सार्वजनिक यातायात सुधार्न झण्डै दुई अर्बको मास्टरप्लान

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाको प्रमुख समस्याका रुपमा रहेको ट्राफिक जाम, अव्यवस्थित सार्वजनिक यातायात, बढ्दो वायु प्रदूषण र कमजोर सडक पूर्वाधारलाई समाधान गर्न दीर्घकालीन गुरुयोजना ल्याइने भएको छ । 
जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) ले तयार पारेको ‘काठमाडौं उपत्यका सहरी यातायात प्रणाली गुरुयोजना’ सरकारबाट स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा पुगेको छ । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको सहयोगमा तयार भएको यो गुरुयोजनामा करिब १ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएका १३ वटा प्रमुख यातायात पूर्वाधार परियोजना समावेश छन् ।
मन्त्रालयको विकास सहायता समन्वय तथा गुणस्तर महाशाखाका सहसचिव सुशीलबाबु ढकालका अनुसार प्रतिवेदनको अन्तिम रूप अर्को हप्तासम्ममा बनिसक्ने छ । जाइकाले भने यो प्रतिवेदनलाई विगतका गुरुयोजनाजस्तै कागजमा सीमित नराखी मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराएर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने स्पष्ट सर्त राखेको छ ।
यदि यो योजना कार्यान्वयनमा गयो भने काठमाडौंमा पहिलो पटक सुरुङमार्ग, अन्डरपास, एलिभेटेड हाइवे, नदी कोरिडोर सडक, कार–फ्री जोन, आधुनिक सार्वजनिक यातायात र स्मार्ट ट्राफिक व्यवस्थापनलाई एउटै योजनाअन्तर्गत अघि बढाइनेछ ।
जाइकाले तयार पारेको गुरुयोजनामा काठमाडौं उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि परम्परागत सडक विस्तारभन्दा भूमिगत सुरुङमार्ग, अन्डरपास, एलिभेटेड हाइवे र नदी करिडोरलाई प्राथमिकता दिएको छ । उपत्यकाका अधिकांश मुख्य सडकमा थप जग्गा अधिग्रहण गरेर सडक चौडा गर्ने सम्भावना अत्यन्तै सीमित भएकै कारण जाइकाले नयाँ विकल्प खोजेको बताइएको छ । घना बस्ती, सम्पदा क्षेत्र, सरकारी संरचना र अत्यधिक मुआब्जा लागतका कारण सडक विस्तार व्यावहारिक नभएकाले जाइकाले बहु–तह अवधारणा अघि सारेको हो ।

महाराजगञ्जमा चार लेनको अन्डरपास
चक्रपथको सबैभन्दा व्यस्त महाराजगञ्ज चोकमा दैनिक हजारौं सवारीसाधनको चाप रहने भएकाले जाइकाले यहाँ ३०९ मिटर लामो चार लेनको अन्डरपास निर्माण गर्न प्रस्ताव गरेको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार जग्गा अधिग्रहण गरेर सडक चौडा गर्नु सम्भव नदेखिएकाले जमिनमुनिबाट सवारीसाधन सञ्चालन गराउने विकल्प रोजिएको हो । यस परियोजनाको अनुमानित लागत ५.१ अर्ब जापानी येन (करिब ४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ) रहेको छ ।
अन्डरपास बनेपछि चक्रपथ हुँदै सिधै गुड्ने सवारीसाधन भूमिगत मार्ग प्रयोग गर्नेछन् भने माथिल्लो सतह स्थानीय ट्राफिक र चोक व्यवस्थापनका लागि प्रयोग गर्न सकिने अपेक्षा गरिएको छ ।
पशुपति क्षेत्र जोगाउन चाबहिल–गौशाला सुरुङमार्ग
गुरुयोजनाको सबैभन्दा ठूलो परियोजना चाबहिल–गौशाला भूमिगत सुरुङमार्ग हो ।
यो खण्ड युनेस्को विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको पशुपति क्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले माथिल्लो भागमा फ्लाइओभर वा एलिभेटेड सडक निर्माण गर्न सम्भव नदेखिएको जाइकाको निष्कर्ष छ । त्यसैले यस क्षेत्रमा भूमिगत सुरुङमार्गलाई नै सबैभन्दा उपयुक्त र दीर्घकालीन समाधान मानिएको छ ।
जाइकाले हालको सडकको चौडाइ नै कायम राख्दै माथिल्लो सडक सञ्चालनमा असर नपर्ने गरी दुई तहको सुरुङमार्ग निर्माण गर्न सकिने उल्लेख गरिएको मन्त्रालयका सहसचिव सुशीलबाबु ढकालले बताए । 
करिब डेढ किलोमिटर लामो चार लेनको सुरुङमार्ग निर्माण गर्न करिब ६५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । यो सम्पूर्ण गुरुयोजनामै सबैभन्दा महँगो परियोजनामध्ये एक हो । 
काठमाडौंको सबैभन्दा व्यस्त सडकखण्डमध्ये पर्ने गौशाला–तीनकुने खण्डलाई हालको चार लेनबाट आठ लेनमा विस्तार गर्न जाइकाले प्रस्ताव गरेको छ ।
प्रस्तावअनुसार बीचमा चार लेनको मुख्य सडक र दुवैतर्फ दुई–दुई लेनका सर्भिस लेन निर्माण गरिनेछ ।

तीन स्थानमा एलिभेटेड हाइवे 
जाइकाले चाबहिल–बागमती, त्रिपुरेश्वर–माइतीघर तथा विष्णुमती नदी करिडोरमा एलिभेटेड हाइवे निर्माणको प्रस्ताव गरेको छ । एलिभेटेड हाइवे भनेको पिलर उठाएर सडकको माथि बनाइने आकाशे सडक हो । 
चाबहिल–बागमती खण्डमा निर्माण हुने एलिभेटेड सडकले चाबहिल, बौद्ध र जोरपाटी क्षेत्रबाट आउने सवारीलाई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ ।
त्यस्तै त्रिपुरेश्वर–माइतीघर खण्डमा एलिभेटेड सडक निर्माण गरेर सिंहदरबार, माइतीघर र थापाथली क्षेत्रमा हुने दीर्घकालीन ट्राफिक जाम कम गर्ने उद्देश्य राखिएको छ ।
यस परियोजनाको लागत ६.१ अर्ब जापानी येन अनुमान गरिएको छ। त्यसमध्ये ५.४ अर्ब जापानी येन जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जामा मात्रै खर्च हुने प्रारम्भिक आकलन गरिएको छ। यसले काठमाडौंमा सडक विस्तार गर्दा सबैभन्दा ठूलो चुनौती निर्माण लागतभन्दा जग्गा अधिग्रहण भएको तथ्य पनि उजागर गरेको छ।
नयाँ नदी करिडोर पनि
जाइकाले थापाथली–त्रिपुरेश्वर खण्डमा नयाँ नदी करिडोर निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
थापाथली पुलमुनिको भाग साँघुरो भएकाले ठूला सवारीसाधन सञ्चालन गर्न कठिन हुने उल्लेख गरिएको छ । यसलाई प्रभावकारी बनाउन बीच भागमा नयाँ पुल निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
१३ परियोजनामा १ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ
गुरुयोजनामा निर्माण लागत, डिजाइन, प्राविधिक सेवा, व्यवस्थापन खर्च, कन्टिन्जेन्सी, भ्याट तथा जग्गा अधिग्रहणसमेत समेटेर करिब १ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ ।
सबैभन्दा ठूलो लगानी विष्णुमती रिभर कोरिडोर एलिभेटेड हाइवे र चाबहिल–गौशाला सुरुङमार्गमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
सबैभन्दा चर्चित परियोजनामध्ये महाराजगञ्ज अन्डरपास हो । ३०८.९ मिटर लामो चार लेनको अन्डरपास निर्माण गर्न करिब ४ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
त्यस्तै चाबहिल–गौशाला खण्डमा १.५६ किलोमिटर लामो भूमिगत सुरुङमार्ग निर्माण गर्न करिब ६४ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ खर्च हुने प्रारम्भिक अनुमान छ । पशुपति क्षेत्रको धार्मिक, सांस्कृतिक र वातावरणीय संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै सुरुङमार्ग प्रस्ताव गरिएको हो ।
चाबहिल–बागमती एलिभेटेड हाइवे निर्माणमा करिब २४ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ, त्रिपुरेश्वर–माइतीघर एलिभेटेड हाइवेमा १३ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ तथा विष्णुमती रिभर कोरिडोर एलिभेटेड हाइवेमा झण्डै ७० अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ ।
थापाथली–त्रिपुरेश्वर नयाँ नदी कोरिडोर, बागमती किनारको कच्ची सडक स्तरोन्नति, गौशाला–तीनकुने रिङरोड आठ लेन विस्तार, नयाँ पुलहरू तथा १०७ वटा चोक सुधार पनि योजनाका महŒवपूर्ण अंश हुन् ।
१०७ चोकको स्वरूप बदलिने
गुरुयोजनाले सन् २०३२ सम्म उपत्यकाका १०७ वटा चोक सुधार गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
पहिलो चरणमा लैनचौर, केशरमहल, न्युरोड, कालीमाटी, सुन्धारा, टेकु, कलंकी, थापाथली, बल्खु, एकान्तकुना, सिंहदरबार, सातदोबाटो, चाबहिल, गौशाला, एयरपोर्ट, नयाँ बानेश्वर, गोठाटार, ठिमी, लोकन्थली, कौशलटार र सानोठिमीलगायत २३ स्थानलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
सडकसँगै सार्वजनिक यातायातमा सुधार
गुरुयोजनाको अर्को महŒवपूर्ण पक्ष सार्वजनिक यातायात हो । यसअन्तर्गत बस उद्योग पुनःसंरचना, ठूला बसको एकीकृत सञ्चालन, रुट पुनःव्यवस्थापन, सम्पदा क्षेत्रलाई कार–फ्री जोन बनाउने, साइकल लेन, पार्किङ व्यवस्थापन, आपत्कालीन सडक सञ्जाल तथा ट्राफिक सुरक्षा सुधारका कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएका छन् ।
जाइकाको निष्कर्ष अनुसार सडक मात्र विस्तार गरेर काठमाडौंको ट्राफिक समस्या समाधान हुँदैन । सार्वजनिक यातायातलाई प्रभावकारी बनाउनु अनिवार्य छ ।
ऋण प्रयोग हुने सम्भावना
यी परियोजनाहरूको वित्तीय स्रोतका रूपमा जाइकाको आधिकारिक विकास सहायता  ऋण प्रयोग हुने सम्भावना धेरै छ ।
नेपाललाई कम विकसित मुलुकका रूपमा वर्गीकृत गरिएकाले जाइकाले सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ ।
सन् २०२६ अप्रिलदेखि लागू भएको व्यवस्थाअनुसार नेपालले मुख्यतः १ प्रतिशतदेखि १ दशमलव ५५ प्रतिशतसम्म ब्याजदरमा ऋण पाउन सक्छ । कम विकसित मुलुक (एलडिसी) अन्तर्गत १ प्रतिशत ब्याज, ४० वर्ष भुक्तानी अवधि र १० वर्ष ग्रेस अवधि रहने व्यवस्था छ ।
परियोजनामा १.१० देखि १.५५ प्रतिशत ब्याज लाग्छ भने सामान्य ब्याज लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।