प्रतिनिधिसभा र सरकारका कमजोरी

नेपालमा अहिले भइरहेको संसदीय अभ्यासले कताकता पुरानै संसदीय अभ्यासको झल्को दिइरहेको छ । २१ फागुनभन्दा पहिला कुनै पनि दलले बहुमत ल्याउन नसकेर सरकार गठन गर्ने हैसियतमा पुग्न नसकेकाले सबै दलको प्रयास सत्ता पाउने दाउमा छिनाझपटी भइरहेको हुन्थ्यो भने कहिले बेमेलको गठबन्धन गरेर भए पनि सत्ता पिपासुहरूले राज गरिरहेका थिए । संसद् सत्ता प्राप्तिकै अखडाजस्तो भइरहेकाले विरोधका लागि विरोध भएर अधिकांश समय प्रतिनिधिसभा अवरुद्ध भइरहन्थ्यो । सत्ताबाहिर रहेका दलहरूले सत्तासीन दललाई असफल तुल्याउन मुढेबल प्रयोग गर्दै संसद अवरुद्ध गरेर कामै गर्न दिएको थिएन । कहिलेकाहीँ त कुर्सी र माइक तोडफोडका घटना सामान्य भइरहेका थिए ।
तर अहिले परिदृश्य फेरिएको छ । २१ फागुन २०८२ को चुनावले नवोदित दल रास्वपाले पुराना दलहरूलाई किनारा लाउँदै प्रतिनिधिसभामा झण्डै दुई तिहाइको बर्चस्व कायम गरेको छ । प्रतिनिधिसभा र सरकारमा पनि प्रायः सबै युवावर्गले भरिएको छ जसमा काम गर्ने उत्साह, इच्छा र साहस भरपूर मात्रामा रहेको देखिन्छ तर अनुभवको अभाव छ । त्यसैले कहिलेकाहीँ विसंगत व्यवहारहरू देखा परिरहेका छन् । जुन आममतदाताको आशाको विपरीत हो । अनुभव भन्ने कुरा त कामै नगरी कहाँबाट आउँछ र ? काम गर्दै अनुभव पनि बटुल्दै जानुपर्छ । त्यसैले काम गर्दा योजनाबद्धरूपमा निश्चित कार्यक्रम बनाएर कार्यान्वयन गर्दै लैजानुपर्दछ । अचानक र अप्रत्यासित निर्णय लिएर काम गर्दा लड्ने सम्भावना रहन्छ । त्यसैले होसियारीसाथ कदम चाल्नुपर्दछ । 
हत्तारिएर गरेको काममा विरोध भोग्नुपर्ने हुनसक्छ । अहिले पनि अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले प्रतिनिधिसभामा पेश गरिसकेको विनियोजन विधेयकमा गोप्यरूपमा आफूखुसी  करका दरहरू संशोधन गरेको आरोप लागेको छ । त्यसैले सदनमा विपक्षी दलहरूले विरोध गर्दै सदन अवरुद्ध गरिरहेका छन् । त्यतिमात्र नभएर अर्थमन्त्रीलाई निलम्बन गरी संसदीय छानबिन समिति गठन गरी छानबिन प्रतिवेदन अनुसार कारबाहीको माग पनि उठेको छ । बजेट तर्जुमा गरी सदनमा पेश भइसकेपछि सुटुक्क संशोधन गर्नुहुन्न । यसो गर्नाले समाजका कुनै वर्गविशेषलाई लाभ वा हानि पुग्छ । यो काम सदनको सहमतिमा गर्नुपर्छ । मुद्दा दायर गर्ने तथा पक्राउ पुर्जी जारी गर्दा पहिला यथेष्ट प्रमाण जुटाएरमात्र मुद्दा अभियोजन गर्नुपर्दछ । अन्यथा पर्याप्त प्रमाणको अभावमा शेरबहादुर देउवा र आरजु राणा देउवालाई इन्टरपोलले समातेर सुपुर्दगी गर्न इन्कार गरेजस्तो मिसन फेल हुन्छ । 
त्यस्तै बोलीमा पनि नियन्त्रण हुनु जरुरी हुन्छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभामा भारतले मात्र नभएर नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको कुरा मैले प्रधानमन्त्री भएपछि थाहा पाएको कुरा बिना कुनै प्रमाण अप्रत्यासितै बोल्नुभएको हो । जसले गर्दा सदनमा प्रतिपक्ष दलहरूले विरोध गर्दै प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुरा सदनमा आएर प्रमाण देखाउनुप¥यो, देखाउन नसके प्रतिनिधिसभाको रेकर्डबाट हटाउनुप¥यो । तर प्रधानमन्त्री शाह संसदमा उपस्थित हुनुभएको छैन । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले प्रधानमन्त्रीले बोल्नुभएको कुरा क्रसबोर्डर अकुपेन्सीले दस गजाको केही ठाउँहरूमा यताको उता र उताको यता केही परस्परको अकुपेन्सी भएको कुरा हाउसमा स्पष्टीकरण दिनुभएको छ । 
सम्माननीय राष्ट्रपतिले सरकारको नीति कार्यक्रम वाचन गरिरहँदा प्रधानमन्त्री सभाहलबाट बाहिर निस्केर फेरि फर्केर आउनुभएन । राष्ट्राध्यक्ष र संसद्को अपमान भएकोमा व्यापक आलोचना र विरोध भएको थियो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिमार्फत् संसद्कोे दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा पेश भएपछि छलफलका क्रममा सांसदहरूको जिज्ञासाको जवाप सरकार प्रमुखको हैसियतले प्रधानमन्त्रीले दिनुपर्ने अहिलेसम्मको आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास रहेको छ । तर प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बेवास्ता गर्दा विपक्षीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई संसद्मा उपस्थित गराउन सभामुखलाई अनुरोध गर्दा सभामुखले रुलिङ गर्न सक्नुभएन । आफू नआई प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेलाई प्रश्नहरूकोे जवाफ दिन लगाउनुभयो । यसरी संसदको बारम्बार बेवास्ता भइरहेको छ ।
त्यस्तै सरकारमा पनि पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले नौबिसे–मलेखु सडकखण्ड अनुगमन गर्नेक्रममा बिजुलीको पोल सार्न ढिलो गर्ने ठेकेदारको खुट्टा भाँचिदिन निर्देशन दिनुभएको छ ।  कसैको मानमर्यादामा आघात पार्नु मन्त्रीजस्तो ओहदामा बसेका व्यक्तिलाई पटक्कै सुहाउँदैन भनेर राजनीतिकस्तरमा पनि विरोध भइरहेको छ ।
 सरकारी काम ऐननियम र विधिको पालना गर्दै गर्नुपर्ने हुन्छ । तर नियमप्रक्रियालाई लत्याएर दिएको निर्देशन अनुभवहीनताको द्योतक हो । प्रधानमन्त्रीले गत आइतबार गृहमन्त्री सुधन गुरुङ्ग र पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालको फोटो फेसबुकमा पोष्ट गर्दै देश निर्माण गर्ने यिनै हुन् भनेर देखाइएकाले अभिमानका कारण ठेकेदारलाई गाली गर्न पुग्नुभएको हो । त्यस्तैै पासपोर्ट खरिदमा अनियमितता भएकोमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले कारबाही गर्न ढिलो गरेकाले प्रधानमन्त्री कार्यालयमै अख्तियार प्रमुखलाई बोलाई पत्र काट्न लगाएको भनेर प्रतिनिधिसभामा विरोध भइरहेको छ । आयोगका आयुक्त पदाधिकारीहरूलाई प्रभावमा पारेर कामकारबाही गर्न लगाउनु अधिनायकवादको बीजारोपण हुन लागेको त होइन ? भन्ने आशङ्का उत्पन्न गरेको छ ।
यस्ता केही असन्तुलित बोली र असंगत व्यवहारहरू अहिलेको संसद र सरकारमा देखिन थालेका छन् । यस्तो हुनुमा केही मनोवैज्ञानिक असर पनि परेकोे हुनसक्छ । । तर, बालेन्द्र शाह बालेनलाई पहिले नै पार्टीले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गरेर चुनाव जितेकाले पार्टीले संसदीय दलको नेता तोकेपछि सिधै प्रधानमन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेकाले संसदप्रति खासै जवाफदेहिता महसुस नगरेको हो कि ? अर्को कारण उहाँ सार्वजनिक सभा समारोहहरूमा  उपस्थित हुन रुचाउनुहुन्न । उहाँको यो व्यक्तिगत स्वभाव काठमाडांैको नगरप्रमुख हुँदादेखि नै सबैलाई थाहा छ । 
तर पद धारण गरेपछि पदीय मर्यादा र प्रतिनिधिसभा नियमावलीको परिपालना आवश्यक हुन्छ । संसद्मा प्रधानमन्त्रीको आवश्यकता पर्दा उपस्थित भएर सांसदहरूले सोधेको जिज्ञासाको जवाफ दिनु संसदीय मर्यादा र संसदीय कार्यसम्पादन नियमावलीअनुसार पालन गर्नुपर्छ । अर्को कुरा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबारे संसद्मा उठेका विभिन्न जिज्ञासाहरू मेटाउन संसद्मा प्रधानमन्त्री शाह उपस्थित हुनुभएन । त्यस्तै विभागीय मन्त्रीहरूले पनि प्रतिनिधिसभा र सो अन्तर्गतका समितिहरूलाई बेवास्ता  गरी उपस्थित नहुने गरेको गुनासो छ । 
अहिलेकोे दुईतिहाई नजिकको सरकारको मिसन काम गरेर सर्वसाधारणलाई खुशी तुल्याउने कुरा सरकारको १०० बुँदे प्राथमिकताका सूचीमा छ । विगतका सरकारहरूले नारा मात्र दिए काम र माम दिएन र आफ्नै स्वार्थपूर्तिमा तल्लीन भइरहेकाले जेन–जी विद्रोह र आन्दोलनबाट जन्मिएको रास्वपाको दुईतिहाइको सरकार काम गर्न लागिपरेको छ भन्ने कुरा देखाउन खोजिएको छ । त्यसका लागि चाँडै काम गर्न अध्यादेश ल्याएरै भए पनि अघि बढाइरहेको देखिन्छ । तर माथि व्यक्त गरिएका बेतुकका अमर्यादित बोलीवचन र असङ्गत व्यवहारले गर्दा विपक्षीहरूले संसद् अवरुद्ध गरी संसदीय कामहरू अगाडि बढ्न दिएका छैनन् भने दुईतिहाइको प्रतिनिधिसभाले पेलेरै विधेयकहरू पारित गरेको छ । आ.व. २०८३÷८४ को विनियोजन विधेयक पनि त्यसरी नै पारित हुने देखिन्छ । विशेषगरी श्रमसंस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले प्रधानमन्त्री संसद्मा उपस्थित भएर माफी माग्नुपर्छ कि नेपालले भारतको भूमि मिचेको देखाउनुपर्छ अन्यथा सदनको रेकर्डबाट हटाउनुपर्छ भनेर अहिलेसम्म पनि सदन भइरहेको छ । 
संसद्मा यो स्थिति सिर्जना हुनुमा परस्परको दम्भले हो । सत्तामा बस्नेहरूले हामी दुईतिहाइ नजिकको दलको सरकार, प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गरेरैे चुनाव जितेर आएकाले नझुक्ने मनस्थिति बनाएको देखिन्छ । तर हेक्का राख्नुपर्ने कुरा के हो भने प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय प्रणाली र अहिलेको संसदीय व्यवस्थाअन्तर्गतको प्रधानमन्त्रीय व्यवस्थामा धेरै भिन्नता छ । प्रचलित संविधानअनुसार अहिलेको शासकीय प्रणालीमा निर्वाचन प्रत्यक्ष जितेर आए पनि सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्दछ । प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय वा राष्ट्रपतीय शासकीय  स्वरूपमा सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छ । 
हालै एकजना स्वतन्त्र सांसद महावीर पुनलाई सरकारमा सामेल गरेर अझ बलियो बनाइएको छ । चाहेको विकासका कामहरू द्रूत गतिमा गर्न बाधा पु¥याइरहेका प्रचलित ऐनकानुनहरू संशोधन वा प्रतिस्थापन गर्न अझ सहज बनाइएको छ । तर पनि संविधान संशोधन जस्ता महŒवपूर्ण विषयहरूमा राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा दुवै गरी दुईतिहाई मत आवश्यक छ । 
राष्ट्रियसभामा सत्तारुढ दलका एकजना पनि सांसद छैनन् । प्रतिनिधिसभाका प्रतिपक्षी सांसदहरूले विरोधका लागि विरोध गरी प्रतिनिधिसभा अवरुद्ध गरिरहेका छन् । समयसापेक्ष  उद्देश्य प्राप्तिका लागि कामको औचित्य र आवश्यकता हेरी साथसहयोग गर्ने दायित्व प्रतिपक्षको पनि हो । सत्तामा नभएपछि विपक्षी बेन्चबाट जे कुरामा पनि अड्को थाप्नुपर्छ भन्ने मानसिकताबाट माथि उठेर साथसहयोग दिएर होस्टेमा हैंसे गर्नु पनि पर्छ । देश बनाउने अभिभारा सत्तापक्षको मात्र नभएर प्रतिपक्षको पनि हो । 
(लेखक सिंह राजनीतिका जानकार हुन् ।)