बजेटमा सडक, ऊर्जा र सिँचाइलाई उच्च प्राथमिकता

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेटमार्फत सडक, ऊर्जा तथा सिँचाइ क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधारका रूपमा अघि सारेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको बजेटमा उत्पादन वृद्धि, पूर्वाधार विस्तार, ऊर्जा व्यापार, हरित औद्योगिकीकरण तथा कृषि उत्पादकत्व अभिवृद्धिलाई केन्द्रमा राख्दै उल्लेख्य बजेट विनियोजन गरिएको हो ।
ऊर्जा क्षेत्रलाई रणनीतिक महत्व दिँदै सरकारले उत्पादनदेखि प्रसारण, वितरण र अन्तरदेशीय व्यापारसम्म निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार गर्ने नीति लिएको छ । बजेटले संरचनात्मक सुधार, वित्तीय व्यवस्थापन, प्रसारण सञ्जाल विस्तार तथा नियामकीय सुधारलाई समानान्तर रूपमा अघि बढाउने लक्ष्य राखेको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संरचनागत पुनः व्यवस्थापन, विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको प्रवेश तथा ऊर्जा आयोजनाका लागि विशेष कोष स्थापना गर्ने विषयलाई बजेटले प्राथमिकतामा राखेको छ । १० मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजनासँग तत्काल विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्ने व्यवस्था पनि सकारात्मक कदमका रूपमा हेरिएको छ ।
सरकारले ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधार विकासका लागि ८५ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । त्यसमध्ये निर्माणाधीन प्रसारण लाइन र सबस्टेसन सम्पन्न गर्नमात्रै ७० अर्ब छुट्याइएको छ ।

प्रसारण सञ्जाल
हेटौँडा–ढल्केवर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइन चालु आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । त्यस्तै, नयाँ खिम्ती–बाह्रबीसे–काठमाडौँ तथा हेटौँडा–रातमाटे–लप्सीफेदी–न्यू दमौली–न्यू बुटवल ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणलाई तीव्रता दिइने उल्लेख छ ।
अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार विस्तारका लागि बुटवल–गोरखपुर तथा इनरुवा–पूर्णिया प्रसारण लाइनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । ढल्केवर–मुजफ्फरपुर–सीतामढी, लम्की–दोदोधरा–बरेली, लमही–लखनउ, निजगढ–मोतिहारी तथा चिलिमे हब–केरुङ प्रसारण लाइनको अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइने भएको छ । यी आयोजनामार्फत नेपाललाई दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय ऊर्जा बजारसँग जोड्ने दीर्घकालीन रणनीति सरकारले स्पष्ट गरेको छ ।

ठूला जलविद्युत् आयोजना
सरकारले राहुघाट जलविद्युत् आयोजना आगामी वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तनहुँ जलाशययुक्त आयोजना, माथिल्लो मोदी, माथिल्लो त्रिशूली–३ बी तथा बूढीगंगा आयोजनालाई तीव्रता दिइने भएको छ ।
यस्तै, माथिल्लो अरुण, उत्तरगंगा, चैनपुर सेती, तामाकोशी–५ र घुन्सा खोला आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गरी ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइने अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले जानकारी दिए । नलगाड, अरुण–४ र नौमुरे आयोजनाको अध्ययन कार्य पनि जारी रहनेछ ।
लामो समयदेखि चर्चामा रहेको एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण मोडलमार्फत निर्माण गरिने भएको छ । त्यसैगरी ६७० मेगावाट क्षमताको दूधकोशी जलाशययुक्त आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन (फाइनान्सियल क्लोजर) गरी निर्माण सुरु गरिने घोषणा गरिएको छ ।

निजी क्षेत्रलाई थप अवसर
विद्युत् खरिद सम्झौता गरेर पनि निर्माण सुरु नगर्ने आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गर्ने र ‘टेक अर पे’ मोडलमा नयाँ पीपीए गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनासँग तत्काल पीपीए गर्ने तथा सुक्खायामका लागि प्रतिस्पर्धात्मक विद्युत् खरिददर निर्धारण गर्ने व्यवस्था पनि बजेटमा समेटिएको छ ।
निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत् व्यापार गर्न दिने तथा निजी लगानीमै प्रसारण लाइन निर्माण गरी प्रसारण शुल्क उठाउन सक्ने कानुनी व्यवस्था गरिने भएको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले नयाँ पीपीएसम्बन्धी विषय अझ स्पष्ट हुनुपर्ने र आन्तरिक विद्युत् खपत बढाउन विशेष कार्यक्रम आवश्यक रहेको बताएको छ ।

हरित ऊर्जामा आधारित औद्योगिकीकरण
सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई हरित औद्योगिकीकरणसँग जोड्दै हेटौँडामा २.५ मेगावाट क्षमताको ग्रीन हाइड्रोजन प्लान्ट पाइलट परियोजनाका रूपमा सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ । त्यसैगरी, काठमाडौँ उपत्यकामा १०० मेगावाट क्षमताको ब्याट्री ऊर्जा भण्डारण प्रणाली (बीईएसएस) स्थापना गरिने भएको छ । स्वच्छ ऊर्जामा आधारित उद्योग, विद्युतीय सवारी उत्पादन, चार्जिङ स्टेशन विस्तार तथा ब्याट्री व्यवस्थापनलाई कर तथा पूर्वाधारमार्फत प्रोत्साहन गरिने नीति बजेटमा समावेश छ ।
आगामी आर्थिक वर्षमा ६७० मेगावाट जलविद्युत् र ३७० मेगावाट सौर्य ऊर्जा राष्ट्रिय प्रणालीमा थप गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ । यससँगै नेपालको कुल जडित विद्युत् क्षमता ५ हजार ५३५ मेगावाट पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।

सिँचाइ र नदी नियन्त्रण
कृषि उत्पादन वृद्धि र खाद्य सुरक्षालाई लक्षित गर्दै सरकारले सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रण क्षेत्रमा पनि ठूलो लगानी विस्तार गर्ने भएको छ । परम्परागत सिँचाइ प्रणालीको पुनःस्थापना, बहुउद्देश्यीय आयोजना, भूमिगत तथा लिफ्ट सिँचाइ र नदी व्यवस्थापनलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाइने उल्लेख छ ।
आगामी वर्ष थप १५ हजार ८०० हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यससँगै देशभर सिञ्चित खेतीयोग्य जमिनको अनुपात ६४ प्रतिशत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । नदी नियन्त्रणतर्फ ७० किलोमिटर तटबन्ध निर्माण तथा २१० हेक्टर जमिन संरक्षण गर्ने योजना बजेटमा समावेश छ ।

प्रमुख सिँचाइ आयोजनामा बजेट वृद्धि
भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजना र बबई सिँचाइ आयोजनाका लागि ५ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सिक्टा सिँचाइ आयोजनामार्फत बाँकेको पूर्वी तथा पश्चिमी क्षेत्रमा थप पाँच हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउन २ अर्ब ५५ करोड छुट्याइएको छ ।
सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन आयोजनाका लागि २ अर्ब ९८ करोड विनियोजन गरिएको छ । चार वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सुनकोशी–मरिनबाट प्राप्त अतिरिक्त पानी उपयोग गरी बागमती सिँचाइ आयोजनाको स्तरोन्नति गर्दै बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी र धनुषामा एक लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने योजना अघि सारिएको छ ।
महाकाली सिँचाइ आयोजना तथा रानी–जमरा–कुलरिया आयोजनाका लागि ५ अर्ब १३ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । बृहत् दाङ उपत्यका तथा प्रगन्ना–बड्कापथ सिँचाइ आयोजनामार्फत थप २ हजार ३८० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न १ अर्ब २१ करोड छुट्याइएको छ ।

भूमिगत र लिफ्ट सिँचाइ
तराई–मधेसका सतह सिँचाइ नपुगेका क्षेत्रमा थप ३ हजार ९८० हेक्टर जमिनमा भूमिगत सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न १ अर्ब ८३ करोड विनियोजन गरिएको छ । सर्लाही र धनुषामा स्मार्ट प्रविधिमा आधारित भूमिगत सिँचाइ प्रणाली विस्तार गरिनेछ ।
पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा लिफ्ट सिँचाइलाई प्राथमिकता दिँदै सरकारले ८० करोड विनियोजन गरेको छ । आगामी वर्ष थप २ हजार २३० हेक्टर जमिनमा लिफ्ट सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । महाकाली, कर्णाली, नारायणी र कोशीजस्ता प्रमुख नदीको दीर्घकालीन व्यवस्थापन तथा संरक्षणका लागि पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
ऊर्जा र सिँचाइलाई आर्थिक रूपान्तरणको मुख्य आधारका रूपमा अघि सारिएको यस बजेटले उत्पादन वृद्धि, ऊर्जा निर्यात, कृषि आधुनिकीकरण तथा हरित विकासको दीर्घकालीन लक्ष्य हासिल गर्ने सरकारको रणनीतिक सोचलाई स्पष्ट रूपमा प्रतिबिम्बित गरेको छ ।

सडक पूर्वाधारमा रूपान्तरणकारी बजेट
सरकारले सडक तथा पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । बजेटमा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका लागि ३ खर्ब २३ अर्ब ६५ करोड विनियोजन गरिएको हो । त्यसमध्ये सडक तथा सहरी पूर्वाधार विकासका लागि मात्रै २ खर्ब ८६ अर्ब ४८ करोड छुट्याइएको छ ।
सरकारले पूर्व–पश्चिम राजमार्ग स्तरोन्नतिका लागि ३७ अर्ब ४६ करोड विनियोजन गर्दै पाँच वर्षभित्र चार लेन विस्तार सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ । आगामी वर्ष कमला–कञ्चनपुर र नारायणगढ–बुटवल खण्डको स्तरोन्नति सम्पन्न गरिने भएको छ । त्यस्तै काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्गका लागि १७ अर्ब ६४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । आगामी आवमा ४० वटा पुल तथा ५.४ किलोमिटर सुरुङ निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
हुलाकी राजमार्गका लागि ४ अर्ब ६५ करोड विनियोजन गरिएको छ । तीन वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित आगामी वर्ष आठवटा पुल निर्माण गरिने भएको छ । यस्तै, पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्गका लागि २ अर्ब १६ करोड बजेट छुट्याइएको छ, जसअन्तर्गत ६५ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति र पाँच पुल निर्माण गरिनेछ ।
कर्णाली राजमार्गअन्तर्गत सुर्खेत–जुम्ला–गमगढी सडक स्तरोन्नतिका लागि १ अर्ब तथा मदन भण्डारी राजमार्गअन्तर्गत सडक कालोपत्रे र पुल निर्माणका लागि १ अर्ब ४६ करोड विनियोजन गरिएको छ । सरकारले राष्ट्रिय राजमार्गमा पर्ने ४० ठूला पुल निर्माण तथा स्तरोन्नतिका लागि ९ अर्ब ८७ करोड बजेट छुट्याएको छ । साथै, कर्णाली, कालीगण्डकी र कोशी करिडोरको स्तरोन्नतिका लागि ६ अर्ब २५ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
बजेटले सिद्धार्थ राजमार्गको बुटवल–पोखरा खण्डलाई द्रुतमार्गका रूपमा विकास गर्ने घोषणा गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षभित्र सिद्धबाबा सुरुङमार्ग सम्पन्न गर्ने लक्ष्य पनि राखिएको छ । अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले टोखा–छहरे, मुलसाम–टोपला, खुर्कोट–चियाबारी, थानकोट–चित्लाङ, मझिमटार–शक्तिखोर र चिसापानी–बबई सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने उल्लेख गरेका छन् ।
सडक सुरक्षाका लागि २ अर्ब ४६ करोड तथा सडक मर्मत, खाल्टा पुर्ने र धुलो नियन्त्रणका लागि २८ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको छ । राजमार्गमा पहिरोबाट हुने अवरोध न्यूनीकरण गर्न ३ अर्ब १७ करोड बजेट छुट्याइएको छ ।
पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत आँबुखैरेनी–पोखरा चार लेन सडक सम्पन्न गर्ने र मुग्लिङ–आँबुखैरेनी खण्डको निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । नागढुंगा–मुग्लिन सडकखण्डमा ४० किलोमिटर स्तरोन्नति गर्ने र साउनदेखि नागढुंगा सुरुङमार्ग सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको योजना छ ।
काठमाडौं चक्रपथ विस्तारअन्तर्गत कलंकी–वसुन्धरा खण्डको निर्माण सुरु गरिने तथा वसुन्धरा–चाबहिल–कोटेश्वर खण्डको डिजाइन सम्पन्न गरिने पनि वाग्लेले बताए । रेल पूर्वाधारतर्फ बर्दीबास–द्रुतमार्ग प्रस्थान बिन्दुसम्म रेलमार्ग विस्तार तथा निर्माणाधीन बथनाहा–विराटनगर र जनकपुर–जयनगर–बर्दीबास रेलमार्गको बाँकी काम सम्पन्न गरिने भएको छ ।
मध्यपहाडी लोकमार्ग आसपासका १२ स्थानमा पहिचानयुक्त सहर निर्माण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन १ अर्ब ८३ करोड तथा प्रमुख सहरमा फोहोर व्यवस्थापन, ढलमुक्त नदी अभियान र हरियाली प्रवर्धनका लागि ४ अर्ब १९ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । जेन–जी आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका सरकारी भवनको प्रबलीकरण तथा पुनर्निर्माण कार्यलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ ।
यस वर्ष राजनीतिक प्रभावका आधारमा नभई आवश्यकता र परियोजनाको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर बजेट विनियोजन गरिएको अर्थविद्हरुले बताएका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वअध्यक्ष एवं अर्थशास्त्री प्रा. डा. शिवराज अधिकारीले बजेटले सडक पूर्वाधारमा उल्लेख्य बजेट विनियोजन गरेको बताएका छन् । ‘बजेट ठिकठाक छ, मुख्य कुरा कार्यान्वयनको हो,’ उनले भने ।