कोषले सावधानीपूर्वक लिनुपर्ने बाटो

कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन संशोधनका लागि सरकारले अघि सारेको विधेयकले नेपालको सामाजिक सुरक्षा र संस्थागत लगानी व्यवस्थामा एउटा महत्वपूर्ण मोड संकेत गरेको छ । करिब छ दशकअघि सरकारी कर्मचारीको अनिवार्य बचत सुरक्षित राख्ने उद्देश्यले स्थापना भएको कर्मचारी सञ्चय कोषलाई अब बचत संकलन मात्र गर्ने संस्थाको सीमाबाट निकालेर दीर्घकालीन लगानीकर्ताका रूपमा विकास गर्ने प्रयास गरिएको छ । ऊर्जा, पूर्वाधार, सूचना प्रविधि, पर्यटन, कृषि, आवास तथा प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटलसम्म लगानी गर्ने अधिकार दिन खोजिनु नेपालको वित्तीय प्रणालीका लागि नयाँ अध्याय हुन सक्छ । तर सञ्चयकर्ताको बचतलाई उच्च जोखिम भएका क्षेत्रमा परिचालन गर्ने निर्णयसँगै जवाफदेहिता, पारदर्शिता र जोखिम व्यवस्थापनका प्रश्न पनि उत्तिकै गम्भीर रूपमा उठेका छन् ।
नेपालमा दीर्घकालीन पुँजीको अभाव लामो समयदेखि आर्थिक विकासको प्रमुख अवरोध बनेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मुख्यतः धितोमा आधारित ऋण प्रवाह गर्छन् । नयाँ प्रविधि, स्टार्टअप वा नवप्रवर्तनमा आधारित व्यवसायले आवश्यक पुँजी पाउन कठिनाइ भोगिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषजस्ता संस्थागत लगानीकर्तालाई सक्रिय बनाउने सरकारको नीति सैद्धान्तिक रूपमा उचित देखिन्छ । विश्वका धेरै देशमा यस्ता कोषले दीर्घकालीन लगानीमार्फत आर्थिक विकासमा उल्लेखनीय योगदान दिएका उदाहरण छन् । त्यस अर्थमा सञ्चय कोषलाई सीमित निक्षेप व्यवस्थापन गर्ने संस्थाबाट उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने संस्थामा रूपान्तरण गर्ने प्रयास समयसापेक्ष मान्न सकिन्छ ।
तर अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको एउटा अर्को पक्ष पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । त्यहाँ सार्वजनिक वा निवृत्तिभरण कोषहरूले जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा लगानी गर्दा अत्यन्त कडा कानुनी मापदण्ड, स्वतन्त्र लगानी समिति, व्यावसायिक जोखिम मूल्यांकन र नियमित सार्वजनिक प्रतिवेदनको व्यवस्था हुन्छ । लगानीको आधार राजनीतिक प्राथमिकता होइन, व्यावसायिक सम्भाव्यता र प्रतिफल हुन्छ । नेपालमा भने सार्वजनिक संस्थाको लगानी राजनीतिक प्रभाव, दबाब वा स्वार्थ समूहको प्रभावबाट पूर्ण रूपमा मुक्त रहन सकेको इतिहास छैन । त्यसैले प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटलमा लगानी गर्ने अधिकार दिँदैमा मात्र उद्देश्य पूरा हुँदैन । त्यो लगानी कसरी छनोट हुन्छ, कसले निर्णय गर्छ, कसरी अनुगमन हुन्छ र असफल लगानीको जिम्मेवारी कसले लिन्छ भन्ने प्रश्नको स्पष्ट उत्तर कानुन र कार्यविधिमै सुनिश्चित हुनुपर्छ ।
संशोधन विधेयकले सञ्चालक समिति र प्रशासकका लागि योग्यताको मापदण्ड केही बढाएको छ । यो सकारात्मक पक्ष हो । तर त्यही विधेयकले सरकारले जुनसुकै बेला सञ्चालक समितिलाई निर्देशन दिन सक्ने र प्रशासकलाई पदमुक्त गर्न सक्ने अधिकार पनि विस्तार गरेको छ । यसले संस्थागत स्वायत्ततामाथि प्रश्न उठाउँछ । सञ्चय कोष जस्तो संस्था सरकारको दैनिक प्रशासनिक नियन्त्रणमा रहने निकाय होइन । यसको पहिलो उत्तरदायित्व सञ्चयकर्ताको बचतको सुरक्षा र प्रतिफल सुनिश्चित गर्नु हो । यदि लगानी निर्णयमा अत्यधिक सरकारी हस्तक्षेप भयो भने व्यावसायिक स्वतन्त्रता कमजोर हुने र लगानी राजनीतिक उद्देश्यतर्फ मोडिने जोखिम रहन्छ ।
कर्मचारीका लागि आवास परियोजनामा सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि स्वागतयोग्य छ । नेपालमा मध्यम आय भएका कर्मचारीका लागि घर बनाउने वा किन्ने सपना अझै कठिन छ । कोषले आफैं निर्माण नगरी योग्य परियोजनामा ऋण लगानी गर्ने र त्यही परियोजनाबाट कर्मचारीलाई सहुलियतमा घर उपलब्ध गराउने अवधारणाले निजी क्षेत्रलाई पनि प्रोत्साहन दिन सक्छ । त्यसैगरी प्रदेश र स्थानीय तहका स्थायी कर्मचारीलाई समेत सञ्चय कोषको दायरामा ल्याउने प्रस्तावले सामाजिक सुरक्षाको पहुँच विस्तार गर्नेछ ।
त्यसो त केही व्यवस्थामा स्पष्टता आवश्यक देखिन्छ । उदाहरणका लागि, छ वर्षसम्म दाबी नगरिएको सञ्चित रकममा ब्याज दिने वा नदिने विषयमा विधेयक मौन छ । यस्तो अस्पष्टताले भविष्यमा कानुनी विवाद सिर्जना गर्न सक्छ । त्यस्तै, पाँच वर्षपछि सञ्चित रकमको ६० प्रतिशत झिक्न पाउने व्यवस्था हटाएर सञ्चालक समितिको निर्णयमा निर्भर बनाउनु पनि पर्याप्त मापदण्डबिना गरियो भने स्वेच्छाचारिताको आशंका रहन्छ । यस्ता संवेदनशील विषयमा स्पष्ट कानुनी मापदण्ड आवश्यक हुन्छ ।
सञ्चय कोषको मूल सम्पत्ति भनेको कर्मचारीको विश्वास हो । त्यो विश्वास राम्रो प्रतिफलबाट मात्र होइन, सुरक्षित लगानी, पारदर्शी निर्णय प्रक्रिया र निष्पक्ष व्यवस्थापनबाट कायम रहन्छ । नयाँ लगानीका अवसरहरू स्वागतयोग्य छन्, तर जोखिमको मूल्यांकन र उत्तरदायित्वको संरचना अझ बलियो हुनुपर्छ । सार्वजनिक बचतलाई आर्थिक विकासको इन्जिन बनाउने लक्ष्य सराहनीय भए पनि त्यसका लागि सुशासन, व्यावसायिकता र संस्थागत स्वतन्त्रता अनिवार्य सर्त हुन् । नत्र त विकासको नाममा सञ्चयकर्ताको जीवनभरको बचत जोखिममा पर्ने खतरा रहन्छ । संसद्मा विचाराधीन यो विधेयकलाई अन्तिम रूप दिँदा यिनै पक्षमा गम्भीर छलफल र आवश्यक संशोधन हुन सके मात्र कर्मचारी सञ्चय कोषको नयाँ यात्रा वास्तवमै सफल र विश्वसनीय बन्न सक्नेछ ।
विदेशमा केही यस्ता काण्ड भएका छन्, ती काण्डलाई मलजल गर्न यस्तै कानुनी छिद्र तथा राजनीतिक दवाव र प्रभावहरू प्रयोग गरी सरकारी कर्मचारीको ठूलो बचत, बीमा र अन्य किसिमका सुविधाहरूलाई व्यापक दुरूपयोगहरू गरिएका छन् । खासगरी भारतका हर्षद मेहता काण्डले सरकारी दबाबमा बैंकको पैसालाई गरेको दुरूपयोगलाई सम्झनु पर्ने हुन्छ । अझ योभन्दा मलेसियाको वन एमडीबी काण्डले सार्वजनिक लगानी कोषको दुरूपयोग कति र कसरी हुन्छ भन्ने एउटा सतर्कताको कथा बुझाएको छ । त्यस्तै दक्षिण अफ्रिकाका सरकारी कर्मचारी फन्ड, नाइजेरियाको प्रहरी पेन्सन फन्ड र अमेरिकाकै पनि अरेन्ज काउन्टी इम्प्लोइज रिटायरमेन्ट सिस्टम लगायत केही स्थानीय पेन्सन फन्डमा राजनीतिक दबाब र प्रभावमा पारी अनावश्यक रूपमा घाटामा गएका कम्पनी र योजनामा लगानी गर्दा नराम्रोसँग फस्न पुगेका घटनाहरू छन् ।
विश्वका धेरै देशले सार्वजनिक बचतलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गरेका छन् । तर त्यही अनुभवले अर्को पाठ पनि सिकाएको छ । दक्षिण अफ्रिकाको सरकारी कर्मचारी पेन्सन कोष व्यवस्थापन गर्ने संस्थामा राजनीतिक प्रभावका आधारमा गरिएको लगानी विवादको विषय बन्यो भने नाइजेरियामा पेन्सन कोष नै भ्रष्टाचारको अखडा बनेको थियो । अर्कोतर्फ जापानको सरकारी पेन्सन लगानी कोषले स्वतन्त्र लगानी संरचना, कडा जोखिम व्यवस्थापन र उच्च पारदर्शिताका कारण सार्वजनिक बचतलाई सुरक्षित र प्रतिफलमुखी रूपमा परिचालन गर्न सफल भएको छ । त्यसैले लगानीको अधिकार विस्तार मात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने सुशासनको संरचना अझ बलियो हुनु अपरिहार्य देखिन्छ र यसमा अवश्य पनि काम हुने नै छ ।