नीतिगत अन्योलले अर्थतन्त्र सुस्त

नेपालको अर्थतन्त्रमा अहिले सबैभन्दा ठूलो संकट पुँजीको अभाव होइन, नीतिगत विश्वसनीयताको अभाव हो । बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ । ब्याजदर विगत केही वर्षयताकै न्यून तहमा झरेको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति सहज छ । तर उद्योग विस्तार भइरहेको छैन, निजी क्षेत्र नयाँ लगानी गर्न हिच्किचाइरहेको छ र सेयर बजारले अपेक्षित लय समात्न सकेको छैन । यसको एउटा गम्भीर कारण नेपाल राष्ट्र बैंककै पछिल्लो अध्ययनले उजागर गरेको छ, आर्थिक नीतिप्रतिको अन्योल ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागले सार्वजनिक गरेको अध्ययनले नीतिगत अनिश्चितताले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) करिब दुई प्रतिशत, निजी क्षेत्रको कर्जा पाँच प्रतिशत र नेप्से सूचक दश प्रतिशतसम्म घट्न सक्ने देखाएको छ । यो तथ्य केवल अनुसन्धानको निष्कर्ष मात्र होइन, नेपालको अर्थतन्त्रले वर्षौंदेखि भोग्दै आएको रोगको निदान पनि हो ।
नेपालमा आर्थिक नीतिको समस्या प्रायः नीति गलत भएकाले मात्र उत्पन्न भएको होइन । समस्या नीति कहिले आउँछ, के आउँछ र आएपछि कसरी लागू हुन्छ भन्ने अन्योलबाट सुरु हुन्छ । हरेक वर्ष बजेट आउनुअघि करसम्बन्धी अनुमानको बजार तात्छ । मौद्रिक नीति आउनुअघि ब्याजदर, कर्जा सीमा, सेयर कर्जा, घरजग्गा कर्जा र तरलताबारे अनेक अड्कलबाजी चल्छ । सरकार र नियामक निकायको मौनताले अफवाहलाई स्थान दिन्छ । यही अन्योलले बजारलाई अस्थिर बनाउँछ ।
अनिश्चितताले सबैभन्दा पहिले पुँजीबजारलाई असर गर्छ । अध्ययनले पनि यही देखाएको छ । लगानीकर्ताले नीति स्पष्ट नभएको अवस्थामा जोखिम लिन चाहँदैनन् । परिणामस्वरूप बिक्रीको चाप बढ्छ, नेप्से घट्छ र सम्पूर्ण अर्थतन्त्रमा नकारात्मक मनोविज्ञान फैलिन्छ । त्यसपछि उद्योगीले लगानी स्थगित गर्छन्, बैंकहरू कर्जा विस्तारमा सावधानी अपनाउँछन् र अन्ततः आर्थिक गतिविधि सुस्त बन्छ । अध्ययनले देखाएको जीडीपीमा दुई प्रतिशतसम्मको गिरावट यही मनोवैज्ञानिक चक्रको परिणाम हो ।

नेपालले विगत डेढ दशकमा यस्ता धेरै अनुभव बटुलिसकेको छ । २०७२ सालको भूकम्प, संविधान घोषणा, भारतसँगको आपूर्ति अवरोध, निर्वाचन, कोभिड–१९ महामारी, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा आएको दबाबदेखि हरेक बजेट र मौद्रिक नीतिअघि बजारमा देखिने अस्थिरताले एउटा कुरा स्पष्ट पारेको छ, नेपालको अर्थतन्त्र नीति परिवर्तनभन्दा बढी नीतिगत अनिश्चितताबाट पीडित छ ।
अझ चिन्ताजनक पक्ष के छ भने यस्तो अन्योल बारम्बार दोहोरिँदा यसको असर तत्कालीन बजारमा मात्र सीमित रहँदैन । लगानीकर्ताको दीर्घकालीन विश्वास कमजोर हुन्छ । विदेशी लगानीकर्ता निर्णय टार्छन् । स्वदेशी पूँजी पनि सुरक्षित विकल्प खोज्न थाल्छ । अर्थतन्त्रमा ’पर्ख र हेर’ को संस्कृतिले जरा गाड्छ । त्यसपछि सरकार जतिसुकै लगानीको आह्वान गरे पनि निजी क्षेत्र उत्साहित हुँदैन ।
यतिबेला सरकारले आर्थिक पुनरुत्थान, उत्पादन वृद्धि र निजी लगानी विस्तारको लक्ष्य अघि सारेको छ । तर लगानीकर्तालाई कर छुट वा सहुलियत कर्जाभन्दा पहिले विश्वसनीय नीति चाहिन्छ । पाँच वर्षपछि पनि नियम उही रहन्छ भन्ने विश्वास नहुने हो भने कसैले दीर्घकालीन लगानी गर्दैन । विकासोन्मुख अर्थतन्त्रका लागि विश्वास नै सबैभन्दा ठूलो पुँजी हो ।
यसर्थ, सुधारको सुरुआत नीति परिवर्तनबाट होइन, नीति सञ्चारको संस्कृतिबाट हुनुपर्छ । बजेट र मौद्रिक नीतिका आधारभूत दिशा समयमै सार्वजनिक गरिनुपर्छ । सरोकारवालासँग पर्याप्त परामर्श हुनुपर्छ । नीति परिवर्तन गर्दा त्यसको कारण, उद्देश्य, प्रभाव र कार्यान्वयन तालिका स्पष्ट रूपमा राखिनुपर्छ । अस्पष्ट भाषा, अन्तिम घडीका निर्णय र बारम्बारका परिपत्रले बजारलाई स्थिर बनाउँदैन, झन् अस्थिर बनाउँछ ।
सरकार फेरिन सक्छ, मन्त्री बदलिन सक्छन्, तर आर्थिक नीतिको आधारभूत दिशा हरेक पटक बदलिनु हुँदैन । कर, वैदेशिक लगानी, वित्तीय क्षेत्र, उद्योग र व्यापारजस्ता विषयमा न्यूनतम राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न सकिए मात्र निजी क्षेत्रले भविष्य देख्न सक्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको अध्ययनले एउटा महत्वपूर्ण सन्देश दिएको छ, राम्रो नीति मात्र पर्याप्त हुँदैन, विश्वसनीय र पूर्वानुमानयोग्य नीति अझ महŒवपूर्ण हुन्छ । अब सरकार र नियामकले यो सन्देशलाई गम्भीरतापूर्वक ग्रहण गर्नुपर्छ । किनभने अर्थतन्त्रलाई सुस्त बनाउने सबैभन्दा ठूलो कर कहिलेकाहीँ करको दर होइन, अनिश्चितताको मूल्य हुन्छ ।

नेपालको अर्थतन्त्रलाई अहिले नयाँ घोषणाभन्दा बढी आवश्यक छ, स्थिरता, स्पष्टता र विश्वास । त्यही विश्वास फर्काउन सकियो भने बैंकमा थन्किएको तरलता उद्योगमा पुग्नेछ, उद्योगबाट रोजगारी सिर्जना हुनेछ र अर्थतन्त्रले पनि नयाँ गति समात्नेछ ।