जनताको सिंहदरबारः भ्रम र यथार्थ

‘प्रधानमन्त्रीज्यू, नेपालमा सरकार छ तर त्यो जनताको हो कि सिंहदरबारको ?’
यो प्रश्न कुनै अराजकतावादीको आक्रोश होइन, न त यो व्यवस्थाविरोधी संवेग नै हो । यो त विगत एक दशकदेखि संविधानको पानामा ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ पढ्दै आएका, तर व्यवहारमा ‘न्याय र अभिभावकत्व’ नपाएका आमनेपालीको छातीभित्र गुम्सिएको चीत्कार हो ।
नागरिकले ‘आफ्नो सरकार’ भएको अनुभूति कहिले गर्ने ? सदैव झुटा आश्वासनले नागरिकको मन तान्ने अनि सत्तामा पुगेपछि तिनैको भविष्यमाथि खेलबाड गर्ने परम्परा चलिरह्यो । निर्वाचनमा मत दिनु व्यक्तिको स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक अधिकार हो तर सरकार गठन भएपछि त्यो मत दिनेको मात्र होइन, नदिनेको पनि अभिभावक हुनुपर्ने हो । तर विडम्बना, यसको बोध कुनै पनि सरकारले गर्न सकेको छैन ।
एकातर्फ मितव्ययिताको चर्को भाषण गर्ने, अर्कातर्फ मन्त्रालयहरू सञ्चालन गर्न पुनः भारी संख्यामा ‘तलबी सचिवालय’ गठन गर्ने ? यदि सचिवालयकै हर्ताकर्ताले मन्त्रालय र मातहतका कार्यालय सञ्चालन गर्ने हो भने मुलुकलाई स्थायी सरकार मानिने ‘निजामती कर्मचारी’ किन चाहियो ? निजामती प्रशासन, सेना, प्रहरी, शिक्षक तथा विद्यालय र विश्वविद्यालयका कर्मचारीतन्त्र सञ्चालनमा राष्ट्रको ठूलो धनराशि खर्च भएको छ । राज्यले यही जनशक्तिलाई अधिकतम उपयोग गर्नुपर्ने होइन र ? सचिवालयको नाममा समानान्तर शक्ति केन्द्र खडा गर्दा राज्यमाथि दोहोरो–तेहोरो आर्थिक भार थपिएको छ, यो सरासर गलत हो ।
२०७२ सालमा संविधान जारी भएयता मुलुकमा तीन तहका सरकार क्रियाशील छन् । तर, संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हक र अधिकार नागरिकले सहज रूपमा उपयोग गर्न पाएका छैनन् । यस्तो अवस्थामा केवल ‘प्राविधिक रूपमा सरकार छ’ भन्दैमा आमजनताले कसरी चित्त बुझाउने ? कसैले भन्ला— ‘संविधान बन्यो, नियमित निर्वाचन भइरहन्छन्, मन्त्री र प्रधानमन्त्री फेरिरहन्छन्, अनि कसरी देशमा सरकार छैन भन्न मिल्छ ?’ तर, यो तर्क शब्द र अक्षर जानेका तर भुइँमान्छेको भाव नबुझेकाहरूले गर्ने ओठे प्रतिवादमात्र हो । आजको ‘जेन–जी’ विद्रोह र असन्तुष्टिको जगमा बनेका शक्तिहरूले समेत यस यथार्थलाई बुझ्न सकेका छैनन् ।
संयन्त्रमा सरकार, अनुभूतिमा शून्यता
नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी जस्ता मौलिक हकको ग्यारेन्टी गरेको छ । तर, आज पनि गरिबले अस्पतालमा बेड पाउँदैन, किसानले समयमा मल र उत्पादित कृषि उपजको उचित मूल्य पाउँदैन । किसानले ५ रुपैयाँमा बेचेको बन्दा उपभोक्ताको भान्छामा पुग्दा ४०–५० रुपैयाँ पर्छ । के यो बिचौलिया राजको अन्त्य सरकारले गर्न सक्दैन ? परिणामस्वरूप, ऊर्जावान् युवाहरू त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लामो लाइनमा उभिएर देश छाड्न बाध्य छन् । नेपालमा राज्यको उपस्थिति केवल ‘कर’ उठाउने बेलामा र ‘चुनाव’ का बेलामा मात्र महसुस हुन्छ ।
यही परिवेशबीच हालै बजारमा एउटा तीतो तर सान्दर्भिक बहस उब्जिएको छ— गृहमन्त्रीले खाएको अमलेटमा माछाको काँडा देखिँदा एउटा होटललाई तत्काल तीन लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराइन्छ तर सुकुम्वासी र विपन्नलाई खुवाइने खानामा किरा भेटिँदा यो सरकारलाई चाहिँ कति जरिवाना लगाउने ? कानुन र अनुगमनको यो दोहोरो मापदण्डले नै आमनागरिकलाई राज्यप्रति आक्रोशित बनाएको छ ।
सत्य के हो भने, सरकार भौतिक रूपमा उपस्थित देखिन्छ तर नैतिक र व्यावहारिक रूपमा अनुपस्थित छ । जबसम्म राज्यको उपस्थिति समाजको सबैभन्दा तल्लो वर्गले आफ्नो दुःखमा पाउँदैन, तबसम्म देशमा ‘सरकार भएको अनुभूति’ हुन सक्दैन । न्याय महँगो र पहुँचवालाको पेवा बनेको छ, जसले गर्दा निमुखाहरूका लागि कानुन सुरक्षाको माध्यम होइन, त्रासको विषय बनेको छ । संविधानका पानाहरू जतिसुकै प्रगतिशील भए पनि यदि तिनले नागरिकको आँसु पुछ्न सक्दैनन् भने ती केवल सुन्दर अक्षरका सञ्जालमात्र हुन् । आज देशमा ठ्याक्कै यस्तै भइरहेको छ ।
‘विदेशी ट्याग’ र सार्वभौमिकताको संकट
विगत लामो समयदेखि नेपालमा ठूला राजनीतिक आन्दोलनहरू भए, जनधनको ठूलो क्षति पनि भयो । तर, यी सबैको पृष्ठभूमिमा जनमानसमा एउटा गम्भीर संशय सधैं रहिरह्यो— हाम्रा नेतृत्वहरू कतै बाह्य शक्तिका गोटी त बनिरहेका छैनन् ? हरेक पटक सरकार परिवर्तन हुँदा वा ठूला नीतिगत निर्णयहरू गर्दा ‘विदेशी इशारा’ वा ‘ट्याग’को चर्चा हुनु लोकतन्त्रका लागि सबैभन्दा ठूलो लज्जाको विषय हो । जब नेतृत्वको वैधानिकता र शक्तिको स्रोत जनताको मतभन्दा बढी बाह्य शक्तिको आशीर्वादमा खोजिन्छ, तब सरकार जनताप्रति होइन, अदृश्य शक्तिहरूप्रति बफादार हुन पुग्छ । यो ट्याग हिजोका शासकलाई पनि लाग्यो र आजकालाई पनि लागिरहेको छ ।
साँच्चैको राष्ट्रवाद र सार्वभौमिकता भाषणमा होइन, देशको स्वाधीन र सार्वभौमिक निर्णय प्रक्रियामा देखिनुपर्छ । आफ्ना नागरिकका समस्या सुन्न छाडेर बाह्य शक्तिको इशारा पर्खने प्रवृत्तिले देशलाई भू–राजनीतिक अखडा बनाउने खतरा बढाउँछ । हामीले सुन्ने गरेका यी ‘ट्याग’ हरू केवल भ्रममात्र हुन् भन्नका लागि सरकारले आफ्ना निर्णयहरूमा शतप्रतिशत नेपाली माटो र जनभावनाको प्रतिबिम्ब देखाउनुपर्छ ।
सचिवालयको घेराबन्दीः उत्तरदायित्वको अभाव
आजको अर्को तीतो यथार्थ र वास्तविकता हो— सचिवालय र सीमित सल्लाहकारहरूको घेराबन्दीमा चल्ने सरकार । जनताबाट चुनिएर आएका प्रतिनिधिहरू जब केही सीमित बिचौलिया, नातागोता र आसेपासेहरूको घेरामा बन्दी बन्छन्, अनि स्थायी सरकार (कर्मचारीतन्त्र) लाई निकम्मा बनाइन्छ, तब लोकतन्त्र ‘कोटरीतन्त्र’मा परिणत हुन्छ ।
जनतासँगको सम्बन्ध विच्छेदः जब सरकारका प्रतिनिधिहरू जनतासामु जाँदैनन्, उनीहरूको नागरिकसँगको जीवन्त सम्बन्ध टुट्छ । यस्तो सरकार जनताप्रति होइन, केवल सत्ता जोगाउने र सीमित समूहको स्वार्थ पूर्ति गर्ने संयन्त्रप्रति उत्तरदायी हुन्छ ।
फाइलको शासनः सचिवालयले जनभावना बुझ्दैन, उसले केवल प्राविधिक स्वार्थ र दलीय सन्तुलन बुझ्छ । परिणामस्वरूप, प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीहरू आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रका जनतासँग समेत टाढिँदै जान्छन् र भुइँ तहमा के भइरहेको छ भन्ने वास्तविक सूचना पाउन सक्दैनन् ।
अपारदर्शी निर्णयः जनताका वास्तविक दुःख सिंहदरबारका बन्द कोठासम्म पुग्नुअघि नै सचिवालयको ‘फिल्टर’ मा गायब पारिन्छन् । यदि भुइँमान्छेको जनजीवनसँग सरकार सचेत र संवेगात्मक रूपमा जोडिएको हुन्थ्यो भने आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ को बजेट यो रूपमा आउने थिएन ।
अबको बाटोः पात्र फेर्ने कि प्रवृत्ति ?
नेपालको राजनीतिमा अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठूलो गल्ती नै यही भयो कि हामीले सधैं ‘एकलाई फालेर अर्कोलाई ल्याउने’ खेल खेलिरह्यौं । पात्र फेरिए, वाद फेरिए, तर प्रवृत्ति उस्तै रह्यो । अब यो प्रवृत्तिलाई सदाका लागि अन्त्य गर्नुपर्छ । एउटा अनुहारलाई कुर्सीबाट खसालेर अर्को उस्तै अनुहार स्थापित गर्नु समाधान होइन ।
नेपाली जनतालाई फेरि अर्को व्यवस्था वा क्रान्ति चाहिएको होइन, उनीहरूलाई त भएकै प्रणालीभित्रका छिद्रहरूलाई सच्याएर त्यसलाई जनमुखी र चलायमान बनाउनु छ । संविधानका अक्षरहरूलाई जनताको भान्छा, विद्यालय र जीवनस्तरसम्म अनुवाद गर्नु छ । राज्यका अंगहरू– कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाले जबसम्म एकअर्काको कमजोरी सुधार्दै र शक्ति सन्तुलन कायम गर्दै अघि बढ्दैनन्, तबसम्म दिगो विकास सम्भव छैन ।
कानुनी राज्यको स्थापनामा नागरिकको पनि उत्तिकै दायित्व हुन्छ । नेताहरूको पछि अन्धभक्त भएर लाग्नुको सट्टा, उनीहरूको गल्तीलाई ढाकछोप गर्नुको सट्टा ‘मेरो संविधानले दिएको अधिकार खोई ? मेरो करको सही सदुपयोग खोई ?’ भनी बिनाभय प्रश्न गर्न सक्नुपर्छ । जब नागरिकहरू विधिको पक्षमा दह्रोसँग उभिन्छन्, तब सरकार जतिसुकै सुस्त भए पनि जनताप्रति उत्तरदायी हुन बाध्य हुन्छ । समाजमा कानुनी साक्षरता र चेतना बढाउनु प्रत्येक प्रबुद्ध नागरिकको कर्तव्य हो ।
निष्कर्ष
प्रधानमन्त्रीज्यू ! सिंहदरबारको उचाइ र झ्यालबाट देखिने काठमाडौंको तामझामभन्दा पर, देशका दूरदराजका गाउँहरूमा न्यायका लागि रोइरहेका निमुखा जनताको आँसु र सिंहदरबारबीचको खाडल धेरै ठूलो भइसकेको छ । कागजमा सरकार सुरक्षित होला, तथ्यांकमा देश अघि बढेको देखिएला तर जनताको मनमा सरकारको साख दिनानुदिन प्रत्युत्पादक बन्दै गइरहेको छ । हिजो जयजयकार गर्नेहरू नै आज सडकमा आक्रोशित देखिनु यसैको प्रमाण हो ।
जुन राष्ट्रमा शिक्षा र चेतनालाई उपेक्षित गरिन्छ, त्यहाँ सरकार फेरिरहने र उही पुरानो विसंगतिको कथा दोहोरिने नियति बन्छ । इतिहासमा सकारात्मक नाम लेख्ने हो भने प्रणालीका गल्तीहरूलाई तत्काल सुधार्नुहोस् । सचिवालयको कृत्रिम पर्खाल भत्काएर जनताको आँगनमा आइपुग्नुहोस् ।
फेरि स्मरणीय के छ भने, नेपाली नागरिक चेतनाको त्यो स्तरमा छन् जहाँ उनीहरूले इतिहासको सही मूल्यांकन गरिरहेका हुन्छन् । इतिहास साक्षी छ, २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि कृष्णप्रसाद भट्टराईको सरकारले संविधान निर्माण र निर्वाचन सम्पन्न गर्ने आफ्नो ऐतिहासिक जिम्मेवारी पूरा गरेर पनि उनी आफैं चुनावमा पराजित हुनुपरेको थियो । राजनीतिक परिदृश्यमा वैकल्पिक भनिएका नयाँ शक्तिहरूमा देखिएको हालैको आन्तरिक विचलन र कलहले के स्पष्ट पार्छ भने— प्रवृत्ति नसुध्रिएसम्म कसैको राजनीतिक भविष्य सुरक्षित छैन ।
अब पनि सरकार ब्युँझिएन र प्रणाली चलायमान भएन भने कागजी सरकारका संयन्त्रहरू त रहलान्, तर तीमाथि जनताको विश्वास सदाका लागि समाप्त हुनेछ । सरकार नागरिकको सेवक हो, मालिक होइन । ‘अलेक्जेन्डर द ग्रेट’ ले विश्व जिते पनि मरणशैयामा पुग्दा आफ्ना दुवै हात कफनबाहिर राख्न लगाएर रित्तै जानुपर्ने सत्य संसारलाई बुझाएका थिए । सत्ताको मदमा यो शाश्वत सत्य र धर्तीमा आफ्नो जन्मको अर्थलाई नबिर्सौं । भुइँमान्छेका लागि कल्याणकारी कार्य गरेर सुशासनको जग बसालेमात्र इतिहासले यो समयलाई स्वर्ण अक्षरमा मूल्यांकन गर्नेछ । 
(लेखक पण्डित शिक्षासेवी हुन् ।)