अर्थतन्त्र र बढ्दो व्यापार घाटा

नेपालको अर्थतन्त्र कृषि, रेमिट्यान्स र सेवा क्षेत्रमा आधारित छ । भौगोलिक रूपमा दुई ठूला आर्थिक शक्ति राष्ट्रहरू भारत र चीनको बीचमा रहेकाले नेपालको आर्थिक गतिविधिमा मित्रराष्ट्रहरूको नीति र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आउने उतारचढावले प्रभाव पार्ने गर्दछ । यसको प्रभावबाट जोगिनका लागि परम्परागत कृषि प्रणालीबाट विस्तारै आधुनिक र सेवामूलक अर्थतन्त्रमा जोड दिनुपर्दछ । तर, पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालको अर्थतन्त्र बाह्य क्षेत्रमा बढी निर्भर देखिन्छ । 
अर्थतन्त्रको आन्तरिक पाटोलाई हेर्ने हो भने कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सेवा क्षेत्रको योगदान सबैभन्दा उच्च देखिन्छ । यसले अर्थतन्त्रमा बढ्दो व्यापार घाटा एक गम्भीर समस्याका रूपमा देखा परेको छ । आयातको तुलनामा निर्यातको हिस्सा अत्यन्तै न्यून भएकाले देशको समष्टिगत आर्थिक सन्तुलनमा गहिरो प्रभाव परेको छ । अर्थ मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको व्यापार असन्तुलनले अर्थतन्त्रलाई गम्भीर असर पारेको छ । 
चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा नेपालको व्यापार घाटा १६ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । आयात र निर्यात दुवै बढे पनि आयातको वृद्धिदर उच्च रहँदा गत आर्थिक वर्षको यही अवधिको तुलनामा व्यापार घाटा बढेको हो । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार साउनदेखि जेठ मसान्तसम्मको अवधिमा २१ खर्ब ७२ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक व्यापार हुँदा व्यापार घाटा १६ खर्ब १६ अर्ब १३ करोड १६ लाख १० हजार रुपैयाँ पुगेको छ । 
नेपालको वैदेशिक व्यापार अहिलेसम्मकै उच्च हुँदा समेत व्यापार घाटा चाहिँ बढेको तथ्यांकले देखाएको छ । यो व्यापार घाटा गत आर्थिक वर्षको यही अवधिको तुलनामा १५.६७ प्रतिशतले बढी हो । एक वर्षको अवधिमा मात्रै व्यापार घाटा करिब २ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँले बढेको देखिएको छ । यो तथ्यांकले नेपालको वैदेशिक व्यापार अझै आयातमुखी रहेको र निर्यात क्षेत्रले अपेक्षित गति लिन नसकेको देखाएको छ ।
व्यापार घाटाले सिर्जना गरेको यो ठूलो आर्थिक खाडललाई नेपालले विगत लामो समयदेखि रेमिट्यान्समार्फत पुर्दै आएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाहरूले पठाएको पैसा नै देशको व्यापार घाटा धान्ने र बजार चलायमान बनाउने मुख्य आधार बनेको छ । तर, रेमिट्यान्समा आधारित यस्तो अर्थतन्त्र सधैं सुरक्षित र दिगो हुन सक्दैन । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा आउने उतारचढावले रेमिट्यान्स रोकिनेबित्तिकै नेपालको अर्थतन्त्र धराशायी हुने निश्चित छ । आन्तरिक उत्पादन नहुँदा रेमिट्यान्सको ठूलो हिस्सा उपभोग्य वस्तु आयातका माध्यमबाट पुनः विदेश नै फिर्ता भइरहेको छ । बजारमा विदेशी सामान सस्तो र स्वदेशी सामान महँगो हुँदा स्वदेशी उद्योगहरू प्रतिस्पर्धी हुन नसकी धराशायी बनेका छन् । स्थानीय उद्योगहरूले बजार पाउन सकेका छैनन् भने रोजगारीका अवसरहरू पनि सिर्जना भएका छैनन् । जसले गर्दा युवा जनशक्तिलाई विदेश पलायन हुन थप बाध्य पारेको छ । 
तीव्र व्यापार घाटाले देशमा महँगी र परनिर्भरता दुवै बढेको छ । नेपाल आयातीत वस्तुमा अत्यधिक निर्भर भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्दा र अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली रुपैयाँ कमजोर हुँदा स्वदेशी बजारमा स्वतः महँगी बढेको हो । चालु आर्थिक वर्षमा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित महँगी ५.०४ प्रतिशत पुगेको छ, जसको सीधा असर सर्वसाधारण उपभोक्तामा परेको छ । कुल व्यापार घाटाको ५० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा छिमेकी मुलुक भारत र करिब २४ प्रतिशत हिस्सा चीनसँग मात्रै रहेको र व्यापार असन्तुलनले नेपालको आर्थिक मात्र नभई रणनीतिक स्वाधीनतामा समेत दबाब सिर्जना गरेको छ । 
वैदेशिक व्यापार घाटा कम गर्न अब परम्परागत नीति र भाषणले मात्र पुग्दैन, ठोस र व्यावहारिक कदमको खाँचो छ । सरकारले विलासिताका वस्तुको आयातमा कडा नियन्त्रण गर्दै जलविद्युत्, पर्यटन, र सूचना प्रविधिजस्ता क्षेत्रहरूलाई निर्यातको मुख्य आधार बनाउनुपर्छ । स्वदेशी कृषि र लघु उद्यमलाई सहुलियत, आधुनिक प्रविधि र बजारको सुनिश्चितता प्रदान गरी आत्मनिर्भरताको बाटो तय गर्नुपर्दछ । साथै राष्ट्रिय अभियानहरूलाई कागजमा मात्र सीमित नराखी तल्लो तहसम्म कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ । 
व्यापार घाटा नेपालको अर्थतन्त्रका लागि मन्द विष जस्तै बनेको छ । रेमिट्यान्सको जगमा टिकेको अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी र आत्मनिर्भर बनाउन राज्य, निजी क्षेत्र र नागरिक समाज सबैको सामूहिक प्रतिबद्धता आजको आवश्यकता हो । यसले देशको अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउनुका साथै व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्छ ।