सरकारी विज्ञापन र प्रेस स्वतन्त्रताको बहस

नेपालको सञ्चार क्षेत्र यतिबेला एउटा गम्भीर मोडमा उभिएको छ । लोकतन्त्र स्थापनापछि विभिन्न उतारचढाव पार गर्दै आएको सञ्चार क्षेत्र अहिले आर्थिक अस्तित्वकै सङ्कटसँग जुधिरहेको छ । पछिल्लो समय सरकारले निजी सञ्चारमाध्यमलाई सार्वजनिक सूचना तथा सरकारी विज्ञापन वितरणको दायराबाट बाहिर राख्ने नीति अघि बढाएपछि सञ्चार क्षेत्रभित्र मात्र होइन, लोकतन्त्र र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति चासो राख्ने सबै वृत्तमा चिन्ता बढेको छ । बुटवलमा सम्पन्न चौथो राष्ट्रिय मिडिया सम्मेलनमा व्यक्त विचार, बहस र निष्कर्षहरूले यो विषय कुनै एक उद्योग वा व्यवसायको मात्र समस्या नभई लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था, नागरिकको सूचनाको अधिकार र प्रेस स्वतन्त्रताको आधारभूत प्रश्न भएको पुष्टि गरेका छन् ।
सञ्चारमाध्यमलाई प्रायः लोकतन्त्रको चौथो अङ्गका रूपमा व्याख्या गरिन्छ । राज्यका अन्य निकायमाथि निगरानी राख्ने, जनताका आवाजलाई सार्वजनिक गर्ने, शासनका कमजोरी उजागर गर्ने र सार्वजनिक जवाफदेहिताको वातावरण निर्माण गर्ने काम सञ्चारमाध्यमले गर्छन् । तर, सञ्चारमाध्यमले आफ्नो भूमिका प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्नका लागि आर्थिक रूपमा सक्षम हुनु अनिवार्य हुन्छ । आर्थिक रूपमा कमजोर सञ्चारमाध्यमले स्वतन्त्र, निर्भीक र तथ्यपरक पत्रकारिता सञ्चालन गर्न कठिनाइ अनुभव गर्छन् । त्यसैले प्रेस स्वतन्त्रता र आर्थिक स्वतन्त्रता एकअर्काका परिपूरक विषय हुन् । कुनै पनि सञ्चारमाध्यमलाई प्रत्यक्ष रूपमा बन्द नगरीकन आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउने नीति पनि अन्ततः प्रेस स्वतन्त्रतामाथिकै अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप हुन सक्छ ।
नेपालमा सञ्चार क्षेत्रले पछिल्ला केही वर्षयता बहुआयामिक चुनौती भोग्दै आएको छ । एकातिर विश्वव्यापी डिजिटल रूपान्तरणले सञ्चार उपभोगको शैली नै परिवर्तन गरिदिएको छ भने अर्कोतर्फ विज्ञापन बजार निरन्तर खुम्चिँदै गएको छ । सामाजिक सञ्जाल, युट्युब, फेसबुक, टिकटकलगायत डिजिटल प्लेटफर्महरूले विज्ञापनको ठूलो हिस्सा आफ्नो नियन्त्रणमा लिएका छन् । पहिले पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइन मिडियामा खर्च हुने विज्ञापन बजेटको महŒवपूर्ण अंश अहिले अन्तर्राष्ट्रिय डिजिटल कम्पनीतर्फ गएको छ । यसले परम्परागत सञ्चारमाध्यमको आम्दानीमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारी विज्ञापन र सार्वजनिक सूचनाहरू धेरै सञ्चार संस्थाका लागि एउटा महŒवपूर्ण आर्थिक आधारका रूपमा रहेका थिए । तर, त्यही आधारसमेत कमजोर पार्ने नीति अवलम्बन गरिएपछि सञ्चार क्षेत्र थप सङ्कटग्रस्त बनेको छ ।
सञ्चार क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले सरकारको पछिल्लो कदमलाई केवल आर्थिक निर्णयका रूपमा नहेरी लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथिको चुनौतीका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । उनीहरूको तर्क छ कि सार्वजनिक सूचना र विज्ञापन राज्यका सम्पत्ति हुन् र ती कुनै विशेष प्रकारका सञ्चारमाध्यमका लागि मात्र सीमित गरिनुहुँदैन । नागरिकसम्म सूचना पु¥याउने काम निजी, सार्वजनिक, सामुदायिक वा डिजिटल जुनसुकै माध्यमले गरे पनि राज्यको दायित्व भनेको समान अवसर र निष्पक्ष पहुँच सुनिश्चित गर्नु हो । यदि कुनै नीति वा निर्णयले केही सञ्चारमाध्यमलाई मात्र प्राथमिकता दिन्छ र अरूलाई व्यवस्थित रूपमा बाहिर धकेल्छ भने त्यसले प्रतिस्पर्धा, विविधता र स्वतन्त्र अभिव्यक्तिलाई कमजोर बनाउँछ ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घ, नेपाल मिडिया सोसाइटी, प्रेस काउन्सिल नेपाल तथा विभिन्न सञ्चारसम्बद्ध सङ्घसंस्थाले व्यक्त गरेका धारणाहरू हेर्दा समस्या केवल विज्ञापनको मात्र नभई सम्पूर्ण सञ्चार प्रणालीको भविष्यसँग सम्बन्धित देखिन्छ । निजी सञ्चारमाध्यममा हजारौँ पत्रकार, प्राविधिक र कर्मचारी कार्यरत छन् । सञ्चार संस्थाहरू आर्थिक रूपमा कमजोर हुँदै जाँदा पहिलो असर रोजगारीमा पर्छ । धेरै सञ्चार संस्थाले कर्मचारी कटौती, तलब कटौती, कार्यक्रम सङ्कुचन र प्रकाशन वा प्रसारण समय घटाउने निर्णय गर्न थालेका छन् । कतिपय संस्थाहरू पूर्ण रूपमा बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । यसले पत्रकारिता क्षेत्रको पेशागत स्थायित्वमा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।
यद्यपि सञ्चार क्षेत्रले सम्पूर्ण दोष सरकारमाथि मात्र थोपर्न मिल्दैन भन्ने स्वीकारोक्ति पनि सम्मेलनमा सुनियो । धेरै वक्ताहरूले सञ्चारमाध्यमभित्र पनि आत्मसमीक्षाको आवश्यकता रहेको औँल्याए । विगतका वर्षहरूमा सञ्चार उद्योगले व्यावसायिक व्यवस्थापन, प्रविधि अनुकूलन, सामग्रीको गुणस्तर सुधार र आम्दानीका वैकल्पिक स्रोत निर्माणमा अपेक्षित ध्यान दिन नसकेको आलोचना पनि गरिएको छ । कतिपय सञ्चार संस्थाहरू सरकारी विज्ञापनमा अत्यधिक निर्भर बनेका थिए । बजारको प्रतिस्पर्धा र डिजिटल युगको आवश्यकताअनुसार आफूलाई रूपान्तरण गर्न नसक्नु पनि वर्तमान सङ्कटका कारणहरूमध्ये एक हो ।
डिजिटल युगले सञ्चार क्षेत्रलाई चुनौती मात्र दिएको छैन, अवसर पनि दिएको छ । आज सूचना उत्पादन र वितरणका माध्यमहरू अत्यन्त तीव्र र सहज भएका छन् । कृत्रिम बौद्धिकता, डेटा पत्रकारिता, मल्टिमिडिया सामग्री, डिजिटल सदस्यता प्रणाली र अनलाइन विज्ञापनजस्ता नयाँ अवधारणाहरू विश्वभर प्रयोगमा छन् । नेपालका सञ्चारमाध्यमले पनि परम्परागत सोचबाट बाहिर निस्केर नयाँ व्यावसायिक मोडेल विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । केवल सरकारी विज्ञापनमा निर्भर भएर दीर्घकालीन समाधान सम्भव छैन । पाठक, दर्शक र श्रोताको विश्वास जितेर सदस्यता, विशेष सामग्री, संस्थागत सहकार्य तथा अन्य वैकल्पिक आम्दानीका स्रोत विकास गर्नुपर्ने चुनौती सञ्चार क्षेत्रसमक्ष छ ।
तर, यसो भन्दैमा राज्यको जिम्मेवारी समाप्त हुँदैन । लोकतान्त्रिक राज्यको दायित्व स्वतन्त्र र विविधतायुक्त सञ्चार वातावरण निर्माण गर्नु हो । विश्वका धेरै विकसित मुलुकहरूले सञ्चार क्षेत्रलाई लोकतन्त्रको पूर्वाधार मानेर विभिन्न प्रकारका सहयोग, अनुदान, कर छुट तथा संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन् । नर्वे, स्विडेन, क्यानडालगायतका मुलुकहरूले साना तथा स्थानीय सञ्चारमाध्यमलाई टिकाइराख्न विशेष नीति अपनाएका उदाहरणहरू छन् । नेपालमा पनि सञ्चार क्षेत्रलाई उद्योगका रूपमा मात्र होइन, सार्वजनिक हितसँग जोडिएको संस्थागत संरचनाका रूपमा हेर्न आवश्यक छ ।
विशेषगरी स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरूको अवस्था झन् चुनौतीपूर्ण छ । स्थानीय रेडियो, पत्रपत्रिका र अनलाइन माध्यमहरूले ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई सूचना पु¥याउने महŒवपूर्ण भूमिका खेलिरहेका छन् । तर, उनीहरूको आर्थिक स्रोत अत्यन्त सीमित छ । सरकारी विज्ञापन र सूचना वितरणमा कटौती हुँदा सबैभन्दा बढी असर यिनै संस्थाहरूमा पर्छ । यदि स्थानीय सञ्चारमाध्यम कमजोर भए भने सूचना पहुँचमा असमानता बढ्ने, स्थानीय मुद्दाहरू ओझेलमा पर्ने र नागरिक सहभागिता घट्ने जोखिम रहन्छ ।
सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रभाव अर्को महŒवपूर्ण पक्ष हो । आज धेरै नागरिकले समाचारका लागि फेसबुक, युट्युब, टिकटकलगायत प्लेटफर्ममा निर्भरता बढाएका छन् । तर, ती प्लेटफर्महरू पत्रकारिताका व्यावसायिक मान्यता, सम्पादकीय उत्तरदायित्व र तथ्य परीक्षणका दृष्टिले परम्परागत सञ्चारमाध्यमजस्ता छैनन् । फलस्वरूप भ्रमपूर्ण सूचना, दुष्प्रचार र मिथ्या सामग्री फैलिने सम्भावना बढेको छ । यस्तो अवस्थामा विश्वसनीय पत्रकारिताको महŒव झन् बढेको छ । तर, विश्वसनीय पत्रकारितालाई टिकाइराख्ने सञ्चार संस्थाहरू नै आर्थिक सङ्कटमा परे भने लोकतान्त्रिक समाजका लागि त्यो गम्भीर चुनौती बन्न सक्छ ।
सरकार र सञ्चार क्षेत्रबीच अहिले देखिएको दूरी घटाउनु आवश्यक छ । संवाद, सहकार्य र नीतिगत सुधारमार्फत् समाधान खोज्न सकिन्छ । विज्ञापन वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी, समानुपातिक र न्यायोचित बनाउने, सञ्चारमाध्यमको दर्ता तथा वर्गीकरणलाई व्यवस्थित गर्ने, डिजिटल विज्ञापन बजारको नियमन गर्ने र सञ्चार क्षेत्रको आर्थिक स्थायित्वका लागि दीर्घकालीन नीति ल्याउने विषयमा गम्भीर पहल आवश्यक छ । साथै सञ्चार संस्थाहरूले पनि विश्वसनीयता, पेशागत आचरण, तथ्यपरकता र उत्तरदायित्वलाई केन्द्रमा राखेर आफूलाई पुनर्गठन गर्नुपर्छ ।
अन्ततः सञ्चार क्षेत्रको वर्तमान सङ्कटलाई केवल सञ्चार उद्योगको समस्या भनेर हेर्न मिल्दैन । यो लोकतन्त्रको गुणस्तर, नागरिकको सूचनाको अधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सार्वजनिक जवाफदेहितासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय हो । सञ्चारमाध्यम आर्थिक रूपमा सबल, संस्थागत रूपमा विश्वसनीय र पेशागत रूपमा स्वतन्त्र भएमात्र लोकतन्त्र पनि बलियो हुन्छ । त्यसैले निजी सञ्चारमाध्यमलाई कमजोर बनाउने होइन, तिनलाई प्रतिस्पर्धी, सक्षम र टिकाउ बनाउने दिशामा राज्य, सञ्चार संस्था र समाज सबैले साझा प्रयास गर्न आवश्यक छ । आजको चुनौती समाधान गर्न सकिएन भने भोलि लोकतन्त्रको आधारभूत संरचनामै असर पर्न सक्छ, तर समयमै सही नीति, सहकार्य र दूरदर्शी सोच अपनाइयो भने यही सङ्कटलाई सञ्चार क्षेत्रको पुनर्जागरणको अवसरमा पनि रूपान्तरण गर्न सकिन्छ । 
(लेखक स्वतन्त्र सञ्चारकर्मी हुन् ।)