३३ करोडको जेथालाई ५८ करोड भुक्तानी !

काठमाडौं । गरिमा विकास बैंकले काठमाडौंको बालुवाटारस्थित घर–जग्गा खरिदमा गरेको ठूलो रकमको कारोबार अहिले प्रश्नको घेरामा परेको छ । बैंकले खरिद गरेको सम्पत्तिको मूल्यांकन र बजार चलनचल्तीको मूल्यबीच देखिएको ठूलो अन्तरले बैंकको निर्णय प्रक्रिया, मूल्यांकन प्रणाली र व्यवस्थापकीय भूमिकामाथि प्रश्न उठेको हो ।
काठमाडौं महानगरपालिका–४ बालुवाटारमा रहेको कित्ता नम्बर ४९ को २ रोपनी ५ आना १ पैसा क्षेत्रफलको जग्गा र त्यसमा बनेको करिब ४७ हजार ६ सय २१ वर्गफिटको भवन गरिमा विकास बैंकले खरिद गरेको छ । मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारको अभिलेखअनुसार उक्त सम्पत्ति राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठको नाममा थियो । श्रेष्ठ शिखर इन्स्योरेन्सका पूर्वअध्यक्षसमेत हुन् ।
कागजी रूपमा हेर्दा यो एउटा सामान्य घर–जग्गा खरिद कारोबार जस्तो देखिए पनि मूल्य विश्लेषण गर्दा ठूलो अन्तर देखिएको दाबी गरिएको छ । यही अन्तरका कारण बैंकको लगानी निर्णयमाथि प्रश्न उठेको हो ।

मूल्यमा अस्वाभाविक अन्तर
घर–जग्गा व्यवसायीहरूका अनुसार बालुवाटारको उक्त क्षेत्रमा पछिल्लो समय प्रतिआना जग्गाको चलनचल्ती मूल्य करिब ८० देखि ९० लाख रुपैयाँ हाराहारी रहेको बताइन्छ । तर बैंकले खरिद गर्दा प्रतिआना १ करोड ५६ लाख १४ हजार ९२२ रुपैयाँ मूल्य कायम गरेको देखिन्छ ।
यदि अधिकतम बजार मूल्य ९० लाख रुपैयाँ प्रतिआना मान्ने हो भने ३७.२६ आनाको उक्त जग्गाको मूल्य करिब ३३ करोड ५३ लाख रुपैयाँ आसपास हुन आउने देखिन्छ । तर बैंकले जग्गाका लागि ५८ करोड १८ लाख १२ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । यस हिसाबले बजार मूल्यको तुलनामा करिब २४ करोड ६५ लाख रुपैयाँ बढी रकम खर्च भएको देखिन्छ । यही विषयले बैंकभित्रको मूल्यांकन प्रक्रिया र निर्णय क्षमतामाथि प्रश्न उठाएको हो ।
बैंकले किन बजार मूल्यभन्दा धेरै रकम तिरेर उक्त जग्गा खरिद ग¥यो भन्ने प्रश्न अहिले मुख्य बनेको छ । विशेषगरी घरजग्गा कारोबारमा मन्दी देखिएको अवस्थामा समेत यस्तो उच्च मूल्यमा खरिद गरिनुले थप चर्चा पाएको छ ।

भवन मूल्यांकनमा पनि प्रश्न
उक्त जग्गामा रहेको भवनको मूल्यांकन पनि विवादरहित देखिएको छैन । भवनको क्षेत्रफल ४७ हजार ६ सय २१ वर्गफिट छ । बैंकले उक्त भवनको मूल्य ३९ करोड ३१ लाख ८८ हजार रुपैयाँ कायम गरेको देखिन्छ ।
यसअनुसार भवनको लागत प्रतिवर्गफिट करिब ८ हजार २ सय ५६ रुपैयाँ पर्न आउँछ । तर, निर्माण क्षेत्रका व्यवसायीहरूका अनुसार काठमाडौंमा सामान्य गुणस्तरको भवन निर्माण गर्दा प्रतिवर्गफिट लागत करिब ३ हजार २०० देखि ३ हजार ६०० रुपैयाँसम्म पर्ने गर्छ । उच्च गुणस्तरीय सामग्री प्रयोग गर्दा पनि लागत सामान्यतया ४ हजारदेखि ६ हजार रुपैयाँसम्म पुग्ने बताइन्छ ।
यस आधारमा हेर्दा निर्माण सम्पन्न भइसकेको भवनलाई प्रतिवर्गफिट ८ हजार रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यांकन गर्नु अस्वाभाविक देखिएको दाबी गरिएको छ ।
यदि भवनको मूल्य प्रतिवर्गफिट ६ हजार रुपैयाँको आधारमा हिसाब गर्ने हो भने यसको मूल्य करिब २८ करोड ५७ लाख रुपैयाँ आसपास हुन आउँछ । तर बैंकले तिरेको रकम ३९ करोड ३१ लाख रुपैयाँ छ । यसले भवन खरिदमा मात्रै करिब १० करोड ७४ लाख रुपैयाँ अतिरिक्त खर्च भएको देखाउने दाबी गरिएको छ ।

कुल अन्तर ३५ करोडभन्दा बढी
जग्गातर्फ करिब २४ करोड ६५ लाख रुपैयाँ र भवनतर्फ करिब १० करोड ७४ लाख रुपैयाँ गरी कुल करिब ३५ करोड ४० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम बजार मूल्यको तुलनामा अतिरिक्त गएको देखिएको छ ।
यही कारण बैंकको आन्तरिक निर्णय प्रक्रिया, मूल्यांकन गर्ने निकाय र खरिद स्वीकृति दिने जिम्मेवार पक्षमाथि प्रश्न उठेको हो ।
बैंकका अनुसार भने उक्त सम्पत्ति केन्द्रीय कार्यालय प्रयोजनका लागि खरिद गरिएको हो । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत माधवप्रसाद उपाध्यायले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर नै खरिद गरिएको र कुनै पनि प्रकारको हिनामिना नभएको दाबी गरेका छन् । उनले भने ‘सम्पत्ति खरिद गर्दा आवश्यक मूल्यांकन, प्रक्रिया र स्वीकृति पूरा गरिएको थियो । खरिदमा कुनै पनि बदनीयत छैन ।’ 

निर्णयकर्ताको भूमिकामाथि चासो
बैंकको ठूलो रकम प्रयोग हुने यस्ता खरिद निर्णयमा सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनको भूमिका महŒवपूर्ण हुन्छ । त्यसैले यो कारोबारमा बैंकका सञ्चालक तथा उच्च व्यवस्थापन तहको निर्णय प्रक्रियामाथि पनि चासो बढेको छ ।
बैंकिङ क्षेत्रमा संस्थागत सुशासन, पारदर्शिता र जोखिम व्यवस्थापनलाई अत्यन्त संवेदनशील विषय मानिन्छ । विशेषगरी सर्वसाधारणको निक्षेपबाट सञ्चालन हुने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सम्पत्ति खरिद गर्दा बजार मूल्य, दीर्घकालीन उपयोगिता र वित्तीय जोखिमको गहिरो अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यदि खरिद प्रक्रिया पूर्ण रूपमा पारदर्शी र नियमअनुसार भएको हो भने मूल्यांकन प्रतिवेदन, निर्णय प्रक्रिया र भुक्तानी विवरण सार्वजनिक गरेर स्पष्टता दिनुपर्ने माग उठेको छ ।
घर–जग्गा खरिदमा बजार मूल्यभन्दा धेरै रकम तिरिएको दाबी सही वा गलत भन्ने विषय सम्बन्धित निकायको अध्ययन र छानबिनबाट मात्रै पुष्टि हुन सक्छ । तर यस्ता कारोबारले बैंकिङ क्षेत्रमा पारदर्शिता र सुशासनको विषयलाई भने फेरि बहसमा ल्याएको छ । बैंकजस्तो जनताको निक्षेप परिचालन गर्ने संवेदनशील संस्थाले गरेको ठूलो रकमको सम्पत्ति खरिदमा सामान्य त्रुटि मात्र पनि ठूलो वित्तीय जोखिम बन्न सक्छ । त्यसैले यस्तो कारोबारमा मूल्यांकन कसरी भयो, कसले स्वीकृति दियो र निर्णयको आधार के थियो भन्ने विषय स्पष्ट हुन आवश्यक छ ।
सर्वसाधारणको बचत सुरक्षित राख्ने जिम्मेवारी बोकेका वित्तीय संस्थामा हुने प्रत्येक ठूलो निर्णयले जनविश्वाससँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्छ । त्यसैले गरिमा विकास बैंकको बालुवाटार घर–जग्गा खरिद प्रकरणमा उठेका प्रश्नहरूको तथ्यमा आधारित जवाफ आउनु आवश्यक देखिन्छ ।