म्यानमारको भारत भ्रमणमा संसारको चासो किन ?

नयाँ दिल्ली, (बीबीसी)  । म्यानमारका राष्ट्रपति मिन अङ लिङ पाँचदिने भारत भ्रमणमा छन् । उनले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग व्यापार, क्षेत्रीय सम्पर्क (कनेक्टिभिटी), सीमा सुरक्षा र रक्षा सहयोगलगायतका विषयमा वार्ता गरेका छन् ।

यस वर्ष राष्ट्रपति बनेपछि यो उनको पहिलो विदेश भ्रमण हो । सन् २०२१ को सैनिक कूपछि सुरु भएको पाँच वर्ष लामो गृहयुद्ध र व्यापक आलोचना भएको निर्वाचनपछि क्षेत्रीय शक्तिहरूले म्यानमारको सैनिक–समर्थित नेतृत्वसँग कसरी सम्बन्ध राख्नेछन् भन्ने संकेतका रूपमा यो भ्रमणलाई चासोका साथ हेरिएको छ ।

म्यानमार र भारतबीच १,६४३ किलोमिटर लामो साझा सीमा छ । सीमापारका घटनाक्रमहरूले विशेषगरी भारतको उत्तरपूर्वी क्षेत्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छन्, जहाँ सुरक्षा, आप्रवासन र सीमापार व्यापार म्यानमारको अवस्थासँग घनिष्ठ रूपमा जोडिएका छन् ।

फेब्रुअरी २०२१ मा तत्कालीन सेना प्रमुख मिन आङ लिङले निर्वाचित सरकारलाई हटाएर सत्ता कब्जा गरेका थिए । त्यो कदम आङ सान सुचीको नेतृत्वमा रहेको नेशनल लिग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी)ले भारी मतले चुनाव जितेपछि आएको थियो ।

सैनिक शासनविरुद्ध देशव्यापी विरोध प्रदर्शन सुरु भयो, जुन पछि सशस्त्र प्रतिरोध आन्दोलन र गृहयुद्धमा परिणत भयो । यस संघर्षमा हजारौं मानिस मारिएका छन्, लाखौं विस्थापित भएका छन् र देशका धेरै क्षेत्रहरू सैन्य नियन्त्रणबाहिर गएका छन् ।

यस संघर्षको असर भारतमा पनि प¥यो । विशेषगरी म्यानमारको चिन जातीय समुदायका हजारौं मानिसहरूले भारतका उत्तरपूर्वी राज्यहरू मिजोरम र मणिपुरमा शरण लिए ।

विवादास्पद निर्वाचन र नयाँ राष्ट्रपति
म्यानमारमा डिसेम्बर २०२५ देखि जनवरी २०२६ सम्म निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । विपक्षी दलका धेरै उम्मेदवारहरूलाई प्रतिस्पर्धा गर्न नदिइएको र द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रका धेरै मतदाताहरूले मतदान गर्न नसकेको उक्त निर्वाचनमा सैनिक–समर्थित पक्षले भारी विजय हासिल ग¥यो ।

सैनिक समर्थकहरूको बहुमत रहेको संसद्ले अप्रिल २०२६ मा मिन आङ ह्लाइङलाई राष्ट्रपति निर्वाचित ग¥यो ।

सरकारले उक्त निर्वाचनलाई नागरिक शासनतर्फ फर्किने कदम भनेको भए पनि विपक्षी समूहहरू, पश्चिमी देशहरू र अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकहरूले यसको आलोचना गरे । उनीहरूको तर्क थियो कि यसले सेनाको सत्ता नियन्त्रणलाई खासै कमजोर बनाउने छैन । तर म्यानमारका अधिकारीहरूले निर्वाचन स्वतन्त्र र निष्पक्ष भएको दाबी गरेका छन् ।

मोदी–मिन वार्तामा के भयो ?
सन् २०२१ को कूपछि राष्ट्रपति निर्वाचित हुनुअघि मिन आङ ह्लाइङले रुस र चीनको भ्रमण गरेका थिए । तर अप्रिलमा राष्ट्रपति बनेपछि यो उनको पहिलो विदेश भ्रमण हो । प्रधानमन्त्री मोदीको म्यानमारको पछिल्लो औपचारिक भ्रमण सन् २०१७ मा भएको थियो ।

भारतका विदेश सचिव विक्रम मिस्रीका अनुसार मोदी र मिन आङ ह्लाइङबीचको वार्तामा म्यानमारको राजनीतिक अवस्थाबारे पनि छलफल भएको थियो । उनले बताएअनुसार मोदीले लोकतन्त्रसँग सम्बन्धित व्यापक विषयहरू उठाएका थिए र हाल कडा नजरबन्दमा रहेकी आङ सान सू चीको विषयमा पनि चर्चा गरेका थिए ।

मिस्रीले भारतले म्यानमारमा ’दिगो शान्ति’ र सबै पक्षको सहभागिता भएको समावेशी राजनीतिक प्रक्रियालाई समर्थन गरिरहेको बताए । उनका अनुसार सम्बन्ध विच्छेदभन्दा निरन्तर संवादले नै सकारात्मक परिणाम ल्याउने सम्भावना बढी हुन्छ ।

म्यानमारको सरकारी अंग्रेजी दैनिक ग्लोबल न्यू लाइट अफ म्यानमारमा प्रकाशित संयुक्त विज्ञप्तिअनुसार दुवै देशले म्यानमारको भूमि दुवै देशको सुरक्षा हितविरुद्ध प्रयोग हुन नदिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् ।

मिन आङ ह्लाइङले म्यानमारको भूमि भारतविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने प्रतिबद्धता दोहो¥याए भने मोदीले म्यानमारको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताप्रति भारतको समर्थन पुनः व्यक्त गरे ।

बोधगया, दिल्ली र मुम्बई भ्रमण
३० मेमा भारत पुगेपछि मिन आङ ह्लाइङले महाबोधी मन्दिरमा पूजा–अर्चना गरेका थिए । यहाँ भगवान् बुद्धले ज्ञान प्राप्त गरेको विश्वास गरिन्छ । त्यसपछि उनी औपचारिक वार्ताका लागि दिल्ली पुगे र पछि मुम्बई गएर व्यावसायिक नेताहरूसँग भेटवार्ता गरे । उक्त भेटमा लगानीका अवसर र द्विपक्षीय व्यापार विस्तारबारे छलफल भएको थियो ।

भ्रमण किन महत्वपूर्ण ?
विश्लेषकहरूका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय आलोचना र केही हदसम्मको अलगावपछि म्यानमारको नेतृत्वले आफ्नो कूटनीतिक पहुँच विस्तार गर्न खोजिरहेको सन्दर्भमा यो भ्रमण निकै महŒवपूर्ण छ ।

म्यानमारका लागि पूर्व भारतीय राजदूत राजीव भाटियाले बीबीसीसँग भने, ’यो म्यानमारका लागि ठूलो कूटनीतिक उपलब्धि हो, किनभने यस भ्रमणमार्फत राष्ट्रपतिले विश्वकै सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्रबाट मान्यता प्राप्त गरिरहेका छन् ।’

अर्का पूर्व भारतीय राजदूत गौतम मुखोपाध्यायका अनुसार मिन आङ ह्लाइङ आफूलाई निर्वाचित राष्ट्रपतिका रूपमा क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बढी स्वीकार्य बनाउन खोजिरहेका छन् ।

भारतको रणनीतिक चासो
भारतका लागि यो भ्रमणले एउटा पुरानो दृष्टिकोण झल्काउँछ—म्यानमारमा भारतका रणनीतिक हितहरू त्यहाँको शासन व्यवस्थाको प्रकृतिभन्दा बढी महŒवपूर्ण छन् ।

राजीव भाटियाका अनुसार भारतका म्यानमारसँग सम्बन्धित तीन मुख्य चासो छन् । पहिलो, उत्तरपूर्वी सीमामा स्थायित्व कायम राख्नु, आफ्नो ’एक्ट इस्ट’ नीतिलाई सफल बनाउनु, म्यानमारमा चीनको बढ्दो प्रभावबाट उत्पन्न रणनीतिक चुनौती व्यवस्थापन गर्नु ।

म्यानमार भारतका लागि विशेष महŒवको देश हो किनभने यो भारतसँग स्थल सीमा जोडिएको आसियानको एकमात्र सदस्य राष्ट्र हो । भाटियाका अनुसार यो भ्रमणले म्यानमारसम्बन्धी साझा दृष्टिकोण बनाउन प्रयासरत आसियान राष्ट्रहरूमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ ।

चीनसँगको प्रतिस्पर्धा
विश्लेषकहरूले म्यानमारलाई भारत–चीन रणनीतिक प्रतिस्पर्धाको केन्द्रबिन्दुका रूपमा पनि हेर्छन् । म्यानमारले चीनलाई बे अफ बंगालसम्म पुग्ने मार्ग उपलब्ध गराउँछ । यसले गर्दा चीनको व्यापार र ऊर्जा आपूर्तिका लागि स्ट्रेट अफ मलक्का माथिको निर्भरता केही कम हुन्छ ।

गौतम मुखोपाध्यायका अनुसार सन् २०१७ यता चीनले म्यानमारमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गरेको छ र आफ्ना रणनीतिक तथा आर्थिक हितका लागि सैनिक नेतृत्वलाई समर्थन गर्न अझ खुला रूपमा अघि बढेको छ ।

पश्चिमी देशहरूसँगको सम्बन्ध
यो भ्रमण म्यानमार र धेरै पश्चिमी देशहरूबीचको तनावपूर्ण—तर परिवर्तनशील—सम्बन्धको पृष्ठभूमिमा पनि भएको हो । सन् २०२१ को कूपछि अमेरिका र उसका केही सहयोगी राष्ट्रहरूले म्यानमारको सैनिक नेतृत्वमाथि प्रतिबन्ध लगाएका थिए ।

तर मुखोपाध्यायका अनुसार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालमा अमेरिकी प्रशासनले म्यानमारप्रति खासै चासो देखाएको छैन । साथै म्यानमारका शरणार्थी र विपक्षी समूहहरूलाई दिइँदै आएको धेरैजसो सहायता पनि रोकिएको छ ।

सीमा सुरक्षाको नयाँ अवस्था
म्यानमारभित्रको युद्धले भारत–म्यानमार सीमाक्षेत्रको अवस्था पनि परिवर्तन गरेको छ । मुखोपाध्यायका अनुसार पछिल्ला महिनाहरूमा म्यानमारको सेनाले पूर्वी र उत्तरी क्षेत्रमा सशस्त्र विद्रोहलाई केही हदसम्म पछाडि धकेल्न सफल भएको छ । अहिले उसले पश्चिमी सीमालाई नजिकबाट नियालिरहेको छ र सैन्यविरुद्धको सशस्त्र संघर्ष नियन्त्रण गर्न भारतसँग सहकार्य खोज्न सक्ने सम्भावना छ ।

राजीव भाटियाले अन्त्यमा भने, ‘भारत अन्ततः द्वन्द्वबाट बाहिर निस्केर अझ स्थिर म्यानमार देख्न चाहन्छ । स्पष्ट रूपमा भारतले अझ स्वतन्त्र र स्थिर म्यानमारको अपेक्षा गरिरहेको छ ।’