माग, लगानी र नीतिगत सुधारको अपरिहार्यता

नेपालको अर्थतन्त्र पछिल्ला केही वर्षयता सुस्त गतिमा अघि बढिरहेको छ । समष्टिगत आर्थिक सूचकहरू हेर्दा विदेशी मुद्रा सञ्चिति सन्तोषजनक छ, शोधनान्तर स्थिति सकारात्मक छ र बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता पनि छ । तर यिनै सूचकहरूले देखाउने सकारात्मक तस्वीर उद्योग, व्यापार र उत्पादन क्षेत्रले भने महसुस गर्न सकेका छैनन् । निजी क्षेत्रका उद्योगी–व्यवसायी अझै पनि लगानी विस्तार गर्न हिचकिचाइरहेका छन्, उत्पादन क्षमताको पूर्ण उपयोग हुन सकेको छैन र बजारमा अपेक्षित माग सिर्जना भएको छैन । अहिलेको आर्थिक अवस्था कुनै एक वर्ष वा कुनै एक नीतिको परिणाम होइन, बरु विगत एक दशकमा भएका प्राकृतिक विपत्ति, महामारी र त्यसपछिका नीतिगत हस्तक्षेपहरूको संयुक्त प्रभाव हो । 
नेपालको अर्थतन्त्रले सुरुमा २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पको ठूलो धक्का बेहोरेको थियो । त्यसपछि पुनर्निर्माणमा राज्यले ठूलो लगानी गरेपछि अर्थतन्त्रले उल्लेखनीय पुनरुत्थान पनि ग¥यो । पुनर्निर्माणका कारण निर्माण सामग्री, श्रम, सेवा र स्थानीय बजारमा माग बढ्यो । यही कारणले त्यसपछिको वर्ष आर्थिक वृद्धि ८–९ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको थियो । तर यो सकारात्मक चक्र धेरै समय टिक्न सकेन । कोभिड–१९ महामारीले पुनः अर्थतन्त्रलाई गम्भीर संकटमा पु¥यायो । महामारीका कारण आर्थिक गतिविधि ठप्प हुँदा नेपालको आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक २.३ प्रतिशतमा झ¥यो । 
कोभिडपछि विस्तारै आर्थिक गतिविधि बढ्न थाले पनि त्यसै समयमा निजी क्षेत्रको कर्जा विस्तार र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको दबाबलाई मध्यनजर गर्दै विभिन्न प्रतिबन्धात्मक नीतिहरू लागू गरिए । आयात प्रतिबन्ध, कार्यशील पुँजी सम्बन्धी निर्देशिका, सम्पत्ति वर्गीकरणका नयाँ व्यवस्था, जोखिम भार वृद्धि लगायतका नीति छोटो अवधिमै लगातार लागू हुँदा उद्योग–व्यवसायमा थप दबाब सिर्जना भयो । कोभिडबाट कमजोर बनेको निजी क्षेत्रलाई पुनः उकास्नुपर्ने समयमा उल्टै लगानीलाई सीमित गर्ने नीति लागू हुँदा अर्थतन्त्रले थप क्षति बेहोर्नुप¥यो । 
उद्योगीहरूले कर्मचारीलाई तलब दिइरहेका थिए, बैंकको ब्याज तिरिरहेका थिए, सञ्चालन खर्च पनि व्यहोर्दै थिए, तर व्यवसाय भने सामान्य अवस्थामा फर्किएको थिएन । आम्दानी घटिरहेको अवस्थामा थप प्रतिबन्धात्मक नीतिहरू लागू हुँदा उद्योगहरू आर्थिक रूपमा झन् कमजोर बने । यसले बजारमा लगानी, उत्पादन र रोजगारी तीनै क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । 
विशेष गरी निर्माण, थोक तथा खुद्रा व्यापार र उत्पादनमूलक उद्योगलाई अर्थतन्त्रका प्रमुख इन्जिनका रूपमा चित्रण गरेका छन् । यी तीन क्षेत्रलाई कार्यशील पुँजीको आवश्यकता बढी हुने भए पनि लगातार दुई वर्षसम्म यी क्षेत्र नकारात्मक वृद्धिमा गए । सरकारले पछि केही नीतिगत सुधार गरे पनि त्यतिबेलासम्म उद्योगहरूको ठूलो क्षति भइसकेको थियो । चेक बाउन्सका घटना बढे, कालोसूचीमा पर्ने व्यवसायीको संख्या उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि भयो । उद्योगहरूको उत्पादन क्षमता २० देखि ४० प्रतिशतमा सीमित रह्यो । बजारमा माग घटेपछि आम्दानी घट्यो र वित्तीय दायित्व भने यथावत् रह्यो । यसले उद्योगहरूलाई थप दबाबमा पा¥यो । 
अहिले बैंकिङ प्रणालीमा ठूलो मात्रामा तरलता थुप्रिएको छ । तर बैंकसँग पैसा भएर मात्र लगानी बढ्ने अवस्था छैन । बजारमा माग नहुँदा उद्योगीहरूले नयाँ ऋण लिन चाहेका छैनन् । बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा बढ्दै जानु पनि अर्थतन्त्र आन्तरिक रूपमा दबाबमा रहेको पुष्टि हुन्छ । समष्टिगत सूचक राम्रो देखिए पनि उद्योग–व्यवसायको वास्तविक अवस्था भने अझै तनावपूर्ण छ । 
अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन ब्याजदर मात्रै घटाएर पुग्दैन । व्यवसाय चल्ने वातावरण बनेपछि केही उच्च ब्याजदर पनि उद्योगले धान्न सक्छ । तर बजारमा माग नै नबढे ब्याजदर घटे पनि लगानी विस्तार हुँदैन । त्यसैले अहिलेको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता भनेको बजारमा माग सिर्जना गर्नु हो । सरकारले पुँजीगत खर्च बढाएर, पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्र बनाएर र निजी क्षेत्रलाई लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरेर आर्थिक गतिविधिलाई पुनः गति दिनुपर्छ । 
सरकारले पनि अपेक्षाअनुसार पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छैन । पुँजीगत बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च हुन नसक्दा सरकारी लगानीले अर्थतन्त्रलाई गति दिन सकेको छैन । सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले लगानी विस्तार नगरेसम्म अर्थतन्त्रमा नयाँ ऊर्जा आउन सक्दैन । त्यसैले रूपान्तरणकारी नीतिसहित सरकारले ठूलो लगानी बढाउनुपर्छ  र निजी क्षेत्रलाई पनि लगानीका लागि अनुकूल वातावरण उपलब्ध गराउनुपर्छ । 
भूकम्पपछि विद्यालय, सडक, सार्वजनिक भवन तथा अन्य संरचना पुनर्निर्माणमा ठूलो रकम खर्च भयो । यसले स्थानीय तहसम्म पैसा पुग्यो, रोजगारी बढ्यो र अर्थतन्त्रले छिट्टै पुनरुत्थान गर्न सक्यो । विश्वका धेरै देशहरूले पनि आर्थिक मन्दीका बेला पूर्वाधारमा ठूलो लगानी गरेर अर्थतन्त्रलाई स्थिर बनाएका उदाहरण छन् । 
तर कोभिडको समयमा अवस्था फरक थियो । आर्थिक गतिविधि ठप्प भयो, उद्योगहरूले कर्मचारी जोगाए, ऋण तिरे, सञ्चालन खर्च धाने तर सरकारले प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता दिन सकेन । अन्य देशमा जस्तै उद्योगलाई अनुदान, तलब सहयोग वा प्रत्यक्ष वित्तीय प्याकेज उपलब्ध नगराई नेपालमा मुख्यतः बैंकिङ प्रणालीमार्फत ऋण पुनर्संरचना र पुनर्वित्तीकरणमा मात्र जोड दिइयो । यसले वास्तविक समस्या समाधान नगरी केवल दायित्वलाई पछाडि सारेको छ । प्रणालीमा नयाँ स्रोत प्रवाह नभएकाले उद्योगहरूको वित्तीय अवस्था कमजोर नै रह्यो । 
अहिले पनि ठूला उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । धेरै उद्योग ५०–६० प्रतिशत क्षमतामा मात्रै चलिरहेका छन् भने राष्ट्र बैंककै तथ्यांकले पनि उत्पादन क्षमता उपयोग करिब ४२ प्रतिशत रहेको देखाएको छ । साना तथा मझौला उद्योगको अवस्था झन् कठिन रहेको छ । कतिपय उद्योग बन्द भए, धेरै व्यवसायी आर्थिक रूपमा धराशायी भए र यसले समग्र अर्थतन्त्रमा मागको संकटलाई अझ गहिरो बनाएको छ । 
नेपालको अर्को संरचनात्मक समस्या नीतिगत तथा राजनीतिक अस्थिरता हो । सरकार परिवर्तनसँगै नीति परिवर्तन हुने प्रवृत्तिले लगानीकर्तामा अनिश्चितता बढाएको छ । उद्योगमा लगानी १०–१५ वर्षको दीर्घकालीन योजना हुने भएकाले लगानीकर्ताले स्थिर र पूर्वानुमान गर्न सकिने नीति खोज्छन् । सुरुदेखि नै आफ्नो दायित्व, कर प्रणाली, कानुनी व्यवस्था र सरकारी प्रतिबद्धता स्पष्ट हुने वातावरण बनेमा मात्रै नयाँ लगानी आउने उनको विश्वास छ । 
यही कारणले सीएनआईले आयातमुखी र भन्सार राजस्वमा आधारित आर्थिक संरचनाबाट उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रतर्फ रूपान्तरण गर्नुपर्ने धारणा निरन्तर अघि सार्दै आएको छ । दीर्घकालीन नीति स्थायित्व, लगानीकर्ताप्रतिको विश्वास, बजारमा माग विस्तार र उत्पादन वृद्धि । यी चार आधारमा मात्रै नेपालको अर्थतन्त्रले नयाँ गति लिन सक्छ । अहिलेको चुनौती समाधान गर्न पनि यही दिशामा व्यापक सुधार आवश्यक छ ।
नेपालको अर्थतन्त्रको चर्चा गर्दा प्रायः दुईथरी चित्र देखाइन्छ । एउटा चित्र समष्टिगत आर्थिक सूचकहरूले देखाउने हो । विदेशी मुद्रा सञ्चिति राम्रो छ, शोधनान्तर स्थिति सकारात्मक छ, बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता छ र वित्तीय प्रणाली स्थिर देखिन्छ । अर्को चित्र उद्योग, व्यापार र उत्पादन क्षेत्रले भोगिरहेको यथार्थ हो । उद्योग पूर्ण क्षमतामा चलेका छैनन्, बजारमा माग कमजोर छ, नयाँ लगानीको उत्साह घटेको छ र आर्थिक गतिविधिले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन । अहिलेको अर्थतन्त्रलाई बुझ्न यी दुई चित्रलाई सँगै हेर्नुपर्छ । समष्टिगत सूचक मात्र हेरेर अर्थतन्त्र स्वस्थ छ भन्न पनि मिल्दैन, निजी क्षेत्रले भोगिरहेको कठिनाइ मात्र हेरेर सबै कुरा नकारात्मक छ भन्न पनि मिल्दैन । वास्तविकता यी दुईको बीचमा छ । 
आज देखिएको सुस्तताको कारण कुनै एउटा निर्णय वा कुनै एउटा सरकार होइन । यो विगत एक दशकमा क्रमशः थपिँदै आएका घटनाहरूको परिणाम हो । 
अहिले नेपालको अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो समस्या बैंकमा पैसा नहुनु होइन । सबैभन्दा ठूलो समस्या बजारमा माग नहुनु हो । बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता छ । ब्याजदर पनि पहिलेभन्दा घटेको छ । तर उद्योगीले नयाँ ऋण किन लिएका छैनन् ? यसको उत्तर सीधा छ— उत्पादन बिक्री हुने सुनिश्चितता छैन । सामान बिक्री नहुने अवस्थामा कसैले नयाँ कारखाना विस्तार गर्दैन । माग नबढेसम्म लगानी पनि बढ्दैन । त्यसैले अहिलेको चुनौती वित्तीय स्रोतको होइन, आर्थिक गतिविधिको हो । 
निर्माण, थोक तथा खुद्रा व्यापार र उत्पादनमूलक उद्योग नेपालको अर्थतन्त्रका प्रमुख आधार हुन् । पछिल्ला वर्षमा यिनै क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित भए । उत्पादन क्षमता घट्यो । कतिपय उद्योग आधा क्षमतामा सीमित भए । चेक बाउन्सका घटना बढे । व्यवसायी कालोसूचीमा परे । बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा बढ्दै गयो । यी सबै घटना एउटै कुराका संकेत हुन्, निजी क्षेत्रले अपेक्षित आर्थिक गतिविधि गर्न सकिरहेको छैन । 
यस अवस्थामा ब्याजदर घटाएर मात्र अर्थतन्त्र चल्दैन । यदि बजारमा माग नै छैन भने सस्तो ऋणले पनि उद्योग विस्तार गराउँदैन । आर्थिक गतिविधि बढेपछि केही उच्च ब्याजदर पनि उद्योगले धान्न सक्छ । त्यसैले अहिलेको प्राथमिकता माग सिर्जना गर्नु हुनुपर्छ । बजारमा कारोबार बढेपछि मात्रै उद्योग उत्पादन बढाउन तयार हुन्छ, उद्योगले उत्पादन बढाएपछि मात्रै रोजगारी विस्तार हुन्छ र त्यसपछि मात्रै आर्थिक चक्र पुनः गतिशील हुन्छ । 
यही कारणले सरकारी पुँजीगत खर्चलाई म अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मान्छु । अर्थतन्त्र सुस्त भएका बेला सरकारले पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुपर्छ । सडक, पुल, विद्युत्, सिँचाइ, औद्योगिक पूर्वाधार, विद्यालय र अस्पताल निर्माणमा खर्च हुने प्रत्येक रुपैयाँले बजारमा आर्थिक गतिविधि सिर्जना गर्छ । त्यसले निजी क्षेत्रलाई पनि काम दिन्छ । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणले यही कुरा प्रमाणित गरेको थियो । तर पछिल्ला वर्षमा पुँजीगत बजेट अपेक्षित रूपमा खर्च हुन सकेको छैन । बजेट विनियोजन भएर पनि खर्च नहुँदा त्यसले अर्थतन्त्रलाई दिनुपर्ने गति दिन सकेको छैन । 
कोभिडपछिको पुनरुत्थानमा अर्को कमजोरी पनि देखियो । धेरै देशले उद्योगलाई प्रत्यक्ष सहयोग गरे । व्यवसाय टिकाइराख्न नगद सहायता दिए । रोजगारी जोगाउन तलब सहयोग गरे । नेपालमा भने मुख्यतः ऋण पुनर्संरचना र पुनर्वित्तीकरणमा जोड दिइयो । त्यसले तत्कालको दबाब केही कम गरे पनि बजारमा नयाँ माग सिर्जना गर्न सकेन । अर्थतन्त्रलाई पुनः चलायमान बनाउन आवश्यक वित्तीय ऊर्जा पर्याप्त रूपमा प्रवाह हुन सकेन । 
लगानी, उद्योग र नयाँ सम्भावनाको खोजी
अर्थतन्त्रमा विश्वास फर्काउने कुरा गर्दा केवल मौद्रिक नीति परिवर्तन गरेर वा ब्याजदर घटाएर मात्रै पुग्दैन । लगानीकर्ता भविष्यप्रति विश्वस्त हुनुपर्छ । उद्योग स्थापना गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाले सुरुमा बजारभन्दा पनि राज्यको व्यवहार हेर्छ । कानुन कति स्थिर छ ? नीति बीचमै परिवर्तन हुन्छ कि हुँदैन ? अनुमति लिन कति समय लाग्छ ? लगानी सुरक्षित हुन्छ कि हुँदैन ? यस्ता प्रश्नहरूको विश्वसनीय उत्तर नपाएसम्म लगानीको वातावरण बन्न सक्दैन ।
नेपालमा उद्योग स्थापना गर्न चाहने लगानीकर्ताले उत्पादन सुरु गर्नुभन्दा धेरै समय अनुमति लिनमै खर्च गर्नुपर्छ । जग्गा प्राप्तिदेखि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, वन क्षेत्रको स्वीकृति, स्थानीय तहका प्रक्रिया, विभिन्न मन्त्रालयका अनुमति र नियामकीय औपचारिकताले परियोजनाको लागत मात्र बढाएको छैन, लगानीकर्ताको उत्साह पनि घटाएको छ । उद्योग स्थापना गर्ने प्रक्रियालाई सहज, छिटो र अनुमानयोग्य बनाउन नसकेसम्म लगानी बढ्ने अपेक्षा गर्नु यथार्थवादी हुँदैन । 
हामीले धेरै वर्षदेखि विदेशी लगानी आवश्यक छ भनेर भन्दै आएका छौं । तर विदेशी लगानी केवल भाषणले आउँदैन । विश्वका लगानीकर्ताले देश–देशबीच तुलना गर्छन् । कहाँ नीति स्थिर छ, कहाँ कर प्रणाली स्पष्ट छ, कहाँ अनुमति प्रक्रिया छिटो छ र कहाँ लगानी सुरक्षित छ भन्ने आधारमा उनीहरूले निर्णय गर्छन् । त्यसैले नेपालले पनि आफ्नो प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता नीतिगत रूपमा बढाउनुपर्छ ।
सूचना प्रविधि यसको राम्रो उदाहरण हो । आज विश्वको अर्थतन्त्र डिजिटल प्रविधितर्फ तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ । डेटा सेन्टर, क्लाउड सेवा, कृत्रिम बौद्धिकता र डिजिटल पूर्वाधार भविष्यका उद्योगका आधार बनिरहेका छन् । यस्ता क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धी देशहरूले दीर्घकालीन कर छुट, पूर्वाधार सुविधा र स्पष्ट नीति दिएका कारण विश्वका ठूला कम्पनीहरू आकर्षित भएका छन् । नेपालले पनि सूचना प्रविधिलाई परम्परागत उद्योगसरह होइन, भविष्यको आर्थिक वृद्धिको प्रमुख आधारका रूपमा हेर्नुपर्छ । 
ऊर्जा क्षेत्र नेपालको सबैभन्दा ठूलो सम्भावनामध्ये एक हो । निजी क्षेत्रले जलविद्युत्मा ठूलो लगानी गरिसकेको छ । उत्पादन क्षमता विस्तार भएको छ । अब चुनौती उत्पादनभन्दा बढी व्यवस्थापन र बजारको हो । प्रसारण लाइन विस्तार, विद्युत् खरिद सम्झौतामा स्पष्टता, निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउने व्यवस्था र क्षेत्रीय बजारसँगको पहुँच विस्तार नगरी ऊर्जा क्षेत्रले आफ्नो पूर्ण क्षमता उपयोग गर्न सक्दैन । उत्पादन भएको विद्युत् खपत र निर्यात दुवैतर्फ योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ । 
पूर्वाधार विकासका लागि हाम्रो वित्तीय सोच पनि परिवर्तन हुन आवश्यक छ । २०–२५ वर्ष चल्ने आयोजना छोटो अवधिको बैंक निक्षेपबाट मात्रै सम्भव हुँदैन । त्यसैले दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत विकास गर्नुपर्छ । परियोजना वित्त, बन्ड बजार, पूँजी बजार तथा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारका स्रोतलाई प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्ने नयाँ ढाँचा निर्माण गर्नुपर्छ । पूर्वाधारमा लगानी बढेपछि त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव उद्योग, रोजगारी र समग्र आर्थिक गतिविधिमा देखिन्छ । 
उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन लागत घटाउनु सबैभन्दा महत्वपूर्ण काम हो । नेपालमा उद्योग स्थापना गर्दा ठूलो रकम जग्गा खरिदमै खर्च हुन्छ । यसले उत्पादन लागत बढाउँछ । यदि सरकारले औद्योगिक पार्क विकास गरेर दीर्घकालीन लिजको व्यवस्था गर्न सके उद्योगीको प्रारम्भिक लगानी उल्लेखनीय रूपमा घटाउन सकिन्छ । त्यसले नयाँ उद्योग स्थापना गर्न पनि सहज हुन्छ । 
उत्पादन बढाएर मात्र पुग्दैन, उत्पादनलाई बजार पनि चाहिन्छ । निर्यात वृद्धि गर्न गुणस्तर, ब्रान्डिङ, प्याकेजिङ, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र बजार विस्तारमा समान रूपमा ध्यान दिनुपर्छ । नेपाली उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन आर्थिक कूटनीति पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । उत्पादन गर्ने र बेच्नेबीचको सम्पूर्ण श्रृँखलालाई सुदृढ नगरी निर्यात बढाउने लक्ष्य पूरा हुन सक्दैन । 
यही सोचका साथ ‘मेक इन नेपाल–स्वदेशी अभियान’ अघि बढाइएको हो । यसको उद्देश्य केवल स्वदेशी वस्तु प्रयोग गरौं भन्ने भावनात्मक नारा दिनु होइन । नेपालमै उत्पादन बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने र अन्ततः निर्यात क्षमता विस्तार गर्ने दीर्घकालीन अभियानका रूपमा यसलाई अगाडि बढाइएको छ । सार्वजनिक निकायले स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सके यसले घरेलु उद्योगलाई ठूलो टेवा पु¥याउनेछ । 
तर स्वदेशी उत्पादनलाई केवल राष्ट्रिय भावनाले मात्र टिकाउन सकिँदैन । उपभोक्ताले राम्रो गुणस्तर र उचित मूल्य खोज्छ । त्यसैले नेपाली उद्योगले पनि प्रतिस्पर्धी गुणस्तर दिनुपर्छ । यसको लागि उद्योगमैत्री नीति, सस्तो ऊर्जा, आधुनिक प्रविधि, परीक्षण प्रयोगशाला, गुणस्तर प्रमाणीकरण र उत्पादन लागत घटाउने सुधार आवश्यक छन् । उपभोक्ताले नेपाली वस्तु रोज्ने मुख्य कारण गुणस्तर र विश्वास हुनुपर्छ । 
अहिले विश्व औद्योगिक क्रान्तिको नयाँ चरणमा प्रवेश गरिसकेको छ । कृत्रिम बौद्धिकता (एआई), अटोमेसन, रोबोटिक्स र हरित प्रविधिले उत्पादन प्रणाली परिवर्तन गरिरहेका छन् । नेपालले पनि यो परिवर्तनबाट टाढा बस्ने अवस्था छैन । प्रतिस्पर्धी उद्योग निर्माण गर्न नयाँ प्रविधि अपनाउनु अब विकल्प होइन, आवश्यकता हो । त्यसैले उद्योगलाई डिजिटल रूपान्तरण, ऊर्जा दक्षता र आधुनिक उत्पादन प्रणालीतर्फ लैजानुपर्छ । 
हरित उद्योग र दिगो विकास अब अन्तर्राष्ट्रिय बजारको पनि आवश्यकता बनिसकेको छ । ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा, कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण र सर्कुलर अर्थतन्त्रतर्फ उद्योगलाई रूपान्तरण गर्न सके नेपाली उत्पादनको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता पनि बढ्नेछ । त्यसका लागि निजी क्षेत्र, सरकार र शैक्षिक संस्थाबीच सहकार्य अझ सुदृढ हुनुपर्छ । दक्ष जनशक्ति, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनलाई उद्योगसँग जोड्न सके मात्र आगामी दशकको आर्थिक रूपान्तरण सम्भव हुनेछ । 
अबको गन्तव्यः विश्वास, उत्पादन र दीर्घकालीन आर्थिक रूपान्तरण
नेपालको अर्थतन्त्रका बारेमा चर्चा गर्दा प्रायः तत्काल देखिएका समस्यामै हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुन्छ । बैंकको ब्याजदर कति छ, शेयर बजार बढ्यो कि घट्यो, राजस्व कति उठ्यो वा विदेशी मुद्रा सञ्चिति कति पुग्यो भन्ने विषयहरू स्वाभाविक रूपमा महत्त्वपूर्ण छन् । तर दीर्घकालीन आर्थिक विकासको आधार यिनले मात्र तय गर्दैनन् । कुनै पनि देशको आर्थिक भविष्य उत्पादन क्षमता, लगानीको वातावरण, नीतिगत स्थायित्व र निजी क्षेत्रप्रतिको विश्वासले निर्धारण गर्छ । मेरो बुझाइमा नेपालको आर्थिक रूपान्तरण पनि यही चार आधारमा सम्भव छ । 
पछिल्ला केही वर्षमा सरकार र निजी क्षेत्रबीचको संवाद पनि विस्तारै सकारात्मक दिशातर्फ गएको अनुभव भएको छ । बजेट निर्माणका क्रममा निजी क्षेत्रबाट प्राप्त सुझावलाई सरकारले पहिलेभन्दा बढी ग्रहण गर्न थालेको छ । धेरै सुझाव बजेटमा समेटिनु सकारात्मक संकेत हो । तर नीतिगत घोषणा मात्र पर्याप्त हुँदैन । कार्यान्वयन नै अन्तिम परीक्षा हो । राम्रो नीति कार्यान्वयन नभए त्यसले अर्थतन्त्रमा अपेक्षित परिवर्तन ल्याउन सक्दैन । त्यसैले अबको प्राथमिकता घोषणा होइन, कार्यान्वयन हुनुपर्छ । 
मौद्रिक नीतिले पनि पछिल्ला वर्षमा केही सहजता ल्याएको छ । तर मौद्रिक नीति एक्लैले अर्थतन्त्रलाई गति दिन सक्दैन । वित्तीय नीति, पुँजीगत खर्च, पूर्वाधार विकास, लगानी प्रवद्र्धन र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वाससँग यसको समन्वय हुनुपर्छ । यदि यी सबै पक्ष एउटै दिशामा अघि बढे भने मात्रै आर्थिक गतिविधिले नयाँ गति समात्न सक्छ । आजको आवश्यकता मौद्रिक र वित्तीय नीतिबीच अझ प्रभावकारी समन्वय हो । 
हामीले नेपाल उद्योग परिसंघमार्फत एउटा दीर्घकालीन सोच अघि सारेका छौं । नेपाललाई १०० अर्ब अमेरिकी डलरको अर्थतन्त्र बनाउने । यो केवल एउटा नारा होइन । यसका लागि आवश्यक नीतिगत सुधार, लगानीको परिमाण, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र र सम्भावित परियोजनाबारे विस्तृत अध्ययन गरिएको छ । कुन क्षेत्रमा लगानी बढाउँदा उत्पादन र रोजगारी दुवै बढ्छ, कुन नीतिले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिन्छ र कुन सुधारले निर्यात विस्तार गर्न सहयोग पुग्छ भन्ने विषयमा ठोस अध्ययनका आधारमा रोडम्याप तयार गरिएको छ । 
यो लक्ष्य हासिल गर्न सबैभन्दा पहिले उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ । लामो समयदेखि हाम्रो अर्थतन्त्र आयात, उपभोग र विप्रेषणमा बढी निर्भर रहँदै आएको छ । विप्रेषणले अर्थतन्त्रलाई स्थिरता दिएको छ, तर दिगो आर्थिक समृद्धिको आधार बन्न सक्दैन । उत्पादन बढेपछि मात्रै आयात प्रतिस्थापन हुन्छ, निर्यात बढ्छ, रोजगारी सिर्जना हुन्छ र राष्ट्रिय आय दिगो रूपमा विस्तार हुन्छ । त्यसैले अबको आर्थिक बहस उत्पादन कसरी बढाउने भन्ने विषयमा केन्द्रित हुनुपर्छ । 
नेपालसँग प्राकृतिक स्रोतको अभाव छैन । जलस्रोत छ, कृषि सम्भावना छ, पर्यटन छ, युवा जनशक्ति छ । चुनौती स्रोतको अभाव होइन, ती स्रोतलाई उत्पादक ढंगले परिचालन गर्ने क्षमताको हो । कृषि र उद्योगबीचको सम्बन्ध सुदृढ गर्न, ऊर्जा र उत्पादनलाई जोड्न, प्रविधि र उद्यमशीलतालाई एकीकृत गर्न तथा अनुसन्धान र उद्योगबीच सहकार्य बढाउन सके अर्थतन्त्रले नयाँ दिशा लिन सक्छ । 
यसका लागि सरकार र निजी क्षेत्रलाई एकअर्काको प्रतिस्पर्धी होइन, साझेदारका रूपमा अघि बढ्नुपर्छ । आर्थिक विकास कुनै एक संस्थाले सम्भव बनाउने विषय होइन । सरकारले नीति बनाउने, निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउने, विश्वविद्यालयले दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने र अनुसन्धान संस्थाले नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने वातावरण बनेपछि मात्रै दिगो आर्थिक विकास सम्भव हुन्छ । विकासको यो चक्रलाई कुनै एउटा पक्षले मात्र अगाडि बढाउन सक्दैन । 
मलाई नेपालप्रति निराशा छैन । चुनौतीहरू छन्, तर सम्भावनाहरू अझ ठूला छन् । विगतमा पनि हामीले कठिन अवस्थाबाट पुनरुत्थान गरेका छौं । आज पनि सही नीति, स्थिर सोच र निजी क्षेत्रप्रतिको विश्वास निर्माण गर्न सकियो भने अर्थतन्त्रलाई नयाँ गतिमा लैजान सकिन्छ । यसको आधार तत्कालीन लोकप्रिय निर्णय होइन, दीर्घकालीन सोच हो । नीति परिवर्तनभन्दा नीति निरन्तरता महत्त्वपूर्ण हुन्छ । नियन्त्रणभन्दा विश्वास प्रभावकारी हुन्छ । उपभोगभन्दा उत्पादन दिगो हुन्छ । र अल्पकालीन प्रतिक्रियाभन्दा दीर्घकालीन सुधारले मात्रै समृद्धिको आधार तयार गर्छ । 
नेपालले अब आफ्नो आर्थिक यात्रालाई नयाँ चरणमा प्रवेश गराउनुपर्ने समय आएको छ । त्यो यात्रा उत्पादन, लगानी, नवप्रवर्तन, प्रतिस्पर्धात्मक उद्योग र विश्वासमा आधारित हुनुपर्छ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने शक्ति सरकार वा निजी क्षेत्रमध्ये कुनै एउटासँग मात्र छैन । दुवैको साझा प्रतिबद्धता, साझा उद्देश्य र साझा उत्तरदायित्वबाट मात्रै दिगो आर्थिक रूपान्तरण सम्भव हुन्छ । यही विश्वासका साथ नेपालले आफ्नो आगामी आर्थिक यात्रा तय गर्नुपर्छ ।