विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । त्यस्तै अवकाश पाइसकेका पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङ, पूर्वसशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल र राप्रवि प्रमुख हुतराज थापालाई भविष्यमा कुनै पनि सरकारी सेवाको जिम्मेवारी नदिने गरी रेकर्ड राख्न भनिएको छ ।
रास्वपा नेताहरूमाथिको छानबिन सिफारिस
चैत २४ मा जेनजी आन्दोलनका नाममा सार्वजनिक–निजी संरचनामाथि आक्रमण भइरहँदा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने ललितपुरको नख्खु कारागारबाट बाहिर निस्केका थिए । प्रतिवेदनमा उक्त घटनालाई लिएर गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ । लामिछाने थुनामा रहेको अवस्थामा रास्वपाका तत्कालीन सांसदहरू मनिष झा र हरि ढकालसहितको भीडले कारागार घेरेको थियो । जेलर सत्यराज जोशीले डर र धम्कीका कारण दबाबमा परेर लामिछानेलाई छाड्ने पत्रमा हस्ताक्षर गरेको बयान दिएका छन् ।
रवि लामिछाने कारागारबाट बाहिरिएपछि ‘उनी बाहिरिन हुने हामी किन नहुने’ भन्ने भाष्य निर्माण भई देशभरका २८ वटा कारागार र बाल सुधार गृह तोडिएका थिए, जहाँबाट १३ हजारभन्दा बढी कैदीबन्दी र ९७४ जना बालबिझ्याइँकर्ताहरू फरार भए । यसरी आम नागरिकको मानव अधिकार उल्लंघन हुने कार्यमा संलग्नता देखिएको भन्दै रास्वपा सभापति रवि लामिछाने, नख्खु कारागारका प्रशासक सत्यराज जोशी, सांसदहरू मनिष झा र हरि ढकाललाई शंकाको दायरामा राखी सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न आयोगले सिफारिस गरेको छ ।
यसका साथै प्रदर्शन पूर्व र आन्दोलनका दौरान भीडलाई उत्तेजित बनाउने गरी सामाजिक सञ्जाल वा आमसञ्चारमा अभिव्यक्ति दिएको भन्दै आयोगले रास्वपा सम्बद्ध तथा अन्य विभिन्न अभियन्ता एवं नेताहरूमाथि सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न भनेको छ । अनुसन्धानको घेरामा रहेका व्यक्तिहरूमा पुरुषोत्तम यादव, गणेश कार्की, सुलभ खरेल, बब्लु गुप्ता, राजीव खत्री, केपी खनाल, दीपक बोहरा, कृष्ण कार्की, डा. तोसिमा कार्की, सोम शर्मा, हेमराज थापा, विमल पन्त, खेमराज साउद, हामी नेपाल संस्थाका अध्यक्ष सुधन गुरुङ, अमनप्रताप अधिकारी, विवेक थपलिया, सिसन बानियाँ, आशिका तामाङ, असिममान बस्नेत, भाग्य न्यौपाने, टंक दाहाल, भिक्टर पौडेल, अंकित मल्ल, उमेश बोहरा, शिव यादव, विनोद देउवा, सरु सुनुवार, भीम उपाध्याय, रविकिरण हमाल, निश्चल बस्नेत, सुशीला कार्की, ओमप्रकाश अर्याल, गौरीबहादुर कार्की, पशुपति खड्का, दुर्गा प्रसाईं, ऊर्जा बराल, जेरी ताम्राकार, हेमसागर विद्रोही, बुद्ध छिरिङ, सन्तोष राजावादी, अमित खनाल, गौरव बराल, हिमानी राज्यलक्ष्मी सिंह र निशान मैनालीलगायत छन् ।
शान्तिपूर्ण प्रदर्शनको अनुमति लिएर पनि घुसपैठ रोक्न नसकेको भन्दै आयोजकहरू पुरुषोत्तम यादव, सबल गौतम, अंकित मल्ल र खेमराज साउदमाथि पनि थप अनुसन्धान गर्न भनिएको छ ।
पीडितलाई राहत र अन्य सिफारिस
प्रतिवेदनले आन्दोलनका क्रममा (भदौ २३ देखि २५ सम्म र अस्पतालमा उपचारका क्रममा समेत) काठमाडौंमा ४२ जना, सुनसरी र झापामा ५ जना, तथा कारागारबाट भाग्ने क्रममा सुरक्षाफौजको गोली लागि १० जना गरी कुल ७६ जनाको मृत्यु भएको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ ।
मृतकका हकवाला परिवारलाई उचित राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन, पहिचान हुन नसकेका १२ जना मृतकको पहिचान तत्काल गर्न र घाइतेहरूको बाँकी सम्पूर्ण उपचार तथा औषधि निःशुल्क गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई सिफारिस गरिएको छ । आन्दोलनमा अपांगता भएकाहरूलाई आजीवन सहयोगी भत्ता र मृतकका आश्रित परिवारका कम्तीमा एक सदस्यलाई रोजगारीको सुनिश्चितता गर्न पनि आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
सुरक्षामा गम्भीर चुक
जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका सुरक्षा चुकबारे प्रतिवेदनले सरकार र सुरक्षा निकायको गम्भीर कमजोरी औंल्याएको छ । प्रतिवेदनअनुसार आन्दोलन हिंसात्मक हुन सक्छ भन्ने पर्याप्त पूर्वसूचना र सुराक हुँदाहुँदै पनि सरकार र सुरक्षा निकायको पूर्वतयारी अत्यन्तै कमजोर रहेको देखिन्छ । 
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले आन्दोलन पूर्व सामाजिक सञ्जालमा साझा गरिएका विध्वंसात्मक योजना, एआई–जनित भिडियो र नक्कली पेजमार्फत फैलाइएका भ्रमहरू समयमै आकलन गर्न सकेन । विभाग पर्याप्त सूचना संकलन गर्न नसकी निष्क्रिय र प्रभावहीन देखियो । सुरक्षा निकायहरूबीच समन्वयको अभाव देखियो । संसद् भवनभित्र सुरक्षार्थ खटिएको नेपाल प्रहरीको विशेष कार्यदल र बाहिर सडकमा खटिएका सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी तथा अनुसन्धान विभागका कर्मचारीहरूबीच आपसी तालमेल र सञ्चार संवादमा गम्भीर कमीकमजोरी पाइएको प्रतिवेदनमा छ । 
अपर्याप्त सुरक्षा उपकरण पनि कारक रहेको उल्लेख छ । कार्यस्थलमा खटिएका प्रहरीका लागि ढाल, हेल्मेट, बुलेटप्रुफ भेस्ट र भिड नियन्त्रणका आधारभूत स्रोतसाधन (जस्तैः टियर ग्यास, वाटर क्यानन, बडीक्याम आदि) को बन्दोबस्त गर्न राज्यले पर्याप्त बजेट र आवश्यक उपकरण उपलब्ध गराउन सकेन, जसका कारण सुरक्षाकर्मी आफैं ज्यान जोगाउन दौडिनुपर्ने स्थिति आयो । भीड व्यवस्थापनमा सुरक्षा कुशलता नदेखिनुका साथै कमान्डमा भएको कमजोरी पनि प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । जिल्ला प्रशासन र सुरक्षा कमान्डरहरूले परिस्थितिको वस्तुगत आकलन गरी सुरक्षा सक्रियता बढाउन सकेनन् । भीड नियन्त्रणमा समानुपातिक बलको सिद्धान्त पालना नगरी संवेदनशील अंगमा घातक धातुको गोली प्रहार गरियो । नेपाली सेनाको भूमिकामा अन्योल देखिएको पनि प्रतिवेदनमा छ । मुलुकभरका संरचनाहरू जलिरहँदा र ७६ जनाको ज्यान जाँदासम्म पनि सरकारले सेना परिचालनबारे समयमै निर्णय गरेन । सेनाले समेत आफू सुरक्षार्थ खटिएका सिंहदरबार र राष्ट्रपति निवास जोगाउन सामान्य प्रयास नगरेको र उसको भनाइमा एकरूपता नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

बालेनबारे प्रतिवेदन मौन 
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा काठमाडौं महानगरपालिकाका तत्कालीन मेयर बालेन्द्र शाहको नाम भने कतै पनि उल्लेख छैन । यस अर्थमा प्रतिवेदन उनीप्रति पूर्ण रूपमा मौन देखिन्छ । प्रतिवेदन मौन रहनुमा प्रतिवेदनले देशको शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापन गर्ने प्रमुख कानूनी दायित्व तत्कालीन गृहमन्त्री र मातहत सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको रहने स्पष्ट पारेको छ । 
आन्दोलन माइतीघर र बानेश्वर क्षेत्र (निषेधित क्षेत्र) केन्द्रित भएकाले भीड नियन्त्रण, कफ्र्यू आदेश र बल प्रयोगको निर्णय गर्ने प्रत्यक्ष भूमिकामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मात्र संलग्न थिए । 
अभिव्यक्ति र दुरुत्साहनको सूचीअन्तर्गत प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर ३० मा प्रदर्शन पूर्व, दौरान र पश्चात् भीडलाई उत्तेजित बनाउने वा सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्ति दिने ४० भन्दा बढी अभियन्ता, नेता, कलाकार तथा सामाजिक सञ्जालका ‘इन्फ्लुएन्सर’हरूको नाम किटान गरी अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरिएको छ । तर, सो सूचीमा पनि शाहको नाम छैन, यसले उनी आन्दोलन भड्काउन वा दुरुत्साहन गर्नमा प्रत्यक्ष संलग्न नदेखिएको वा अभिव्यक्ति नदेखिएको पुष्टि गर्छ ।
आयोगले सदस्य लिली थापाको संयोजकत्वमा भदौ २३ र २४ गतेको घटनामा मानव अधिकार उल्लंघनका विषयमा अनुसन्धान गर्न समिति गठन गरेको थियो । उक्त अनुसन्धान प्रतिवेदन बुधबार सार्वजनिक गरेको हो ।