गतिशील अर्थतन्त्रको मार्ग

नेपालको अर्थतन्त्र अहिले एउटा महŒवपूर्ण मोडमा छ । हाम्रो अगाडि चुनौतीहरू छन्, तर सम्भावनाहरू अझ धेरै छन् । मेरो विचारमा नेपालको आर्थिक विकासको सबैभन्दा ठूलो बाधा स्रोतको अभाव होइन; नीतिगत अनिश्चितता, कमजोर कार्यान्वयन, उच्च लागत र निजी क्षेत्रप्रतिको अपर्याप्त विश्वास हो ।
निजी क्षेत्र देशको अर्थतन्त्रको प्रमुख चालक हो । रोजगारी सिर्जना, उत्पादन, राजस्व, निर्यात तथा लगानीमा निजी क्षेत्रको योगदान निर्णायक छ । त्यसैले निजी क्षेत्रलाई समस्याको हिस्सा होइन, समाधानको प्रमुख साझेदारका रूपमा हेर्ने समय आएको छ ।
व्यावसायिक मनोबल बढाउनु पहिलो प्राथमिकता
पछिल्ला वर्षमा आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्तता, कमजोर माग, लगानीमा देखिको संकोच र व्यवसाय सञ्चालनको बढ्दो लागतले निजी क्षेत्रको मनोबलमा असर गरेको छ । व्यवसायीले लगानी गर्नुअघि सबैभन्दा पहिले एउटा प्रश्न गर्छ ,‘मैले गरेको लगानीको वातावरण भोलि पनि यही रहन्छ कि रहँदैन?’
यदि कर नीति, उद्योगसम्बन्धी व्यवस्था, श्रम नीति, जग्गा, अनुमति तथा नियमन बारम्बार परिवर्तन भइरहन्छ भने दीर्घकालीन लगानी आउँदैन । त्यसैले अहिलेको पहिलो आवश्यकता व्यावसायिक विश्वास पुनस्र्थापना हो ।
सरकारले निजी क्षेत्रलाई शंकाको दृष्टिले होइन, विकासको सहयात्रीका रूपमा हेर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रले पनि पारदर्शिता, सुशासन, कर अनुपालन र जिम्मेवार व्यावसायिक अभ्यासलाई अझ बलियो बनाउनुपर्छ ।
साना तथा मझौला उद्योग र ठूला उद्योगका समस्या एउटै छैनन्
नेपालका साना तथा मझौला उद्यम अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हुन् । तर उनीहरूलाई सहज वित्तीय पहुँच, कार्यशील पुँजी, बजार, प्रविधि र व्यवस्थापकीय क्षमताको अभाव छ । धितोमा आधारित कर्जा प्रणालीका कारण राम्रो सम्भावना भएका धेरै व्यवसायले आवश्यक वित्तीय स्रोत प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।
ठूला उद्योगका चुनौती भने अझ फराकिला छन् । ठूलो लगानी, पूर्वाधार, ऊर्जा, श्रम, जग्गा, कर तथा नियामकीय जटिलता र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा । त्यसैले सबै उद्योगलाई एउटै नीतिले सम्बोधन गर्न सकिँदैन । साना तथा मझौला उद्योगका लागि वित्तीय पहुँच र क्षमता विकास तथा ठूला उद्योगका लागि दीर्घकालीन लगानी र नीतिगत स्थायित्व आवश्यक छ ।
उत्पादन लागत घटाउन नसके प्रतिस्पर्धा गर्न सकिँदैन
नेपाली उद्योगको सबैभन्दा गम्भीर समस्यामध्ये उच्च उत्पादन लागत एक हो । कच्चा पदार्थ, ढुवानी, ऊर्जा, श्रम, वित्तीय लागत तथा प्रशासनिक खर्च बढ्दा नेपाली उत्पादन आयातित वस्तुसँग समेत प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन हुन्छ ।
हामीले अब ‘उद्योग खोल्ने’ मात्र होइन, प्रतिस्पर्धी उद्योग बनाउने सोच राख्नुपर्छ । प्रविधिको प्रयोग, उत्पादकत्व वृद्धि, दक्ष जनशक्ति, ऊर्जा दक्षता, औद्योगिक पूर्वाधार र लजिस्टिक कस्ट घटाउने काममा प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
श्रमिक अभाव पनि गम्भीर विषय हो । ठूलो संख्यामा युवा विदेश गइरहेका छन् । देशभित्रै सम्मानजनक रोजगारी, सीप विकास र प्रतिस्पर्धी पारिश्रमिकको वातावरण बनाउन सके श्रमशक्ति बाहिरिने क्रमलाई केही हदसम्म रोक्न सकिन्छ ।
स्टार्टअपलाई कर्जाभन्दा ठूलो सहयोग चाहिन्छ
नेपालका युवामा उद्यमशीलताको भावना बढिरहेको छ । सूचना प्रविधि, ई–कमर्स, पर्यटन, कृषि प्रविधि, ाष्लतभअज र नयाँ सेवाका क्षेत्रमा युवा पुस्ताले उल्लेखनीय सम्भावना देखाएको छ । तर स्टार्टअपलाई केवल कर्जा दिएर सफल बनाउन सकिँदैन । उनीहरूलाई मेन्टरसीप, इन्कुबेसन, टेक्नोलोजी, मार्केट एक्सेस, इन्भेस्टमेन्ट नेटवर्किङ्ग र इन्टरनेसनले एक्सपोजर आवश्यक छ ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले युवा उद्यमी, लगानीकर्ता र व्यावसायिक संस्थाबीच सहकार्यको वातावरण निर्माण गर्न आफ्नो भूमिका अझ विस्तार गर्नुपर्छ । हामीले युवा पुस्तालाई ‘रोजगारी खोज्ने’ मात्र होइन, रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्यमी बनाउने वातावरण तयार गर्नुपर्छ ।
सरकारी सेवा सरल र अनुमानयोग्य हुनुपर्छ
व्यवसायीले सरकारसँग सुविधा मागेको होइन, सहज र अनुमानयोग्य प्रणाली मागेको हो । एउटा उद्योग स्थापना गर्न वा एउटा व्यवसाय सञ्चालन गर्न धेरै कार्यालय र विभिन्न तहमा धाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ । एकद्वार प्रणालीलाई व्यवहारमै प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । अनुमति, दर्ता, नवीकरण, कर तथा अन्य सेवाहरू डिजिटल र समयसीमाभित्र उपलब्ध हुनुपर्छ ।
मेरो स्पष्ट धारणा छ, ‘सरकारको कार्यालयमा व्यवसायीको समय खर्च हुने होइन, व्यवसाय सञ्चालनमा व्यवसायीको समय खर्च हुनुपर्छ ।’ संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार र प्रक्रियामा स्पष्ट समन्वय पनि आवश्यक छ । एउटै विषयमा विभिन्न तहबाट दोहोरो नियमन हुने अवस्था हटाउनुपर्छ ।
प्रदेश र स्थानीय तह आर्थिक विकासका केन्द्र बन्नुपर्छ
आर्थिक विकास काठमाडौं केन्द्रित मात्र हुन सक्दैन । प्रत्येक प्रदेश र स्थानीय तहमा आफ्नै आर्थिक सम्भावना छन् । कतै पर्यटन, कतै कृषि, कतै उद्योग, कतै ऊर्जा र कतै सेवा क्षेत्रको ठूलो सम्भावना छ ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले प्रदेश तथा स्थानीय तहसँगको सहकार्यलाई अझ विस्तार गर्दै स्थानीय सम्भावना पहिचान, लगानी प्रवर्धन, उद्यम विकास र निजी क्षेत्र–सरकार संवादलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । स्थानीय तहले व्यवसायलाई केवल करको स्रोतका रूपमा होइन, रोजगारी र स्थानीय आर्थिक विकासको साझेदारका रूपमा हेर्नुपर्छ ।
नेपालका लागि ऊर्जा, पर्यटन, कृषि र सूचना प्रविधि ठूलो अवसर
नेपालसँग सम्भावनाको कमी छैन । जलविद्युत् हाम्रो सबैभन्दा ठूलो रणनीतिक सम्पत्तिमध्ये एक हो । ऊर्जा उत्पादन र निर्यातले नेपालको व्यापार घाटा घटाउन तथा विदेशी मुद्रा आर्जन बढाउन सक्छ ।
पर्यटनले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा ठूलो रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ । कृषिलाई आधुनिक प्रविधि, प्रशोधन र भ्यालु एडिसनसँग जोड्न सके आयात प्रतिस्थापन मात्र होइन, निर्यातसमेत बढाउन सकिन्छ । त्यसैंगरी सूचना प्रविधि नेपालका लागि ठूलो सम्भावनाको क्षेत्र हो । हामीले नेपाली युवाको सीपलाई विश्व बजारसँग जोड्न सके नेपालमै बसेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने नयाँ अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सक्छौं ।
‘मेड इन नेपाल’ लाई विश्व बजारमा पु¥याउनुपर्छ
नेपाली उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा स्थापित गर्न गुणस्तर मात्र पर्याप्त हुँदैन । ब्रान्डिङ, प्याकेजिङ्ग, सर्टिफिकेसन, डिजाइन, मार्केटिङ्ग र रिलायबल सप्लाइ चेन आवश्यक हुन्छ ।
हामीले नेपाली उत्पादनलाई ‘स्थानीय उत्पादन’को सीमाभित्र राख्नुहुँदैन । गुणस्तरीय नेपाली उत्पादनलाई क्षेत्रीय तथा विश्व बजारमा पु¥याउने रणनीति बनाउनुपर्छ । यसका लागि व्यापार कूटनीति पनि महत्वपूर्ण छ । विदेशमा रहेका नेपाली दूतावास, चेम्बर तथा व्यापारिक संस्थालाई निर्यात प्रवद्र्धनसँग अझ प्रभावकारी रूपमा जोड्नुपर्छ ।
डिजिटल अर्थतन्त्र र एआई अब विकल्प होइन
ई–कमर्स, डिजिटल भुक्तानी, आर्टिफिसियल इन्टलिजेन्स र अटोमेसनले व्यवसाय सञ्चालनको तरिका परिवर्तन गरिसकेको छ । साना व्यवसायले पनि डिजिटल माध्यमबाट देशभर बजार पाउन सक्छन् ।
एआईको प्रयोगले एकाउन्टिङ, मार्केटिङ, कस्टमर सर्भिस, डाटा एनालाइसिस तथा उत्पादन व्यवस्थापनमा उत्पादकत्व बढाउन सक्छ । तर त्यसका लागि डिजिटल सीप, साइबर सेक्युरिटी, डाटा प्रोटेक्सन र दक्ष जनशक्ति विकासमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । नेपालले अब डिजिटल अर्थतन्त्रलाई केवल प्रविधिको विषय होइन, आर्थिक प्रतिस्पर्धाको रणनीतिका रूपमा लिनुपर्छ ।
हरित अर्थतन्त्र भविष्यको आवश्यकता
जलवायु परिवर्तनको प्रभाव नेपालमा पनि बढिरहेको छ । निजी क्षेत्रले अब वातावरणीय दायित्वलाई व्यवसायको अतिरिक्त जिम्मेवारीका रूपमा होइन, दीर्घकालीन व्यावसायिक रणनीतिका रूपमा लिनुपर्छ ।
स्वच्छ ऊर्जा, इनर्जी इफिसियन्सी, रिसाइक्लिङ्ग, वेस्ट म्यानेजमेन्ट र इन्भारोमेन्ट फ्रेन्डली प्रोडक्सनमा लगानी बढाउनुपर्छ । नेपालको जलविद्युत् सम्भावनालाई हरित अर्थतन्त्रसँग जोडेर विदेशी लगानी पनि आकर्षित गर्न सकिन्छ ।
विश्व आपूर्ति शृंखलामा नेपाललाई जोड्नुपर्छ
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा आफ्नो हिस्सा बढाउनुपर्छ । विदेशी लगानीलाई केवल पूँजीका रूपमा होइन, प्रविधि, व्यवस्थापन, बजार र अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति श्रृंखला ल्याउने माध्यमका रूपमा हेर्नुपर्छ ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले विभिन्न देशका व्यापारिक संस्था, चेम्बर तथा लगानीकर्तासँगको सम्बन्ध विस्तार गर्दै नेपाली व्यवसायलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग जोड्ने कार्यलाई अझ तीव्र बनाउनुपर्छ ।
आगामी ५–१० वर्ष निर्णायक छन्
अब हामीले टुक्रे सुधारबाट माथि उठेर दीर्घकालीन आर्थिक रूपान्तरणको स्पष्ट मार्गचित्र बनाउनुपर्छ । मेरो विचारमा आगामी ५ देखि १० वर्षका लागि पाँचवटा विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । उत्पादन लागत घटाउने, लगानी बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, निर्यात विस्तार गर्ने र डिजिटल तथा हरित अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने ।
यसका लागि सरकार, निजी क्षेत्र, बैंक तथा वित्तीय संस्था, श्रमिक, उद्यमी र विकास साझेदारबीच अभूतपूर्व सहकार्य आवश्यक छ ।
अन्त्यतः नेपालसँग आर्थिक विकासका लागि आवश्यक सबै आधार छन् , प्राकृतिक स्रोत, युवा जनशक्ति, जलविद्युत्, पर्यटन, कृषि, सूचना प्रविधि र ठूलो क्षेत्रीय बजार । अब प्रश्न सम्भावनाको होइन, हामीले ती सम्भावनालाई कति छिटो र प्रभावकारी रूपमा आर्थिक परिणाममा रूपान्तरण गर्न सक्छौं भन्ने हो ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको वरिष्ठ उपाध्यक्षका रूपमा मेरो स्पष्ट धारणा छ, निजी क्षेत्रलाई विश्वास, लगानीलाई सुरक्षा, व्यवसायलाई सहजता र उद्यमीलाई अवसर दिने हो भने नेपालको अर्थतन्त्रले नयाँ उचाइ लिन सक्छ । हामीले अब निराशाको बहस होइन, विश्वास, सुधार, लगानी, उत्पादन र समृद्धिको अभियान सुरु गर्नुपर्छ । नेपालको आर्थिक भविष्य उज्ज्वल छ—तर त्यो भविष्य आफैं निर्माण हुँदैन । यसका लागि सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले एउटै दिशामा दृढताका साथ अघि बढ्नुपर्छ ।