आर्थिक वृद्धिका लागि मौद्रिक नीतिमा स्थिरता र पुँजी व्यवस्थापन आवश्यकः सरोकारवाला

काठमाडौं । आगामी मौद्रिक नीतिले केवल ब्याजदर र तरलता व्यवस्थापनमा सीमित नभई बैंकहरूको पुँजी क्षमता, निजी क्षेत्रको लगानी विश्वास, नियामकीय सन्तुलन तथा दीर्घकालीन आर्थिक विस्तारलाई केन्द्रमा राख्नुपर्नेमा अर्थ तथा बैंकिङ क्षेत्रका सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । उनीहरूले आर्थिक वृद्धिको गति बढाउन मौद्रिक नीतिमा स्थिरता, टायर–१ पुँजी व्यवस्थापनमा व्यावहारिक समाधान तथा निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि विश्वस्त बनाउने वातावरण अपरिहार्य रहेको बताएका हुन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आयोजना गरेको ‘आर्थिक वृद्धिलाई गति दिन मौद्रिक नीतिको भूमिका ः चुनौती, अपेक्षा र आगामी बाटो’ विषयक छलफल कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता पर्याप्त भए पनि पुँजीगत सीमाका कारण कर्जा विस्तार अपेक्षाअनुसार हुन नसकेको निष्कर्ष राखेका हुन् । छलफलमा सिबिफिनका उपाध्यक्ष मुनकर्मीले बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकमको अभाव नरहे पनि टायर–१ क्यापिटलको सीमाका कारण धेरै बैंकले कर्जा माग हुँदाहुँदै पनि विस्तार गर्न नसकेको बताए । उनका अनुसार अहिले बैंकहरूलाई थप इक्विटी भित्र्याएर मात्रै पुँजीको आवश्यकता पूरा गर्न सहज अवस्था छैन । उनले टायर–१ क्यापिटलका लागि न्यूनतम ४.५ प्रतिशत इक्विटी क्यापिटल आवश्यक हुने तथा थप २.५ प्रतिशत क्यापिटल कन्जर्भेसन बफरका लागि प्रिफरेन्स सेयरजस्ता उपकरण प्रयोगमा ल्याइएको बताए । हाल जारी भइरहेका प्रिफरेन्स सेयर उच्च लागतका र दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना गर्ने प्रकृतिका भएकाले तिनको प्रभावबारे गम्भीर समीक्षा आवश्यक रहेको उनको धारणा थियो । मुनकर्मीका अनुसार अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाको रिटेन्ड अर्निङ कमजोर भएकाले लगानीकर्ताले अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । उनले नयाँ इक्विटी आकर्षित गर्न पनि चुनौती देखिएको बताए । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले भने बैंकहरूले आफ्नो क्षमताअनुसार मात्रै विस्तार गर्नुपर्ने नीति केन्द्रीय बैंकले सुरुदेखि नै अवलम्बन गर्दै आएको बताए । उनले ‘घाँटी हेरेर हाड निल्नुपर्छ’ भन्ने सिद्धान्तअनुसार कर्जा विस्तार गर्न चाहने बैंकहरूले आवश्यक पुँजी पनि सँगसँगै बढाउनुपर्ने स्पष्ट पारे । उनले नेपालले बासेल–२ र बासेल–३ मापदण्ड कार्यान्वयन गरिरहेको उल्लेख गर्दै विगतमा न्यूनतम चुक्ता पुँजी २ अर्ब रुपैयाँबाट ८ अर्ब रुपैयाँ पु¥याउँदा बैंकिङ क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा इक्विटी भित्रिएको र त्यसले वित्तीय प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाएको बताए । पुँजी सुदृढीकरणले बैंकहरूलाई कर्जा विस्तारका लागि पर्याप्त आधार प्रदान गरेको उनको भनाइ थियो । यस्तै, निम्बसका कार्यकारी निर्देशक आनन्द बगरियाले आर्थिक वृद्धिबारेको बहसमा निजी क्षेत्रको भूमिका कमजोर रूपमा प्रस्तुत भइरहेको टिप्पणी गरे । निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिताबिना उच्च आर्थिक वृद्धि सम्भव नहुने उनको भनाइ थियो । उनले अहिले व्यवसायीका लागि मुख्य समस्या ब्याजदर नभई नीतिगत अस्थिरता र लगानी वातावरणप्रतिको अनिश्चितता भएको बताए । विगतमा व्यवसायीहरूले १३–१४ प्रतिशत ब्याजदरमै पनि लगानी गरेको स्मरण गराउँदै उनले अहिले ६ वा ७ प्रतिशत ब्याजदरभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण विषय नीति परिवर्तनको जोखिम भएको बताए । कार्यक्रममा सेजनका अध्यक्ष भागवत भट्टराईले आगामी मौद्रिक नीतिले सरकारको ७ प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पु¥याउने गरी आउनुपर्ने अपेक्षा व्यक्त गरे । बजेटले समेट्न नसकेका विषयलाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउँदै उनले लगानी, उत्पादन, कृषि, उद्योग, फिनटेक, साना तथा मझौला उद्यम र निजी क्षेत्रको विश्वास अभिवृद्धिलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राखे । छलफलका सहभागीहरूले समग्रमा मौद्रिक नीति केवल मुद्रा व्यवस्थापनको दस्तावेज नभई आर्थिक वृद्धिको प्रमुख आधार भएकाले बैंकहरूको पुँजी क्षमता, निजी क्षेत्रको विश्वास, नियामकीय लचकता र दीर्घकालीन लगानीमैत्री वातावरणबीच सन्तुलन कायम गर्न सक्ने नीति आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकाले ।
‘मौद्रिक नीतिले उच्च आर्थिक वृद्धि र स्थायित्वबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ’ : कार्यवाहक गभर्नर पण्डित
नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर तथा कार्यवाहक गभर्नर किरण पण्डितले आगामी मौद्रिक नीतिले उच्च आर्थिक वृद्धिको सरकारी लक्ष्यलाई सहयोग गर्ने भए पनि आर्थिक स्थायित्व कायम राख्ने चुनौतीलाई समान रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका छन् । आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आयोजना गरेको ‘आर्थिक वृद्धिलाई गति दिन मौद्रिक नीतिको भूमिका’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै पण्डितले सरकारले वित्त नीति (बजेट) सार्वजनिक गरिसकेको अवस्थामा अहिले मौद्रिक नीति तर्जुमाको प्रक्रिया अघि बढिरहेको बताएका हुन् । उनले मौद्रिक नीति आउने तयारी भइरहेका बेलाको यो छलफलहरूले राष्ट्र बैंकलाई नीतिगत सुझाव प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच स्वाभाविक रूपमा अन्तरसम्बन्ध र कतिपय अवस्थामा द्वन्द्वसमेत देखिने भए पनि दुवै नीति समन्वयात्मक ढंगले अघि बढ्नुपर्ने बताए । उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्तिका लागि मौद्रिक नीतिले सहयोग गर्नुपर्ने भए पनि मुद्रास्फीति, वित्तीय स्थायित्व तथा अन्य आर्थिक सूचकहरूलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने दायित्व पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ । पण्डितले राष्ट्र बैंकले आफ्ना लक्ष्य, मौद्रिक नीति सञ्चालनका आधार तथा संयन्त्रलाई ध्यानमा राखेर नीति निर्माण गर्ने स्पष्ट पारे। बजारमा मौद्रिक नीतिप्रति ठूलो अपेक्षा सिर्जना भएको उल्लेख गर्दै उनले ती अपेक्षालाई सावधानीपूर्वक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । साथै, नियामकीय सुधार र मौद्रिक नीतिबीचको भिन्नतालाई स्पष्ट रूपमा बुझ्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए । उनले बैंकिङ क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीतिगत निर्णय र नियामकीय व्यवस्थाबारे स्पष्ट भाष्य निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । कोभिड–१९ महामारीका क्रममा लागू गरिएका कर्जा पुनर्संरचना तथा सहुलियतपूर्ण व्यवस्थाले बैंकिङ प्रणाली र पुँजी निर्माणमा पारेको प्रभावबारे गम्भीर समीक्षा आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । कार्यवाहक गभर्नर पण्डितले वित्तीय क्षेत्रमा तीव्र रूपमा विकसित भइरहेका डिजिटल चुनौतीहरूतर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराए । फिनटेक, ओपन बैंकिङ, डिजिटल कारोबारको निगरानी तथा प्रविधिसम्बन्धी जोखिम व्यवस्थापनजस्ता विषयहरू अब मौद्रिक नीति र नियामकीय ढाँचाका महत्वपूर्ण एजेन्डा बनेको उनले बताए । यस्ता परिवर्तनलाई मध्यनजर गर्दै विषयगत समीक्षा र निरन्तर संवादको आवश्यकता रहेको उनको धारणा थियो । 
‘मौद्रिक नीतिले बैंकिङ क्षेत्रलाई ‘ब्रिदिङ स्पेस’ दिनुपर्छ’ सन्तोष कोइराला
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले आगामी मौद्रिक नीतिले बैंकिङ क्षेत्र र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन नियामकीय व्यवस्थामा आवश्यक सुधार गर्नुपर्ने बताएका छन् । आर्थिक पत्रकार समाजले आयोजना गरेको ‘आर्थिक वृद्धिलाई गति दिन मौद्रिक नीतिको भूमिका’ विषयक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष कोइरालाले बैंकर्स संघले नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष विभिन्न नीतिगत सुझाव पेश गरिसकेको जानकारी दिए । उनले आगामी मौद्रिक नीतिले ती सुझावहरूलाई सम्बोधन गर्ने अपेक्षा व्यक्त गरे । उनले बैंकहरू अत्यधिक नाफामुखी भएको भन्ने सार्वजनिक भाष्य वास्तविकतासँग मेल नखाने बताए । बैंकहरूले प्रत्येक त्रैमासिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्ने भएकाले बैंकिङ क्षेत्रको नाफाबारे बढी चर्चा हुने गरेको उल्लेख गर्दै उनले हाल बैंकहरूको औसत प्रतिफल (रिटर्न) करिब ७ प्रतिशतमा सीमित रहेको दाबी गरे । ‘बैंकिङ क्षेत्र अत्यन्तै नियमनमा रहेको क्षेत्र हो । हामी करिब ८० खर्ब रुपैयाँ बराबरको निक्षेप व्यवस्थापन र करिब ६९ खर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जा पोर्टफोलियो सञ्चालन गरिरहेका छौं । त्यसैले, नियमन आवश्यक छ, तर वर्तमान आर्थिक परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै केही नीतिगत लचकता पनि आवश्यक छ,’ उनले भने । कोइरालाले विशेषगरी नन–परफर्मिङ एसेट वर्गीकरण तथा प्रोभिजनिङ व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । हाल एक महिनामै ५ प्रतिशत, तीन महिनामा १५ प्रतिशत, छ महिनामा ५० प्रतिशत र एक वर्षमा १०० प्रतिशत प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने व्यवस्थाले बैंक तथा ऋणी दुवैलाई पर्याप्त समय नदिएको उनको भनाइ थियो । उनले ऋणी र बैंक दुवैलाई ‘ब्रिदिङ स्पेस’ उपलब्ध गराउने गरी एनपिए सम्बन्धी व्यवस्थामा परिमार्जन गर्न आग्रह गरे । त्यस्तै, उनले एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी स्थापना प्रक्रियालाई छिटो सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सरकारले आगामी पुसभित्र स्थापना गर्ने समयसीमा बजेटमार्फत तोकेको उल्लेख गर्दै उनले यसले समस्याग्रस्त कर्जा व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । बेस रेट गणना, रिस्क बेस्ड प्राइसिङ, नियमन गरिएको शुल्क तथा कमिसन सम्बन्धी व्यवस्थामा पनि पुनरावलोकन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । अहिलेका नियमहरूले बैंकहरूको नाफाक्षमता खुम्चिएको भन्दै उनले बैंकहरूलाई न्यूनतम व्यावसायिक प्रतिफल सुनिश्चित हुने वातावरण बनाउनुपर्ने बताए । उनले मौद्रिक नीतिले वित्तीय नीतिलाई सहयोग गर्ने गरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकर्स संघका सुझावहरूलाई सकारात्मक रूपमा सम्बोधन गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।