जलवायु अन्यायविरुद्ध नगरकोटबाट चेतावनी

भक्तपुर । भक्तपुरको नगरकोटमा आयोजित हिमनदी, नदी प्रणाली र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन शुक्रबार ‘नगरकोट कल फर एक्शन अन क्लाइमेट जस्टिस’ घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ । यस सम्मेलनले जलवायु न्यायका लागि तत्काल, प्रभावकारी र महŒवाकांक्षी कदम चाल्न विश्व समुदायलाई विशेष आग्रह गरेको छ ।
नेपालसहित एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका सरकारी निकाय, वैज्ञानिक तथा शैक्षिक संस्था, नागरिक समाज, युवा सञ्जाल, फ्रेन्ड्स अफ द अर्थ एशिया–प्रशान्त तथा विकास साझेदारहरूका प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा भएको उक्त सम्मेलनले गम्भीर निष्कर्ष निकालेको छ । हिमनदी तीव्र रूपमा पग्लिने क्रम, हिमतालको विस्तार, विस्फोटको बढ्दो जोखिम, नदीको बहावमा आएको परिवर्तन तथा जलवायुजन्य विपद्ले हिमाली पारिस्थितिकी तन्त्र, जैविक विविधता, जनजीवन र तल्लो तटीय क्षेत्रका समुदायमा पारेको गम्भीर असरका बारेमा सम्मेलनमा विशेष चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।
प्रो पब्लिक र फ्रेन्ड्स अफ द अर्थ नेपालको संयुक्त आयोजनामा सम्पन्न यो एकदिने सम्मेलनको घोषणापत्रमा नेपालजस्ता न्यून हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने मुलुकहरू जलवायु परिवर्तनको चपेटामा परेको र यसलाई जलवायु अन्यायको एउटा स्पष्ट उदाहरणका रूपमा चित्रण गरिएको छ । जलवायु संकट सिर्जना गर्न बढी जिम्मेवार रहेका विकसित राष्ट्रहरूले उत्सर्जन कटौतीमा गम्भीरता देखाउनुपर्ने, अनुकूलनका लागि आवश्यक आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने, प्रविधि हस्तान्तरण गर्नुपर्ने र क्षति तथा नोक्सानी व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त वित्तीय स्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्ने कुरामा सम्मेलनले विशेष जोड दिएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवको चेतावनीलाई स्मरण गर्दै अब क्रमिक सुधारको समय समाप्त भइसकेको र जलवायु संकटको सामना गर्न तत्काल सामूहिक तथा रूपान्तरणकारी कदम आवश्यक रहेकोमा सम्मेलनमा जोड दिइएको छ । सम्मेलनले सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय निकाय, वित्तीय संस्था, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजलाई प्राथमिकताका साथ कार्य गर्न विभिन्न माग अघि सारेको छ ।
घोषणापत्रका प्रमुख मागहरूमा पेरिस सम्झौताको मर्मबमोजिम हरितगृह ग्यास उत्सर्जन तीव्र गतिमा घटाउने र हिमनदी, हिमाली पारिस्थितिकी प्रणाली तथा नदीहरूको संरक्षणलाई राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु नीतिको उच्च प्राथमिकतामा राख्ने उल्लेख छ । साथै, क्रायोस्फियर, नदी प्रणाली र जल विज्ञानसम्बन्धी अनुसन्धान, निगरानी एवं खुला तथ्याङ्क आदानप्रदान गर्ने, हिमताल विस्फोटको जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वसूचना प्रणालीको स्थापना, विपद् तयारी र जलवायु सहनशील पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिइएको छ ।
त्यसैगरी, नदी बेसिनको एकीकृत व्यवस्थापनमार्फत स्वच्छ पानी, जैविक विविधता र जलस्रोतको न्यायोचित उपयोग सुनिश्चित गर्ने, जलवायु नीति निर्माण गर्दा मानव अधिकार, वातावरणीय न्याय, लैङ्गिक समानता र आदिवासी, स्थानीय तथा सीमान्तकृत समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता गराउने माग गरिएको छ । युवाहरूलाई जलवायु शासनको समान साझेदारका रूपमा संस्थागत गर्दै नेतृत्व, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र निर्णय प्रक्रियामा अवसर प्रदान गर्ने, अनुकूलन, स्थानीय जलवायु उत्थानशीलता, पारिस्थितिक पुनःस्थापना तथा क्षति–नोक्सानी व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त र सहज जलवायु वित्त उपलब्ध गराउने कुरा पनि घोषणापत्रमा समेटिएका छन् । यसबाहेक, हिमालय र एसिया–प्रशान्त राष्ट्रहरूबीच वैज्ञानिक अनुसन्धान, नदी व्यवस्थापन, विपद् जोखिम न्यूनीकरण र ज्ञान आदानप्रदानमा क्षेत्रीय सहकार्य बलियो बनाउने तथा वातावरण र जलवायु न्यायका लागि क्रियाशील मानव अधिकार रक्षक, अनुसन्धानकर्ता, पत्रकार र नागरिक समाजको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने माग गरिएको छ ।
सम्मेलनका सहभागीहरूले विज्ञानमा आधारित, समुदाय केन्द्रित र युवा नेतृत्वलाई प्रवद्र्धन गर्ने साझा प्रयासलाई अझ बलियो बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । घोषणापत्रको अन्त्यमा विश्वका सरकारहरूलाई जलवायु परिवर्तन नियन्त्रणसम्बन्धी आफ्ना प्रतिबद्धताहरूलाई व्यवहारमा उतार्न, विश्वको तापक्रम वृद्धि नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न र जलवायु न्याय सुनिश्चित गर्न पुनः आह्वान गरिएको छ । नगरकोटमा सर्वसम्मत रूपमा पारित यो घोषणापत्रले जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित हिमाली तथा तल्लो तटीय समुदायहरूको संरक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यबद्धता, दिगो साझेदारी र तत्काल कार्यान्वयनको सशक्त सन्देश दिएको आयोजकहरूले जनाएका छन् ।