गाडीभाडा घटाउने जिम्मेवारी कसको ?

नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएको झण्डै एक महिना बित्न लागिसकेको छ । संघीय सरकार मातहतको यातायात व्यवस्था विभागले इन्धनको मूल्य घटेलगत्तै, अर्थात् गत असार १८ गते नै स्वचालित प्रणाली (अटोमेटिक प्राइसिङ फर्मुला) अनुसार अन्तर प्रदेश चल्ने लामो दूरीका सवारीसाधनको भाडा दुई प्रतिशतले घटायो । डिजेलको औसत मूल्य प्रतिलिटर २ सय ३५ रुपैयाँ ८३ पैसाबाट घटेर १ सय ९३ रुपैयाँ ८३ पैसा कायम भएपछि संघीय सरकारले आफ्नो कानुनी र प्राविधिक जिम्मेवारी पूरा ग¥यो । तर, विडम्बना ! बागमती प्रदेशभित्र र विशेषगरी देशकै मुटु एवं सबैभन्दा बढी जनघनत्व भएको काठमाडौं उपत्यकामा दैनिक यात्रा गर्ने लाखौं सर्वसाधारण भने अझै पनि पुरानो र महँगो भाडा नै तिर्न बाध्य छन् ।
नेपालको संविधानले स्थानीय र छोटो दूरीका सार्वजनिक यातायातको भाडा समायोजन गर्ने एकल अधिकार प्रदेश सरकारहरूलाई सुम्पेको छ । तर, इन्धनको मूल्य घटेर सर्वसाधारणले राहत पाउनुपर्ने समयमा बागमती प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालय कानमा तेल हालेर बसेको छ । 
कहाँ चुक्यो प्रदेश सरकार ?
नेपालमा सार्वजनिक यातायातको भाडा निर्धारण गर्दा एउटा निश्चित वैज्ञानिक र प्राविधिक मापदण्ड तय गरिएको छ, जसलाई भाडा समायोजन कार्यविधि भनिन्छ । यस कार्यविधि अनुसार कुल गाडी भाडालाई दुई मुख्य भागमा विभाजन गरिन्छः ३५ प्रतिशत हिस्सा इन्धन (डिजेल÷पेट्रोल) को खर्च र ६५ प्रतिशत हिस्सा गैर–इन्धन खर्च । गैर–इन्धन खर्चअन्तर्गत सवारीसाधनको कर, पाटपुर्जा, लुब्रिकेन्ट्स, टायर, बैंकको ब्याज, कर्मचारीको तलब र ह्रासकट्टी जस्ता प्राविधिक कुराहरू समेटिएका हुन्छन् ।
संघीय सरकारले यही ३५ प्रतिशत इन्धनको हिस्सामा आउने उतारचढावलाई आधार मानेर स्वचालित रूपमा भाडादर परिवर्तन गर्ने गरेको छ । डिजेलको मूल्यमा प्रतिलिटर ४२ रुपैयाँसम्मको ठूलो गिरावट आउँदा ३५ प्रतिशतको त्यो हिस्सामा भारी बचत हुन आउँछ, जसले गर्दा समग्र भाडादर स्वतः दुई प्रतिशतले घट्न पुग्यो । संघीय सरकारले यो प्राविधिक गणितलाई तुरुन्तै लागू गर्न सक्यो, किनभने उनीहरूसँग स्वचालित सफ्टवेयर र कार्यविधि छ ।
तर, बागमती प्रदेश सरकारसँग न त यस्तो स्वचालित प्रणाली छ, न त इच्छाशक्ति नै । ६५ प्रतिशत गैर–इन्धन खर्च स्थिर रहँदा पनि ३५ प्रतिशत इन्धन खर्चमा आएको यो ऐतिहासिक गिरावटलाई प्रदेश मन्त्रालयले पूरै बेवास्ता गरिदिएको छ । इन्धनको मूल्य ५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढीले घटबढ हुँदा तत्कालै भाडा समायोजन गर्नुपर्ने नियम भए पनि प्रदेशका अधिकारीहरू यो वैज्ञानिक फर्मुलालाई दराजमा थन्क्याएर परम्परागत ढर्रामा कमिटी गठन र प्रशासनिक तोक आदेशमै अल्झिरहेका छन् ।
उपभोक्तामाथिको ठगी
बागमती प्रदेश मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकृतहरू अबको केही दिनमा भाडा समायोजन हुने आश्वासन त दिन्छन्, तर यात्रुले कहिले न्याय पाउँछन् भन्ने कुराको ठोस जवाफ कसैसँग छैन । मन्त्रालयको आन्तरिक पुनर्संरचना वा राजनीतिक भागबन्डाका कारण नाम फेरिनु र जिम्मेवारी हेरफेर हुनु कर्मचारीतन्त्रको एउटा नियमित प्रक्रिया हो । तर, सरकारको आन्तरिक अलमल र व्यवस्थापकीय कमजोरीसँग सर्वसाधारण यात्रुको पसिनाको कमाइको के सरोकार ? इन्धनको मूल्य बढ्दा बजारमा उपभोग्य वस्तुदेखि गाडी भाडासम्म रातारात वृद्धि गर्ने संयन्त्रहरू, मूल्य घट्दा भने प्रदेश सरकारको सुस्तताको फाइदा उठाउँदै उपभोक्तालाई खुलेआम ठग्न सक्रिय हुन्छन् । दैनिक कमाइ गरेर जीविकोपार्जन गर्ने सर्वसाधारण, विद्यार्थी, र मजदुरहरू यसको प्रत्यक्ष मारमा परेका छन् ।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले समेत कोशी प्रदेशबाहेक अन्य कुनै पनि प्रदेशले भाडा समायोजनमा चासो नदेखाएको भन्दै सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि पोखेको छ । तर, व्यवसायीहरू स्वयं वैज्ञानिक र स्वचालित ढंगले भाडा समायोजन होस् भन्ने माग गरिरहेका छन् ताकि उनीहरूले पनि संघीय र प्रादेशिक नियमको दोहोरो मार खेप्नु नपरोस् । यसले के देखाउँछ भने, भाडा नघट्नुमा यातायात व्यवसायीहरूभन्दा बढी दोषी प्रदेश सरकारको गैरजिम्मेवार, जवाफदेहिताप्रतिको बेवास्ता, इच्छाशक्तिको अभाव र फितलो कार्यशैली नै हो । 
संघीयताको औचित्यमाथि प्रश्न
संघीयताको मूल मर्म भनेको सिंहदरबारको अधिकार, सुविधा र सेवा जनताको घरदैलोमा पु¥याउनु हो । तर यातायात जस्तो प्रत्यक्ष जनसरोकार र बजार महँगीसँग जोडिएको संवेदनशील विषयमा प्रदेश सरकारहरूले देखाएको यो गैरजिम्मेवारीले संघीयताकै औचित्यमाथि प्रश्न उठाइदिएको छ । लामो दूरीको भाडा घट्ने तर छोटो दूरीमा दैनिक कलेज, कार्यालय वा अस्पताल जानैपर्ने आमनागरिकले पुरानै महँगो दर तिर्नुपर्ने यो कस्तो न्याय हो ? काठमाडौं उपत्यकाका छोटा रुटहरूमा अहिले पनि मनलाग्दी भाडा असुल्ने क्रम जारी छ । बिहान र बेलुकाको कार्यालय समयमा यात्रुहरू कोचिएर यात्रा गर्न बाध्य त छन् नै, सँगै तोकिएको भन्दा बढी भाडा माग्दा विवाद र ठगीका घटनाहरू दैनिक रूपमा सडकमै देखिन्छन् । यसमाथि न त यातायात व्यवस्था कार्यालयको नजर पुगेको छ, न त ट्राफिक प्रहरीको कडा अनुगमन नै देखिन्छ ।
निष्कर्ष
प्रशासनिक अलमल र राजनीतिक दाउपेचको सजाय जनतालाई दिन पाइँदैन । बागमती प्रदेश सरकारले अबका केही दिन होइन, तत्काल आपत्कालीन निर्णय गरेर संघीय सरकारको ढाँचा जस्तै ३५ः६५ को वैज्ञानिक अनुपातमा आधारित स्वचालित भाडादर प्रणाली प्रदेशमा पनि अनिवार्य रूपमा लागू गर्नुपर्छ । जबसम्म इन्धनको मूल्य घटबढ हुनासाथ स्वतः भाडादर तोकिने प्राविधिक र कानुनी प्रणाली बन्दैन, तबसम्म जनता यसैगरी कर्मचारीतन्त्रको ढिलासुस्तीको शिकार भइरहनेछन् ।
बागमती प्रदेश सरकारलाई बेलैमा चेत आओस््— ढिलो गरी दिइने राहत र न्याय, न्याय नदिनुसरह हो । सर्वसाधारण यात्रुलाई महँगीको चक्रव्यूहबाट बचाउन र प्रादेशिक संरचनाको औचित्य पुष्टि गर्न पनि प्रदेश सरकारले तत्काल सार्वजनिक यातायातको नयाँ र परिमार्जित भाडादर सार्वजनिक गर्न जरुरी छ । यसबाट नै प्रदेश सरकारको औचित्य पुष्टि हुनेछ भने उपभोक्ताले राहत महसुस गर्नेछन् । 
(लेखक दाहाल समसामयिक विषयमा कलम चलाउँछन् ।)