बजेटको आकार जिडिपीको २८.५ प्रतिशत मात्रै होः अर्थमन्त्री वाग्ले

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेटलाई ठूलो र महत्त्वकांक्षी भनेर गरिएको टिप्पणी तथ्यपरक नभएको बताएका छन् । बजेटका सन्दर्भमा आइतबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँको बजेटलाई लिएर विभिन्न टिप्पणी भइरहेको उल्लेख गर्दै अर्थशास्त्रमा कुनै पनि ठूलो अंकलाई सापेक्षतामा हेर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
उनले बजेटको वास्तविक मूल्यांकन निरपेक्ष अंकका आधारमा देशको नभई कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) सँगको अनुपातमा गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । यसपटकको बजेट विगतका वर्षहरूको तुलनामा सन्तुलित, यथार्थपरक र राज्यको कार्यान्वयन क्षमताअनुकूल आएको उनले दाबी गरे । उनका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको ७४ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको जीडीपीको आधारमा हेर्दा बजेटको आकार जम्मा २८.५ प्रतिशतमात्र हो ।
‘अहिले बजारमा बजेट ठूलो आयो भन्ने भाष्य निर्माण गर्न खोजिएको छ । तर, अर्थशास्त्रमा कहिल्यै पनि एब्सोल्युट नम्बर हेरेर निष्कर्ष निकालिँदैन । बजेटलाई जीडीपीसँग तुलना गरेर हेर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यो हिसाबले हेर्दा यो बजेट ठूलो होइन, बरु विगतका केही वर्षहरूको तुलनामा सानो र यथार्थपरक बजेट हामीले ल्याएका छौं ।’
आफू अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वमा आउनुअघि नै बजारमा २५ खर्ब रुपैयाँसम्मको बजेट आउने अनुमान र चर्चा चलिरहेको स्मरण गराउँदै उनले राज्यको क्षमता, स्रोतको अवस्था र कार्यान्वयन क्षमतालाई ध्यानमा राखेर बजेटको आकार निर्धारण गरिएको बताए ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले २०७२ सालको भूकम्पपछि पुनर्निर्माणको आवश्यकता, कोभिड–१९ महामारी, नाकाबन्दीलगायत कारण बजेटको आकार निरन्तर बढ्दै गएको उल्लेख गरे । उनले भूकम्पअघि नेपालको बजेट सामान्यतया जीडीपीको २५ देखि २९ प्रतिशतको बीचमा रहने गरेको र त्यसपछि नै क्रमशः हरेक आर्थिक वर्षमा बजेटको आकार बढाउँदै लगिएको बताए ।
उनले विगतमा बजेटको आकार बढे पनि सरकारी संयन्त्रको कार्यान्वयन क्षमता सोही अनुपातमा विस्तार हुन नसकेको हुँदा परिणामस्वरूप प्रत्येक वर्ष ठूलो परिमाणको पुँजीगत खर्च हुन नसक्ने, बजेट संशोधन गर्नुपर्ने र विकास खर्च कमजोर रहने समस्या दोहोरिँदै आएको बताए ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेट घोषणापछि ‘ऋण थपियो’, ‘उच्च ब्याजदरमा ऋण लिइयो’ र ‘अब मुद्रास्फीति बढ्छ’ भन्ने खालका टिप्पणीहरू सार्वजनिक भइरहेको उल्लेख गर्दै ती दाबीहरूमा सत्यता नभएको दाबी गरे । उनले सरकारले आवश्यकताभन्दा ठूलो बजेट नल्याएकाले अनावश्यक ऋणको दबाब सिर्जना नहुने बताए । ‘ऋण थपियो, बजेट ठूलो आयो, अब मुद्रास्फीति हुन्छ भन्ने भाष्य निर्माण गर्न खोजिएको छ,’ उनले भने, ‘तर तथ्यले त्यसलाई समर्थन गर्दैन । त्यसैले सञ्चारमाध्यमहरूले पनि यथार्थलाई आम जनतासम्म पु¥याइदिनुपर्छ ।’ बजेट कार्यान्वयनबारे उठ्ने ‘बजेट त राम्रै छ, कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन ?’ भन्ने प्रश्न नयाँ नभएको बताउँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले यसपटक सरकार बजेट कार्यान्वयनमा केन्द्रित रहेको दाबी गरे ।
उनले मन्त्रालयहरूलाई थप अधिकार दिएर बजेटमा आएका कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रक्रिया सहज बनाइएको र मन्त्रालयहरूले खर्च हुन नसकेको रकम पनि खर्च हुन सक्ने क्षेत्रमा सार्न सक्ने अधिकारसमेत पाएको बताए । 
‘अब मन्त्रालयहरूले अर्थ मन्त्रालयलाई दोष दिन सक्दैनन्,’ उनले भने, ‘विशेषगरी भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयसँग करिब ३०० अर्ब रुपैयाँको बजेट छ । त्यो मन्त्रालयले गति लियो भने पूँजीगत खर्चमा ठूलो सुधार आउँछ ।’
वाग्लेले सरकार अहिले सम्पूर्ण प्रशासनिक संयन्त्रलाई ‘मिसन मोड’ मा लैजाने प्रयासमा रहेको बताए । निर्वाचन, प्राकृतिक विपद् व्यवस्थापन, खोप अभियान तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरू सफलतापूर्वक सञ्चालन भएको उदाहरण दिँदै उनले नेपाली कर्मचारीतन्त्र सक्षम रहेको दाबी गरे । मिसन मोडमा के गर्ने, कसले गर्ने, कहिलेसम्म गर्ने र कसरी मूल्यांकन गर्ने भन्ने स्पष्ट हुने भएकाले परिणाम राम्रो आउने गरेको उनले बताए । अब विकास आयोजना र सेवा प्रवाहमा पनि त्यही शैली लागू गर्ने सरकारको योजना रहेको उनको भनाइ छ । 
उनले बजेटमा आएको ‘मध्यम वर्गीय विस्तार’ को अर्थ अहिलेका मध्यम वर्गलाई मात्र सुविधा दिने नभई न्यून आय भएका नागरिकलाई समेत क्रमशः मध्यम वर्गमा उकास्ने नीति भएको बताए ।  उनले मानव विकास सूचकाङ्क, शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्तीय पहुँच र सामाजिक सुरक्षालाई एकीकृत ढंगले हेर्नुपर्ने धारणा राखे । ‘लोकतन्त्रलाई दिगो बनाउन पनि मध्यम वर्ग बलियो हुनुपर्छ, तर त्यसको अर्थ गरिबलाई बिर्सनु होइन । गरिबलाई पनि मध्यम वर्गतर्फ उकास्ने हो,’ उनले भने । 
सरकारले आर्थिक वृद्धिमार्फत रोजगारी सिर्जनालाई प्रमुख प्राथमिकता बनाएको पनि उनले बताए । पछिल्लो श्रमशक्ति सर्वेक्षणका आधारमा विभिन्न क्षेत्रको सम्भावना विश्लेषण गरी रोजगारी सिर्जनाको योजना बनाइएको उनको भनाइ थियो । सूचना प्रविधि, पर्यटन, कृषि, निर्माण, खनिज, उद्योग तथा सेवा क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको उल्लेख गर्दै उनले आर्थिक वृद्धिदर र रोजगारीबीचको सम्बन्धलाई आधार बनाएर १० देखि १२ लाख गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिइएको बताए । 
उनले सरकारी कर्मचारीको तलब २१ प्रतिशत वृद्धि भएको स्पष्ट पारे । ‘तलब वृद्धि भएन, झुक्याइयो भन्ने कुरा गलत हो,’ उनले भने, ‘२१ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । भविष्यमा कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणाली लागू गर्दै लैजानेछौँ ।’

उपभोगमा आधारित कर प्रणाली विस्तार 
अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेटमार्फत लिने कर तथा राजस्वसम्बन्धी निर्णयहरू मध्यम वर्गलाई दबाब दिन नभई सामाजिक न्याय, आर्थिक सक्रियता र दीर्घकालीन विकासका उद्देश्यबाट प्रेरित रहेको बताए । 
उनले निजी विद्यालयको शुल्कमा लगाइएको ३ प्रतिशत ‘समता कोष’ शुल्क तथा आयकर छुटसम्बन्धी व्यवस्थाबारे स्पष्ट पार्दै सरकारले आयमा करको बोझ घटाएर उपभोगमा आधारित कर प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन खोजेको बताए । वाग्लेले निजी विद्यालयको शुल्कमा लगाइएको ३ प्रतिशत शुल्कलाई लिएर मध्यम वर्गमाथि अतिरिक्त बोझ थोपारिएको भन्ने आलोचना तथ्यपरक नभएको बताए । उनका अनुसार उक्त रकम ‘समता कोष’ मार्फत दलित तथा पिछडिएका समुदायका बालबालिकाको पोषण सुधारका कार्यक्रममा खर्च गरिनेछ । 
सरकारले यसअघि २५ वटा अत्यन्त गरिब र मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेका स्थानीय तहका बालबालिकालाई प्रदान गर्दै आएको पोषण भत्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको तथा यसका लागि वार्षिक करिब ६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खर्च हुँदै आएको र आगामी वर्षदेखि दलित समुदायका बालबालिकालाई पनि यो कार्यक्रममा समेटिएको उनले बताए । उनका अनुसार देशभरका ३ लाख १३ हजार ७५३ दलित बालबालिकालाई पोषण भत्ता उपलब्ध गराइनेछ । यससँगै कार्यक्रमको वार्षिक दायित्व करिब ८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।

विद्युत महसुल र कर संरचना
वाग्लेले विद्युत खपतमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) पनि आवश्यक आर्थिक सुधारको हिस्सा भएको बताए । उनले २० देखि ३० युनिटसम्म विद्युत उपभोग गर्ने परिवारलाई पूर्णरूपमा छुट दिइएको र ५० युनिटसम्म कुनै कर नलाग्ने व्यवस्था गरिएको बताए । १५१ देखि २५० युनिटसम्म उपभोग गर्ने अधिकांश मध्यमवर्गीय घरधुरीलाई अत्यन्त न्यून दरमा कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको उनले बताए । 
उनका अनुसार वास्तविक प्रभाव मासिक रूपमा करिब २५ देखि ४० रुपैयाँको मात्र पर्नेछ । सरकारले ऊर्जा क्षेत्रमा आगामी वर्ष करिब ८५ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने निर्णय गरेको पनि उनले बताए । उनले यो लगानी विद्युत् उत्पादन मात्र होइन, प्रसारण र वितरण प्रणाली सुदृढीकरणका लागि समेत उपयोग हुने बताए ।

राजस्व १५ खर्ब ८० अर्ब पु-याउने लक्ष्य
उनले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा १५ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको बताए । वाग्लेले सरकारले आगामी वर्ष करिब १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको वृद्धिसहित कुल १५ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको बताए । 
‘राजस्व घटेको होइन, प्रक्षेपण १५ खर्बभन्दा माथि पु¥याइएको छ,’ उनले भने, ‘यसमा अनुदान करिब ६२ अर्बको आसपास रहनेछ र नेट ऋण अत्यन्तै न्यून छ । मुख्य आधार हाम्रो आफ्नै राजस्व हो ।’ उनले राजस्वको सानो हिस्सामात्रै प्रत्यक्ष आयकरबाट आउने गरेको बताए । ‘मानिसको हातमा बढी पैसा रह्यो भने उसले खर्च गर्छ, खर्च बढ्यो भने माग बढ्छ, माग बढ्यो भने उत्पादन र रोजगारी बढ्छ,’ उनले भने ।
राजस्व प्रशासन सुधारका लागि सरकारले भ्याट बिललाई राष्ट्रिय चिठ्ठा प्रणालीसँग जोड्ने तयारी गरेको पनि अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए । उनका अनुसार अब भ्याट बिल लिने प्रत्येक उपभोक्ता स्वतः लटरी प्रणालीमा सहभागी हुनेछन् । दैनिक रूपमा विजेता छनोट गरी नगद पुरस्कार प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिने उनले बताए ।
यस्तै, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले पठाउने विप्रेषणलाई औपचारिक माध्यममा ल्याउन पनि प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उनले बताए । अर्थमन्त्री वाग्लेले समग्रमा सरकारले आगामी दुई–तीन वर्षका लागि आयकरमा राहत, उपभोग करको आधार विस्तार, सामाजिक न्यायमा केन्द्रित खर्च तथा निजी लगानी प्रोत्साहनलाई सँगसँगै अघि बढाउने नीति लिएको स्पष्ट पारे । 
‘आयमा कर घटाएर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने र उपभोगको फराकिलो आधारबाट राजस्व संकलन गर्ने हाम्रो रणनीति हो,’ उनले भने । उनले विद्युत् नियमन आयोगमार्फत विद्युतको नयाँ महसुल दर समायोजनको सम्भावना रहेको पनि बताए । सरकारी स्वामित्वका जलविद्युत आयोजनाबाट समेत भविष्यमा लागत घटाउँदै विद्युत् दर पुनः समायोजन गर्न सकिने उनले बताए।

रुग्ण पूर्वाधार आयोजना प्राथमिकतामा
अर्थमन्त्री वाग्लेले यस वर्ष मात्र करिब १० देखि १२ खर्ब रुपैयाँ बजेट वर्षौंदेखि पूरा हुन नसकेका रुग्ण अवस्थाका पूर्वाधार आयोजनामा विनियोजन गरी निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको बताए । उनका अनुसार यसमा ११ वटा रुग्ण प्रसारण लाइन आयोजना, हुलाकी राजमार्गको विभिन्न सडक खण्ड र अन्य पूर्वाधार आयोजनाहरू समावेश छन् ।